Tuesday, 22 March 2022

 समृद्धी महामार्गाचा गोंदिया, गडचिरोलीपर्यंत विस्तार;

सविस्तर प्रकल्प अहवालासाठी निविदा आमंत्रित

- एकनाथ शिंदे.

            मुंबई, दि. 22 :- हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाचा नागपूरपासून गोंदिया, गडचिरोलीपर्यंत विस्तार करण्यात येणार आहे. या विस्तारीकरणाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी निविदा मागविण्यात आल्या असून त्यानंतर पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असे सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

            विधानसभा सदस्य धर्मरावबाबा आत्राम यांनी विचारलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, नागपूर ते मुंबई दरम्यान ७०१ किलोमीटर लांबीच्या हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाचे १६ बांधकाम पॅकेज अंतर्गत काम प्रगतीपथावर आहे. निविदा कालावधीनुसार हा महामार्ग सप्टेंबर २०२२ पर्यंत जनतेसाठी खुला करण्याचे नियोजन आहे.

            गोंदिया, गडचिरोली या आदिवासी तसेच नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांच्या विकासासाठी या भागात दळणवळण अधिक गतिमान झाले पाहिजे यासाठी समृद्धी महामार्गाचा नागपूरपासून गोंदियापर्यंत तसेच नागपूरपासून गडचिरोलीपर्यंत विस्तार करण्यात येणार आहे, सोबतच गोंदिया, गडचिरोली जिल्ह्यांनादेखील या महामार्गाने आपापसात जोडण्याचा प्रस्ताव असून विस्तारीकरणाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी १४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी निविदा मागविण्यात आल्या आहेत. त्यात सुसाध्यता व व्यवहार्यता अहवाल, सविस्तर प्रकल्प अहवाल आणि निविदापूर्व कामांचा समावेश आहे. नागपूर ते गोंदिया, गोंदिया ते गडचिरोली आणि गडचिरोली ते नागपूर या कामांचा या निविदेमध्ये समावेश असून या तीनही महामार्गांची सरासरी लांबी अंदाजे दीडशे किलो मीटर असल्याचेही मंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

००

विधानसभा लक्षवेधी

मेट्रो ४ आणि मेट्रो ९ च्या कारडेपोसाठी

सर्वसंमतीनेच जागा घेण्यात येणार.

- एकनाथ शिंदे

            मुंबई, दि. 22 :- मेट्रो ४ च्या कारशेडकरिता मोघरपाडा येथे तर मेट्रो-९ च्या कारडेपोसाठी मौजे राई-मुर्धा व मोर्वा येथील जमीन घेण्यासाठी शेतकऱ्यांवर जबरदस्ती करण्यात येणार नाही, सर्वांच्या संमतीनेच या प्रकल्पांसाठी जागा घेण्यात येतील. त्यासाठी लवकरच दोन स्वतंत्र बैठकांचे आयोजन करण्यात येईल, असे नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

            विधानसभा सदस्य प्रताप सरनाईक, श्रीमती यामिनी जाधव यांनी विचारलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना नगरविकासमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले की, मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रातील वाहतूक व परिवहन व्यवस्थेमध्ये सुधारणा करण्याच्या हेतूने मेट्रो रेल आधारित आधुनिक, वातानुकुलित, पर्यावरणपूरक उच्च प्रवाशी क्षमता असलेली सार्वजनिक वाहतूक प्रणाली विकसित करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. मुंबई मेट्रो मार्गिका -४ चा वडाळा-घाटकोपर-मुलुंड-कासारवडवली आणि पुढे गायमुखपर्यंत विस्तार करण्यात आला आहे. तर मेट्रो ९ मार्गिका दहिसर ते मीरा भाईंदरपर्यंत नेण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. मेट्रो ४ च्या कारशेडसाठी मौजे मोघरपाडा येथे तर मेट्रो ७, ७अ, आणि ९ या मार्गिकांच्या एकत्रित कारडेपोसाठी मौजे राई-मुर्धा आणि मोर्वा येथे प्रस्तावित जमीनीची निवड करण्यात आलेली आहे. मेट्रो कारशेडच्या जागांसाठी कोणत्याही शेतकऱ्यांवर अन्याय करुन जबरदस्तीने जागा घेणार नाही ही शासनाची भूमिका आहे. भूमिपुत्र हे आपले बांधव असून त्यांनी शासनाला किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विकासाच्या प्रक्रियेत नेहमीच सहकार्य केले आहे, असेही नगरविकासमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

