मत्स्यसंवर्धक व मच्छिमार यांची भागभांडवलाची

गरज भागविण्यासाठी शासन सकारात्मक

- अस्लम शेख

            मुंबई, दि. 24 : मत्स्यसंवर्धक व मच्छिमार यांची भागभांडवलाची गरज भागविण्यासाठी शासन सकारात्मक असून सर्वतोपरी सहकार्य करीत असल्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

            विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना श्री. शेख बोलत होते. मत्स्यसंवर्धक व मच्छिमार यांची कार्यकारी भागभांडवलाची गरज भागविण्यासाठी केंद्र शासनाने किसान क्रेडिट कार्ड देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार राज्यातील जास्तीत जास्त मत्स्यसंवर्धक आणि मच्छिमार यांना किसान क्रेडिट कार्ड वितरित करण्याबाबत विशेष मोहीम राबविण्यात आली. आतापर्यंत ५६४९ मत्स्यसंवर्धक व मच्छिमार यांना किसान क्रेडिट कार्ड वितरित करण्यात आले असल्याचे श्री. शेख यांनी सांगितले.

            यावेळी झालेल्या विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, सदस्य परिणय फुके आदी सदस्यांनी भाग घेतला.

000

 

 

 मत्स्यसंवर्धक व मच्छिमार यांची भागभांडवलाची

गरज भागविण्यासाठी शासन सकारात्मक

अस्लम शेख

            मुंबई, दि. 24 : मत्स्यसंवर्धक व मच्छिमार यांची भागभांडवलाची गरज भागविण्यासाठी शासन सकारात्मक असून सर्वतोपरी सहकार्य करीत असल्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

            विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना श्री. शेख बोलत होते. मत्स्यसंवर्धक व मच्छिमार यांची कार्यकारी भागभांडवलाची गरज भागविण्यासाठी केंद्र शासनाने किसान क्रेडिट कार्ड देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार राज्यातील जास्तीत जास्त मत्स्यसंवर्धक आणि मच्छिमार यांना किसान क्रेडिट कार्ड वितरित करण्याबाबत विशेष मोहीम राबविण्यात आली. आतापर्यंत ५६४९ मत्स्यसंवर्धक व मच्छिमार यांना किसान क्रेडिट कार्ड वितरित करण्यात आले असल्याचे श्री. शेख यांनी सांगितले.

            यावेळी झालेल्या विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, सदस्य परिणय फुके आदी सदस्यांनी भाग घेतला.

000

 

 राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या दरापेक्षा जास्त दराने बाधीत शेतकऱ्यांना मदत.

- विजय वडेट्टीवार.

            मुंबई, दि. 24 : जून ते ऑक्टोबर 2021 मधील अतिवृष्टी / पुरपरिस्थितीमुळे बाधीत झालेल्या शेती / फळपिकांकरिता राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या दरापेक्षा जास्त दराने निविष्ठा अनुदान स्वरुपात बाधित शेतकऱ्यांना मदत देण्यात आल्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

            सदस्य डॉ. परिणय फुके यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री श्री. वडेट्टीवार बोलत होते. गेल्या दोन वर्षात कोरोनाचे संकट असतानाही जिरायत पिकांसाठी दहा हजार रुपये प्रति हेक्टर, बाग पिकांसाठी १५ हजार रुपये प्रति हेक्टर तर बहुवार्षिक फळपिकांसाठी २५ हजार रुपये प्रति हेक्टर मदत देण्यात आली आहे. राज्य शासन शेतक-यांच्या पाठीशी भक्कमपणे आहे. शेतक-यांना शक्य ती मदत राज्य शासनाकडून करण्यात येत असल्याचे श्री. वडेट्टीवार यांनी पुढे सांगितले.

            यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, सदाभाऊ खोत. सुरेश धस यांनी भाग घेतला

 मुंबईतील फनेल झोनमध्ये इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी आराखडा

- एकनाथ शिंदे.

            मुंबई, दि. 24 : मुंबईतील हवाईमार्गात (फनेल झोन) येणाऱ्या विमानतळ परिसरातील उंच इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासंदर्भात राज्य शासनाने प्रारुप आराखडा तयार केला असल्याची माहिती, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत दिली.

            सदस्य सुनील प्रभू, अमीन पटेल, रविंद्र वायकर आदींनी उपस्थित केलेल्या नियम २९३ अन्वये प्रस्तावावर उत्तर देताना श्री. शिंदे बोलत होते.

            नगरविकास मंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, मुंबईतील फनेल झोनमध्ये अनेक उंच जुन्या इमारती आहेत. त्यांची उंची वाढविता येणार नसली तरी या इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासंदर्भात राज्य शासनाने प्रारुप आराखडा तयार केला आहे. यामध्ये फनेल झोन मधील इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी सवलती देण्याविषयी विचार करण्यात आला आहे. या इमारतींचा पुनर्विकास करण्याबाबत शासन सकारात्मक असून या भागातील नागरिकांना न्याय देण्यात येईल,असेही श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

मेट्रोमुळे मुंबईतील वाहतूक कोंडी दूर होणार

            मुंबईतील मेट्रो प्रकल्पाची कामे प्रगतीपथावर आहेत. काही कामे पूर्णत्वास आली आहेत. एकूण ३२७ किलो मीटरच्या मेट्रो प्रकल्पाची कामे पूर्ण झाल्यानंतर शहरातील वाहतूक कोंडी दूर होणार आहे. रेल्वेवरील ताणही कमी होणार आहे, असेही श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

            ठाणे महानगरपालिकेलगतच्या १४ गावांचा नवी मुंबई महानगरपालिकेमध्ये समावेश करण्याबाबतचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. या १४ गावांतील रहिवासी नागरिकांना मूलभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील. या गावांसंदर्भात सर्व तांत्रिक व कायदेशीर बाबी तपासून त्यांचे नवी मुंबईत समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश नवी मुंबई मनपा आयुक्तांना दिले असल्याचेही श्री. शिंदे यांनी स्पष्ट केले.

            नगरविकास विभागाच्या माध्यमातून विकासकापासून ते सामान्य नागरिकांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. कोरोना महामारीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत कोणत्याही विकासकामांना कात्री न लावता राज्याच्या विकासाला चालना दिली असल्याचे श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

०००