🌸

*जो भी दिल में हो साफ साफ कह देना चाहिये,*

*क्योंकि कहने से फैसले होते हैं,*

*और चुप रहने से फासले होते हैं।*

                                     Good morning 🌷

 मुंबईतील इमारतींच्या दुरूस्ती व पुनर्विकासासाठी शासन सदैव प्रयत्नशील.

- गृहनिर्माण मंत्री डॉ.जितेंद्र आव्हाड.

            मुंबई, दि. 15 : मुंबई बेटावरील इमारतींच्या दुरूस्तीसाठी शासनाकडून वेळोवळी कार्यवाही केली जाते शासन या इमारतींच्या पुनर्विकासाठी सदैव प्रयत्नशील आहे अशी माहिती गृहनिर्माण मंत्री डॉ.जितेंद्र आव्हाड यांनी विधानसभेत सादर केली.

               विधानसभेत मुंबईतील इमारतींच्या दुरूस्ती व पुनर्विकासाबाबत शासनाने लवकरात लवकर कार्यवाही करावी यासंदर्भात विधानसभा सदस्य अमिन पटेल लक्षवेधी मांडली त्यास उत्तर देताना गृहनिर्माण मंत्री डॉ.जितेंद्र आव्हाड बोलत होते.

            गृहनिर्माण मंत्री डॉ.जितेंद्र आव्हाड म्हणाले, म्हाडाच्या आस्थापनेवरील पदभरतीची प्रक्रिया सुरू आहे.मुंबईतील ज्या इमारती उपकर प्राप्त आहेत अशा इमारतींची संरचनात्मक दुरुस्ती व पुनर्बांधणी करण्याची जबाबदारी मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळामार्फत पार पाडली जाते.म्हाडा अधिनियम १९७६ मध्येही सुधारणा करण्यात येणार आहे, त्यामुळे मुंबई शहर बेटावरील जीर्ण व मोडकळीस आलेल्या धोकादायक इमारतींना संबंधित प्राधिकरणांकडून सूचना प्राप्त झाल्यापासून संबंधित इमारतीच्या मालक,रहिवाशांना पुनर्विकासाची संधी देण्यात येणार आहे आणि पुनर्विकासाचा प्रकल्प कार्यान्वीत न झाल्यास अशा प्रकरणी म्हाडामार्फत इमारतीचा पुनर्विकास करण्यात येईल. त्याचबरोबर मालक, विकासकांनी अर्धवट अवस्थेत सोडलेले पुनर्विकास प्रकल्प म्हाडातर्फे भूसंपादन करुन पूर्ण करण्याची तरतूद देखील अधिनियमात केली आहे.या विधेयकास मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर जुन्या व मोडकळीस आलेल्या धोकादायक उपकरप्राप्त इमारतींना तसेच अर्धवट अवस्थेतील प्रकल्पांना म्हाडामार्फत ताब्यात घेऊन पूर्ण करण्यास गती मिळणार आहे. कामाठीपुरा क्षेत्रातीलही जुन्या व मोडकळीस आलेल्या इमारतींचाही पुनर्विकास करण्यात येणार आहे अशी माहिती गृहनिर्माण मंत्री डॉ.जितेंद्र आव्हाड यांनी विधानसभेत दिली.

 अनुसूचीत जमातीतील जनतेच्या धर्मांतराच्या तक्रारीसंदर्भात चौकशी करू

-आदिवासी विकास मंत्री ॲड के.सी. पाडवी.

            मुंबई, दि. 15 : अनुसूचीत जमातीच्या जनतेचे धर्मांतर करीत असल्याचे निदर्शनास आलेल्या तक्रारींसंदर्भात चौकशी करू अशी माहिती आदिवासी विकास मंत्री ॲड के.सी. पाडवी यांनी विधानसभेत दिली.

