शैक्षणिक संस्थांमध्ये सुरक्षाविषयक माहिती फलक लावावेत

- डॉ. नीलम गोऱ्हे.

महिला सुरक्षेला प्राधान्यक्रम देण्याच्या सूचना.

            मुंबई, ता. 23 : 'राज्यात शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये गेल्या वर्षभराच्या काळात एकतर्फी प्रेमातून हल्ले झाल्याच्या काही घटना घडल्या होत्या. त्यांचा तपास आणि पोलिसांकडून काय कार्यवाही करण्यात आली याबाबतचा अहवाल सादर करा. सुरक्षाविषयक नियम आणि तक्रार कुठे करायची याबाबत योग्य ती यंत्रणा तयार करून कार्यान्वित करावी. शाळांमध्ये असलेल्या व्यावसायिक समाजकार्य शिक्षण घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांना विद्यार्थी समुपदेशनात सहभागी करून घ्या. पोलीस दक्षता समितीसोबतच उपसमिती तयार करून त्यात किमान शाळा विषयक कामातील ५ सदस्य ठेवून स्थानिक स्वयंसेवी संस्थाचा सहभाग घेण्यात यावा. या समित्यांच्या कामाचा तालुका स्तरावर नियमित अहवाल आणि आढावा घेण्यात यावा. शाळेत जाणाऱ्या आणि रात्रीच्या वेळी एकटीने प्रवास करणाऱ्या महिलांच्या सुरक्षिततेचा विचार करून प्रवासी सुरक्षितता धोरण तयार करण्यात यावे,' असे निर्देश विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले.

            वर्षभराच्या काळात महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी झालेले महिला अत्याचार, एकतर्फी प्रेमातून मुली आणि महिलांवर होणारे हल्ले आणि त्यावर केलेली कार्यवाही याचा आढावा आज विधान परिषद उपसभापती ना. डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी विशेष बैठकीत आज घेतला.

            शालेय शिक्षण विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, गृह विभाग (विशेष) प्रधान सचिव संजय सक्सेना, राज्य परिवहन महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक तथा उपाध्यक्ष शेखर चन्ने, तंत्र शिक्षण सहसंचालक प्रमोद नाईक, संचालक डॉ. अभय वाघ, उच्चशिक्षण विभागाचे सहसंचालक डॉ. प्रकाश बच्छाव, परिवहन उपायुक्त दिनकर मनवर, राजेंद्र मदने, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे उपसचिव सुरेंद्र चानकर, पोलीस महानिरीक्षक रवींद्र सेनगावकर, गृह विभागाचे सहसचिव राहुल कुलकर्णी, पोलीस उपायुक्त रश्मी जाधव हे अधिकारी या बैठकीस उपस्थित होते.

            डॉ. गोऱ्हे पुढे म्हणाल्या, 'शाळेत जाता येताना प्रवासात काही अपप्रकार घडल्यास याबाबत तक्रार कोणाकडे आणि कशी करावी याबाबत विशेष यंत्रणा तयार करण्यात यावी. सार्वजनिक वाहनातून प्रवास करताना पोलिसांची मदत मागणारी यंत्रणा बसविण्यात यावी. रिक्षाचालकांना विशेष प्रकारचे प्रशिक्षण देण्यात यावे अशा सूचना परिवहन विभागाला देण्यात आल्या. रिक्षा परवाना देताना वाहनचालकाचे चारित्र्य प्रमाणपत्र तपासून घेण्यात यावे' 

            अनेकदा काही अप्रिय घटनांबाबत विद्यार्थिनी तक्रार करण्यास पुढे येत नाहीत. शैक्षणिक संस्थांच्या आवारात शिकत असलेल्या विद्यार्थिनीच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न गंभीर होत चालला असून यावर काय उपाय योजना होत आहेत याची माहिती सादर करण्यात यावी. शैक्षणिक संस्थांच्या आवारात लावण्यात येणाऱ्या तक्रारपेटीवर टोल फ्री नंबर (११२) आणि इमेल आयडी स्पष्ट दिसेल अशा पद्धतीने लावण्यात यावा. अशा सूचना डॉ.गोऱ्हे यांनी यावेळी दिल्या.

