चांगले काम करणाऱ्या पोलीसांच्या पाठीशी गृह विभाग

- दिलीप वळसे-पाटील.

            मुंबई, दि. 25 : काही पोलीसांच्या चुकीमुळे संपूर्ण गृह विभागाला जबाबदार धरता येणार नाही. चांगले काम करणाऱ्या पोलिसांच्या पाठीशी गृह विभाग नेहमीच आहे, असे विरोधी पक्षाने उपस्थित केलेल्या अंतिम आठवडा प्रस्तावाला उत्तर देतांना गृहमंत्री दिलीप वळसे -पाटील यांनी सांगितले.

            गृहमंत्री श्री. वळसे - पाटील म्हणाले, मागच्या दोन वर्षात कोरोनाची परिस्थिती असताना सतत विविध राजकीय पक्षांची आंदोलने झाली. तसेच पोलिसांची आणि शासनाची प्रतिमा बदनाम करण्याचा प्रयत्न झाला. परंतू पोलीसांकडून कोरोना कालावधीत झालेल्या उल्लेखनीय कामाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.

            सोलापूर येथील प्रकरणात ज्या माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने स्टिंग ऑपरेशन केले, त्याच्यावर पाच गुन्हे दाखल आहेत. या प्रकरणात पोलिस दलाला नाहक बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला. यामध्ये तीन आरोपींना अटक केली आहे. राज्य शासनाने अवैध धंद्यांना पाठबळ दिले नाही, असेही श्री.पाटील यांनी स्पष्ट केले.

         उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा फोन फॉर्ज करुन खंडणी मागितल्याचा गुन्हा समोर आला. सध्या तंत्रज्ञानाचा वापर करुन अनेक गुन्हे समोर येत आहेत. या गुन्ह्यातील सहा आरोपींना तत्काळ अटक करण्यात आलेली आहे. धुळ्यात डिजे लावून होळी खेळण्यात आली आणि त्यादरम्यान अजान सुरु झाल्यानंतर झालेल्या राड्याचा उल्लेख केला गेला. या गुन्ह्यात आरोपींना अटक करण्यात आलेली आहे. मात्र आज राज्यातील गावागावात अशाप्रकारच्या घटना घडत आहेत. धार्मीक कार्यात आवाजाचा डेसिबल मर्यादित ठेवला जात नाही. पोलिसांची बंधने पाळली जात नाहीत, अशा पद्धतीने समाजाचे विघटन होणार असेल तर त्याचा गांभीर्याने विचार करायला हवा, असेही गृहमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

            आयपीएल सामन्यांची कुणीही रेकी केलेली नाही. मुंबईत होणारे सर्व क्रिकेट सामने सुरक्षित वातावरणात पार पडतील, अशी ग्वाही गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी दिली.

000

 शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतनासंदर्भात

अभ्यासगटाची नियुक्ती

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार.

            मुंबई, दि. 25 : राज्य शासनामध्ये 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी कंत्राटी, तदर्थ हंगामी नियुक्ती असलेले व नंतर सेवेत घेतलेल्या किंवा कायम झालेल्या शासकीय व निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतन देण्यासंदर्भात शासनाने 19 जानेवारी 2019 रोजी वित्त राज्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली एका अभ्यासगट समितीची स्थापना केली आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

            उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेत कर्मचाऱ्यांचा वाटा हा निरंक होता. या निवृत्तीवेतनाचा लाभ फक्त 12 टक्के कर्मचाऱ्यांनाच होता. आता केंद्राच्या या नवीन निवृत्ती वेतन योजनेचे अनुकरण सर्व राज्यांनी केले आहे. या योजनेत कर्मचाऱ्यांना 10 टक्के तर शासनाकडून 14 टक्के वाटा अंतर्भूत आहे. कर्मचारी निवृत्ती होतांना त्याला या योजनेद्वारे 60 टक्के रक्कम मिळणार असून उर्वरित 40 टक्के रक्कमेवर त्यास निवृत्तीवेतन देय राहणार आहे.