              विधानसभेत डॉ अशोक उइके यांनी राज्यातील गोरगरीब आदिवासी जनतेचे बळजबरीने आमिषदाखवून त्यांचे धर्मांतरण करण्यात येत असल्यासंदर्भात लक्षवेधी मांडली. त्यास उत्तर देताना आदिवासी विकास मंत्री ॲड के.सी.पाडवी बोलत होते.

           आदिवासी विकास मंत्री ॲड के.सी.पाडवी म्हणाले, भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३४१ व ३४२ अनुसार भारताचे राष्ट्रपती संबंधित राज्यांशी सल्लामसलत करुन त्या राज्यासाठी अनुक्रमे अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या याद्या प्रसिध्द करु शकतात. त्यानंतर याद्यांमध्ये सुधारणा करण्याचे अधिकार संसदेस आहेत. संविधानाच्या अनुच्छेद ३४२ (१) नुसार भारताच्या राष्ट्रपती यांच्या दि. ६ सप्टेंबर, १९५० च्या आदेशाद्वारे अनुसूचित जमातीबाबतची प्रथम यादी प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे. या यादीमध्ये संसदेमार्फत वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत.

            ॲड के.सी.पाडवी म्हणाले, एखाद्या जमातीचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्यासाठी प्राचिन जीवनमान, भौगोलिक अलिप्तता, भिन्न संस्कृती, स्वभावातील बुजरेपणा आणि मागासलेपणा हे केंद्र शासनाकडून निकष निर्धारित करण्यात आले आहेत. धर्मांतराबाबत तक्रारी असल्यास त्याची चौकशी करू, असे आदिवासी मंत्री ॲड के.सी.पाडवी यांनी माहिती दिली.

 पालक व शिक्षण विभागाने सकारात्मक आणि संवेदनशील भूमिका ठेवावी.

- उपसभापती डॉ नीलम गोऱ्हे

 

            मुंबई दि 15 - पालक व शिक्षण संस्थेचे पदाधिकारी यांनी सकारात्मक आणि संवेदनशील भूमिका घ्यावी, असे विधानपरिषेच्या उपसभापती डॉ नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितले. क्लाईन मेमोरियल शाळेत घडलेल्या घटनेत संस्था चालकांच्या भूमिकेबाबत पोलीसांनी सविस्तर तपास करावा, अशी सूचना त्यांनी केली.

            पुण्यातील बिबवेवाडी येथील क्लाईन मेमोरियल शाळेत दि. ९ मार्च, २०२२ रोजी कोरोना कालावधीत फी संदर्भात चर्चा करण्यास गेलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांस शाळेतील खाजगी सुरक्षा रक्षकांनी शिवीगाळ करून मारहाण केल्याच्या घटनेबाबत उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी त्या बोलत होत्या. या बैठकीस शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड, शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, उपसचिव टी.करपते, शिक्षण संचालक (माध्यमिक) महेश पालकर, शिक्षण संचालक (प्राथमिक) दिनकर टेमकर, उपसंचालक डॉ.पानझडे, पालक असोसिएशन पुणेच्या अध्यक्ष जयश्री देशपांडे, नवी मुंबई पालक संघटनेचे पदाधिकारी, पोलीस उपायुक्त नम्रता पाटील आदी उपस्थित होते.

            उपसभापती डॉ.गोऱ्हे म्हणाल्या, पालकांना शाळेत भेटीसाठी वेळ निश्चित करून द्यावी. त्यावेळेत पालकांच्या समस्या ऐकल्या आणि सोडवल्या जाणे अपेक्षित आहे. अन्यथा पालक शिक्षक संघटनेचा उद्देश साध्य होणार नाही. शाळा व्यवस्थापनांनी बाऊंसर्स ऐवजी मान्यताप्राप्त संस्थांचे सुरक्षा रक्षक नेमावेत. शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या सोयी-सुविधा चांगल्या नसल्याबद्दल तक्रारी आहेत, त्याचीही शिक्षण विभागाने चौकशी करावी, असे डॉ.गोऱ्हे यांनी सांगितले.

            शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी सर्वच यंत्रणांनी सौजन्याने वागणे गरजेचे असल्याचे सांगितले. पालकांना शिक्षणसंस्थेविषयी तक्रार असल्यास त्यांनी एकत्रितपणे विभागाने स्थापन केलेल्या तक्रार निवारण समितीकडे तक्रार करावी. ज्या शाळेत विद्यार्थ्यांसाठी सुयोग्य व्यवस्था नाही अशा तक्रारी असलेल्या शाळांची कालबद्ध पद्धतीने तपासणी करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. कोणत्याही वादामध्ये विद्यार्थ्यांचे नुकसान होता कामा नये, हे पाहून शाळांमध्ये भौतिक सुविधा आहेत का, शासनाच्या निर्देशांप्रमाणे विहित पद्धतीने प्रक्रिया राबविल्या जातात का आदी बाबींच्या तपासणीचा तसेच कार्यवाहीचा सविस्तर अहवाल आठ दिवसात सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

००००

 अवयवदान वाढण्यासाठी कृती आराखडा तयार करा.

सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांच्या सूचना.

            मुंबई, दि. 15 : राज्यातील अवयवदान वाढण्यासाठी कृती आराखडा तयार करावा. जास्तीत जास्त नागरिकांनी अवयव दान करण्याच्या चळवळीत सहभागी व्हावे यासाठी सर्वंकष अभ्यास करावा, अशा सूचना सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी येथे दिल्या.

            सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांच्या अध्यक्षतेखाली अवयवदान बाबतच्या राज्य कार्य गटाची बैठक झाली. त्यावेळी श्री टोपे. यांनी सूचना दिल्या.

            मंत्रालयातील समिती कक्षात झालेल्या बैठकीस अपर मुख्य सचिव डॉ प्रदीप व्यास, आरोग्य सेवा आयुक्त डॉ. एन. रामास्वामी, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सहसचिव दौलत देसाई, आरोग्य सेवा संचालक डॉ. अर्चना पाटील, संचालक डॉ साधना तायडे, उपस्थित होते.

            सहाय्यक संचालक डॉ अरुण यादव यांनी प्रथम राज्य कार्य गटाच्या बैठकीबाबत उद्देश सांगितला. राज्यातील अवयवदान वाढण्यासाठी विविध प्रकारे प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे, असे मत बैठकीत व्यक्त करण्यात आले.

            अवयवदान चळवळीस व्यापक स्वरूप देण्यासाठी याबाबत लोकांना माहिती, शिक्षण, संवाद या माध्यमातून जाणीव जागृती करण्याची आवश्यकता आहे, असे मत व्यक्त करण्यात आले.

            अवयव दानाबाबत मुंबईतील सायन आणि केईएम रुग्णालयात गेल्या तीन महिन्यांचा अभ्यास करावा. वैद्यकीय शिक्षण विभागाने तज्ञ डॉक्टर यांच्याकडून हा अभ्यास करावा, असा निर्णय घेण्यात आला.

            राज्यातील मुंबई, पुणे, नागपूर आणि औरंगाबाद येथे झोनल ट्रान्सप्लांट कोऑर्डिनेशन सेंटर आहेत. याचबरोबर नाशिक, अमरावती, कोल्हापूर आणि सोलापूर येथे अशाप्रकारे सेंटर सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

            यावेळी कार्यदलाचे सदस्य डॉ. एस.के. माथूर, डॉ. गुस्ताव दावर, डॉ. राहुल पंडित, डॉ. कपिल झिरपे, डॉ. सुजाता पटवर्धन, डॉ. मंगला गोमारे, डॉ. श्रीरंग बिच्चू, डॉ. संजय कोलते, डॉ. प्रवीण सुर्यवंशी, डॉ. सुजाता अष्टेकर उपस्थित होते.

००००

 कृषी वीज ग्राहकांची वीज जोडणी पूर्ववत करणार

- ऊर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत

              मुंबई, दि. 15 :- महावितरण वीज निर्मिती कंपन्यांकडून वीज खरेदी करते.सध्या परिस्थिती बिकट असली तरी शेतकऱ्यांचा विचार करून खंडित केलेल्या कृषी वीज ग्राहकांची वीज जोडणी पूर्ववत करण्याचा निर्णय विधानसभेत ऊर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत यांनी घोषित केला. 