            शाळा महाविद्यालये आणि सामाजिक संस्थामध्ये विशाखा समिती तयार केली आहे का व याबाबत कार्यवाही सुरु आहे की नाही याचा अहवाल सादर करावा. मागील एक वर्षाच्या काळात विद्यार्थिनींवर अत्याचाराच्या झालेल्या घटनांवर त्यावर काय कार्यवाही झाली याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी गृह विभागाला दिले. शालेय शिक्षण विभागाने १० मार्च रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार तयार केलेल्या सखी सावित्री समितीबाबतची माहिती सर्व संबंधित विभाग, शाळा प्रशासनाला द्यावी. शालेय वाहतूक करणाऱ्या बसमध्ये महिला कंडक्टर, महिला सुरक्षा अधिकारी नेमण्यात याव्यात असे निर्देश त्यांनी दिले.

            चौकट : परिवहन, गृह, शालेय शिक्षण विभागाने महिला सुरक्षेच्या मुद्द्यांवर प्राधान्याने एकत्रित कार्यवाही करण्याबाबत त्वरीत संमती दर्शविली असून याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याचे मान्य केले आहे. यामुळे सर्व संबंधित विभागांमध्ये समन्वय साधला जाऊन महिला आणि विद्यार्थीनीच्या सुरक्षेबाबत आश्वासक वातावरण तयार होईल

----------------------------

 पुणे शहरातील अवैध धंद्यांना आळा घालण्यासाठी

कडक उपाययोजना करणार

                                                     - दिलीप वळसे-पाटील

            मुंबई, दि. 23 : पुणे शहरातील अवैध धंदे बंद करण्याबाबत स्थानिक पोलीस प्रशासनाकडून माहिती घेऊन या परिसरात अवैध धंद्यांना कायमस्वरूपी आळा घालण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्यात येतील, अशी माहिती गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी विधानसभेत दिली.

            पुणे शहरातील अवैध धंद्यांबद्दल आमदार भीमराव तापकीर यांनी विधानसभेत उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील म्हणाले की, ज्या पोलीसठाण्याच्या हद्दीत अवैध धंदे सुरु आहेत आणि अशा काही घटना या भागात घडत असतील तर त्यावर कठोर उपाययोजना करण्यात येतील. पुणे शहरातील सर्व आमदारांना एकत्र घेऊन पोलीस प्रमुखांसोबत बैठक घेतली जाईल आणि या परिसरात घडणाऱ्या गुन्ह्यांना कायमस्वरुपी प्रतिबंध घालण्यासाठी कठोर उपाय योजले जातील.

            खडकवासला (जि. पुणे) क्षेत्रातील गुन्हेगारी रोखण्यासाठी नांदेड, किरकीटवाडी, नांदोशी व खडकवासला या चार गावांचा पुणे महानगरपालिका हद्दीत समावेश करण्यात आला आहे. हवेली पोलीस स्थानकाच्या अखत्यारीत असलेल्या या गावांना आता नांदेड सिटी या नव्याने प्रस्तावित असलेल्या पोलीस ठाण्यांमध्ये वर्ग केले जाईल, असे गृहमंत्र्यांनी सांगितले. भौगोलिकदृष्ट्या विचार करुन सिंहगडच्या अलीकडची गावे राजगड पोलीस ठाण्याला तर पलीकडची गावे हवेली पोलीस स्थानकात वर्ग करण्यात आली आहेत, असे गृहमंत्री म्हणाले.

