नागपुरातील नगर रचना परियोजनेचा निर्णय लोकभावनेचा आदर करून.

- प्राजक्त तनपुरे

            मुंबई, दि. 24 : नागपूरातील नगर रचना परियोजनेचा निर्णय हा लोकभावनेचा आदर करून निर्णय घेण्यात येईल. यासंदर्भात प्रत्यक्ष स्थळाचा दौरा करुन एक बैठक आयोजित करण्यात येणार असल्याचे नगर विकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

            सदस्य अभिजित वंजारी यांनी नागपुरातील नगर रचना परियोजनेसंदर्भात उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना श्री. तनपुरे बोलत होते. केंद्र शासनाच्या स्मार्ट सिटी अभियानांच्या अंमलबजावणीच्या मार्गदर्शक सुचनांमध्ये क्षेत्राधिष्ठित विकास व पॅन सिटी सोल्युशन या दोन घटकांचा समावेश करण्यात आला आहे. नागपूर स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत क्षेत्राधिष्ठित विकास या घटकाखाली मौजा पारडी, भरतवाडा, पूनापूर व भांडेवाडी येथील १७३० एकर क्षेत्रासाठी प्रारूप नगर रचना परियोजना तयार करण्यात आली आहे. या योजनेसंदर्भात जनभावना लक्षात घेऊन निर्णय घेण्यात येईल. यासंदर्भात एक बैठक व प्रत्यक्षस्थळाचा दौरा आयोजित करण्यात येणार असल्याचे श्री. तनपुरे म्हणाले.

            यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य प्रवीण दटके, चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी भाग घेतला.

0000

 उद्योजकांनी जागतिक दर्जाचे उत्पादन निर्यात केल्याने

उद्योग क्षेत्रात राज्य अग्रगण्य.

- उद्योग मंत्री सुभाष देसाई

            मुंबई दि. 24 : राज्यातील उद्योजकांनी जागतिक दर्जाचे उत्पादन निर्माण करुन ते निर्यात केले आणि जागतिक बाजारपेठ काबीज केल्याने महाराष्ट्र राज्य देशात उद्योगात प्रथम असल्याचे उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी सांगितले.

            जागतिक व्यापार केंद्र येथे उद्योग विभागामार्फत आणि जागतिक व्यापार केंद्रच्या सहकार्याने आयोजित राज्यातील उत्कृष्ट निर्यातदारांना राज्य पुरस्कार प्रदान कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी उद्योग राज्यमंत्री कुमारी आदिती तटकरे, निर्यात आयुक्त डॉ. हर्षदीप कांबळे प्रवीण दराडे जागतिक व्यापार केंद्राच्या वरिष्ठ संचालक रूपा नाईक, विजय कलंत्री आदी उपस्थित होते.

            उद्योग मंत्री श्री देसाई, राज्यमंत्री कु. तटकरे यांनी निर्यातीला चालना देणा-या एक्स्पोर्ट वेब पोर्टल (EXPORT WEB PORTAL)चे अनावरण केले. तसेच एक जिल्हा एक उत्पादन या पुस्तकाचे प्रकाशन केले.

            राज्यातील उत्कृष्ट कामगिरी केलेल्या 34 उद्दोजकांना त्यांच्या हस्ते सन्मानचिन्ह आणि गुणवत्ता प्रमाणपत्र देऊन सन्मानित करण्यात आले.

            श्री.देसाई म्हणाले, राज्यातील उत्कृष्ट कामगिरी केलेल्या उद्योजकांच्या सन्मानामुळे महाराष्ट्रातील उद्योजक व नव उद्योजकांना प्रेरणा मिळून त्यांची कामगिरी अधिक उत्तुंग होण्यास मदत होईल. निती आयोगाने जाहीर केलेल्या एक्स्पोर्ट प्रिपरेशन इंडेक्स 2020 (Export Preparedness Index २०२०) मध्ये महाराष्ट्राला देशात दुसरा क्रमांक मिळाला आहे.

            राज्यातील उद्योजकांची स्पर्धा ही शेजारील राज्याशी नसून जगाशी आहे. जपान, दक्षिण कोरीया असे छोटे देश आपले उत्पादन गुणवत्तापुर्ण तयार करु शकतात तर आपणही कमी नाही.

            एक जिल्हा, एक उत्पादन (One District One Product): एक जिल्हा एक उत्पादन अंतर्गत जिल्हयांमधील निर्यात क्षमता असणारी एकूण १३६ कृषी व औद्योगिक उत्पादने निश्चित करण्यात आली असून, त्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी म्हणून कार्यवाही करण्यात येत आहे.ही १३६ उत्पादने न राहता लवकरच १ हजार उत्पादनाचा टप्पा राज्यातील उद्दोजक गाठतील असे श्री. देसाई यांनी सांगितले.

