बृहन्मुंबई हद्दीत 8 एप्रिलपर्यंत जमावबंदी आदेश जारी.

            मुंबई, दि. 17 : बृहन्मुंबई हद्दीत शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, 1951 मधील अधिकारानुसार पोलीस उपआयुक्त (अभियान) यांनी बृहन्मुंबई हद्दीत 8 एप्रिल 2022 पर्यंत जमावबंदी आदेश जारी केला आहे.

           या आदेशानुसार पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तिंचा जमाव करणे, मोर्चा काढणे, जमाव करुन ध्वनीवर्धकाचा, संगीतीय बँड, फटाके फोडणे यास प्रतिबंध घालण्यात आला आहे. विवाह समारंभ आणि विवाहप्रथेशी संबंधित अन्य समारंभ, अंत्यविधी कार्यक्रम, कंपन्या, सहकारी संस्था आणि अन्य संस्था व संघटनांच्या वैधानिक बैठका, क्लबमध्ये होणारे कार्यक्रम, सहकारी संस्था तसेच अन्य संस्थांच्या नियमित कामकाजाचा भाग म्हणून होणारे कार्यक्रम यांना या बंदी आदेशातून वगळण्यात आले आहे.

           चित्रपटगृहे, नाट्यगृहे तसेच सार्वजनिक मनोरंजनाची अन्य ठिकाणे, न्यायालये, शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, शाळा, महाविद्यालये तसेच अन्य शैक्षणिक संस्था, कंपन्या, कारखाने, दुकाने तसेच अन्य आस्थापनांमध्ये नियमित व्यापार, व्यवसाय या कारणांनी होणाऱ्या जमावास यातून वगळण्यात आले आहे. तसेच जमाव करण्यास तसेच शांततापूर्ण मार्गाने मोर्चास पोलीसांनी परवानगी दिलेली असल्यास त्यासही या जमावबंदीतून वगळण्यात आले आहे, असे बृहन्मुंबई पोलीस उपायुक्त (अभियान) यांच्या आदेशात नमुद करण्यात आले आहे

वृत्त क्र. 903

बृहन्मुंबई पोलिस आयुक्तालय हद्दीत

ड्रोन, खाजगी हेलीकॉप्टर उडविण्यास प्रतिबंध.

            मुंबई, दि. 17 : बृहन्मुंबई पोलिस आयुक्तालयाच्या हद्दीत ड्रोन, रिमोट कंट्रोल मायक्रो लाईट एअरक्राफ्ट, पॅराग्लायडर्स, पॅरामोटर्स, हॅंग ग्लायडर्स, हॉट एअर बलून, खाजगी हेलीकॉप्टर आदींना दि. 8 एप्रिल, 2022 पर्यंत प्रतिबंध करण्याचे आदेश बृहन्मुंबई पोलीस उपआयुक्त (अभियान) संजय लाटकर यांनी जारी केले आहे.

          या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तीविरुद्ध भारतीय दंड विधानाच्या कलम 188 नुसार कारवाई करण्यात येईल, असेही आदेशात नमूद असून बृहन्मुंबईचे पोलीस उपआयुक्त (अभियान) तथा कार्यकारी दंडाधिकारी, यांनी हे आदेश निर्गमित केले आहे.

0000 

 महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज 2026 अंतर्गत

2000 कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री.

           मुंबई, दि. 17 : राज्य शासनाने 5 वर्षे मुदतीचे 2000 कोटी रुपयांचे 6.24 टक्के महाराष्ट्र सरकारचे विकास कर्ज, 2026 चे रोखे अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून विक्रीस काढले आहे. या कर्जाद्वारे मिळालेला रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कार्यक्रम संबंधीच्या खर्चास अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल.

        रोख्यांची विक्री शासनाच्या विनिर्दिष्ट अधिसूचनेमध्ये नमूद केलेल्या अटी आणि शर्तींच्या तसेच राज्य शासनाच्या सुधारित सर्वसाधारण अधिसूचनेत नमूद केलेल्या व वेळोवेळी सुधारित केलेल्या शर्ती व अटींच्या अधीन राहील. भारतीय राज्यघटनेनुसार कर्ज उभारणीस केंद्र शासनाची मंजुरी घेण्यात आली आहे.