            या लक्षवेधीच्या चर्चेदरम्यान आमदार चेतन तुपे यांनी शहरी भागात नार्कोटिक्स नियंत्रण विभाग सशक्त करण्याची मागणी केली. यावर उत्तर देत असताना गृहमंत्री म्हणाले की, हडपसर येथे दोन पोलीस ठाणी मंजूर करण्यात आली आहेत. जागा उपलब्ध झाल्यास पोलीस ठाणी लगेच सुरु करता येतील. राज्यात अंमली पदार्थ विरोधी मोहीम प्रभावीपणे राबविण्यात येईल, असे गृहमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

                वकील आणि पत्रकारांवर होणाऱ्या हल्ल्यांबाबत अनेक दिवसांपासून चर्चा सुरु आहे. याप्रकरणी संबंधितांकडून माहिती घेऊन आवश्यक ती कारवाई केली जाईल. त्यावर धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा विचार शासन करेल, असे गृहमंत्री दिलीप वळसे- पाटील यांनी सदस्य नाना पटोले यांनी केलेल्या मागणीवर सांगितले.

***

 अवैध बांधकाम कारवाईतील दिरंगाईची चौकशी करणार

- जितेंद्र आव्हाड

            मुंबई, दि. 23 : मानखुर्द-शिवाजीनगर येथील अवैध गाळे शासनातर्फे हटविताना झालेल्या दिरंगाईची चौकशी करण्यात येईल, अशी माहिती गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी विधानसभेत दिली.

           मानखुर्द-शिवाजीनगर येथील घाटकोपर-मानखुर्द लिंक रोड, एकता नगर, मंडाळा, टी जंक्शन, मानखुर्द येथील अवैध गाळ्यासंदर्भात विधानसभा सदस्य अबू आजमी यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. त्याला उत्तर देताना मंत्री श्री.आव्हाड म्हणाले की, मानखुर्द-शिवाजीनगर येथील घाटकोपर-मानखुर्द लिंक रोड, एकता नगर, मंडाळा, टी जंक्शन, मानखुर्द येथे सहा गाळे अवैध होते त्यापैकी चार गाळे पाडले गेले आहेत. दोन अद्यापही तिथे तसेच आहेत. या दोन गाळे बांधकामावर कारवाई न करण्याच्या प्रकरणाची चौकशी करण्यात येईल. यामध्ये दोषी आढळतील त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल. उर्वरीत दोन अवैध असलेले गाळे तोडण्यात येतील.

****

 टेंभुर्णी ते कुसळंब आणि कुसळंब ते येडशी रस्त्याचे चौपदरीकरण होणार.

- दत्तात्रय भरणे.

            मुंबई, दि. २३- सोलापूर जिल्ह्यातील म्हसवड-अकलूज-टेंभुर्णी या ५७ कि.मी. लांबीच्या दुपदरी रस्त्याचे काम ९० टक्के पूर्ण झाले असून मे २०२२ पर्यंत काम पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. टेंभुर्णी ते कुसळंब आणि कुसळंब ते येडशी हे रस्ते दुपदरीऐवजी चौपदरीकरणासाठीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात येणार असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधानसभेत सांगितले.

            विधानसभा सदस्य बबनराव शिंदे, संजयमामा शिंदे यांनी विचारलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना राज्यमंत्री श्री. भरणे यांनी सांगितले की, टेंभुर्णी ते कुसळंब रस्त्याचे काम प्रगतीपथावर असून ७ गावांमध्ये भूसंपादनासंदर्भात अडचणी आल्या होत्या, पैकी ५ गावांनी भूसंपादनास सहमती दिली असून उर्वरित दोनपैकी संगम गावाने सहमती दिली आहे तर रस्त्यासाठी ७ मीटरपर्यंत जागा देण्यास शिवरे गावानेदेखील परवानगी दिली आहे. भूसंपादनासाठी १३ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठविण्यात आला आहे. मे २०२२ पर्यंत काम पूर्ण करण्यात येणार आहे.