            राई-मुर्धा आणि मोर्वा तसेच मोघरपाडा येथील कारशेडच्या जागेसाठी स्थानिकांसह लोकप्रतिनिधी, एमएमआरडीएचे वरिष्ठ अधिकारी यांची स्वतंत्रपणे बैठक घेऊन चर्चा करण्यात येईल. कारशेड झाल्यानंतर त्या भागात होणारे फायदे, परिसराचा होणारा विकास याविषयीची माहिती देण्यात येईल असे सांगून यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करुन यावर मार्ग काढण्यात येईल, असेही नगरविकासमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

०००००


 



 विधानसभा प्रश्नोत्तरे/प्रश्न क्रमांक ४३५७७


रत्नागिरीमधील पेढे परशुराम बायपास रस्त्याच्या

कामाची निविदा प्रक्रिया मे अखेर पूर्ण करणार

- अशोक चव्हाण

            मुंबई, दि. 22 : रत्नागिरीतील पेढे परशुराम बायपास रस्त्याच्या दुरूस्तीच्या कामाची निविदा प्रक्रिया मे 2022 अखेर पूर्ण करणार असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी विधानसभेत दिली.

            रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड तालुक्यातील रस्त्यांच्या दुरवस्थेबद्दल विधानसभा सदस्य भास्कर जाधव यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

            सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण म्हणाले की, जुलै मध्ये मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी झाली होती यामध्ये रस्ते खराब झाले. त्यामुळे या रस्त्यांच्या दुरूस्तीसाठी पूरहानी उपाययोजनेतंर्गत 8 कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या कामांची पाहणी करून याबाबतीत कार्यवाही करण्यात येत आहे लवकरच या कामांच्या निविदा प्रक्रिया पूर्ण होवून कामे पूर्ण करण्यात येतील.

0000

विधानसभा प्रश्नोत्तरे/प्रश्न क्रमांक ३९८९६

जत शहरामधील रस्त्यांची कामे सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण करणार

- अशोक चव्हाण

            मुंबई, दि. 22 : सांगली जिल्ह्यातील जत शहरातील रस्त्यांची कामे सप्टेंबर 2022 पर्यंत पूर्ण करणार असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी विधानसभेत दिली.

            विधानसभा सदस्य विक्रमसिंह सावंत यांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण म्हणाले,गुहागर-विजापूर राष्ट्रीय महामार्ग क्र. १६६ वरील जत शहरातील एक कि.मी लांबीमध्ये काँक्रिट रस्ता व गटर पर्यंत पेव्हींग ब्लॉकच्या बाजूपट्टीचे काम ऑगस्ट २०२१ मध्ये पूर्ण झाले आहे. रस्ता वाहतूकीस सुस्थितीत असून या ठिकाणच्या २० मीटर लांबीतील गटरचे काम वगळता ९८० मीटर लांबीतील गटरचे काम पूर्ण झाले आहे.ही कामे सप्टेंबर २०२२ अखेर पूर्ण होतील असे नियोजन करण्यात आले असल्याचे मंत्री श्री. चव्हाण यांनी सांगितले.

0000

वृत्त क्र. 936

निवेदन :

कळमेश्वर नगरपरिषदच्या सिटी सर्वेमधील हरकत

तीन महिन्यात निकाली काढणार

- बाळासाहेब थोरात

          मुंबई, दि. 22 : नागपूर जिल्ह्यातील कळमेश्वर नगरपरिषद अंतर्गत झालेल्या सिटी सर्वेमध्ये 90 हरकती प्राप्त झाल्या आहेत. या हरकती तीन महिन्यात निकाली काढण्यात येतील, अशी माहिती महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी आज विधानपरिषदेमध्ये दिली.

          याबाबत म.वि.प नियम 93 अन्वये सूचना विधानपरिषद सदस्य चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी उपस्थित केली होती. त्यावर महसूल मंत्री श्री. थोरात यांनी निवेदन केले.

          मंत्री श्री. थोरात म्हणाले, कळमेश्वर नगरपरिषदेच्या अंतर्गत सिटी सर्वे करण्यात आला आहे. त्यानंतर काही सूचना, हरकती मागविण्यात आल्या. यामध्ये 90 हरकती प्राप्त झाल्या आहेत. या लवकरच निकाली काढून पुन्हा तपासणी केली जाईल.