            2021-2022 या आर्थिक वर्षात महसूल जमा 2,69,221 कोटी रूपये, वेतनावरील खर्च 1,11,545 कोटी, निवृत्तीवेतनावरील खर्च 1,04,665 कोटी एवढी अंदाजित रक्कम ही नवीन योजना लागू करतांना दिसून आली होती. भविष्यात महसूली जमा पेक्षा निवृत्ती आणि वेतनावर खर्च अधिक होणार होता. त्यामुळे 2005 साली ही नवीन योजना आली असल्याचे श्री.पवार यांनी सांगितले. आजच्या घडीला जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू ठेवली असती तर 1,04,000 कोटी रूपये कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतनापोटी द्यावे लागले असते. यातून मार्ग काढण्यासाठी या नवीन योजनेचा अवलंब करण्यात आला आहे. या नवीन योजनेनुसार वर्ग 1 च्या अधिकाऱ्यांना सेवानिवृत्तीवेळी एकत्रितपणे 1 कोटी 98 लाख रूपये, वर्ग 2 अधिकाऱ्यांना 1 कोटी 58 लाख रूपये, वर्ग 3 करिता 82 लाख रूपये तर वर्ग 4 च्या कर्मचाऱ्यांना 61 लाख रूपये देण्यात येतील. याव्यतिरिक्त मासिक निवृत्तीवेतनही मिळणार असल्याचे श्री.पवार यांनी सांगितले.

            राज्यातील सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळाला पाहिजे, त्यांना वाऱ्यावर सोडून चालणर नाही. पण सोबत असलेल्या 12-13 कोटी जनतेचा पण विचार केला पाहिजे, असे सांगून श्री.पवार म्हणाले की, भविष्यात राष्ट्रीय पातळीवर कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत वेगळा निर्णय झाला तर राज्याच्या विकासाला निधीची कमतरता पडू न देता योग्य निर्णय घेऊ, असे ते म्हणाले. वित्तराज्यमंत्री शंभुराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या अभ्यासगटाकडून शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतनासंदर्भातील विविध प्रश्नांबाबत वेळोवेळी बैठका सुरू असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री.पवार यांनी सांगितले.

            या संदर्भातील प्रश्न विधान परिषद सदस्य सर्वश्री डॉ.सुधीर तांबे, विक्रम काळे, अभिजित वंजारी यांनी उपस्थित केला होता.

000

 

 अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात एकूण 17 विधेयके संमत

नागरिकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी दोन्ही सभागृहात सविस्तर चर्चा.

-उपमुख्यमंत्री अजित पवार.

            मुंबई, दि. 25 : राज्य विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नागरिकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य मंत्रिमंडळातील सर्व सदस्यांमार्फत दोन्ही सभागृहातील सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्न, प्रस्ताव, मागण्यांवर समर्पक चर्चा करण्यात आली. तसेच या अधिवेशनात एकूण 17 विधेयके संमत करण्यात आली असून सर्व विधेयके सविस्तर चर्चा करून शांततेत संमत करण्यात आली असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.

            अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 2022 संस्थगित झालेल्यात्यानंतर विधानभवनात आयोजित पत्रकार परिषदेत श्री.पवार यांनी ही माहिती दिली. यावेळी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, संसदीय कार्य मंत्री अनिल परब, संसदीय कार्य राज्यमंत्री संजय बनसोडे उपस्थित होते.

            उपमुख्यमंत्री श्री.पवार म्हणाले, या अधिवेशनात शहरी आणि ग्रामीण भागातील प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करून ते सोडविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मागील अर्थसंकल्पात तरतूद केलेला निधी 31 मार्चपर्यंत सर्व संबंधित विभागांना देण्यात येईल. यापैकी ऊर्जा विभागासाठी तरतूद केलेला बहुतेक सर्व निधी वितरीत करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे यावर्षी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पाचे सर्व स्तरातून स्वागत झाले असल्याने शासनाची जबाबदारी वाढली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी कामावर रूजू होण्याचे आवाहन

            एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत बोलताना श्री.पवार म्हणाले, कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या आणि इतर राज्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनापर्यंत जाणारे वेतन देण्यात येत आहे. यामुळे राज्यावर सुमारे 700 कोटींचा बोजा पडणार असून वेतनावर एकूण 4 हजार 500 कोटी रूपये खर्च होणार आहे. एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन नियमित व वेळेत अदा करण्यात येणार असून त्यासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही. महामंडळासाठी येत्या काळात तीन हजार बस खरेदी केल्या जाणार आहेत. त्यातील एक हजार सीएनजी तर दोन हजार इलेक्ट्रिक बस असतील. राज्यात पाच हजार चार्जिंग स्टेशन उभारण्यात येणार असून प्रत्येक एसटी आगारात एक चार्जिंग स्टेशन उभारण्यात येणार आहेत. संपावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी तात्काळ कामावर रूजू व्हावे, असे आवाहन श्री.पवार यांनी यावेळी केले.

सन 2022 चे राज्य विधानमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन विधेयकांची माहिती

दोन्ही सभागृहात संमत विधेयके 17

1) नगर विकास विभाग - स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या प्रभागांची पुनर्रचना अधिकार राज्य शासनाकडे घेणे (मुंबई महानगरपालिका, महाराष्ट्र महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा,नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) विधेयक, 2022)

2) ग्राम विकास विभाग - स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणूक विभागांची व निर्वाचन गणांची आणि पंचायती प्रभागांची पुनर्रचना अधिकार राज्य शासनाकडे घेणे (महाराष्ट्र ग्रामपंचायती आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायती समित्या (सुधारणा) विधेयक, 2022)

3) वित्त विभाग - महाराष्ट्र (पुरवणी) विनियोजन विधेयक, 2022.

4) उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग - महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तींचे विनियमन) अधिनियम, 2017 मध्ये कलम 36 नंतर कलम 36 (अ) समाविष्ट करण्याचे व सदरहू सुधारणा 10 पेक्षा कमी कामगार असलेल्या आस्थापनांना लागू करण्यासाठी कलम-(1) मध्ये त्याबाबतची तरतूद करण्याचे तसेच सदर अधिनियमातील कलम 17 (छ) मधील आधार कार्ड क्रमांकाबाबतची तरतुद वगळण्याचे प्रस्तावित आहे. महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तींचे विनियमन) (सुधारणा) विधेयक, 2022.

5) नगर विकास विभाग - बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील 46.45 चौ.मीटर (500 चौ.फुट) किंवा त्यापेक्षा कमी चटईक्षेत्र असणाऱ्या निवासी इमारती किंवा गाळ्यांचे मालमत्ता कर माफ करण्याबाबत. (सन 2022 चा महा. अध्या. क्र .1 चे रुपांतरीत विधेयक) (मुंबई महानगरपालिका, महाराष्ट्र शिक्षण व रोजगार हमी (उपकर) आणि महाराष्ट्र ( नागरी क्षेत्रे ) झाडान्चे सरक्षण व जतन (सुधारणा) विधेयक, 2022 )

6) नगर विकास विभाग - मुंबई महानगरपालिकेवर प्रशासकाची नियुक्ती करणेबाबत (सन 2022 चा महा. अध्या. क्र. 2 चे रुपांतरीत विधेयक) मुंबई महानगरपालिका (सुधारणा) विधेयक, 2022

7) सहकार, वस्त्रद्योग व पणन विभाग - 97 व्या घटना दुरुस्तीच्या अनुषंगाने युनियन ऑफ इंडिया विरुध्द राजेंद्र शहा व इतर या केसमध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार सहकारी संस्थांच्या सदस्यांच्या हितार्थ आणि सहकार चळवळीच्या सुरळीत कामकाजाकरीता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 मध्ये कलम 25अ, 26, 73अअअ, 73कअ, 75, 78, 78अ, 79, 82, 109, 144-5अ, 157. महाराष्ट्र सहकारी संस्था (तिसरी सुधारणा) विधेयक, 2021

8) वित्त विभाग - महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत विधेयक, 2022.

9) उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग - निकमार विद्यापीठ, पुणे विधेयक, 2022 (स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठ स्थापन करण्याबाबत)

10) वित्त विभाग - महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, 2022

11) मराठी भाषा विभाग - महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण (राजभाषा) विधेयक, 2022

12) महसूल विभाग - महाराष्ट्र मुद्रांक (सुधारणा) विधेयक, 2022.

13) गृह विभाग - गुन्ह्यास आळा घालणे आणि गुन्ह्यातील तपास जलद गतीने करण्यासाठी विशेष पोलीस पथके निर्माण करणे, अशा प्रकरणांसाठी स्वतंत्र अनन्यसाधरण न्यायालये निर्माण करून ३० कामकाज दिवसांच्या कालावधीत प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी व्यवस्था निर्माण करणे. महाराष्ट्र अनन्य विशेष न्यायालये (शक्ति कायद्याखालील महिलांच्या व बालकांच्या विरूध्दच्या विवक्षित अपराधांसाठी) विधेयक, 2020

14) उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग - नविन महाविद्यालय किंवा परिसंस्था सुरू करण्यास अंतिम मान्यता देण्याचा व अनुपालन अहवाल पाठविण्याचा दिनांक वाढविणे. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक, 2022.

15) उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग - महाराष्ट्र सीओइपी तंत्रज्ञान विद्यापीठ विधेयक, 2022

16) उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क व विनियमन) (सुधारणा) विधेयक, 2022

17) उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग - पी.ए. इनामदार विद्यापीठ, पुणे विधेयक, 2022

00000

 

 

 भारत आणि थायलंड मध्ये व्दिपक्षीय व्यापारवृद्धीसाठी अगणित संधी - ललित गांधी*

*टॉप थाय ब्रॅण्ड - ट्रेड फेअर – २०२२ ला सुरवात*

डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनॅशनल ट्रेड प्रमोशन, थायलंड, आणि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स रॉयल थाय गव्हर्नमेंट यांच्या वतीने आणि महाराष्ट्र चेम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अॅण्ड अॅग्रीकल्चर च्या सहकार्याने हडपसर पुणे येथील लक्ष्मी लॉन येथे दिनांक ,२५ ते २७ मार्च २०२२ अशा तीन दिवसीय टॉप थाय ब्रॅण्ड - ट्रेड फेअर – २०२२ चे उदघाटन महाराष्ट्र चेंबरचे अध्यक्ष ललित गांधी व रॉयल थाई कॉन्सुल जनरल श्री. डोनाविट पूलसावत यांच्या हस्ते झाले.

याप्रसंगी महाराष्ट्र चेंबरचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी रॉयल थाई कॉन्सुल जनरल श्री. डोनाविट पूलसावत यांचा पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार केला. याप्रसंगी इंडो थाई चेंबर ऑफ एमएसएमइचे अध्यक्ष श्री. रोहित मेहता, श्री. चेतन नरके, श्री. मनीष पाटील उपस्थित होते.

महाराष्ट्र चेंबरचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी भारत आणि थायलंड दरम्यान सध्यस्थितीत १२.५ बिलिअन डॉलर चा व्यवसाय होत असून भविष्यात या मध्ये मोठी वाढ होण्याचे संकेत दिसत असल्याचे सांगितले. भारताचे धोरण अॅक्ट इस्ट आणि थायलंड चे धोरण लुक वेस्ट जे एकमेकांना पूरक आहे. जागतिक पातळीवरील बदलत्या राजकीय घडामोडीचा फायदा थायलंड आणि भारताच्या एकत्रित आर्थिक विकासासाठी आणि भारत आणि थायलंड मध्ये व्दिपक्षीय व्यापारवृद्धीसाठी अगणित संधी निर्माण करणारा असून हा ट्रेड शो स्थानिक उद्योग आणि उद्योजकांना चालना देऊन नवी रोजगार निर्मिती करणारा होईल असे महाराष्ट्र चेंबरचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी सांगितले.