            टेंभुर्णी-बार्शी-कुसळंब या ७३ कि.मी. लांबीच्या दुपदरी रस्त्यासाठी निविदा स्वीकृत करण्यात आल्या असून केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी टेंभुर्णी-बार्शी-कुसळंब-येडशी-लातूर हा मार्ग चौपदरीकरण करण्याचे जाहीर केले आहे, त्यामुळे कंत्राटात आता दुपदरीऐवजी चौपदरीकरणाचा समावेश करण्यात येणार असल्याचेही राज्यमंत्री श्री. भरणे यांनी सांगितले. माढा तालुक्यातून जाणाऱ्या या राष्ट्रीय महामार्गावर ५ साखर कारखाने असून टेंभुर्णी-कुर्डुवाडी-बार्शी याठिकाणी एमआयडीसी कार्यान्वित आहेत. साखर कारखान्याच्या हंगामात हजारो वाहनांची बैलगाडींची मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक होत असल्याने येथे वाहतुकीची कोंडी होते, त्यामुळे या महामार्गाचे चौपदरीकरण झाल्यास वाहतुकीची कोंडी सुटण्यास मदत होईल, असेही राज्यमंत्र्यांनी सांगितले.

००००

विधानसभा लक्षवेधी :

टेंभू सिंचन प्रकल्पातील पाणी फेरनियोजनाचे काम अंतिम टप्प्यात.

- जयंत पाटील.

            मुंबई, दि. २३-टेंभू उपसा सिंचन प्रकल्पातील पाण्याच्या फेरनियोजनाचे काम अंतिम टप्प्यात असून यावर महिनाभरात अंतिम निर्णय जाहीर करणार असल्याचे जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

            विधानसभा सदस्य अनिल बाबर यांनी विचारलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना जलसंपदामंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले की, टेंभू उपसा सिंचन योजनेंतर्गत कृष्णा नदीवर बॅरेज बांधून कृष्णा नदीतील पाणी एकूण ५ टप्प्यांद्वारे उचलण्यात येणार आहे. त्यात सातारा जिल्ह्याच्या ३ गावांमधील ६०० हेक्टर, सांगली जिल्ह्याच्या २०६ गावांमधील ५९ हजार ८७२ हेक्टर आणि सोलापूर जिल्ह्यातील ३१ गावांमधील २० हजार हेक्टर अशा २४० गावांतील ८० हजार ४७२ हेक्टर क्षेत्रास लाभ देण्याचे प्रस्तावित असून कायम दुष्काळी अशा खानापूर, तासगाव, आटपाडी, कवठेमहांकाळ आणि सांगोला या तालुक्यांना योजनेचा लाभ होणार आहे. या योजनेच्या टप्पा क्र. १ ते ५ तसेच पुणदी व विसापूर उपसा सिंचन योजनेची सर्व कामे पूर्ण आहेत. योजनेच्या एकूण ४५१ कि.मी. लांबीपैकी ४४६ कि.मी. लांबी पूर्ण व कालवे प्रवाहित झाले आहेत. उर्वरित कालवा कामे जून २०२२ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. खानापूर, तासगाव, आटपाडी, कवठेमहांकाळ आणि सांगोला, माण व खटाव तालुक्यातील अनेक गावे टेंभू योजनेच्या लाभक्षेत्रालगत असली तरी सिंचनापासून वंचित आहेत. योजनेच्या उरलेल्या गावात पाणी पोहोचण्यासाठी आवश्यक आराखडा तयार झाला आहे, त्यानंतर निविदा काढून पाणी देण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे.

            या योजनेतील पाण्याच्या फेरनियोजनाचा संबंध हा कृष्णा लवादाच्या निर्णयाशी असल्याने संबंधित वकीलांचा सल्ला घेण्यात आला, या सर्व प्रक्रियेला त्यामुळे वेळ लागला असून आता फेरनियोजनाचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. कृष्णा खोरे महामंडळाकडून यासंदर्भातील प्रस्ताव प्राप्त झाल्याचेही मंत्री श्री. जयंत पाटील यांनी सांगितले.

००००

विधानसभा लक्षवेधी :

पुणे शहरातील कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी

पर्यावरणमंत्री-नगरविकासमंत्री बैठक घेणार.

