आमचाही एक जमाना होता....

स्वतः च शाळेत जावे लागत असे ,  सायकलने/ बस ने  पाठवायची पद्धत नव्हती

मुलं एकटी शाळेत गेल्या स काही बरे वाईट होईल अ

 भीती आमच्या आई वडिलांना कधी वाटलीच नाही

     🤪 

    पास / नापास हेच

आम्हाला  कळत होतं..

*%*  चा   आणि आमचा

 संबंध कधीच नव्हता

       शिकवणी लावली

 हे सांगायला लाज वाटायची...

 कारण  *"ढ"* असं

हीणवलं जायचं..

🤣🤣

       पुस्तकामध्ये झाडाची

पानं आणि मोरपिस ठेवू

आम्ही हुशार होऊ शकतो,

असा आमचा दृढ विश्वास

होता..

☺️

       कापडाच्या पिशवीत आणि नंतर चैन म्हणून पत्र्याच्या पेटीत पुस्तकं आणि वह्या रचण्याचा शिरस्ता हे आमचं एक निर्मितीकौशल्य होतं.

       दरवर्षी जेव्हा नव्या

इयत्तेचं दप्तर भरायचो त्याआधी, पुस्तकं आणि

वह्यांना कव्हर्स घालणे

हा आमच्या जीवनातला

एक वार्षिक उत्स

असायचा..

 वर्ष सम्पल्यानंतर पुस्तके विकणे आणि  विकत घेण्यात  आम्हाला काहीही लाज वाटत नसे.

       आई वडिलांना आमचे शिक्षण त्यांच्यावर फारसा बोजाही नव्हते.  

कोण्या मित्राच्या सायकलच्या पुढच्या दांड्यावर व दुसऱ्याला मागच्या carrier वर बसवून,आम्ही रस्तोरस्ती किती फिर

हे आता आठवतही नाही..

🥸

सरांचा शाळेत मार खाताना

आणि पायांचे अंगठे धरु

उभं राहताना,कान लाल होऊन पिरगळला जाताना आमचा

 *'ईगो'* कधीही आडवा

येत नव्हता, खरं त

आम्हाला 'ईगो' काय

असतो हेच माहीत

नव्हतं..

🧐

       मार खाणं, ही आमच्या दैनंदिन जीवनातील एक सामान्य प्रक्रिया होती

मारणारा आणि मार खाणा

दोघेही खुष असायचे.

मार खाणारा यासाठी की

 'चला, कालच्यापेक्षा तरी

आज कमी धोपटला गेलो

म्हणून आणि मारणारा

आज पुन्हा हात धुवू

घ्यायला मिळाले म्हणून.....

बिनचपला ,बुटांचे कोणत्याही चेंडू आणी लाकडी बॅट ने  वेळ मिळेल तेव्हा ग्राउंडवर क्रिकेटखेळण्यातले काय सुख होते ते आम्हालाच माहीत होते

आम्ही पॉकेट मनी कधीच मागितला नाही, आणि वडिलांनी कधी दिला नाही

आमच्या म्हणून काही गरजाच नसायच्या. छोट्याशा असल्याच तर घरातले कोणीतरी पुर्ण करून टाकायचे.सहा महिन्यातून कुरमुरे फरसाण खायला मिळालाच तरी आम्ही बेहद खुश होतो

दिवाळीत लवंगी फटाक्यांची लड सुटी करून एकेक फटका उडवत बसणे यात काही

अपमानास्पद आम्हाला वाटायचं नाही

       आम्ही आमच्या

आईवडिलांना कधी सांगू शकलो नाही की, आम्ही तुमच्यावर किती प्रेम करतो, कारण आम्हा

*आय लव यू'

म्हणणं माहीतच नव्हतं.

       आज आम्ही असंख्य

टक्के टोमणे खात, संघर्ष

करत दुनियेचा एक हिस्सा

झालोय. काहींना जे हव

होतं, ते त्यांनी मिळवलं

तर काही 'काय माहीत....?

शाळेतील ते डबल/ ट्रिपल सीट वर फिरवलेले आणि स्कूल बाहेरच्या त्या हापपॅन्ट वाल्या गोळीवाल्याकडून काय काय ज्या *मित्राच्या कृपेने मिळायचे ते मित्र*,*कुठे हरवलेत ते*...!!

       आम्ही जगात कुठेही

असू पण हे सत्य आहे की

आम्ही *वास्तव* दुनियेत

जगलो, आणि *वास्तवात*

*वाढलो*.......