            उद्योग राज्यमंत्री कु.आदिती तटकरे म्हणाल्या,उद्योग, कृषि, वस्त्रोद्योग, वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, रासायनिक, अन्न प्रक्रिया, रत्न व दागिने यांवर आधारित “वन डिस्ट्रीक्ट वन प्रॉडक्ट” अंतर्गत राज्यातील निरनिराळ्या दर्जेदार निर्यातींमध्ये 113 उत्पादनांचा समावेश आहे. राज्यस्तरीय कार्यशाळेत उद्योग जगतातील वैचारिक देवाण-घेवाण, निर्यातीमध्ये नाविन्यपूर्ण कल्पना एकत्रित सहभागातून मांडण्यासाठी राज्याच्या उद्योग विभागाने यानिमित्ताने एक हक्काचे व्यासपीठ निर्यातदारांसाठी येथे स्थापन केले आहे.

            देशातील थेट विदेशी गुंतवणूकीमध्ये महाराष्ट्राचे स्थान अव्वल आहे.

            कु. तटकरे म्हणाल्या,विविध क्षेत्रांतील सामंजस्य करार, प्लग ॲण्ड प्ले, वीजनिर्मिती, विमानतळे, वाहतूक व्यवस्था, विशेष आर्थिक क्षेत्रांची निर्मिती आदी माध्यमातून उद्योजक व निर्यातदार यांना सुविधा देण्यासाठी राज्य धोरणात्मक उपक्रम राबवित आहे. राज्यातील स्थानिक उत्पादने ही जागतिक बाजारपेठेमध्ये राज्यसह देशाचे मूल्यवर्धीत करण्यासाठी गेल्या दोन वर्षात महत्त्वाची भूमिका उद्योग विभाग बजावित असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

00000000

 अमली पदार्थांची तस्करी करणाऱ्यांविरूद्ध कडक कारवाई करावी.

- गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई

 

                मुंबई, दि. 24 :- मुंबई आणि उपनगरांच्या परिसरात अमली पदार्थांची तस्करी आणि सेवनाचे वाढते प्रमाण रोखण्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वय राखून संबंधितांवर कडक कारवाई करावी असे निर्देश गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले.   

                विधानभवन येथे राज्यातील अंमली पदार्थांची विक्री व सेवन याविरोधात कारवाई करण्यासंदर्भात झालेल्या बैठकीस श्री. संजय सक्सेना, प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, श्री. सुहास वारके, विशेष पोलीस महानिरीक्षक, का. स. सु., व अन्य अधिकारी उपस्थित होते.

                गृहराज्यमंत्री श्री. देसाई म्हणाले, मुंबई आणि उपनगरांच्या परिसरात अमली पदार्थांची तस्करी आणि सेवनाचे प्रमाण विशेषत्वाने आढळून येत असून ही बाब गंभीर असल्याने अमली पदार्थांची तस्करी  करणाऱ्यांविरूद्ध सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वय राखून संबंधितांवर कडक कारवाई करावी. याप्रकरणी कोणत्याही प्रकारचा हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही. यासंदर्भातील कर्तव्यात कसुर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही कडक कारवाई करण्यात येईल. अमली पदार्थांची तस्करी आणि सेवनापासून तरूण पिढीला दूर ठेवण्याची गरज असून यासंदर्भात शाळा व महाविद्यालयांतही प्रबोधन करण्याचे निर्देशही श्री. देसाई यांनी यावेळी दिले.

                मुंबई आणि उपनगरांच्या परिसरात अमली  पदार्थांच्या तस्करी प्रकरणांमध्ये काही परदेशी नागरिक  आढळून आले असून यांची ओळख पटविण्यात तांत्रिक अडचणी येत असल्याने त्यादृष्टीने अन्य अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, यंत्रणेद्वारे त्यांची ओळख पटवून या समस्येवर मात करण्यात येईल, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.    

---000----

 मुंबईतील आयपीएलला कोणताही धोका नाही.

            मुंबई, दि. 24 : मुंबईत होवू घातलेल्या आयपीएल क्रिकेट स्पर्धेला कोणताही धोका नाही, अशी माहिती गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी विधानसभेत दिली.

            सदस्य अमित साटम यांनी नियम 292 अन्वये अंतिम आठवडा प्रस्तावावर बोलतांना याबाबत वक्तव्य केले होते. यावर गृहमंत्री श्री. वळसे पाटील यांनी स्पष्ट केले.

            आयपीएलच्या पार्श्वभूमीवर वानखेडे स्टेडियम आणि ट्रायडेंट हॅाटेलवर दहशतवादी हल्ला करण्याबाबत कोणतीही धमकी मिळाली नाही. खेळाडूंची निवास व्यवस्था असलेल्या हॉटेल्सची दहशतवाद्यांनी रेकी केली असल्याच्या बातम्या प्रसारमाध्यमात येत आहेत. या वृत्ताचे खंडण करून अशी कोणतीही धमकी आणि रेकी करण्यात आली नाही, मुंबईतील आयपीएलला कोणताही धोका नसल्याचे स्पष्टीकरण मुंबई पोलीसांनीही केले आहे, असे गृहमंत्री श्री. वळसे-पाटील यांनी सांगितले.