रॉयल थाई कॉन्सुल जनरल श्री. डोनाविट पूलसावत यांनी उभय देशातील व्यापारी संबंध वृद्धिंगत करणे, दोन्ही देशातील उद्योजकांमध्ये व्यापारी करार करणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश असून यामध्ये दोन्ही देशामधील उद्योजकांना उद्योग संधी उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जाणार आहे. यातून आर्थिक, बौद्धिक गुंतवणुकीसह रोजगार आणि उद्योगाच्या नवनवीन संधी निर्माण होणार असल्याचे रॉयल थाई कॉन्सुल जनरल श्री. डोनाविट पूलसावत यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र चेंबरच्या इंटरनॅशनल रिलेशन समितीचे को चेअरमन श्री. चेतन नरके यांनी राज्यातील व्यापार उद्योग वाढावा, जागतिक स्तरावर महाराष्ट्रातील व्यापार उद्योगाला स्थान मिळावे, आयात निर्यात वाढावी यासाठी महाराष्ट्र चेंबरच्या इंटरनॅशनल रिलेशन समितीच्या माध्यमातून सुरु असलेल्या उपक्रमांची माहिती दिली. 

हेल्थ अॅण्ड ब्युटी, फूड अॅण्ड बेवरेज, फर्निचर आणि फॅशन या चार श्रेणीतील थायलंड मधील ३४ उद्योजक/उत्पादक/ संस्था या मध्ये सहभागी झाले आहेत. या ट्रेड शोसाठी थायलंड सरकारचे अधिकारी आणि थायलंड मधील उद्योजक उपस्थित होते.

 राज्यपाल, केंद्रीय गृहराज्यमंत्र्यांनी साधला नक्षलग्रस्त भागातील युवकांशी संवाद.

            मुंबई, दि. 25 :- राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी केंद्रीय गृह तसेच युवक व क्रीडा राज्यमंत्री निशित प्रामाणिक यांचेसह देशाच्या नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांमधून मुंबई भेटीवर आलेल्या युवक-युवतींशी राजभवन येथे संवाद साधला. यावेळी बिहारच्या नक्षलग्रस्त गया, जमुई, लखीसराय तसेच तेलंगणा राज्याच्या खम्मम येथील 218 युवक युवती उपस्थित होते.  

            आपण कितीही लहान गावातून आलो असलो तरीही उच्च ध्येय, कठोर परिश्रम व प्रामाणिकपणामुळे जीवनात प्रगती करू शकतो असे राज्यपालांनी आदिवासी युवक युवतींना सांगितले.

            नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांमधील युवकांना देशाच्या मुख्य प्रवाहाशी जोडण्याच्या दृष्टीने केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या पुढाकाराने तसेच नेहरू युवक संघटन केंद्राच्या पुढाकारातून 13 व्या आदिवासी युवक आदान प्रदान कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून युवक युवतींची राजभवन भेट तसेच राज्यपालांशी संवाद या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी नक्षलग्रस्त भागातील आदिवासी युवक युवतींनी आपले अनुभव कथन केले.

            कार्यक्रमाला नेहरू युवा केंद्र संघटनेचे महासंचालक नितेश कुमार मिश्रा, नेहरू युवा केंद्र संघटनेचे महाराष्ट्र निदेशक प्रकाश कुमार मनुरे व इतर मान्यवर उपस्थित होते.   

Governor Koshyari, Minister of State for Home Nisith Pramanik meet youths from Naxal affected districts.

            Mumbai Dated 25 : Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari and Union Minister of State for Youth Affairs & Sports and Home Nisith Pramanik interacted with tribal youths from the Naxal affected districts of Bihar and Telangana at Maharashtra Raj Bhavan in Mumbai on Friday (25 Mar)

            The visit of the 218 youths from the left wing extremism affected districts of Jamui, Lakhisarai and Gaya from Bihar and Khammam district from Telangana was organised by the Nehru Yuva Kendra Sangathan as part of the 13th Tribal Youth Exchange Programme. The youths will be visiting various places in Mumbai from 22 to 28th March as part of the programme.

            Speaking on the occasion, Governor Koshyari asked the youths to dream big, work hard and progress in life.

            Director General of Nehru Yuva Kendra Sangathan Nitesh Kumar Mishra, State Director Prakash Kumar Manure and officials were present.