            दि. 16 मे 2019 मधील अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या 10 टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल.            

            भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे दिनांक 22 मार्च, 2022 रोजी त्यांच्या फोर्ट, मुंबई येथील कार्यालयात हा लिलाव आयोजित करण्यात येईल. लिलावाचे बिडस् दिनांक 22 मार्च, 2022 रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाची आहेत.

            यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारा, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत.

            अस्पर्धात्मक बिडस् संगणकीय प्रणालीद्वारा, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँक, मुंबईतर्फे त्यांच्या संकेतस्थळावर त्याचदिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून रकमेचे प्रदान दिनांक 23 मार्च, 2022 रोजी करण्यात येईल.

            यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून दिनांक 23 मार्च, 2022 रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, फोर्ट, मुंबई यांच्या कार्यालयात रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील. कर्जरोख्यांचा कालावधी 05 वर्षांचा असेल. रोख्यांचा कालावधी दि. 11 ऑगस्ट, 2021 पासून सुरु होईल. दिनांक 11 ऑगस्ट 2026 रोजी पूर्ण किमतीने कर्जाची परतफेड करण्यात येईल. व्याजाचा दर हा 6.24 टक्के दरसाल दर शेकडा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान रोख्याच्या प्रतिवर्षी दिनांक ऑगस्ट 11 आणि फेब्रुवारी 11 रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

            शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम 1949 खालील कलम 24 अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील अशी माहिती वित्त विभागाच्या 17 मार्च 2022 रोजीच्या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आली.

००००

वृत्त क्र. 905

महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज 2027 अंतर्गत

2000 कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री.

           मुंबई, दि. 17 : राज्य शासनाने 5 वर्षे मुदतीचे 2000 कोटी रुपयांचे 6.54 टक्के महाराष्ट्र सरकारचे विकास कर्ज, 2027 चे रोखे अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून विक्रीस काढले आहे. या कर्जाद्वारे मिळालेला रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कार्यक्रम संबंधीच्या खर्चास अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल.

        रोख्यांची विक्री शासनाच्या विनिर्दिष्ट अधिसूचनेमध्ये नमूद केलेल्या अटी आणि शर्तींच्या तसेच राज्य शासनाच्या सुधारित सर्वसाधारण अधिसूचनेत नमूद केलेल्या व वेळोवेळी सुधारित केलेल्या शर्ती व अटींच्या अधीन राहील. भारतीय राज्यघटनेनुसार कर्ज उभारणीस केंद्र शासनाची मंजुरी घेण्यात आली आहे.

            दि. 16 मे 2019 मधील अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या 10 टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल.                        

            भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे दिनांक 22 मार्च, 2022 रोजी त्यांच्या फोर्ट, मुंबई येथील कार्यालयात हा लिलाव आयोजित करण्यात येईल. लिलावाचे बिडस् दिनांक 22 मार्च, 2022 रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाची आहेत.

            यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारा, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत.

            अस्पर्धात्मक बिडस् संगणकीय प्रणालीद्वारा, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँक, मुंबईतर्फे त्यांच्या संकेतस्थळावर त्याचदिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून रकमेचे प्रदान दिनांक 23 मार्च, 2022 रोजी करण्यात येईल.

            यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून दिनांक 23 मार्च, 2022 रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, फोर्ट, मुंबई यांच्या कार्यालयात रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील. कर्जरोख्यांचा कालावधी 05 वर्षांचा असेल. रोख्यांचा कालावधी दि. 9 फेब्रुवारी, 2022 पासून सुरु होईल. दिनांक 9 फेब्रुवारी 2027 रोजी पूर्ण किमतीने कर्जाची परतफेड करण्यात येईल. व्याजाचा दर हा 6.54 टक्के दरसाल दर शेकडा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान रोख्याच्या प्रतिवर्षी दिनांक ऑगस्ट 9 आणि फेब्रुवारी 9 रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

            शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम 1949 खालील कलम 24 अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील अशी माहिती वित्त विभागाच्या 17 मार्च 2022 रोजीच्या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आली.