 महापालिकेच्या नावांच्या नोंदीसाठीमुंबईत विशेष मोहीम राबविणार.

                                                     - एकनाथ शिंदे

            मुंबई दि. 24 : मुंबई महानगर पालिकेच्या मालकीच्या जमिनीवर महापालिकेच्या नावाची नोंद होण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येईल, असे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

            विधानसभा सदस्य रवींद्र वायकर यांनी नियम १०५ अन्वये. उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना मंत्री शिंदे यांनी ही माहिती दिली.

            मंत्री शिंदे यांनी सांगितले की, मुंबई महानगरपालिकेच्या मालकीच्या शहर आणि उपनगरात अनेक ठिकाणी भूखंड आहेत. पण त्याच्या कागदपत्रांवर मुंबई महानगरपालिकेचे नाव लागलेले नाही. त्यामुळे या भूखंडावर लोकोपयोगी विकास कामे करताना समस्या निर्माण होतात. यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येईल. यासाठी स्वतंत्र नोडल अधिकारी नियुक्त करण्यात येईल.

            जोगेश्वरी येथील नवलकर मंडईच्या इमारतीच्या सुधारीत नकाशाला एका महिन्यात मंजुरी दिली जाईल. यामध्ये बीपी रस्त्यावरील पात्र दुकानदारांना जागा देण्यासाठी सकारात्मक विचार केला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

            याबाबतच्या चर्चेत सदस्य पराग अळवणी यांनीही सहभाग घेतला.

००००

 विकासकामे करून दाखवणारे सरकार

- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

•सर्वसामान्यांना घरे देणार

•मुंबईतील रखडलेल्या घरांसाठी ॲम्न्स्टी स्कीम आणणार.

            मुंबई, दि.24 : निवडणूक आली की अनेक घोषणा केल्या जातात नंतर विसरून जातात असे महाविकास आघाडी सरकार नाही. केवळ घोषणा करणारे नव्हे तर काम करून दाखवणारे महाविकास आघाडीच शासन आहे. मुंबईकरांच्या हिताच्या सर्व गोष्टी करून दाखवल्याशिवाय राहणार नाही, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधानसभेत सांगितले.

            293 अन्वये प्रस्तावावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे बोलत होते.

            मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे म्हणाले, मुंबईचा एवढा गांभीर्याने विचार आतापर्यंत कुणीच केला नाही. मुंबईसाठी, संयुक्त महाराष्ट्रासाठी संघर्ष केला मग ते गिरणी कामगार असतील, इतर काबाडकष्ट करणारे असतील, ज्यांनी घाम गाळला, रक्त सांडले त्यांचा विचार कुणीच केला नव्हता, तो विचार या सरकारने गांभीर्याने केला. हा विचार कागदावर न ठेवता प्रत्यक्षात आणणारे हे शासन असून कामाला गती देण्यात आली आहे, त्यासाठी शिवसेनाप्रमुखांचा पुत्र म्हणून मला अभिमान वाटतो, असेही मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांनी सांगितले.

सर्वसामान्यांना घरे देणार

            म्हाडाच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांच्या घरांसाठी येणाऱ्या अडचणी दूर करून देशात सर्वात उत्तम उदाहरण उभे करण्याचा प्रयत्न राज्य शासन करणार असल्याचेही मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे यांनी सांगितले.

झोपडपट्टीवासियांना हक्काचे घर देण्यासाठीच शासनाच्या योजना.

            आर्थिक भार सोसणाऱ्या मुंबईचे पुढे रुप कसे असणार आहे ते ठरविण्याच्या दृष्टीने जे मुंबईतील कष्टकरी आहेत, जे दुसऱ्यांचे घरं बांधतात पण त्यांची स्वत:ची घरं नाहीत. मुंबईत अनेकजण येतात, अन्न, वस्त्र, निवारा शोधतात त्यांना अन्न वस्त्र मिळतं पण दिवसभर काम केल्यानंतर पाठ टेकायला त्यांच्याकडे स्वत:चं घर नसतं. हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुखांनी 1995 साली झोपडपट्टीवासियांना त्यांचे हक्काचे मोफत घर मिळालेच पाहिजेत असा विचार मांडला आणि त्यादिशेने पाऊले टाकायला सुरुवात केली. त्याच्यानंतर आज किती वर्षे झाली आपल्या सर्वांना कल्पना आहे, अनेक झोपडपट्टी पुनर्वसनाचे प्रकल्प सुरु झाले पण त्याची गती कासवगतीपेक्षा मंद राहिली. आपण असं ऐकतो की, आजोबा नारळाचे झाड लावतात पण त्याचे फळ नातवाला मिळते असं आपण म्हणतो, आता नातवंडाच्या पुढेही दिवस जात चालले आहेत, फळं लागताहेत पण मलई कोण खाते आहे हा एक संशोधनाचा विषय आहे. त्यामुळे स्वत:ची हक्काची घरं सोडून जी माणसे ट्रॅन्झीक्ट कॅम्पमध्ये राहात आहेत, काबाडकष्ट करत आहेत त्यांना घर मिळवून देण्यासाठी ज्या योजना आणल्या त्यासाठी सहकारी मंत्र्यांचे अभिनंदनही मुख्यमंत्र्यांनी केले.