                                                            - संजय बनसोडे

            मुंबई, दि. २३- पुणे शहरातील कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावून पर्यावरणाची हानी रोखण्यासाठी कायमस्वरुपी प्रभावी उपाययोजना राबविण्यासाठी पर्यावरणमंत्री आणि नगरविकासमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात येईल, असे पर्यावरण व वातावरणीय बदल राज्यमंत्री संजय बनसोडे यांनी विधानसभेत सांगितले.

            विधानसभा सदस्य चेतन तुपे यांनी विचारलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना राज्यमंत्री श्री. बनसोडे म्हणाले की, पुण्याची लोकसंख्या ४५ ते ५० लाख असून महापालिका हद्दीतून दररोज सुमारे २१०० ते २२०० मेट्रिक टन घनकचऱ्याची निर्मिती होते यातील ११०० ते १२०० मेट्रिक टन हा सुका कचरा असून ९०० मेट्रिक टन ओला कचरा आहे. यातील १२०० मेट्रिक टन सुक्या कचऱ्यावर आणि ५९६ मेट्रिक टन ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी एकूण १४७५ मे.टन प्रतिदिन क्षमतेचे प्रक्रिया प्रकल्प कार्यरत असून सद्यस्थितीत ३०० मेट्रिक टन ओल्या कचऱ्यावर कोणतीही प्रक्रिया केली जात नाही याबद्दल महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळातर्फे एप्रिल ते नोव्हेंबर २०२० या कालावधीत पर्यावरण दंड म्हणून ८० लक्ष रुपये आणि दरमहा १० लक्ष रुपये जमा करण्याचे निर्देश महापालिकेला दिले असल्याचेही राज्यमंत्री श्री. बनसोडे यांनी सांगितले.

००००

विधानसभा लक्षवेधी

सोलापूर-गुलबर्गा महामार्ग भूसंपादनासाठी

जिल्हाधिकाऱ्यांना लक्ष घालण्याच्या सूचना देणार

- बाळासाहेब थोरात

            मुंबई, दि. २३- सोलापूर -गुलबर्गा या राष्ट्रीय महामार्गाच्या भूसंपादनात काही त्रुटी येत असतील तर त्यात जिल्हाधिकाऱ्यांना लक्ष घालण्याच्या सूचना देण्यात येतील, असे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी विधानसभेत सांगितले.

            विधानसभा सदस्य सचिन कल्याणशेट्टी यांनी विचारलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना महसूलमंत्री श्री. थोरात यांनी सांगितले की, या महामार्गाच्या भूसंपादनामध्ये अनियमितता झाल्याबाबत उपविभागीय अधिकारी क्र. २ सोलापूर यांच्याविरुद्ध २२ तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या, त्या अनुषंगाने त्यांचे निलंबन करण्यात आले होते. निलंबनाचा कालावधी ६ महिन्यांपेक्षा जास्त झाला असल्यामुळे विभागीय चौकशीच्या अधीन राहून संबंधित उपविभागीय अधिकारी यांना उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) या रिक्त पदावर पदस्थापना देण्यात आली आहे. महामार्गासाठी भूसंपादनाच्या कामात काही त्रुटी असतील तर जिल्हाधिकारी त्यात लक्ष घालतील, असेही मंत्री श्री. थोरात यांनी सांगितले.

 राज्यात आदर्श शाळांची संख्या वाढणार

- प्रा.वर्षा गायकवाड

            मुंबई, दि. 22 : शाळाबाह्य  विद्यार्थ्यांना शाळेत आणण्यासाठी शालेय शिक्षण विभाग प्रयत्न करत आहे. यासाठी विद्यार्थी हिताचे निर्णय घेण्यात येत आहेत. विद्यार्थ्यांना लागणाऱ्या सोयी सुविधा शाळांना देण्याबाबतचे निर्णय घेण्यात येत आहेत. सांगली, जळगाव, हिंगोली या जिल्ह्यांसह अन्य जिल्ह्यातही जिल्हा नियोजन समिती मार्फत आदर्श शाळांबाबत खूप चांगले काम झाले आहे. शाळांच्या सुविधेकरिता 300 कोटी रूपये देण्यात आले असून आता 54 कोटी रूपये देण्यात आले आहे. निजामकालीन शाळेसाठी 92 कोटी रूपये देण्यात येणार आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात मोठ्या प्रमाणात आदर्श शाळा निर्माण होणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी विधान परिषदेत दिली.

