महाराष्ट्रात कोविड-१९ चे सर्व निर्बंध १ एप्रिलच्या मध्यरात्रीपासून संपुष्टात येणार.

तरीही काळजी घेण्याचे आवाहन.

            मुंबई, दि. १ : महाराष्ट्र शासनाने राज्यात लागू कोरोना निर्बंध संपुष्टात आणण्याची घोषणा केली आहे. सक्रीय रुग्णांची संख्या सतत कमी होत असून मागील दोन महिन्यात ती खूपच कमी झाली असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. १ एप्रिलच्या मध्यरात्रीपासून राज्यात हे निर्बंध शिथील होत आहेत. असे असले तरी भविष्यात कोविड-१९ चा संभाव्य धोका टाळण्यासाठी सुरक्षित अंतर ठेवणे, मास्क घालणे व दोन्ही लस घेणे या आरोग्यासंबंधी सर्व नियमांचे पालन करून स्वत:बरोबरच इतरांचीही काळजी घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

            राज्यात कोविड-१९ च्या रुग्णांची संख्या झपाट्याने कमी झाल्यामुळे आरोग्य यंत्रणेवर असलेला ताण कमी झाला आणि स्थिती नियंत्रणात असल्याने नियमांमध्ये पुढीलप्रमाणे शिथिलता देण्यात आली आहे.

१. आज पर्यंत कोविड-१९ निर्बंधांसंबंधी लागू केलेले सर्व आदेश मागे घेतले असून १ एप्रिल २०२२ च्या मध्यरात्री 12:00 वाजेपासून हे निर्बंध संपुष्टात येतील.

२. सर्व जिल्ह्यांतील आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणांनी सर्व जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 अंतर्गत लागू करण्यात आलेले सर्व निर्बंध मागे घ्यावेत.

३. दि. २२ मार्च रोजी केंद्रीय गृह सचिव आणि त्यानंतर २३ मार्चला केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने काढलेल्या परिपत्रकातील सर्व आदेशांचे जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणांनी काटेकोरपणे अमंलबजावणी करावी.

४. सर्व नागरिक, व्यापारी प्रतिष्ठान, संघटना, संस्था यांनी कोविड-19 प्रतिबंधात्मक उपायायोजनांची अंमलबजावणी कायम ठेवावी.

५. सर्व जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणांनी दक्ष रहावे व आपल्या अखत्यारितील कार्यक्षेत्रात कोविड-१९ चा नवीन प्रकार, उपचार चालू असलेल्या रुग्णांची संख्या, पॉझिटिव्हिटी दर तसेच वैद्यकीय संस्था आणि रुग्णालयात किती रुग्ण भरती आहेत याकडे बारकाईने लक्ष द्यावे. जर यामध्ये काहीही धोकादायक वाटल्यास राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासनाला याची तात्काळ माहिती द्यावी.          

            केंद्रीय गृहसचिव यांनी 22 मार्च २०२२ रोजी राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पाठविलेल्या एका पत्रकात देशाच्या कोविड-१९ स्थिती बाबतीत सविस्तर माहिती दिली आहे. कोविड-१९ च्या स्थितीमध्ये सुधारणा होत असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. आपत्ती व्यवस्थापन कायदा आता लागू करू नये, असा शासनाने निर्णय घेतला आहे. राज्य शासन तसेच केंद्रशासित प्रदेशांनी पूर्ण सतर्क राहावे व स्थितीचे सनियंत्रण करावे. जर कोणत्याही ठिकाणी कोविड-१९ रुग्णांची संख्या वाढत असल्याचे निदर्शनास आल्यास स्थानिक पातळीवर तात्काळ कारवाई करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रात आदर्श कार्यप्रमाणालीची अंमलबजावणी पुढे चालू ठेवावी. यात कोविड-१९च्या प्रसाराला आळा घालण्यासाठीच्या उपाययोजना, लसीकरण आणि इतर कोविड-१९ प्रतिबंधात्मक वर्तन यांचा समावेश आहे.

