कोरोनामुळे पती गमावलेल्या महिलांना प्रशिक्षित करून रोजगाराची संधी.

                                  मुंबई शहर जिल्ह्यात उपक्रम.

            मुंबई, दि. 7 : कोरोनामुळे पती गमावलेल्या महिलांना माहिम येथील पी. डी. हिंदुजा हॉस्पिटल येथे “होम हेल्थ एड” या अभ्यासक्रमाचे प्रशिक्षण देण्यात आले. महिला व बाल विकास कार्यालयाकडून पुरस्कृत विधवा महिलांनी प्रशिक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण केले. मुंबई शहर जिल्हाधिकारी राजीव निवतकर यांच्या हस्ते या महिलांना प्रमाणपत्र देऊन हिंदुजा हॉस्पिटलमध्ये नियुक्तीपत्र देण्यात आले.

            प्रशिक्षण विनाशुल्क उपलब्ध करून देऊन रोजगाराची संधी उपलब्ध करून दिल्याबद्दल प्रशिक्षणार्थी वैभवी कडू, पल्लवी मोरे यांनी आभार व्यक्त केले. या महिलांना दोन महिन्याचे प्रशिक्षण देण्यात आले. त्यानंतर परीक्षा घेण्यात आली. त्यात उत्तीर्ण झाल्यानंतर या दोन्ही महिलांना आता पी. डी. हिंदुजा हॉस्पिटलमध्ये अटेंडंट पदावर नोकरी देण्यात आली आहे. प्रशिक्षण आयोजित करण्यासाठी जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राच्या सहायक आयुक्त छाया कुबल, कौशल्य विकास समन्वयक हितेश हिरे व हिंदुजा हॉस्पिटलच्या वरिष्ठ मॅनेजर भावेशा खरनारे यांनी नियोजन केले .

            कोरोना माहामारीमुळे निर्माण झालेल्या अभूतपूर्व पारिस्थितीमुळे आरोग्य क्षेत्रात प्रशिक्षित मनुष्यबळाचा अभाव जाणवू लागला होता. यासाठी शासनाने आरोग्यसेवा क्षेत्रातील कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी “मुख्यमंत्री महाआरोग्य कौशल्य विकास कार्यक्रम” घोषित केला. मुंबई शहर जिल्ह्याला 600 प्रशिक्षणार्थीचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले होते. हे उद्दीष्ट साध्य करण्यात आले आहे. या योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील सर्व प्रमुख शासकीय रुग्णालये व काही खासगी रुग्णालये यांना व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्था म्हणून घोषित करून आवश्यक मनुष्यबळ निर्माण करण्यात आले. जिल्ह्यातील 13 रुग्णालयांमध्ये आरोग्यसेवा क्षेत्रातील 12 कोर्सेससाठी कौशल्य प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले. त्याचाच एक भाग म्हणून कोरोनामुळे पती गमावलेल्या महिलांना प्रशिक्षित करून रोजगाराची संधी देण्यात आली.

००००

 स्वयं सहाय्यता गटातील महिलांच्या उपजीविका विषयात महाराष्ट्र सर्वोत्कृष्ट ठर

                                                     - डॉ. हेमंत वसेकर.

       नवी मुंबई, दि.7 : ग्रामीण महिलांच्या उन्नतीसाठी उमेद अभियानाची वचनबद्धता टिकविण्यासाठी जिल्हास्तरावर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी संवेदनशीलता दाखविणे अपरिहार्य आहे. येणाऱ्या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्र स्वयं सहाय्यता गटाच्या महिलांच्या उपजीविका विषयात देशातील सर्वोत्कृष्ट राज्य असणार असा विश्वास उमेदचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.हेमंत वसेकर यांनी व्यक्त केला. नवदृष्टी आणि उपजीविका वर्ष अंमलबजावणीबाबत आयोजित केलेल्या राज्यस्तरीय कार्यशाळेत ते उद्घाटक म्हणून बोलत होते.

            राज्यातील सर्व ग्रामीण जिल्ह्यांचे जिल्हा अभियान व्यवस्थापक आणि जिल्हा व्यवस्थापक यांच्यासाठी आजपासून तीन दिवसांच्या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आलेले आहे. या कार्यशाळेच्या उद्घाटन प्रसंगी डॉ.वसेकर म्हणाले, सर्व यंत्रणेला ग्रामीण महिलांच्या उन्नतीसाठी काम करत असताना संवेदनशीलता दाखविणे अत्यावश्यक आहे. यासाठी सर्वांनी मरगळ झटकून नव्या आर्थिक वर्षात ‘महाजीविका अभियानाची’ जबाबदारीने आणि पूर्ण नियोजन करून अत्यावश्यक असल्याचे डॉ.वसेकर यांनी सांगितले.