            28 ऑगस्ट 2015 अन्वये संचमान्यतेचे निकष निश्चित करण्यात आलेले होते. त्यात आवश्यकतेनुसार सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत. मात्र संचमान्यतेसंदर्भात लोकप्रतिनिधी व इतर यांची सातत्याने मागणी होत असल्याने आता संच मान्यतेचे सुधारित निकष निश्चित करण्यात येतील, असे मंत्री प्रा.गायकवाड यांनी सांगितले.

            यासंदर्भातील प्रश्न विधान परिषद सदस्य सर्वश्री नागोराव गाणार, अभिजित वंजारी, अमरनाथ राजूरकर, गोपिचंद पडळकर यांनी उपस्थित केला होता.

 एस.टी. कर्मचाऱ्यांच्या संपावर तोडगा काढण्यासाठी

मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव ठेवणार

- अनिल परब

            मुंबई, दि. 22 : एस.टी.कर्मचाऱ्यांचा संपाचा विषय हा न्यायप्रविष्ठ असून याकरिता शासनाने गठीत केलेल्या तीन सदस्यीय समितीचा अहवाल न्यायालयासमोर ठेवण्यात आला आहे. या समितीच्या अहवालात काही आर्थिक तरतुदीसंदर्भातील बाबी असल्याने या प्रस्तावाला शासनाची मंजुरी घेणे आवश्यक आहे. याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत चर्चा करून हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात येईल, अशी माहिती परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी आज विधान परिषदेत दिली.

            एस.टी.कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत विधान परिषद सदस्य सर्वश्री जयंत पाटील, प्रविण दरेकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. एसटी कर्मचाऱ्यांचा विषय अत्यंत महत्त्वाचा असल्याने सदर प्रस्ताव तात्काळ मंत्रिमंडळ बैठकीत ठेवण्याबाबतच्या सूचना सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी केल्या.

000

 नैना प्रकल्पाचा शेतकऱ्यांवर व भूमीपुत्रावर कुठलाही अन्याय होणार नाही

शेतकऱ्यांना भरावा लागणाऱ्या सुधारणा शुल्काला (बेटरमेंट चार्ज) स्थगिती

- नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे

            मुंबई, दि. 23 : मुंबईला पर्याय म्हणून नवी मुंबईची स्थापना करण्यात आली. नैना प्रकल्पाची स्थापना दि. 10 जानेवारी 2013 रोजी करण्यात आली. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून अशा प्रकारचा विकास नैनाच्या माध्यमातून अपेक्षित होता. ज्याप्रकारे कामाला गती मिळायला पाहिजे होती ती काही अडचणींमुळे मिळाली नाही ही वस्तुस्थिती आहे. यामुळे तेथील शेतकऱ्यांवर व भूमीपुत्रावर कुठलाही अन्याय होणार नाही. शेतकऱ्यांवर कुठलाही भार न पडता यासाठी त्यांना भरावा लागणाऱ्या सुधारणा शुल्काला ( बेटरमेंट चार्ज ) स्थगिती देण्यात येत आहे. याबाबतचे धोरण निश्चित करुन निर्णय घेऊ, असे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधान परिषदेत सांगितले. 

            नियम 97 अन्वये अल्पकालीन चर्चा सदस्य जयंत पाटील यांनी उपस्थितीत केली होती. यावर उत्तर देताना श्री. शिंदे बोलत होते. या चर्चेत बाळाराम पाटील, प्रसाद लाड, अनिकेत तटकरे यांनी सहभाग घेतला होता.

