दुधाचे वेगवगळे दर पाहता दुधावरप्रक्रिया करणारे उद्योग वाढणे आवश्यक

- मंत्री सुनिल केदार.

            मुंबई, दि. 22 : ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी शेतीला जोडधंदा आवश्यक आहे. त्याशिवाय ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधारणे शक्य होणार नाही. कोरोना काळामध्ये दुध खरेदी करुन दुधाची भुकटी करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. जोपर्यंत दुधावर प्रक्रिया करणारे उद्योग वाढणार नाही. तोपर्यंत अर्थव्यवस्थेला बळकटी येणार नाही. दुधाचे शहरी व नागरी भागातील वेगवेगळे दर पाहता यासाठी दुधावर प्रक्रिया करणारे उद्योग वाढणे आवश्यक आहे, असे पशुसंवर्धन व दुग्धविकास, क्रिडा व युवक कल्याण मंत्री सुनील केदार यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

            260 अन्वये प्रस्तावावर उत्तर देतांना श्री.केदार बोलत होते. मंत्री श्री.केदार म्हणाले, क्रीडा संकुलाबाबत तालुका, जिल्हा स्तरावर जिल्हा नियोजन समितीचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांच्याकडून पालकमंत्री यांच्याकडे देण्यात आले. त्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीच्या विकास निधीचे वितरण योग्य प्रमाणे होण्यास मदत होणार आहे.

            राज्यातील क्रीडा विभागांतर्गत जी संकुले आहेत त्या ठिकाणी माजी सैनिकांची क्रीडा संकुलामध्ये प्रशिक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात येणार आहे. याबाबतच संबंधित विभागाकडून यादी मागविली आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रीडा केंद्र स्थापन केले असून यामध्ये विद्यापीठ अनुदान आयोगाने क्रीडा कोर्सला मान्यता दिली आहे. पब्लिक प्रायव्हेट प्रायव्हसी तत्वावर राज्यात मोठी संकुले उभी करण्यात येणार आहेत. राज्यातील तरुण पिढीला स्वत:च्या पायावर उभे करण्यासाठी शासन कटीबद्ध आहे. यापुढे महाराष्ट्र हे देशाला एक नवी दिशा देणारे राज्य असेल. विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी क्रीडा क्षेत्रातील मुलांना नोकरीमध्ये भरतीबाबत अधीकचे गुण देण्याबाबत प्रस्ताव विचाराधिन आहे. तालुक्यातील क्रीडा संकुलाची योग्य दखल घेवून तालुका स्तरावर पाच कोटी, जिल्हा स्तरावर 25 कोटी आणि विभागीय स्तरावर 50 कोटी रुपये अशा निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. बीडचे क्रीडा संकुल सुस्थितीत आहे की नाही हे पाहून या क्रीडा संकुलाला छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे नाव देण्यात येईल.

 नवीन बांधकाम केलेल्या इमारतींच्या कर वसुलीबाबत धोरणात्मक निर्णय घेणार

- एकनाथ शिंदे

            मुंबई, दि. 22 : नवीन बांधकाम केलेल्या इमारतीतील रहिवाश्यांना पाणीपट्टी,मालमत्ता कर तसेच मलनि:सारण कर आकारणीसाठी समिती गठित करुन रहिवाशी आणि विकासकाची भूमिका काय असेल याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत दिली.

            मुंबईतील लोअर परळ येथील फ्लोरेन्स टॉवर,परळ भोईवाडा जेरबाई वाडिया येथील मातोश्री संस्थेस सहा इमारतींच्या गृहनिर्माण संस्थांना मालमत्ता कर,पाणीपट्टी कर,विद्युत देयक व इतर देय कर भरण्याबाबत मुंबई महापालिकेच्या कर विभागाने नोटीस पाठविली आहे ही नोटीस विकासकांना पाठविण्यासंदर्भात विधानसभा सदस्य सुनिल प्रभू यांनी प्रश्न उपस्थित केला. या चर्चेत विधानसभा सदस्य आशिष शेलार, सदा सरवणकर, अतुल भातखळकर, अमीन पटेल, अजय चौधरी यांनी भाग घेतला.

            नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, मुंबईतील लोअर परळ येथील फ्लोरेन्स टॉवर,परळ भोईवाडा जेरबाई वाडीया येथील मातोश्री संस्थांप्रकरणी विकासकांनी अंशत: भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त होईपर्यंतचा इमारतीच्या बांधकामाखालील जमिनीचा मार्च २०२२ पर्यंतचा संपूर्ण मालमत्ता कर मुंबई महापालिकेस भरलेला आहे. बांधकामाखालील जमिनीच्या मालमत्ता कर वसुलीकरिता इमारतीमधील रहिवाशांकडे मागणी नोटीस पाठविलेल्या नाहीत. मुंबई शहर व उपनगरात दिनांक १५ मे २०१५ पासून अशंत: भोगवटा प्रमाणपत्र दिलेल्या परंतु पूर्ण भोगवटा प्रमाणपत्र न आलेल्या इमारतींची संख्या ७२८ इतकी आहे. या इमारतीपैकी २८१ विकासकांकडून मुंबई महापालिकेस मालमत्ता कर थकीत आहे. नवीन बांधकाम केलेल्या इमारतीतील ग्राहक तथा रहिवाशांना पाणीपट्टी, मालमत्ता कर तसेच मलनि:सारण कर आकारणी करण्याबाबत तसेच विकासकाची भूमिका स्पष्ट करण्याची समिती गठित करुन धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असेही नगरविकास मंत्री श्री. शिंदे यांनी विधानसभेत सांगितले.

0000

 राज्यातील बंद सेतू सुविधा केंद्रे तीन महिन्यांत सुरू होणार

                                                               - दत्तात्रय भरणे

            मुंबई, दि. 22 : राज्यात सध्या बंद असलेल्या सेतू सुविधा केंद्रांची व तहसिल कार्यालयांची माहिती घेवून तीन महिन्यांच्या आत हे सेतू सुविधा केंद्र पुन्हा सुरू करण्याची कार्यवाही करण्याच्या सूचना स्थानिक प्रशासनाला देण्यात येतील, अशी माहिती सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधानसभेत दिली.

            लातूर जिल्ह्यातील तहसिल कार्यालयात सर्वच एकात्मिक नागरी सेतू सुविधा केंद्र ३१ डिसेंबर २०२१ रोजी पासून बंद आहेत. त्यामुळे नागरिकांच्या गैरसोयीबद्दल प्रश्न विधानसभा सदस्य धीरज देशमुख यांनी विधानसभेत विचारला होता. या चर्चेत नमिता मुदंडा यांनी भाग घेतला.

            लातूर जिल्ह्यातील सर्व तहसिलदारांना सर्व प्रकारच्या सेवा विहित कालावधीत व विहित शुल्क आकारून देण्याबाबत सूचना देण्यात येतील. राज्यात देखील 12 जिल्ह्यातील तहसिलअंतर्गत सेतू सुविधा केंद्र बंद आहेत अशा तक्रारींची माहिती घेवून सदर सेतू सुविधा केंद्र तीन महिन्यात पुन्हा सुरू करण्याच्या सूचना स्थानिक प्रशासनाला देण्यात येतील, अशी माहिती श्री. भरणे यांनी विधानसभेत दिली.                

