*प्रश्न निर्माण करणारी माणसं हुशार असतात पण प्रश्नच निर्माण होऊ नयेत म्हणून जी काम करतात ती माणसं बुद्धिमान असतात...!* 

     🌺🌸 *सुप्रभात* 🌸🌺

 

 बाईक टॅक्सी या अवैधरित्या प्रवासी वाहतूक देणाऱ्या वाहनांमधून नागरिकांनी प्रवास करू नये.

            मुंबई, दि 6 : प्रवाशांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून बाईक टॅक्सी व अवैधरित्या प्रवासी वाहतूक देणाऱ्या दुचाकी वाहनांमधून नागरिकांनी प्रवास करू नये,असे आवाहन उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी,मुंबई (पश्चिम) यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केले आहे.

            राज्यातील रिक्षा संघटना, नागरीक तसेच विविध माध्यमांतून “बाईक टॅक्सी" संदर्भात तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहेत. त्यामुळे राज्यात खाजगी दुचाकीचा बेकायदेशीर वापर काही संस्था अॅप आधारीत प्रणालीमधून करीत असल्याचे निदर्शनास आले आहे व त्याठिकाणी संबंधीत प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांनी कारवाई केलेली आहे.

            महाराष्ट्र राज्य शासनाने अथवा राज्य परिवहन प्राधिकरणाने “बाईक टॅक्सी" अशा प्रकारचा कोणताही परवाना कोणालाही अद्याप जारी केलेला नाही. नागरिकांना याद्वारे आवाहन करण्यात येते की, प्रवाशांची फसवणूक होऊ नये व तसेच त्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून बाईक टॅक्सी व अवैधरित्या प्रवासी वाहतूक देणाऱ्या दुचाकी वाहनांमधून नागरिकांनी प्रवास करू नये. तसेच अशा अॅपचा वापर करू नये. अशा वाहनांचा वापर मोटार वाहन कायद्याप्रमाणे बेकायदेशीर असून अशा वाहनांविरुद्ध कारवाई करण्याच्या सूचना राज्यातील सर्व प्रादेशिक परिवहन अधिकारी व उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांना देण्यात आलेल्या आहेत, असे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी,मुंबई (पश्चिम) यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे

0000

 

 राज्यातील बलुतेदार संस्थांच्या सक्षमीकरणासाठी शासन सकारात्मक.

- बाळासाहेब पाटील.

          मुंबई दि 6 : राज्यातील बलुतेदार संस्थांच्या अडचणी सोडविण्याबाबत शासन सकारात्मक असून या संस्थांच्या सक्षमीकरणासाठी मदत करण्यात येईल, असे सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी सांगितले.

          महाराष्ट्र राज्य बलुतेदार ग्रामीण कारागीर सहकारी संस्थांचे सक्षमीकरण करण्यासंदर्भात सहकार व पणन मंत्री श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी सहकार आयुक्त अनिल कवडे,महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामद्योग मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंशु सिन्हा, मेधा वाफे, श्री.हिरमुखे उद्योग विभागाचे सहसचिव संजय देगांवकर, सहकार विभागाचे उपसचिव श्री.अंबिलपुरे संघर्ष समितीचे शिवाजी आदमाने,हनुमंत सुतार,सचिव काळूराम सपकाळ, जत तालुका विविध कार्यकारी सहकारी ग्रामोद्योग संघाचे चेअरमन सुरेश व्हनखंडे व अन्य अधिकारी उपस्थित होते.

          बलुतेदार संस्थांमध्ये सचिवांची संख्या कमी आहे या सचिवांच्या नेमणूका लवकरच करण्यात येतील. परंतु सचिवांच्या नेमणुका होत नाहीत म्हणून कामकाज बंद ठेवणे योग्य नाही. त्यामुळे कामकाज लवकर सुरू करावे अशा सूचनाही सहकार मंत्री श्री. पाटील यांनी दिल्या.

          दि.31 मार्च 2008 अखेर संस्थांना थकीत कर्जमाफीसाठी सभासदांना कर्जमाफीची रक्कम मंजूर केली परंतु बँकांना रक्कम सन 2016 मध्ये मिळाली. त्यामुळे बँकांनी 2008 ते 2016 पर्यत व्याज आकारणी केली आहे. यावर बैठकीत चर्चा करण्यात आली. तसेच सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकाकडून सन 2008 ते 2016 पर्यंतची व्याज आकारणी संदर्भात सहकार आयुक्त यांनी माहिती घेऊन अहवाल सादर करावा असे निर्देशही सहकार मंत्री श्री.पाटील यांनी दिले.

          000

 महाराष्ट्रासाठी आवंटनाप्रमाणे खते उपलब्ध व्हावी

 कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांची केंद्रीय मंत्र्यांकडे मागणी

            मुंबई, दि 6 : खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना खते वेळेवर उपलब्ध होण्यासाठी व प्रधानमंत्री पीक वीमा योजनेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांची भेट घेवून याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली असल्याचे कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी मंत्रालय येथे आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले.

            कृषीमंत्री श्री.भुसे म्हणाले, खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना खते वेळेवर उपलब्ध होण्यासाठी व प्रधानमंत्री पीक वीमा योजनेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांची नवी दिल्लीत भेट घेवून याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावेळी खासदार हेमंत गोडसे, रक्षाताई खडसे, हेमंत पाटील, राजेंद्र गावित, उपस्थित होते.  