            अतिरिक्त संचालक परमेश्वर राऊत म्हणाले, अभियानाचे काम करून समाजाप्रती असलेले ऋण फेडण्याची एक चांगली संधी आहे. आर्थिक वर्ष हे अभियानाकरिता अतिशय महत्वाचे वर्ष असेल, या वर्षात आपण स्वयं सहाय्यता गटाच्या महिलांना सक्षम बनविण्यासाठी उपजीविका अभियानाची मोहीम सुरू केली आहे. अभियानाच्या प्रती सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी समर्पणाची भावना दाखविण्याचे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.

            या तीन दिवसीय कार्यशाळेबाबतची माहिती अवर सचिव धनवंत माळी यांनी दिली तर अभियानाच्या उपसंचालक श्रीमती शीतल कदम यांनी आभार व्यक्त केले.

0000

 

 गडचिरोली जिल्ह्यात आता ब्लॉकचेन प्रणालीद्वारे जात प्रमाणपत्रे निर्गमित होणार.

जात प्रमाणपत्रांची नक्कल तसेच खोटी प्रकरणे रोखण्यासाठीमहाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी आणि गडचिरोली जिल्हा प्रशासनाचा नावीन्यपूर्ण उपक्रम.

            मुंबई, दि. 7 : कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागांतर्गत महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी व गडचिरोली जिल्हा प्रशासनाच्या संयुक्त प्रयत्नाने गडचिरोली जिल्ह्यात जात प्रमाणपत्रे प्रमाणित करण्यासाठी आता ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. यामुळे जात प्रमाणपत्रांची नक्कल, खोटी प्रकरणे रोखण्यास मदत होणार आहे. यासाठी महाराष्ट्र स्टार्टअप वीक विजेत्या लेजीटडॉक (LegitDoc) या स्टार्टअपची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

            सध्या डिजिटल स्वाक्षरी केलेली जात प्रमाणपत्रे नागरिकांना महाऑनलाइन पोर्टलद्वारे जारी केली जातात. तथापि, बहुसंख्य लोक सोयीच्या दृष्टीने जात प्रमाणपत्रे कागदी प्रिंटच्या स्वरूपात बाळगतात आणि यामुळे छापील कागदांवरील डिजिटल स्वाक्षरी प्रमाणित करणे शक्य होत नाही. डिजिटल स्वाक्षरी असलेली प्रमाणपत्रे जारी करूनही आज जात प्रमाणपत्रांची नक्कल आणि खोटी प्रकरणे निदर्शनास येतात. हे टाळण्यासाठी आता ब्लॉकचेन प्रणालीचा वापर करण्यात येत आहे. या उपक्रमाअंतर्गत पॉलीगॉन POS तंत्रज्ञानाचा वापर करून जात प्रमाणपत्रे ब्लॉकचेन प्रणालीद्वारे प्रमाणित करता येणार आहेत. प्रत्येक जात प्रमाणपत्रावरील महत्त्वाचे तपशील पॉलीगॉन POS ब्लॉकचेन सिस्टीमद्वारे क्रिप्टोग्राफिक QR कोड स्वरुपात दर्शविले जातील. या QR कोडद्वारे शासकीय विभाग अथवा इतर कोणत्याही कार्यालयांना या प्रमाणपत्राची पडताळणी व सत्यता सत्यापित करणे शक्य होणार आहे. या उपक्रमाचा पहिला टप्पा गडचिरोली जिल्ह्यातील एटापल्ली उपविभागात राबविला जात असून मोठ्या प्रमाणात आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या एटापल्ली आणि भामरागडमधील नागरिकांना याचा फायदा होणार आहे.