              कृषी वीज जोडणी संदर्भात विधानसभा सदस्य नाना पटोले, कुणाल पाटील, प्रकाश सोळंके, आमदार कल्याणकर यांनी तसेच अन्य सदस्यांनी हे मुद्दे उपस्थित केले.

            ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत म्हणाले,शेतकऱ्यांची मागणी व अडचणींचा विचार करता शेतकऱ्यांना त्वरीत दिलासा देण्याच्या दृष्टीने वीज पुरवठा खंडीत केलेल्या कृषी ग्राहकांची वीज जोडणी पूर्ववत करण्याचा निर्णय घेण्यात येत आहे.पुढील 3 महिने या शेतकऱ्यांचा वीज पुरवठा खंडित केला जाणार नाही. तसेच थकबाकीपोटी कृषी ग्राहकांची वीज जोडणी खंडीत करण्याची कारवाई तात्पुरत्या स्वरूपात थांबविण्याचा निर्णय घेण्यात येत आहे. परंतु महावितरण कंपनीस आर्थिक अडचणीतून दिलासा देण्याच्या दृष्टीने सर्व ग्राहकांना थकबाकी भरण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे अशी माहितीही ऊर्जा मंत्री डॉ.नितीन राऊत यांनी दिली.

          ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत म्हणाले, महावितरण कंपनी ही शासनाच्या मालकीची कंपनी आहे. महावितरण कंपनीव्दारे राज्यातील सुमारे 3 कोटी ग्राहकांना वीज पुरवठा करण्यात येतो. वीज ग्राहकाकडून वीज देयकापोटी प्राप्त होणारा महसूल तसेच शासनाकडून मिळणारे अनुदान हेच महावितरणचे आर्थिक स्त्रोत आहेत. महावितरण कंपनीकडे घरगुती, वाणिज्यिक व औद्योगिक ग्राहकांकडे मार्च 2021 अखेर रु.7,568 कोटी इतकी थकबाकी होती. शहरी व ग्रामीण स्वराज्य संस्था यांच्याकडील पथदिवे व पाणीपुरवठा योजना यांची थकबाकी जानेवारी 2022 अखेर रु.9,011 कोटी इतकी झाली आहे. याशिवाय शासकीय कार्यालयाकडून वीज देयकांपोटी रु.207 कोटी थकीत आहेत. महावितरणद्वारे कायमस्वरुपी खंडीत करण्यात आलेल्या ग्राहकांकडे रु.6,423 कोटी थकीत आहेत. कृषीपंप ग्राहकांकडे डिसेंबर 2020 अखेरची थकबाकी 44 हजार 920 रूपये कोटी इतकी झाली आहे हे पाहता महावितरणच्या विविध वर्गवारीतील ग्राहकांकडे सुमारे रु.64,000 कोटी इतकी प्रचंड थकबाकी झाली आहे असेही ऊर्जा मंत्री डॉ.नितीन राऊत यांनी सांगितले.

            ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत म्हणाले, महावितरण कंपनीने घरगुती, वाणिज्यिक, औद्योगिक ग्राहकांकडील थकबाकी वसुलीसाठी थकबाकीदार ग्राहकांना हप्त्याने थकबाकी भरण्याची सुविधा दिलेली आहे. वसुलीसाठी पाठपुरावा करणे, ठिकठिकाणी वीज बिल दुरुस्तीसाठी शिबिरे आयोजित करणे अशा विविध उपाययोजना करताना जे दरमहा नियमित बिल भरतात त्यांना २ टक्के रिबेट दिले आहे. या उपाययोजनांमुळे जानेवारी 2022 अखेर चालू देयकांच्या वसुली व्यतिरिक्त थकबाकी वसुल करुन घरगुती, वाणिज्यिक, औद्योगिक ग्राहकांची थकबाकी कमी होऊन आता रु.5,452 कोटी इतकी झाली आहे. याशिवाय कायमस्वरुपी खंडीत असणाऱ्या ग्राहकांकडील थकबाकी रु.6,423 कोटी वसुलीकरिता “विलासराव देशमुख अभय योजना” महावितरण कंपनीद्वारे नुकतीच जाहीर केली आहे.

            ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत म्हणाले,कृषीपंप ग्राहकांच्या थकबाकी वसुलीसाठी ऊर्जा विभागाने “कृषीपंप वीज जोडणी धोरण -2020” जाहीर केले आहे. या धोरणाअंतर्गत सन 2024 पर्यंत थकबाकीची रक्कम कृषी ग्राहकांनी टप्प्याटप्प्याने भरण्याची सुविधा उपलब्ध असून मुळ मुद्दल, व्याज व दंड यामध्ये सवलत जाहीर केली आहे. या धोरणाच्या माध्यमातून रू.15 हजार 97 कोटी इतकी रक्कम निर्लेखनाद्वारे व व्याज दंड यामध्ये सूट देवून थकबाकीची सुधारित रक्कम रू.30 हजार 731 कोटी इतकी निश्चित करण्यात आलेली आहे. याकरिता कृषी ग्राहकाने योजनेत सहभाग घेवून सप्टेंबर, 2020 नंतरची चालू बिले भरणे आवश्यक आहे.या योजनेची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने प्रसार माध्यमातून योजनेची प्रसिद्धी, लोकप्रतिनिधींना सहकार्याचे आवाहन, वीज बिल दुरुस्ती मेळावे इत्यादी उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. महावितरणने कृषी वीज ग्राहकांकडून वीज बिल वसुलीची मोहीम हाती घेतली आहे. या धोरणाअंतर्गत फक्त रू.2 हजार 378 कोटी रकमेचा भरणा कृषी ग्राहकांनी महावितरणकडे केला आहे. या धोरणातील तरतूदीनुसार चालू वीजदेयके कृषी ग्राहकांनी न भरल्याने नाईलाजास्तव काही कृषी ग्राहकांचा वीज पुरवठा खंडीत करावा लागला.

           ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत म्हणाले, महावितरण कंपनीकडे सद्यस्थितीत असणारे रू.47,034 कोटी इतके बँकांचे कर्ज, सुमारे रू.20,268 कोटी वीजपुरवठादार कंपन्यांची देणी यामुळे महावितरणची आर्थिक स्थिती चिंताजनक झालेली आहे. या पार्श्वभुमीवर महावितरण कंपनीस त्वरीत आर्थिक सहाय्य देण्याच्या दृष्टीने सद्यस्थितीत पथदिवे व सार्वजनिक पाणीपुरवठा यांची थकीत विज देयके व प्रलंबितअनुदानापोटी रुपये 8500 त्वरित महावितरण कंपनीस वितरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महावितरणद्वारा वीज बिलाच्या थकीत रक्कमेची परतफेड ही ६ मासिक हप्त्यांऐवजी १२ मासिक हप्त्यात करण्याची लवचिकता देण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच कृषी ग्राहकांना दिवसा वीज देण्यासंबंधी तांत्रिक समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. समितीस 1 महिन्यात अहवाल देण्याच्या सूचना देण्यात येतील. ज्या वेळेस जानेवारी 2020 मध्ये खाते आले तेव्हा मार्च 2014 मध्ये 14 हजार 154 कोटी ती 2020 अखेर 59 हजार 149 कोटींवर गेली. मागच्या सरकारने वीज बिले दिली नाही स्वतः तत्कालीन मुख्यमंत्री यांनीही वीज बिल दिले नसल्याचे सांगितले. टाळेबंदीत अखंड वीज पुरवठा केला. रस्त्यावर काम करताना आमचे विद्युत सैनिक शहीद झाले.अनेक अडचणी आल्या तरी राज्यात भारनियमन होवू दिले नाही.

*****