००००

 

 ज्येष्ठ साहित्यिक, कलावंतांनी मानधनासाठी

31 मार्चपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन.

            मुंबई, दि. १७ : - मुंबई शहर व उपनगरातील ज्येष्ठ साहित्यिक व कलाकारांनी सन २०२०-२१ व २०२१-२२ या वर्षांकरिता मानधन मंजूर करण्यासाठी ३१ मार्च २०२२ पर्यंत अर्ज सादर करण्याचे आवाहन संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केले आहे.

            शासनामार्फत राज्यातील ज्येष्ठ साहित्यिक आणि कलावंतांसाठी मानधन योजना राबविली जाते. या योजनेंतर्गत समितीने मानधन मंजूर झालेल्या अ-श्रेणीतील कलावंतांना 3 हजार 150 रूपये, ब-श्रेणीतील कलावंतांना 2 हजार 700 रूपये आणि क-श्रेणीतील कलावंतांना 2 हजार 250 रूपये असे मानधन दरमहा सांस्कृतिक कार्य संचालनालयामार्फत अदा करण्यात येते. ज्या व्यक्तींनी साहित्य व कला क्षेत्रात मोलाची भर घातली आहे, ज्यांचे वय ५० वर्ष पूर्ण किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे. ज्या कलावंत व साहित्यिक यांचे उत्पन्न ४८ हजार रूपयांपेक्षा जास्त नाही. जे कलावंत/ साहित्यिक अन्य कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभार्थी नाही अशा साहित्यिक व कलावंतांना मानधन मिळण्यासाठी अर्ज करता येईल.

            अर्जाचा नमुना www.mahasanskruti.org या वेबसाईटवर तसेच सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, जुने सचिवालय, महाराष्ट्र शासन, विस्तारभवन, महात्मा गांधी मार्ग, मंत्रालय मुंबई ४०००३२ या कार्यालयातही उपलब्ध असून अर्ज भरल्यानंतर याच कार्यालयात स्वीकारले जातील. अधिक माहितीसाठी 022-22842634 / 70 या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा, असेही संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाने कळविले आहे.

0000

 इस्रायल मराठवाड्याला जल व्यवस्थापन सहकार्य करणार

 : इस्रायलच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची राज्यपालांना माहिती.

            मुंबई, दि. 17 :- मराठवाड्यातील पाण्याच्या दुर्भिक्षावर मात करण्याच्या दृष्टीने इस्रायल येथील राष्ट्रीय जलव्यवस्थापन कंपनी महत्वाकांक्षी अश्या मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्पासाठी बृहत आराखडा तयार करीत असल्याची माहिती इस्रायलच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.

            कोविडमुळे लांबणीवर पडलेला हा प्रकल्प पुनरुज्जीवित करण्यासाठी राज्य शासनाने इस्रायलला सहकार्य करावे अशी विनंती इस्रायलच्या अधिकाऱ्यांनी यावेळी केली. 

            इस्रायलच्या एशिया व पॅसिफिक विभागाचे उपमहासंचालक राफाएल हर्पाज सध्या भारत भेटीवर आले असून त्यांनी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांची राजभवन येथे सदिच्छा भेट घेतली, त्यावेळी अधिकाऱ्यांनी ही माहिती दिली.

            बैठकीला इस्रायलचे मुंबईतील वाणिज्यदूत कोबी शोशानी व राजकीय सल्लागार अनय जोगळेकर उपस्थित होते.

            इस्रायल येथे फार कमी पाऊस पडतो. मात्र सूक्ष्म जलव्यवस्थापनासाठी इस्रायल पूर्वीपासूनच प्रसिद्ध आहे. इस्रायल येथे मोठ्या प्रमाणावर खाऱ्या पाण्याचे निःक्षारीकरण केले जाते तसेच वापरलेल्या पाण्यापैकी ८५ टक्के पाण्यावर पुनर्प्रक्रिया केली जाते. त्यामुळे आज आपला देश पाण्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्णच नाही तर जॉर्डनला देखील पाणी निर्यात करीत असल्याचे राफाएल हर्पाज यांनी राज्यपालांना सांगितले.

            पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इस्रायलला भेट देणारे पहिलेच पंतप्रधान असून इस्रायलचे पंतप्रधान देखील यावर्षी भारतभेटीवर येणार असल्याचे हर्पाज यांनी यावेळी सांगितले.

            शिक्षणाच्या बाबतीत अग्रेसर असून आज अनेक भारतीय विद्यार्थी व संशोधक इस्रायल येथे शिक्षण संशोधन करीत असल्याचे हर्पाज यांनी सांगितले. क्रिकेट आणि फूटबाल या क्रीडा क्षेत्रातही इस्त्रायल कामगिरी करत आहे.

कर्करोग संयंत्रामुळे रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण 98 टक्के

            इस्रायलने अलीकडेच मुंबई येथील टाटा स्मृती रुग्णालयाला कर्करोग उपचारासाठी अद्ययावत मशीन (ICE Cure Cryoablation Device) दिली असून या संयंत्रामुळे शस्त्रक्रिया न करता देखील कर्करोग बरा करता येतो अशी माहिती वाणिज्यदूत कोबी शोशानी यांनी यावेळी दिली. या मशीनच्या यशस्वीतेचे प्रमाण 98 टक्के इतके जास्त असून रुग्णांनी कर्करोगाच्या निदानासाठी लवकर आल्यास त्याचा अधिक फायदा होऊ शकतो असे त्यांनी सांगितले.

            इस्रायलचा जलव्यवस्थापन प्रकल्प मराठवाड्यासाठी निश्चितच वरदान ठरेल असे उद्गार राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी यावेळी काढले. भारत इस्रायलचे संबंध अनेक वर्षांचे जुने असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले.

0000

Israel preparing Master Plan for Water grid project in Marathwada;

seeks State support in reviving proposal: Israel Official.

            Mumbai, Date 17 : A senior Israel Government official today said that the Israeli National water company is preparing the master plan for the ambitious Marathwada water grid project which got delayed because of the COVID-19 pandemic. He sought the support of the Maharashtra government to revive the project. 

            This was stated by a delegation of senior officials from Israel led by Deputy Director General of Israel for Asia and Pacific Rafael Harpaz during its meeting with Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari at Raj Bhavan Mumbai on Thursday (17 Mar).

            Consul General of Israel in Mumbai Kobbi Shoshani and Political Advisor to the Consulate Anay Joglekar were also present.

            Consul General Kobbi Shoshani told the Governor that Israel has recently gifted a state of the art Cancer Treatment device to the Tata Memorial Hospital. He reported that the success rate of the treatment of cancer from the ICE Cure Cryoablation Device, has been found to be 98 per cent. He added that early detection of cancer helps in the effective treatment of cancer.

            Thanking the officials, Governor Koshyari said that Israel's help in the water management of Marathwada will prove to be a boon for the region.

0000

 

 चित्रीकरणाच्या परवानगीसाठी एक खिडकी योजना राज्यभरात लागू

 

            मुंबई दि 17 : - राज्यातील एक खिडकी योजनेंतर्गत येणाऱ्या शासकीय अथवा निमशासकीय यंत्रणांच्या अधिपत्याखालील चित्रीकरण स्थळांवरील चित्रपट निर्मिती, दूरचित्रवाणी मालिका, जाहिरातपट व माहितीपट इत्यादींच्या चित्रीकरणाच्या परवानगीसाठी एक खिडकी योजनेची व्याप्ती वाढवून ही योजना संपूर्ण राज्यात लागू करण्यात आली असल्याचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.

             या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात मुंबई शहर व उपनगरातील शासकीय किंवा निमशासकीय यंत्रणांच्या अधिपत्याखाली येणा-या चित्रीकरणस्थळांचा समावेश करण्यात आला होता. प्राथमिक टप्प्याच्या अंमलबजावणीत आलेले अनुभव लक्षात घेऊन आवश्यक बदलांसह योजनेची व्याप्ती संपूर्ण राज्यात वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

            या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभुमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ, दादासाहेब फाळके चित्रनगरी, गोरेगाव हे कार्यालय संनियंत्रण संस्था म्हणून काम पाहणार आहेत. या अंतर्गत केंद्र व राज्य शासनाच्या अधिपत्याखालील शासकीय किंवा निमशासकीय चित्रीकरणस्थळांवरील चित्रीकरणासाठी राज्य शासकीय किंवा निमशासकीय विभागांच्या आवश्यक त्या ना हरकत परवानग्या देण्यात येतील.