            या उपक्रमासाठी महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपेन्द्र सिंह कुशवाह, गडचिरोली जिल्हाधिकारी संजय मीना, सहायक जिल्हाधिकारी शुभम गुप्ता यांच्या नेतृत्वाखाली एटापल्ली उपविभाग कार्यालयाच्या अधिपत्याखालील सुमारे 65 हजार जात प्रमाणपत्रांची माहिती पडताळण्याचे काम सुरू आहे. पुढील एका महिन्यात जात प्रमाणपत्रांचा सर्व डेटा ब्लॉकचेन प्रणालीमध्ये भरला जाणार आहे. QR कोड असलेली ब्लॉकचेन-सक्षम जात प्रमाणपत्रे जिल्ह्यातील सामायिक सेवा केंद्रांद्वारे (Common Service Centre) नागरिकांना प्राप्त करता येतील.

            याबाबत श्री. कुशवाह म्हणाले की, भारतातील काही सर्वात मोठ्या स्टार्टअप्सच्या यशोगाथांचे मूळ महाराष्ट्रात आहे, ज्या की आज जागतिक स्तरावरही यशस्वी ठरत आहेत. महाराष्ट्र स्टार्टअप सप्ताहांतर्गत विजेत्या ठरलेल्या स्टार्टअप्सना त्यांच्या उत्पादन, सेवेच्या प्रकल्पांची शासनाच्या विविध विभागांबरोबर प्रायोगिक तत्वावर अंमलबजावणी करण्यासाठी 15 लाख रुपयांचे कार्यालयीन आदेश देण्यात येतात. हा उपक्रम प्रशासनात नाविन्यता आणण्यात मोठी भूमिका बजावत आहे, असे त्यांनी सांगितले. 

            सहायक जिल्हाधिकारी श्री. गुप्ता म्हणाले की, या नावीन्यपूर्ण यंत्रणेमुळे अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी असलेल्या कोणत्याही शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी जात प्रमाणपत्रांच्या गैरवापरास आळा बसेल. येणाऱ्या काळात जिल्हा प्रशासनद्वारे नवीन प्रमाणपत्रे ब्लॉकचेनद्वारे निर्गमित केले जातील.

            लेजीटडॉक (LegitDoc) स्टार्टअपचे सहसंस्थापक नील मार्टिस म्हणाले की, प्रशासनात नाविन्यता आणण्यासाठी महाराष्ट्र शासन ई-गव्हर्नन्स उपक्रमांमधे वेब/ब्लॉकचेनसारख्या अद्यावत तंत्रज्ञानाचा वापर करत असल्याची बाब अतिशय महत्वकांक्षी व लक्षणीय आहे. अशा उपक्रमांमुळे येणाऱ्या काळात आमुलाग्र सकारात्मक बदल दिसतील.

            ब्लॉकचेन प्रणालीद्वारे निर्गमित केलेल्या कोणत्याही कागदपत्रांची सत्यता अवघ्या 10 सेकंदांत सत्यापित करता येते. कुठल्याही प्रकारच्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी आज जागतिक स्तरावर ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर होत आहे.

००००

 

 

                                                    

 विमेन ग्रॅज्युएट्स युनिअनतर्फे राजभवन येथे स्त्रीशक्तीचा सन्मान

स्त्रीशक्ती सोबतच मातृभाषा व मातृभूमीचा सन्मान व्हावा

- राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी.

            मुंबई, दि. 7 :- विद्यापीठांमध्ये महिला स्नातकांची संख्या पुरुषांपेक्षा वाढत आहे. सुवर्ण पदक प्राप्त करणाऱ्या मुलींची संख्या ८० टक्क्यांच्यावर आहे. काही वर्षांनी भारतीय प्रशासन व पोलीस सेवेत देखील महिला अधिकाऱ्यांची संख्या ५० टक्क्यांवर जाईल. मातृशक्तीचा पुनश्च जागर होत असताना मातृभाषा व मातृभूमीचा देखील सन्मान वाढविण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजे असे प्रतिपादन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी केले.

            मुंबईतील १०७ वर्षे जुनी असलेल्या विमेन ग्रॅज्युएट्स युनिअन (महिला स्नातक संघ) या संस्थेतर्फे स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव तसेच महिला दिनानिमित्त विविध क्षेत्रातील कर्तृत्ववान महिलांचा तसेच संस्थेच्या आजी माजी विश्वस्त व अध्यक्षांचा राज्यपालांच्या हस्ते राजभवन येथे आज सत्कार करण्यात आला त्यावेळी राज्यपाल बोलत होते.

            व्यासपीठावर संस्थेच्या अध्यक्षा ॲड. गौरी छाब्रिया व माजी अध्यक्ष हवोवी गांधी उपस्थित होत्या.

