ऊसतोड मजुरांना आता सामाजिक सुरक्षेचे कवच

            राज्यभरातील ऊसतोड मजुरांच्या जिव्हाळ्याच्या असलेल्या ‘लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळ, पुणे’च्या कार्यालयाचे उद्घाटन रविवार दि.3 रोजी पुणे येथे संपन्न होत आहे. राज्यातील एका मोठ्या घटकाला खऱ्या अर्थाने सामाजिक न्यायाच्या प्रवाहात आणण्याच्या प्रक्रियेची ही सुरुवात असणार आहे. आज राज्यातील लाखोंच्या संख्येने असणाऱ्या ऊसतोड अनेक वर्षांपासूनचे प्रश्न आहेत, त्यातील काही प्रश्नांच्या सोडवणूकीसाठी प्रयत्न होतील आणि सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या माध्यमातून या महामंडळामुळे ऊसतोड कामगारांना खऱ्या अर्थाने सामाजिक सुरक्षेचे कवच मिळेल, अशी आशा करायला हरकत नाही.

            राज्यात ऊसतोड कामगारांची संख्या मोठी आहे. 'यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी' अर्थात 'यशदा'च्या अहवालानुसार एकट्या बीडसारख्या जिल्ह्यातून दरवर्षी सहा लाखाहून अधिक ऊसतोड कामगार वर्षातले सहा-सात महिने ऊसतोडणीसाठी स्थलांतरीत होतात. बीडसह अनेक जिल्ह्यात ऊसतोड कामगार आहेत. मात्र या ऊसतोड कामगारांना आजही ऊसतोड कामगार म्हणून 'शासकीय दृष्टिकोनातून ओळख' मिळालेली नाही. हे ऊसतोड कामगार नेमके कोणाचे कामगार आहेत हेच स्पष्ट झालेले नसल्याने यांचे प्रश्न कोणी सोडवायचे याबाबतही संभ्रम होता. ते साखर कारखान्यांचे प्रत्यक्ष कामगार ठरत नाहीत तसेच त्यांचे करार मुकादमांसोबत, ते ही प्रासंगिक. त्यामुळे जेव्हा जेव्हा ऊसतोड कामगारांचे काही प्रश्न आले, त्या त्या वेळी कारखाने आणि कामगारांशी करार करणारे मुकादम यापैकी कोणी दायित्व स्वीकारायचे हा प्रश्न उभा राहतो. अशा परिस्थितीत ऊसतोड कामगारांचे प्रश्न अनुत्तरीतच राहत. यापूर्वीच्या एक दोन समित्यांनी ऊसतोड कामगारांना विमा, आरोग्य सुविधा यावर भाष्य केले, ऊसतोड कामगारांचे जे करार होतात त्यातही विमा आणि आरोग्य सुविधांचे कलम असते. त्याची योग्य अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे.

           ऊसतोड कामगारांना वर्षातले सहा महिने स्थलांतर करावे लागते. स्वतःचे हक्काचे घरदार सोडून पाठीवर बिऱ्हाड घेऊन फिरावे लागते, या काळात त्यांच्या श्रमाचे न्याय मूल्य त्यांना मिळणे, त्यांचे सर्व प्रकारच्या शोषणांपासून संरक्षण होणे इथपासून महिला ऊसतोड कामगारांचे आरोग्य, ऊसतोड कामगारांच्या पाल्यांच्या शिक्षणात पडणारा खंड आणि त्यामुळे शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाजूला पडणारा ऊसतोड कामगार, कारखान्यावर किंवा ऊस वाहतूक, तोडणी दरम्यान काही अपघात होऊन एखाद्या कामगाराला अपंगत्व आले किंवा जीव गमावावा लागला तर त्या कुटूंबाची होणारी वाताहत आणि मुळात म्हणजे या सर्व अडचणींची दखल घेण्यासाठी कोणतीही मध्यवर्ती यंत्रणा नसणे हे ऊसतोड कामगारांचे मोठे दुखणे आजपर्यंत राहिलेले आहे. 

महामंडळाची साथ

            आता या संघर्षात ऊसतोड कामगारांना लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाची साथ मिळणार आहे. ऊसतोड कामगारांना असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांच्या धर्तीवर एकत्र करुन कायद्याच्या माध्यमाने त्यांच्या हक्कांना कायदेशीर संरक्षण मिळण्याच्या दिशेने या महामंडळाचा उपयोग होणार आहे. महामंडळाच्या माध्यमातून राज्यभरातील ऊसतोड कामगारांची नोंदणी होऊन त्यांना ओळखपत्रे दिली जाणार आहेत, म्हणजे खऱ्या अर्थाने शासन स्तरावर यांची नोंद होणार आहे. या नोंदणी प्रक्रियेची संपूर्ण योग्य अंमलबजावणी झाल्यानंतर राज्यात खऱ्या अर्थाने ऊसतोड कामगार किती आहेत, ही आकडेवारी समोर येणार आहे. ऊसतोड कामगारांची महामंडळाच्या दप्तरी नोंद झाली आणि कोणता कामगार कोणत्या कारखान्यावर गेला हे समजायला लागले तर शोषणाचे अनेक प्रकार आपोआपच कमी होतील अशी अपेक्षा आहे.

            महामंडळाच्या माध्यमातून ऊसतोड कामगारांच्या आरोग्यासाठी उपाययोजना केल्या जाणार आहेत, ऊसतोड कामगारांसाठीच्या विमा योजनेची अंमलबजावणी या माध्यमातून होणे अपेक्षित आहे. मुळात म्हणजे ऊसतोड कामगारांचा पालक म्हणून जी कोणतीच यंत्रणा आजपर्यंत अस्तित्वात नव्हती, त्या यंत्रणेची भूमिका हे महामंडळ निभावेल, अशी अपेक्षा आहे.

विविध प्रश्न

            ऊसतोड कामगारांच्या पाल्यांच्या शिक्षणाचे अनेक प्रश्न आहेत, मुलींच्या सामाजिक सुरक्षेचे प्रश्न आहेत. गावात लेकरांना सोडूनही जाता येत नाही आणि सोबतही नेता येत नाही, अशा भावनिक द्वंद्वात ऊसतोड कामगार कायम अडकलेला असतो. आता महामंडळाच्या माध्यमातून संत भगवानबाबांच्या नावाने ऊसतोड कामगारांच्या पाल्यांसाठी वसतीगृह उभारले जात आहेत. त्यामुळे त्यांच्या शिक्षणात खंड पडणार नाही अशी यंत्रणा ऊभी राहील आणि हे खरे सकारात्मक पाऊल असेल.

            राज्यात माथाडी कायदा आला, त्या कायद्याने माथाडी महामंडळ स्थापन झाले.