            नगरविकास मंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, शेतकऱ्यांकडून घेण्यात येणाऱ्या सुधारणा शुल्काला तुर्तास स्थगिती दिली असून शेतकऱ्यांवर कुठलाही दबाव न आणता त्यांना विश्वासात घेऊन सर्व विकासकामे पूर्ण झाल्यानंतर त्यांच्याकडून जमीन खरेदी विक्रीच्या वेळेस सुधारणा शुल्क ( बेटरमेंट चार्ज ) घेण्यात येईल. सिडकोच्या माध्यमातून टाउन प्लॉनिंग तयार करण्यात आले आहे. सभागृहाच्या सदस्यांच्या भावना लक्षात घेता. 2013 रोजी अंतरिम विकास योजना तयार करण्यात आली असून 24 एप्रिल 2017 च्या अधिसूचनेनुसार 37 चौरस किलोमीटर क्षेत्रावर मंजूर झाला. 16 सप्टेंबर 2019 रोजी 334 चौ.किलोमीटर क्षेत्रापैकी 2676 क्षेत्रावर 152 गावाचा समावेश करण्यात आला आहे.यासाठी सिडकोच्या माध्यमातून 11 टाऊन प्लान तयार करण्यात आले आहे. तसेच 461 चौरसमीटर क्षेत्रावर या परिसराचा विकास करण्याचे धोरण आहे.

            टाऊन प्लॅन एक आणि दोन योजनेला शासनाने मंजुरी दिली आहे. विकास योजना पूर्ण झाली आहे. विकास योजना दोनच्या निविदा मागविण्यात आल्या आहेत. तसेच विकास योजना तीन शासन मंजूरीसाठी आहे. टिपी स्किम चार, पाच, सहा, सात, आठ याबाबत लवकर सूचना व हरकती मागविण्यात आल्या आहेत.

             रस्ते, दिवाबत्ती, गटार, पाणीपुरवठा योजना, वाहतूक व्यवस्था, मैदान, शाळा, हॉस्पीटल ही सर्व विकास कामे करायची आहेत. या सर्व पायाभूत सुविधा देण्यासाठी सिडको खर्च उचलणार आहे. जमिनीचा मोबदला न देता साडे बावीस टक्के जास्त जमीन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. 40 टक्के जमिन भूमीपूत्र शेतकऱ्यांना आणि 60 टक्के सिडकोला असे धोरण सिडकोने तयार केले आहे. 60/40 वाटप असल्याने शेतकऱ्यांचा दाखला संपुष्टात येतो. शेतकऱ्यांना दाखला मिळाला पाहिजे यासाठी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येईल. वने आणि गावठाणाच्या जमिनीबाबत शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन त्यांना न्याय दिला जाईल. जमीन मालक विषय टाकुन दाखला दिला जाईल. कुठल्याही शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकल्याशिवाय कुठलीही कार्यवाही किंवा वसूली केली जाणार नाही.

            सिडको जमीन संपादनासाठी पैसे देत नाही तर सर्व पायाभूत सुविधा देण्यासाठी सिडको खर्च उचलणार आहे. 60 टक्के सिडकोकडे येणार आहेत 60/ 40 ची योजना आली नसती तर जमीन मालकांना 40 टक्के जमिनीवर 2.5 एफएसआय देत आहोत. ग्रीन झोनमध्ये 0.1 तर रेसिडेन्सल झोनमध्ये 1.0 टक्के एफएसआय देण्यात येत आहे. ओपन स्पेस, पार्किंग रोड, यासाठी शेतकऱ्यांना 40 ते 45 टक्के जमीन द्यावी लागली असती.

            महसूल विभाग, नगर रचना विभाग, भूमीअभिलेख विभाग, जिल्हाधिकाऱ्यांच्याकडे विविध विषय असल्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. याबाबत सर्व अधिकार सिडकोकडे देऊन एक खिडकी योजना तयार करण्यात येणार आहे. जेणेकरुन सर्व कामे एकाच ठिकाणी होतील. यामध्ये महसूल विभागाचा मोठा वाटा आहे. नवीमुंबई विमानतळामुळे जो भाग प्रभावित झाला आहे. त्यामध्ये सुधारणा करायची आहे.

000000