            भारतात प्राचीन काळापासून मातृशक्तीला महत्व दिले आहे. अनेक प्रांतात लोक देशाला पितृभूमी म्हणतात परंतु भारतात लोक मातृभूमी शब्द वापरतात. आईकडून उत्तम संस्कार मिळाले तरच उत्तम पिढी तयार होते. पूर्वी महिलांना महत्वाचे स्थान होते त्यावेळी देशाने सुवर्णयुग पाहिले. कालांतराने महिलांना अवमानित केले गेले व अन्यायकारकरीतीने वागविले गेले. त्यामुळे देशाचे अधःपतन झाले. आज स्त्रीशक्तीचा पुनश्च जागर होत आहे. मातृशक्तीचे सहकार्य लाभल्यास देश पुन्हा जगतगुरु होईल, असा विश्वास राज्यपालांनी व्यक्त केला.

            यावेळी राज्यपालांच्या हस्ते डॉ आयेशा सुनावाला, पत्रकार तबस्सुम बारनगरवाला, डॉ. सपना रामाणी सलढाणा, डॉ. प्राजक्ता आंबेकर, सिमरन अहुजा, सुनीता भुयान, महिला स्नातक परिषदेच्या माजी अध्यक्षा डॉ. सुधा पाध्ये, दोलत कोतवाल, प्रा.सबिता चुगाणी, शैला शास्त्री, माजी अध्यक्षा नंदिता सिंह, महिला पदवीधर संघाच्या विश्वस्त काश्मिरा मेहेरहोमजी अध्यक्षा अ‍ॅड. गौरी छाब्रिया, हवोवी गांधी, डॉ गिरधर लुथरिया, आशिष सिंह, राजश्री त्रिवेदी व अ‍ॅड.निर्मला सामंत प्रभावळकर यांचा सत्कार करण्यात आला.

            यावेळी गायिका व व्हायोलिनवादक सुनीता भुयान यांनी देशभक्तीपर गीत सादर केले. महिला स्नातक संघातर्फे काम करणाऱ्या महिलांना हॉस्टेल तसेच शिक्षण शिष्यवृत्ती दिली जात असल्याचे गौरी छाब्रिया यांनी सांगितले.

0000

 राज्यात सौर ऊर्जा पार्क उभारणार महानिर्मितीच्या एनटीपीसी समवेत कंपनी स्थापण्यास मान्यता

        राज्यात 2500 मेगावॅट क्षमतेपर्यंत अल्ट्रामेगा नवीकरणीय सौर ऊर्जा पार्क उभारण्यासाठी महानिर्मिती कंपनीस एनटीपीसी लि. सोबत संयुक्त कंपनी स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

            राज्यात 2500 मेगावॅट क्षमतेपर्यंतचे अल्ट्रामेगा नवीकरणीय सौर ऊर्जा पार्क विकसित करण्याकरीता नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (किंवा त्यांचे सहाय्यक/ सहयोगी कंपनी) व महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी (महानिर्मिती) यांच्या दरम्यान अनुक्रमे 50:50 या प्रमाणात भांडवली गुंतवणूक राहील.

            ही संयुक्त उद्यम कंपनी राज्यात 2500 मेगावॅट क्षमतेपर्यंत अल्ट्रामेगा नवीकरणीय सौर ऊर्जा पार्क विकसित करेल. त्यासाठी राज्य शासनाच्या ऊर्जा विभागास राज्य सुकाणू अभिकरण (State Nodal Agency) म्हणून घोषित करण्यात आले.

            या समितीवर राज्य शासनाच्या अपारंपरिक ऊर्जा धोरणाशी सुसंगत अशा बाबींचे पालन करण्याची जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. सौर ऊर्जा पार्कमधील प्रकल्पधारकाकडून एक रकमी शुल्क व वार्षिक संचलन व देखभाल शुल्क इ. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार अनुज्ञेय करण्यात आले आहे

            अपारंपरिक ऊर्जासाठी 17360 मेगावॅट क्षमतेच्या निर्मितीचे प्रकल्प 21 मार्च 2025 पर्यंत विकसित करण्यात येणार असून यापैकी 12930 मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प सुरु करण्याचे उद्दिष्ट आहे. राज्यात सध्या 9305 मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प कार्यान्वित असून 2123 मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित होत आहेत.

-----०-----

 

 

 

बढती उम्र.