            यानंतर २३ मार्च २०२२ रोजी केंद्र शासनाच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाने एक परिपत्रक काढून आर्थिक आणि सामाजिक क्षेत्राला चालना देण्यासाठी निर्बंध शिथील करत असल्याची माहिती दिली आहे. सोबतच कोविड-१९ प्रतिबंधात्मक वर्तणुकीची अंमलबजावणी करण्याची सूचना ही देण्यात आली आहे. यामध्ये कोविड-१९ ची चाचणी करणे, मास्क घालणे, रुग्ण-शोधणे, उपचार करणे, लसीकरण या पंचसुत्रीचा पालन करावे, असे शासनातर्फे आवाहन करण्यात आले आहे.

००००

 राज्य शासनाने व्हॅट कमी केल्यामुळे

राज्यात आजपासून ‘सीएनजी’ आणि ‘पीएनजी’ स्वस्त

· मुंबई परिसरात सीएनजी प्रतिकिलो 6 रुपयांनी स्वस्त,

पाईपद्वारे स्वयंपाक गॅस प्रति एससीएम 3.50 रुपये स्वस्त

· नवीन दराप्रमाणे मुंबई परिसरात सीएनजी 60 रुपये प्रति किलो,

पाईपद्वारे स्वयंपाकाचा पीएनजी आता 36 रुपये प्रति एससीएम.

          मुंबई, दि. 1 :- उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात जाहीर केल्याप्रमाणे राज्यातील ‘सीएनजी’, ‘पीएनजी’सारख्या नैसर्गिक गॅसवरील मूल्यवर्धीत कराचा (‘व्हॅट’) दर आज 1 एप्रिल 2022 पासून 13.5 टक्क्यांवरुन 3 टक्क्यांपर्यंत कमी झाल्याने राज्यात घराघरांमध्ये पाईपद्वारे मिळणारा स्वयंपाकाचा गॅस तसेच वाहनांसाठीचे सीएनजी इंधन स्वस्त झाले आहे. महानगर गॅसने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकानुसार मुंबई आणि परिसरात सीएनजी प्रतिकिलो 6 रुपयांनी स्वस्त झाला आहे. तर पीएनजी हा पाईपद्वारे स्वयंपाकाचा गॅस प्रति एससीएम (स्टॅन्डर्ड क्युबिक मीटर) 3 रुपये 50 पैशांनी स्वस्त झाला आहे.

            नवीन दराप्रमाणे मुंबई परिसरात सीएनजी 60 रुपये प्रति किलो तर पीएनजी 36 रुपये प्रति एससीएम असेल, असे प्रसिद्धीपत्रकामध्ये म्हटले आहे.

 

 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील अध्यापकांना

7व्या वेतन आयोगानुसार भत्ते लागू

            शासकीय वैद्यकीय, दंत व आयुर्वेद महाविद्यालयातील अध्यापक, तसेच अधिष्ठाता, सह संचालक व संचालक या संवर्गाना सातव्या वेतन आयोगानुसार भत्ते लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

            विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या शिफारसीनुसार 7 व्या वेतन आयोगातील वेतनविषयक तरतुदी 2019 मध्ये लागू करण्यात आल्या आहेत. व्यवसायरोध भत्ता, पदव्युत्तर भत्ता, विशेष भत्ता, अतिरिक्त वेतनवाढी व करिअर एडव्हान्समेंट स्किम भत्ते सुधारित दराने लागू करण्यात येतील. हे भत्ते लागू करण्यासाठी अंदाजे 103 कोटी, 95 लाख, 97 हजार इतका खर्च येईल. 

            राज्यातील वैद्यकीय सेवा ग्रामीण भागापर्यंत नेण्यासाठी 2035 पर्यंत राज्यात निर्माण होणाऱ्या वैद्यकीय सोयीसुविधा विचारात घेवून, प्रशिक्ष‍ित व अर्हताधारक मनुष्यबळ उपलब्ध करण्यासाठी विविध उपाययोजना करणे व त्यांना संशोधन भत्ता, जोखीम भत्ता तसेच अन्य कोणते अनुषंगीक भत्ते लागू करता येतील याबाबत अभ्यास करुन शासनास शिफारस करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव या दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र समिती गठीत करण्यास मान्यता देण्यात आली.