*कपड्यांना सुरकुत्या पडू

*न देणं आणि नात्यांमध्ये औपचारिकता* जपणं

आम्हाला कधी जमलंच

नाही.भाकरी आणि कालवना शिवाय मधल्या सुटीतला काही डबा असतो हे आम्हाला माहीतच नव्हतं

आपल्या *नशिबाला

*चुकूनही दोष न देता* आम्ही आनंदाने आजही स्वप्नं पहातोय. कदाचित ते स्वप्नच आम्हाला  जगायला मदत करतायत

*जे जीवन आम्ही

*जगलो त्याची वर्तमानाशी*  *काहीच तुलना होणार*

*नाही"*.,,,,,,,

आम्ही चांगले अ

किंवा वाईट, पण आमचाही

एक *'जमाना'* होता.....

         ☺🙏

*friends forever*☺  सू😌, * .* .  * 🙃.  ,  😇!'यवं   😌..* लाच

😁...

😁.ट😜.न   , रा.😝.  र  न  😎.लो😞 

🤪.🤗.व ,  

😁.☺️.  न  🤣. .,

😛..  .शी,ही"*.,,,,,,,, 

😌

आम्ही चांगले असू

किंवा वाईट, पण आमचाही 

एक *'जमाना'* होता..... 

         ☺🙏☺

*FRIENDS FOREVER*

 

 

 मागील पानावरून - महामंडळाच्या माध्यमातून ऊसतोड कामगारांच्या आरोग्यासाठी उपाययोजना केल्या जाणार आहेत, ऊसतोड कामगारांसाठीच्या विमा योजनेची अंमलबजावणी या माध्यमातून होणे अपेक्षित आहे. मुळात म्हणजे ऊसतोड कामगारांचा पालक म्हणून जी कोणतीच यंत्रणा आजपर्यंत अस्तित्वात नव्हती, त्या यंत्रणेची भूमिका हे महामंडळ निभावेल, अशी अपेक्षा आहे.

विविध प्रश्न

            ऊसतोड कामगारांच्या पाल्यांच्या शिक्षणाचे अनेक प्रश्न आहेत, मुलींच्या सामाजिक सुरक्षेचे प्रश्न आहेत. गावात लेकरांना सोडूनही जाता येत नाही आणि सोबतही नेता येत नाही, अशा भावनिक द्वंद्वात ऊसतोड कामगार कायम अडकलेला असतो. आता महामंडळाच्या माध्यमातून संत भगवानबाबांच्या नावाने ऊसतोड कामगारांच्या पाल्यांसाठी वसतीगृह उभारले जात आहेत. त्यामुळे त्यांच्या शिक्षणात खंड पडणार नाही अशी यंत्रणा ऊभी राहील आणि हे खरे सकारात्मक पाऊल असेल.

            राज्यात माथाडी कायदा आला, त्या कायद्याने माथाडी महामंडळ स्थापन झाले, आज ज्या ज्या ठिकाणी माथाडी बोर्ड सक्रियपणे काम करते त्या त्या ठिकाणी माथाडी मजुरांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्याच्या दिशेने गतीने प्रयत्न होतात, हे महाराष्ट्राने अनुभवलेले आहे.

            लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळात ऊसतोड कामगारांसाठी असंघटीत कामगारांच्या धर्तीवर सामाजिक सुरक्षेची तरतूद करणारा वेगळा कायदा आजच्या घडीला नसला तरी ते ऊसतोड कामगारांच्या आयुष्यातील बदलाची नांदी ठरेल,अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. अनेक वर्षांपासून या महामंडळाची प्रतिक्षा होती. सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या पाठपुराव्यातून आता या महामंडळाचे कार्यालय सुरु होत आहे.

            या महामंडळाच्या माध्यमातून ऊसतोड कामगारांसाठी आवाज उठविणारी एक यंत्रणा तयार होत आहे आणि या मोठ्या समूहाच्या आर्थिक उत्थान आणि सामाजिक सुरक्षेच्या दिशेने उचललेले हे पहिले पाऊल ठरणार आहे.

                                                      संजय मालाणी.

                                                         पत्रकार, बीड.

 ऊसतोड मजुरांना आता सामाजिक सुरक्षेचे कवच

            राज्यभरातील ऊसतोड मजुरांच्या जिव्हाळ्याच्या असलेल्या ‘लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळ, पुणे’च्या कार्यालयाचे उद्घाटन रविवार दि.3 रोजी पुणे येथे संपन्न होत आहे. राज्यातील एका मोठ्या घटकाला खऱ्या अर्थाने सामाजिक न्यायाच्या प्रवाहात आणण्याच्या प्रक्रियेची ही सुरुवात असणार आहे. आज राज्यातील लाखोंच्या संख्येने असणाऱ्या ऊसतोड अनेक वर्षांपासूनचे प्रश्न आहेत, त्यातील काही प्रश्नांच्या सोडवणूकीसाठी प्रयत्न होतील आणि सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या माध्यमातून या महामंडळामुळे ऊसतोड कामगारांना खऱ्या अर्थाने सामाजिक सुरक्षेचे कवच मिळेल, अशी आशा करायला हरकत नाही.