            खरीप हंगामासाठी शेतक-यांना पीककर्ज वेळेवर उपलब्ध करून देण्यासाठी बॅकांना यापूर्वीच सूचना देण्यात आल्या आहेत. खते आणि बियाणांचा काळा बाजार करणा-यांवर कडक कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

            कृषीमंत्री श्री.भुसे म्हणाले, खरीप हंगामाचे क्षेत्र 1 कोटी 45 लक्ष हेक्टर आहे. खरीप हंगामात सोयाबीन व कापूस पिकाचे 85 लक्ष हेक्टर क्षेत्र आहे. त्यासाठी पेरणीच्या वेळीच खते द्यावी लागतात. येत्या खरीप हंगाम 2022 साठी एकूण 52 लक्ष मेट्रिक टन खतांची मागणी करण्यात आली आहे. यामध्ये युरिया, डिएपी, एसओपी,NPK, SSP यांचा समावेश आहे. केंद्र सरकारने 45 लक्ष मेट्रिक टन आवंटन मंजूर केले आहे. मंजूर आवंटन वाढवावे व आवंटनानुसार प्रामुख्याने एप्रिल, मे, जून मध्ये खते उपलब्ध व्हावे अशी विनंती 

करण्यात आली आहे. खतांची कमतरता भासणार नसून महाराष्ट्राच्या आवंटनाप्रमाणे खते उपलब्ध करुन दिली जातील असे आश्वासन केंद्रीय मंत्र्यांनी दिले असल्याचेही कृषीमंत्री श्री .भुसे यांनी सांगितले.

            पिक विमा कंपन्यांसाठी नफा व तोटा यामध्ये संतुलन राखणारे बीड मॉडेल (80 :110) प्रस्तावित करण्यात आले असून त्यासाठी केंद्र स्तरावर पाठपुरावा करण्यात येत आहे. येत्या खरीप हंगामात ते राबविण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येत आहे. सन 2020-21 मध्ये अतिवृष्टीमुळे नुकसान झाले, परंतु कोविड काळात शेतकरी विमा कंपन्यांना पूर्वसुचना देवू शकले नाहीत. NDRF अंतर्गत शासनाने शेतकऱ्यांना मदत केली. ते पंचनामे गृहित धरुन खरीप 2020 मधील नुकसानग्रस्त शेतक-यांना मदत देण्याबाबत विनंती करण्यात आली असल्याचेही कृषीमंत्री श्री .भुसे यांनी सांगितले.

            एकात्मिक फलोत्पादन अभियान अंतर्गत कांदाचाळी, वेअरहाऊस, कोल्ड स्टोरेज इ. बाबींचा लाभ देण्यात येतो. या बाबींचे मापदंड 2014 मध्ये निश्चित झाले आहेत. सध्या सर्वत्र कच्च्या मालाचे दर वाढल्याने शेतकऱ्यांचा कांदाचाळी, वेअरहाऊस, कोल्डस्टोरेज इत्यादी उभारण्याचा खर्च वाढला आहे. त्यामुळे याचे मापदंड वाढविण्यासाठी केंद्रीय कृषि मंत्री यांना विनंती करण्यात आली असल्याचे श्री .भुसे यांनी सांगितले.

            कृषीमंत्री श्री दादाजी भुसे म्हणाले, महाराष्ट्रामध्ये फळबागा मोठया प्रमाणात आहेत. फळांना चांगला भाव मिळण्यासाठी हंगामापूर्वी व किंवा नंतर फळांचे उत्पादन घेणे, फळांचा दर्जा वाढविणे, उत्पादन वाढविणे, नैसर्गिक संकटापासून फळांचे संरक्षण करणे यासाठी शेतकऱ्यांकडून प्लॅस्टिक कव्हर व नेट (जाळी) साठी अनुदान मिळण्यासाठी मागणी होत आहे. द्राक्ष, डाळींब व इतर फळबागांसाठी शेतकरी याचा वापर करतात ही बाब खर्चिक आहे. काही प्रयोगशील निवडक शेतकरी या बाबींचा अवलंब करतात व त्याचा चांगला उपयोग होतो. या बाबींचा वापर वाढावा व शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन द्यावे यासाठी प्लॅस्टिक कव्हर व नेट (जाळी) यांचा समावेश एकात्मिक फलोत्पादन अभियानामध्ये करण्याबाबतही केंद्रीय कृषि मंत्री यांना विनंती करण्यात आली असल्याचे कृषीमंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले.

            बाजार हस्तक्षेप योजनेअंतर्गत कांदा खरेदी तत्काळ सुरु करावी, यासाठी महाराष्ट्राला कोटा वाढवून द्यावा व कांद्याची निर्यात वाढविण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे अशी विनंती करण्यात आली असल्याचे कृषीमंत्री श्री.भुसे यांनी सांगितले

            राज्यामध्ये डाळींब व केळी पिकाचे मोठे क्षेत्र आहे. सद्यस्थितीत डाळींबावरील खोडकीड व केळीवरील करपा या रोगाच्या वाढत्या प्रार्दुभावामुळे पिके धोक्यात येत आहेत. या रोगांच्या नियंत्रणासाठी राष्ट्रीय कृषि विकास योजने अंतर्गत जादाचा निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत विनंती करण्यात आली असल्याचे कृषीमंत्री श्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले.

-----०००-----