                                                                              

 

 वीज देयकांसंदर्भातील नवे धोरण लवकरच

                                                                    - डॉ.नितीन राऊत

            मुंबई, दि. 24 : राज्यातील महावितरणच्या कामाचे विकेंद्रीकरण करून कोकण, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर अशी चार प्रादेशिक कार्यालये स्थापन करण्यात आले असून महावितरण अंतर्गत 16 परिमंडळ आहेत. महावितरणकडे आजमितीस 80 हजार कर्मचारी कार्यरत असून 2 कोटी 89 लाख ग्राहक आहेत.  जानेवारी 2022 अखेर वीज थकबाकीपोटी उच्चदाब वर्गवारीतील 42269 कोटी रूपये तर लघुदाब वर्गवारी थकबाकी 66817 कोटी आहे. ही थकबाकी वसुली संबंधाने राज्य सरकारने कृषी वीज जोडणी धोरण आणले असून यात अंतर्भूत असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी 50 टक्के वीज दर शुल्क निर्लेखित करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे वीजबिल भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना विलंब आकारही माफ करण्यात आला आहे. तथापि,

 महात्मा गांधी नरेगा योजनेच्या ‘उन्नती’ प्रकल्पांतर्गत

महाराष्ट्रातील 6 प्रशिक्षित उमेदवार सन्मानित

            नवी दिल्ली, दि. 24 : केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या ‘उन्नती’ प्रकल्पांतर्गत प्रशिक्ष‍ित होऊन स्वयंरोजगार सुरू करणाऱ्या महाराष्ट्रातील 6 प्रशिक्ष‍ित उमदेवारांना आज येथे सन्मानित करण्यात आले.

              महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत येणाऱ्या ‘उन्नती’ या प्रकल्पांतर्गत प्रशिक्ष‍ित होऊन स्वयंरोजगार करणाऱ्या देशभरातील एकूण 75 उमेदवारांचा आज सन्मान करण्यात आला. यामध्ये महाराष्ट्रातील 6 उमेदवारांचा समावेश आहे.

            येथील डॉ.आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय सभागृहामध्ये केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयातर्फे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या ‘उन्नती’ प्रकल्पांतर्गत प्रशिक्ष‍ित होऊन स्वयंरोजगार सुरू करणाऱ्या 75 उमेदवारांना सन्मानित करण्याच्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले.

             या कार्यक्रमात केंद्रीय ग्रामीण विकास आणि पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह, ग्रामीण विकास राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योती, फग्गन सिंह कुलस्ते आणि पंचायती राज राज्यमंत्री कपिल पाटील यांच्यासह सचिव (ग्रामीण विकास) नागेंद्र नाथ सिन्हा आणि संयुक्त सचिव (महात्मा गांधी नरेगा) रोहित कुमार उपस्थित होते.

            आज झालेल्या कार्यक्रमात उन्नतीच्या माध्यमातून प्रशिक्षित उमेदवारांनी आपले मनोगत मंचावरून मांडलेत. त्यांच्या आयुष्यात या घेतलेल्या प्रशिक्षणातून झालेला बदल अतिशय सकारात्मक असा आहे.

उन्नती प्रकल्पाविषयी

            उन्नती प्रकल्प हा कौशल्यावर आधारीत प्रशिक्षण देणारा प्रकल्प आहे. याअंतर्गत महात्मा गांधी नरेगा लाभार्थींना आरसेटी (ग्रामीण स्वयं रोजगार प्रशिक्षण) च्या माध्यमातून कौशल्य आधारीत प्रशिक्षण देऊन ज्ञान आणि आजीविकेमध्ये वाढ व्हावी असे प्रयत्न करते. यामुळे आंशिक रोजगारामधून पूर्णकालीन रोजगार मिळावा यासाठी प्रयत्न केला जातो.

            केंद्र शासनाच्या ‘उन्नती’ प्रकल्पांतर्गत, आरसेटीच्या माध्यमातून (ग्रामीण स्वयं रोजगार प्रशिक्षण) प्रशिक्ष‍ित होऊन आर्थिकरित्या सक्षमपणे आपली आणि आपल्या कुटुंबीयांची जबाबदारी पार पाडीत असल्याच्या भावना हिंगोली जिल्ह्यातील चिचोली येथील वंदना भगत यांनी व्यक्त केल्या. त्यांच्या पतीचे निधन झाले असून दोन मुलं आहेत. त्यांनी शेळीपालनाचे प्रशिक्षण घेतले आणि यातूनच संपूर्ण कुटूंबाचा उदरनिर्वाह करीत असल्याचे मनोगत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले. आज दिल्लीत येऊन पुरस्कार मिळाल्याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला. त्यांच्यासह अन्य 5 प्रशिक्ष‍ित उमदेवारांना सन्मानित करण्यात आले.