            राज्यात ऊसतोड कामगारांची संख्या मोठी आहे. 'यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी' अर्थात 'यशदा'च्या अहवालानुसार एकट्या बीडसारख्या जिल्ह्यातून दरवर्षी सहा लाखाहून अधिक ऊसतोड कामगार वर्षातले सहा-सात महिने ऊसतोडणीसाठी स्थलांतरीत होतात. बीडसह अनेक जिल्ह्यात ऊसतोड कामगार आहेत. मात्र या ऊसतोड कामगारांना आजही ऊसतोड कामगार म्हणून 'शासकीय दृष्टिकोनातून ओळख' मिळालेली नाही. हे ऊसतोड कामगार नेमके कोणाचे कामगार आहेत हेच स्पष्ट झालेले नसल्याने यांचे प्रश्न कोणी सोडवायचे याबाबतही संभ्रम होता. ते साखर कारखान्यांचे प्रत्यक्ष कामगार ठरत नाहीत तसेच त्यांचे करार मुकादमांसोबत, ते ही प्रासंगिक. त्यामुळे जेव्हा जेव्हा ऊसतोड कामगारांचे काही प्रश्न आले, त्या त्या वेळी कारखाने आणि कामगारांशी करार करणारे मुकादम यापैकी कोणी दायित्व स्वीकारायचे हा प्रश्न उभा राहतो. अशा परिस्थितीत ऊसतोड कामगारांचे प्रश्न अनुत्तरीतच राहत. यापूर्वीच्या एक दोन समित्यांनी ऊसतोड कामगारांना विमा, आरोग्य सुविधा यावर भाष्य केले, ऊसतोड कामगारांचे जे करार होतात त्यातही विमा आणि आरोग्य सुविधांचे कलम असते. त्याची योग्य अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे.

           ऊसतोड कामगारांना वर्षातले सहा महिने स्थलांतर करावे लागते. स्वतःचे हक्काचे घरदार सोडून पाठीवर बिऱ्हाड घेऊन फिरावे लागते, या काळात त्यांच्या श्रमाचे न्याय मूल्य त्यांना मिळणे, त्यांचे सर्व प्रकारच्या शोषणांपासून संरक्षण होणे इथपासून महिला ऊसतोड कामगारांचे आरोग्य, ऊसतोड कामगारांच्या पाल्यांच्या शिक्षणात पडणारा खंड आणि त्यामुळे शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाजूला पडणारा ऊसतोड कामगार, कारखान्यावर किंवा ऊस वाहतूक, तोडणी दरम्यान काही अपघात होऊन एखाद्या कामगाराला अपंगत्व आले किंवा जीव गमावावा लागला तर त्या कुटूंबाची होणारी वाताहत आणि मुळात म्हणजे या सर्व अडचणींची दखल घेण्यासाठी कोणतीही मध्यवर्ती यंत्रणा नसणे हे ऊसतोड कामगारांचे मोठे दुखणे आजपर्यंत राहिलेले आहे. 

महामंडळाची साथ

            आता या संघर्षात ऊसतोड कामगारांना लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाची साथ मिळणार आहे. ऊसतोड कामगारांना असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांच्या धर्तीवर एकत्र करुन कायद्याच्या माध्यमाने त्यांच्या हक्कांना कायदेशीर संरक्षण मिळण्याच्या दिशेने या महामंडळाचा उपयोग होणार आहे. महामंडळाच्या माध्यमातून राज्यभरातील ऊसतोड कामगारांची नोंदणी होऊन त्यांना ओळखपत्रे दिली जाणार आहेत, म्हणजे खऱ्या अर्थाने शासन स्तरावर यांची नोंद होणार आहे. या नोंदणी प्रक्रियेची संपूर्ण योग्य अंमलबजावणी झाल्यानंतर राज्यात खऱ्या अर्थाने ऊसतोड कामगार किती आहेत, ही आकडेवारी समोर येणार आहे. ऊसतोड कामगारांची महामंडळाच्या दप्तरी नोंद झाली आणि कोणता कामगार कोणत्या कारखान्यावर गेला हे समजायला लागले तर शोषणाचे अनेक प्रकार आपोआपच कमी होतील अशी अपेक्षा आहे.

            महामंडळाच्या माध्यमातून ऊसतोड कामगारांच्या आरोग्यासाठी उपाययोजना केल्या जाणार आहेत, ऊसतोड कामगारांसाठीच्या विमा योजनेची अंमलबजावणी या माध्यमातून होणे अपेक्षित आहे. मुळात म्हणजे ऊसतोड कामगारांचा पालक म्हणून जी कोणतीच यंत्रणा आजपर्यंत अस्तित्वात नव्हती, त्या यंत्रणेची भूमिका हे महामंडळ निभावेल, अशी अपेक्षा आहे.