    निर्मात्यांनी यासाठी www.filmcell.maharashtra.gov.in या वेबपोर्टलवर ऑनलाईन प्रणालीद्वारे अर्ज सादर करावेत. केंद्र शासनाच्या अधिपत्याखालील चित्रीकरणस्थळावरील चित्रीकरणासाठी संबंधित चित्रीकरणस्थळाच्या प्राधिकृत विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र अर्जासोबत सादर करणे अनिवार्य आहे. एक खिडकी योजनेमार्फत खाजगी चित्रीकरणस्थळावरील चित्रीकरणासाठी आवश्यक असणा-या शासकीय किंवा निमशासकीय विभागांसंदर्भातील जसे की, पोलीस प्रशासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था अथवा तत्सम विभाग यांच्या ना-हरकत प्रमाणपत्र व ओळखपत्र अर्जासोबत सादर करणे अनिवार्य आहे.

            या योजनेमार्फत देण्यात आलेली परवानगी ही नमुद केलेल्या दिवसाकरीता व ठरविण्यात आलेल्या वेळेमध्ये सदर जागेसंदर्भातील अधिकृत पुरावा म्हणून ग्राह्य धरता येणार नाही. चित्रीकरणस्थळांशी संबंधित शासकीय किंवा निमशासकीय यंत्रणा यांनी परवानगी नाकारल्यास त्याबाबतचे कारण चित्रनगरी महामंडळामार्फत निर्मात्यास पोर्टलद्वारे डॅशबोर्डवरून तात्काळ कळविण्यात येईल. निर्मात्याने ई-पेमेंटद्वारे जमा केलेली रक्कम प्रक्रिया शुल्क वगळून परवानगी नाकारल्याच्या दिवशी व अपवादात्मक परिस्थितीत पुढील दोन दिवसांत ई-पेमेंटद्वारे अदा करण्यात येईल. चित्रीकरणासाठी एकदा परवानगी दिल्यानंतर निर्मात्यास चित्रीकरणाचे आरक्षण रद्द करता येणार नाही व त्यासाठीचे चित्रीकरण शुल्क परत केले जाणार नाही. चित्रीकरणास परवानगी देण्याबाबतच्या एक खिडकी योजनेच्या वेब पोट्रलवर चित्रीकरणस्थळांची तसेच त्या स्थळांशी संबंधित शासकीय तसेच निमशासकीय यंत्रणा यांची यादी उपलब्ध आहे.

            याबाबतचा शासन निर्णय 4 मार्च 2022 रोजी निर्गमित करण्यआतआलाअसूनशासनाच्या www.maharshtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

०००

शिमगा

 

 दिलखुलास’ कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मुलाखतीचे पुनर्प्रसारण

            मुंबई, दि.17 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित 'दिलखुलास' या कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांच्या विशेष मुलाखतीचे पुनर्प्रसारण होणार आहे.

          ही मुलाखत राज्यातील आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून तसेच ‘न्यूज ऑन एआयआर' या मोबाईल ॲपवर शुक्रवार दि.१८ मार्च, शनिवार दि.१९ मार्च आणि सोमवार दि.२१ मार्च २०२२ रोजी सकाळी ७.२५ ते ७.४० या वेळेत प्रसारित होईल. ज्येष्ठ पत्रकार संजय जोग यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

             राज्याच्या सर्वांगीण विकासाचा ध्यास घेऊन वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी मांडलेल्या २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पातून कृषी, आरोग्य, मनुष्यबळ विकास, दळणवळण, उद्योग क्षेत्राच्या विकासाची पंचसूत्री मांडली आहे. राज्य शासनाचा विकासाचा महामार्ग कसा असेल याबाबत सविस्तर माहिती उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी 'दिलखुलास' या कार्यक्रमातून दिली आहे.