            उन्नती अंतर्गत आतापर्यंत एकूण 18,166 उमेदवारांना प्रशिक्षित केले आहे.

            महात्मा गांधी नरेगा योजनेअंतर्गत ज्यांनी एका वर्षामागे 100 दिवस रोजगार पूर्ण केले असेल अशा कुटुंबांतील एका प्रौढ (18 ते 45 वयोगटातील) व्यक्तीला प्रशिक्षण दिले जाते. 

महाराष्ट्रातील 5 प्रशिक्ष‍ित उमेदवारांविषयी

            औरंगाबाद जिल्ह्यातील गंगापूर पंचायत समितीच्या लाभार्थी मनीषा बोचरे या जिजामाता महिला बचत गटाच्या आहेत. त्यांनी शेळीपालनाचे प्रशिक्षण आरसेटी (ग्रामीण स्वयं रोजगार प्रशिक्षण )च्या माध्यमातून घेतले. त्यांच्याकडे एक बोकड आणि 10 शेळी आहेत. यापासून चांगला कुटुंबाचा उदरनिर्वाह होतो. आज मिळालेल्या पुरस्काराबद्दल खूप आनंद झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

            परभणी जिल्ह्यातील पुर्णा येथील मुंजाजी शिवणकर हे मनरेगामध्ये मजूर म्हणून काम करतात. मजुरीतील रकमेतून काटकसर करून म्हैस विकत घेतली. आरसेटीमधून म्हशीच्या शेणापासून गांडूळ खत बनविण्याचे प्रशिक्षिण घेतले. त्याचा त्यांना लाभ होतो आहे. दररोजचे 2000 ते 2500 रूपये म्हशींच्या दूधापासून उत्पन्न मिळते. संपूर्ण कुटुंबाचे पालनपोषण चांगल्यारीतीने होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर येथील दिनेश गावंडे यांनाही आज पुरस्कार मिळाला. त्यांनी गुलाबराव बचत गट सुरू करून यामाध्यमातून ते रोपवाटिका चालवितात. यांनी आरसेटीमधून रोपवाटिकेचे प्रशिक्षण घेतले. रोपवाटिकेमध्ये फळ झाडे, फुल झाडांच्या 150 कलमा उपलब्‍ध असल्याचे त्यांनी सांगितले. सुरूवातीला 2 गुंठे जमीन होती. आता 2 एकरामध्ये रोपवाटिका असल्याचे सांगितले, या सर्व प्रवासात शासनाकडून मिळालेल्या मदतीबद्दल त्यांनी धन्यवाद व्यक्त केले.

            ओंकार जाधव हा तरूण मुलगा कोल्हापूर जिल्ह्यातील आहे. त्यांचा पिढीजात दुग्ध व्यवसाय आहे. त्यात फारसा काही आर्थिक फायदा होत नसल्याचे दिसल्यावर त्यांनी आरसेटीकडून प्रशिक्षण घेतले. यामुळे वैरणाचा पुरेपूर वापर होऊ लागला आणि उत्पन्नात भरघोस वाढ झाल्याचे सांगितले.

            पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर येथील अंबादास मेरगल यांनाही उन्नतीअंतर्गत पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात येणार होते परंतु ते आज उपस्थित नव्हते.

            आजच्या पुरस्कार सोहळयासाठी उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र अहिरे, पुण्याचे विस्तार अधिकारी किरण मोरे, सहायक राज्य एमआयएस रविंद्र भुते, सहायक कार्यक्रम अधिकारी सतीश घोडके व लाभार्थी उपस्थित होते.

००००