विविध प्रश्न

            ऊसतोड कामगारांच्या पाल्यांच्या शिक्षणाचे अनेक प्रश्न आहेत, मुलींच्या सामाजिक सुरक्षेचे प्रश्न आहेत. गावात लेकरांना सोडूनही जाता येत नाही आणि सोबतही नेता येत नाही, अशा भावनिक द्वंद्वात ऊसतोड कामगार कायम अडकलेला असतो. आता महामंडळाच्या माध्यमातून संत भगवानबाबांच्या नावाने ऊसतोड कामगारांच्या पाल्यांसाठी वसतीगृह उभारले जात आहेत. त्यामुळे त्यांच्या शिक्षणात खंड पडणार नाही अशी यंत्रणा ऊभी राहील आणि हे खरे सकारात्मक पाऊल असेल.

            राज्यात माथाडी कायदा आला, त्या कायद्याने माथाडी महामंडळ स्थापन झाले.

 

 उलवे येथील भूखंड तिरुपती देवस्थानाला मंदिरासाठी देण्याचा प्रस्ताव

 सिडको राज्य शासनाला पाठवणार.

            मुंबई दि 2: जगविख्यात तिरुपती तिरुमला देवस्थान यांना नवी मुंबईतील उलवे येथे मंदिरासाठी भूखंड वाटप करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्याचा निर्णय सिडकोच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.

            महाराष्ट्रातील भक्तगणांना देखील श्री व्यंकटेश्वराचे दर्शन घेणे सुलभ व्हावे यासाठी तिरुपती तिरुमला देवस्थानाला मंदिर उभारण्याकरिता या भूखंडाचे वाटप करण्यात येणार आहे.

 नगरविकास मंत्री श्री. एकनाथ शिंदे, आणि पर्यटनमंत्री श्री. आदित्य ठाकरे यांनी या प्रस्तावास संचालक मंडळाची मान्यता घेऊन शासनाच्या मंजूरीस पाठवण्याची सूचना सिडकोला केली होती, त्यानुसार गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर सिडकोच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत यासंदर्भातील प्रस्तावावर विचार करून प्रचलित धोरणानुसार शासनाच्या मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

            श्री. व्यंकटेश्वराचे दर्शन घेण्यासाठी आंध्र प्रदेशातील तिरूपती येथे जाणे सर्वसामान्यांना शक्य होत नाही. अशा भक्तांकरिता महाराष्ट्रात आणि विशेषतः महामुंबईत श्री. व्यंकटेश्वराचे मंदिर उभारावे अशी मागणी तिरुपती तिरुमला देवस्थान यांच्याकडून राज्य शासनाला वारंवार करण्यात येत होती. या अनुषंगाने तिरुमला तिरुपती देवस्थान अध्यक्ष श्री. सुब्बा रेड्डी यांनी 27 फेब्रुवारी 2022 रोजी पत्र लिहून नवी मुंबई येथे साकारण्यात येत असलेल्या नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या नजिक मंदिर उभारण्यासाठी जागा मंजूर करण्याची विनंती केली. त्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सिडकोस कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.

            श्री. सुब्बा रेड्डी, अध्यक्ष, तिरुमला तिरुपती देवस्थान, श्री. धर्मा रेड्डी, अतिरिक्त मुख्य अधिकारी, तिरुमला तिरुपती देवस्थान, तिरुमला तिरुपती देवस्थानचे विश्वस्त मिलिंद नार्वेकर, व श्री. सौरभ बोरा यांनी नवी मुंबईतील उपलब्ध भूखंडांची प्रत्यक्षात पाहणी केली. त्यानंतर वर्षा येथे झालेल्या बैठकीमध्ये उपलब्ध पर्यायांपैकी देवस्थानासाठी सुयोग्य भूखंड निवडण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. त्यानुसार नवी मुंबईच्या सभोवतालच्या शहरांशी उत्तम कनेक्टिव्हिटी व आगामी आंतरराष्ट्रीय विमानतळापासून नजिकच्या अंतरावर असलेल्या उलवे नोडमधील भूखंड निश्चित करण्यात आला.

            हा भूखंड सिडकोतर्फे मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (एमएमआरडीए) एमटीएचएल प्रकल्पांतर्गत कास्टिंग यार्डकरिता लिव्ह अॅन्ड लायसन्स तत्त्वावर वाटप करण्यात आलेल्या भूखंडाचा भाग आहे. सिडकोने केलेल्या विनंतीनुसार एमएमआरडीएने त्यांना वाटप केलेल्या भूखंडाचा सिडकोकडे पुन्हा ताबा देण्यास मान्यता दिली आहे. मार्च ते सप्टेंबर 2023 पर्यंत सिडकोतर्फे टप्प्या टप्प्याने या भूखंडाचा ताबा मिळणार आहे.   

००००