मुंबईतील रखडलेल्या घरांसाठी ॲम्न्स्टी स्कीम आणणार

            मुंबईतील रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसनाची जी योजना आहे त्यामध्ये आम्ही अनेकदा गती देण्याचा विचार केला. त्यात हा ही विषय मांडला गेला की, काही विकासकांनी लुट केली, लुबाडले, त्यांची चौकशी केली जाईल. ज्यांची घरे अडली त्यांचा काय दोष आहे, अशा रखडलेल्या घरांसाठी ॲम्न्स्टी स्कीम आणणार जेणेकरून रखडलेल्या घरांना चालना मिळेल, असे मुख्यमंत्री श्री ठाकरे यांनी यावेळी सांगितले.

ग्रामीण भागातील आमदारांसाठी मुंबईत घर

            लोकांचं झालं मग लोकप्रतिनिधीचे काय असा विचार करतांना या लोकप्रतिनिधींसाठी ३०० आमदारांसाठी घरे बांधण्यात येणार आहेत. या माध्यमातून सर्वपक्षीय आमदारांना कायमस्वरूपी घरे देत आहोत त्याचाही आनंद असल्याची भावना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

धारावीच्या पुनर्विकासासाठी राज्य सरकारचे केंद्राला 800 कोटी ; पाठपुरावा करण्याची गरज

            धारावीचा पुनर्विकास मला आठवतं मी अनेकदा सांगितले असेल की ज्यावेळी आम्ही कलानगरमध्ये राहायला आलो तेंव्हा चौफेर पसरलेली खाडी होती. विकास झाला, मोठमोठी कार्यालये झाली. वांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स झालं, असं म्हणतात की, जगातील सर्वात महागड्या जागेपैकी ती एक जागा आहे आणि त्याच्या बाजूला धारावी आहे, धारावीचा विकास झाला पाहिजे पण धारावीचा विकास अजूनही होऊ शकत नाही याचे कारण दुर्देवाने केंद्रासोबत आपली जी बोलणी सुरु आहेत, रेल्वेची जी जमीन आहे त्यासाठी जवळपास ८०० कोटी रुपये दिले गेले आहेत पण अजूनही, ती जमीन आपल्याला हस्तांतरीत होत नाही. मी रेल्वेमंत्र्यांशी बोललो देखील आहे. अशा काही अडीअडचणीच्या गोष्टी आहेत. केंद्राच्या ज्या जागा मुंबईत आहेत त्या जागांचे काय केले पाहिजे, त्याचा कसा विनियोग केला गेला पाहिजे याचा नुसता विचार करून चालणार नाही तर केंद्राकडे पाठपुरावा करून मुंबईतील जनतेसाठी याचा एकदा निकाल लावला पाहिजे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

बीडीडी चाळीच्या पुनर्विकास कामाला सुरुवात

            अनेक वर्षे रखडलेल्या पत्राचाळीचा प्रश्न आपण सोडवला, बीडीडी चाळीच्या पुनर्विकास कामाला सुरुवात झाली. नोकरदार महिला आणि शिक्षणासाठी येणाऱ्या विद्यार्थिनीसाठी वसतीगृह बांधण्यात येणार आहेत. त्याच बरोबर म्हाडाचे सेवाशुल्क किंवा अकृषक कर यामुळे अडकलेल्या रहिवाशांना दिलासा देण्यात येत आहे. मुंबई स्वच्छ राहिली पाहिजे यासाठी जे काम करतात त्या सफाई कामगारांसाठीही शासनाने विचार केला आहे.

सफाई कामगारांना घरे

            मुंबईतील महाराष्ट्रातील जनतेला सांगायचे आहे की ज्याप्रमाणे आपण ग्रामीण भागात राहणाऱ्या जनतेला आपण घर देत आहोत. शहरात राहणाऱ्या आणि कष्ट करणाऱ्या लोकांनासुद्धा आपण घरे दिली आहेत. त्याचप्रमाणे सफाई कामगारांना देखील घरे देण्यात येणार आहेत.

००००