 विधानसभा लक्षवेधी

घोडबंदरच्या गौरव एनक्लेव सोसायटीतील कुटुंबांना

नियमित घरभाडे देण्यासाठी मनपा आयुक्त बैठक घेणार

- एकनाथ शिंदे

            मुंबई, दि. 22 :- मीरा भाईंदर येथील गौरव एनक्लेव को-ऑप. हौसिंग सोसायटीची इमारत पुनर्विकासासाठी रिकामी केल्यामुळे संबंधित विकासकाने येथील रहिवाशांना करारानुसार नियमितपणे भाडे देणे आवश्यक आहे. ते भाडे मिळवून देण्यासाठी विकासकाबरोबर बैठक घेण्याचे निर्देश महापालिका आयुक्तांना देण्यात येतील, असे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

            विधानसभेत रवि राणा, गीता जैन या सदस्यांनी विचारलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना नगरविकासमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, मीरा-भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील घोडबंदर भागात गौरव एनक्लेव को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटीची तळमजला अधिक ७ मजली इमारत १९९५ मध्ये बांधण्यात आली आहे. सदर इमारत धोकादायक ठरल्याने ती २०१३ मध्ये पाडण्यात आली, त्यानंतर सीआरझेडचा भाग वगळून या इमारतीला २०१९ मध्ये २१ मजल्याची परवानगी महानगरपालिकेने दिली, मात्र या इमारतीसंदर्भात काही वाद उद्भवल्याने २०१९ मध्येच या इमारतीच्या बांधकामाची परवानगी रद्द केली. सदर विकासक उच्च न्यायालयात गेल्यानंतर न्यायालयाने त्यात स्थगिती दिली, ही स्थगिती आजही कायम आहे, असेही नगरविकासमंत्र्यांनी सांगितले.

            दरम्यान, या विकासकाने नगरविकास विभागाकडे अपील केले होते. वादग्रस्त सर्वे क्रमांक असतील ते बाजूला ठेवून नियमाप्रमाणे कागदपत्रे तपासून महानगरपालिकेने नगररचना नियमाप्रमाणे कार्यवाही करण्याचे निर्देश नगरविकास विभागाने दिले आहेत, यामुळे २३३ वंचित कुटुंबांना घरे मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल, असे सांगून महानगरपालिका आयुक्तांनी विकासक आणि या इमारतीतील रहिवाशांच्या प्रतिनिधींबरोबर बैठक घ्यावी आणि विकासकाकडून येथील रहिवाशी कुटुंबांना नियमितपणे घरभाडे मिळवून देण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात येतील असेही शेवटी नगरविकासमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.


विधानसभा प्रश्नोत्तरे/प्रश्न क्रमांक ४१९५६

राज्यातील बंद सेतू सुविधा केंद्रे तीन महिन्यांत सुरू होणार


                                                               - दत्तात्रय भरणे

            मुंबई, दि. 22 : राज्यात सध्या बंद असलेल्या सेतू सुविधा केंद्रांची व तहसिल कार्यालयांची माहिती घेवून तीन महिन्यांच्या आत हे सेतू सुविधा केंद्र पुन्हा सुरू करण्याची कार्यवाही करण्याच्या सूचना स्थानिक प्रशासनाला देण्यात येतील, अशी माहिती सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधानसभेत दिली.

            लातूर जिल्ह्यातील तहसिल कार्यालयात सर्वच एकात्मिक नागरी सेतू सुविधा केंद्र ३१ डिसेंबर २०२१ रोजी पासून बंद आहेत. त्यामुळे नागरिकांच्या गैरसोयीबद्दल प्रश्न विधानसभा सदस्य धीरज देशमुख यांनी विधानसभेत विचारला होता. या चर्चेत नमिता मुदंडा यांनी भाग घेतला.

            लातूर जिल्ह्यातील सर्व तहसिलदारांना सर्व प्रकारच्या सेवा विहित कालावधीत व विहित शुल्क आकारून देण्याबाबत सूचना देण्यात येतील. राज्यात देखील 12 जिल्ह्यातील तहसिलअंतर्गत सेतू सुविधा केंद्र बंद आहेत अशा तक्रारींची माहिती घेवून सदर सेतू सुविधा केंद्र तीन महिन्यात पुन्हा सुरू करण्याच्या सूचना स्थानिक प्रशासनाला देण्यात येतील, अशी माहिती श्री. भरणे यांनी विधानसभेत दिली.                

 विधानसभा प्रश्नोत्तरे/प्रश्न क्रमांक ३९६४५

नवीन बांधकाम केलेल्या इमारतींच्या कर वसुलीबाबत धोरणात्मक निर्णय घेणार

- एकनाथ शिंदे

            मुंबई, दि. 22 : नवीन बांधकाम केलेल्या इमारतीतील रहिवाश्यांना पाणीपट्टी,मालमत्ता कर तसेच मलनि:सारण कर आकारणीसाठी समिती गठित करुन रहिवाशी आणि विकासकाची भूमिका काय असेल याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत दिली.