0000

वित्त विभाग

राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वाहतूक भत्त्याच्या दरात वाढ

            राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांच्या वाहतूक भत्त्याच्या दरांत 1 एप्रिल पासून सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

            एस-20 व त्यावरील वेतन स्तरातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना बृहन्मुंबई नागरी समूह, नागपूर नागरी समूह व पुणे नागरी समूहात 5400 रुपये व इतर ठिकाणी 2700 रुपये, एस-7 ते एस-19 स्तरासाठी अनुक्रमे 2700 व 1350 रुपये, एस-1 ते एस-6 स्तरासाठी 1000 व 675 रुपये. उपरोक्त एस-1 ते एस-6 या वेतन स्तरामधील 24 हजार 200 रुपये व त्यापेक्षा जास्त वेतन आहरित करणाऱ्या बृहन्मुंबई नागरी समूह, नागपूर नागरी समूह व पुणे नागरी मधील कार्यरत कर्मचाऱ्यांना 2700 रुपये व इतर ठिकाणी कार्यरत कर्मचाऱ्यांना 1350 रुपये इतका वाहतूक भत्ता मिळेल.

            तसेच अंध, अस्थिव्यंगाने अधु आणि कण्याच्या विकाराने पिडीत असणाऱ्या तसेच मुकबधीर /श्रवणशक्तीतल दोष असणाऱ्या राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना पुढीलप्रमाणे वाहतूक भत्ता राहील. एस-20 व त्यावरील वेतन स्तरातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना बृहन्मुंबई नागरी समूह, नागपूर नागरी समूह व पुणे नागरी समूहात 10 हजार 800 रुपये व इतर ठिकाणी 5400 रुपये, एस-7 ते एस-19 स्तरासाठी अनुक्रमे 5400 व 2700 रुपये, एस-1 ते एस-6 स्तरासाठी 2250 व 2250 रुपये अशी सुधारणा असेल. एस-1 ते एस-6 या वेतन स्तरामधील 24 हजार 200 व त्यापेक्षा जास्त वेतन आहरित करणाऱ्या बृहन्मुंबई नागरी समूह, नागपूर नागरी समूह व पुणे नागरी मधील कार्यरत कर्मचाऱ्यांना 5400 रुपये व इतर ठिकाणी कार्यरत कर्मचाऱ्यांना 2700 रुपये इतका वाहतुक भत्ता अनुज्ञेय राहील. यासाठी 700 कोटी रुपये इतका खर्च  आ हे.

 दिलखुलास’ कार्यक्रमात बाल मेंदूविकार तज्ज्ञ

डॉ. स्म‍िता पाटील यांची मुलाखत

स्वमग्नता जागृती दिनानिमित्त विशेष मुलाखत

            मुंबई, दि. 31 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ या कार्यक्रमात मुंबई महानगरपालिकेच्या राजावाडी रूग्णालयातील बाल मेंदूविकार तज्ज्ञ डॉ. स्म‍िता पाटील यांची विशेष मुलाखत प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत राज्यातील आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व ‘न्यूज ऑन एआयआर’ या मोबाईल ॲपवर शुक्रवार दि. 1 एप्रिल व शनिवार 2 एप्रिल 2022 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत प्रसारित होईल. ज्येष्ठ निवेदिक डॉ. मृण्मयी भजक यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

            2 एप्रिल हा जागतिक स्वमग्नता जागृती दिन म्हणून पाळला जातो. या दिनाच्या औचित्याने बालकांमधील स्वमग्नता, त्याची लक्षणे आणि पालकांनी घ्यावयाची काळजी या विषयांची सविस्तर माहिती डॉ. स्म‍िता पाटील यांनी दिलखुलास या कार्यक्रमातून दिली आहे.