            मुंबईतील लोअर परळ येथील फ्लोरेन्स टॉवर,परळ भोईवाडा जेरबाई वाडिया येथील मातोश्री संस्थेस सहा इमारतींच्या गृहनिर्माण संस्थांना मालमत्ता कर,पाणीपट्टी कर,विद्युत देयक व इतर देय कर भरण्याबाबत मुंबई महापालिकेच्या कर विभागाने नोटीस पाठविली आहे ही नोटीस विकासकांना पाठविण्यासंदर्भात विधानसभा सदस्य सुनिल प्रभू यांनी प्रश्न उपस्थित केला. या चर्चेत विधानसभा सदस्य आशिष शेलार, सदा सरवणकर, अतुल भातखळकर, अमीन पटेल, अजय चौधरी यांनी भाग घेतला.

            नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, मुंबईतील लोअर परळ येथील फ्लोरेन्स टॉवर,परळ भोईवाडा जेरबाई वाडीया येथील मातोश्री संस्थांप्रकरणी विकासकांनी अंशत: भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त होईपर्यंतचा इमारतीच्या बांधकामाखालील जमिनीचा मार्च २०२२ पर्यंतचा संपूर्ण मालमत्ता कर मुंबई महापालिकेस भरलेला आहे. बांधकामाखालील जमिनीच्या मालमत्ता कर वसुलीकरिता इमारतीमधील रहिवाशांकडे मागणी नोटीस पाठविलेल्या नाहीत. मुंबई शहर व उपनगरात दिनांक १५ मे २०१५ पासून अशंत: भोगवटा प्रमाणपत्र दिलेल्या परंतु पूर्ण भोगवटा प्रमाणपत्र न आलेल्या इमारतींची संख्या ७२८ इतकी आहे. या इमारतीपैकी २८१ विकासकांकडून मुंबई महापालिकेस मालमत्ता कर थकीत आहे. नवीन बांधकाम केलेल्या इमारतीतील ग्राहक तथा रहिवाशांना पाणीपट्टी, मालमत्ता कर तसेच मलनि:सारण कर आकारणी करण्याबाबत तसेच विकासकाची भूमिका स्पष्ट करण्याची समिती गठित करुन धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असेही नगरविकास मंत्री श्री. शिंदे यांनी विधानसभेत सांगितले.

 एमपीएससीने 2019 मध्ये निवड केलेल्याकर सहायक व लिपिक-टंकलेखकांच्या नियुक्त्या पंधरा दिवसात होणार.

                                         - दत्तात्रय भरणे

            मुंबई, दि. २२ : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत सन २०१९ मध्ये गट 'क' साठी घेण्यात आलेल्या कर सहाय्यक आणि लिपिक-टंकलेखक पदांवर निवड झालेल्या उमेदवारांना पंधरा दिवसात नियुक्ती देण्यात येईल, अशी माहिती सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधानसभेत दिली.

            महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत गट 'क' मध्ये सन २०१९ मध्ये कर सहायक,लिपिक टंकलेखक व दुय्यम निरीक्षक या तीन पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया वेगवेगळ्या कारणांमुळे प्रलंबित आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत होणा-या पदभरती विहित वेळेत केल्या जाव्यात तसेच या प्रक्रिया एका ठराविक कालबध्द वेळेत करण्यासंदर्भात विधानसभा सदस्य डॉ.विनय कोरे यांनी प्रश्न उपस्थित केला. या चर्चेत सदस्य सर्वश्री चंद्रकांत पाटील, प्रकाश आबिटकर, नाना पटोले, योगेश सागर यांनी भाग घेतला.

            राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले की, भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी शासन निर्णय काढला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दि.९ सप्टेंबर २०२० रोजी अंतरिम आदेशान्वये एसईबीसी आरक्षणासह स्थगिती दिली होती

            प्राप्त माहितीनुसार कर सहायकांची- १२६ आणि लिपीक टंकलेखकाच्या -१७९ पदांवर निवड झालेल्या उमेदवारांना पंधरा दिवसात नियुक्ती देण्यात येण्याबाबत तसेच ३३ दुय्यम निरीक्षक मधील १७ जणांना नेमणूक आदेश दिले असून उर्वरित प्रक्रिया पूर्ण करून सर्वांच्या वेळेत नेमणूका करण्यात येतील. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत गेल्या सहा महिन्यात साधारणत: तीनशे परीक्षांच्या जाहिराती प्रसिद्ध झाल्या आहेत, असेही सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री श्री.भरणे यांनी सांगितले.





 

Featured post

Lakshvedhi