कंत्राटी संगणक निदेशक आणि अर्धवेळ ग्रंथपालांबाबत प्रस्ताव.

मंत्रिमंडळासमोर ठेवून निर्णय घेणार

          मुंबई, दि. 14 : केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत राज्यात सन 2005 पासून जवळपास 8 हजार संगणक प्रयोगशळा निर्माण करण्यात आलेल्या आहेत. या 8 हजार संगणक प्रयोशाळाकरिता संगणक निदेशकांची नियुक्ती पुरवठादार संस्थेमार्फत कंत्राटी तत्वावर करण्यात आली होती. सध्या या सर्व संगणक प्रयोगशाळा संबंधित शाळेला हस्तांतरीत करण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे संबंधित संगणक निदेशकांच्या सेवे संदर्भात मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव ठेवण्यात येईल अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी विधानपरिषदेत दिली.

          याबाबत विधानपरिषद सदस्य कपिल पाटील यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावर उत्तर देतांना श्रीमती गायकवाड बोलत होत्या.

          श्रीमती गायकवाड म्हणाल्या, अर्धवेळ ग्रंथपालांचे पूर्णवेळ ग्रंथपालपदी उन्नत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन असून याबाबतचाही प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर ठेऊन निर्णय घेण्यात येईल.

          तसेच शासन निर्णय 2010 अन्वये यापूर्वीच्या अनुदान सुत्रात सुधारणा करण्यात येऊन अनुदान पात्र शाळांना सरसकट 20 टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय कायम आहे. फेब्रुवारी 2021 अन्वये त्रुटी असलेल्या अपात्र शाळांची विभागनिहाय सुनावणी ठेवून त्रुटीची पूर्तता करणाऱ्या शाळांना अनुदानास पात्र करण्याबाबतचा प्रस्ताव वित्त विभागास सादर करण्यात आला आहे. याबाबत सभापती, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्यासमवेत एकत्रित बैठक घेऊन यावर निर्णय घेण्यात येईल, असेही शालेय शिक्षण मंत्री श्रीमती गायकवाड यांनी यावेळी सांगितले.

          या लक्षवेधीमध्ये विधानपरिषद सदस्य सतिश चव्हाण, डॉ.रणजित पाटील, विक्रम काळे, यांनी सहभाग घेतला होता.

 आधारकार्ड नसलेल्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही

· शालेय शिक्षणमंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांची विधानपरिषदेत माहिती.

          मुंबई, दि. 14 : राज्यातील शाळेतील विद्यार्थ्यांकडे आधारकार्ड नसल्यास त्यांची नावे शाळेच्या हजेरी पटावरुन कमी करण्यात येत नाहीत किंवा त्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवले जात नाही. आधारकार्ड नाही म्हणून कोणत्याही विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक नुकसान होत नाही अशी माहिती शालेय शिक्षणमंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

          विधानपरिषद सदस्य ॲड.निरंजन डावखरे यांनी नियम 93 अन्वये राज्यात शाळेतील विद्यार्थ्यांकडे आधारकार्ड नसलेल्यांची नावे शाळेच्या पटावरुन कमी करण्याची सूचना शिक्षण विभागाने दिली असल्याचे निदर्शनात येणे, त्यामुळे पालकांमध्ये निर्माण झालेला असंतोष याबाबत नियम 93 अन्वये सूचना मांडली होती. त्यावर शालेय शिक्षणमंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी विधानपरिषदेत निवेदन केले.

          पोर्टलवार नोंद करताना विद्यार्थ्यांचा आधार क्रमांक विचारला जातो, तो फक्त डेटा उपलब्ध असावा म्हणून असतो परंतु विद्यार्थ्यांना सक्ती केली जात नाही किंवा त्यांना वर्गाबाहेर किंवा हजेरी पटावरील नाव कमी केले जात नाही. आधारकार्ड नाही म्हणून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान केले जाणार नाही असेही श्रीमती गायकवाड यांनी यावेळी सांगितले.

 

 मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत अपूर्ण कामे लवकरच पूर्ण करणार.

- ग्रामविकास राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार.

            मुंबई, दि. 14 : मागील दोन वर्षात कोविड-19 च्या प्रादुर्भावामुळे झालेल्या लॉकडाऊन आणि अपुरा निधी यामुळे मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत काही मंजूर कामे अपूर्ण आहेत तर काही प्रगतीपथावर आहेत. ही मंजूर कामे तातडीने पूर्ण करण्यात येतील अशी माहिती ग्रामविकास राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी विधान परिषदेत दिली.

          बीड जिल्ह्यातील परळी तालुक्यातील मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतील कामे पूर्ण झाली नसल्याबाबतची लक्षवेधी सूचना विधानपरिषद सदस्य संजय दौंड यांनी मांडली होती. त्याला उत्तर देताना राज्यमंत्री श्री. सत्तार यांनी ही माहिती दिली.

          ग्रामविकास राज्यमंत्री श्री. सत्तार म्हणाले, सन 2018-19 मध्ये मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना (संशोधन व विकास) अंतर्गत ही कामे मंजूर करण्यात आली होती. या कामांवर आतापर्यंत 9.42 लक्ष इतका खर्च झाला आहे. ही कामे प्रगतीपथावर असून 3 कामांपैकी 2 कामे पूर्ण झाली आहेत. दरम्यान लॉकडाऊनमुळे राज्याच्या आर्थिक विकासावर मर्यादा आल्या आणि त्यामुळे पूर्ण निधी उपलब्ध होऊ शकला नाही. ही कामे सुरु झाली असून या कामांची राज्य गुणवत्ता निरिक्षक (SQM) यांनी वेळोवेळी पाहणी केली आहे. याअंतर्गत उत्कृष्ट दर्जाची कामे करण्यात येत आहेत. ही अपूर्ण राहिलेली कामे मे 2022 पर्यंत पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आहे, असेही श्री. सत्तार यांनी यावेळी सांगितले.

          या लक्षवेधी सूचनेमध्ये सदस्य सर्वश्री अनिकेत तटकरे, चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सहभाग घेतला.

 उत्तर महाराष्ट्रात अवकाळी पाऊस व गारपिटीमुळे

नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत करणार.

                              - मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार

       मुंबई, दि. 14 : उत्तर महाराष्ट्रात अवकाळी पाऊस व गारपिटीमुळे नाशिक विभागातील शेतकऱ्यांच्या शेतीपिकांचे नुकसान झाले आहे. याबाबत तातडीने पंचनामे करण्याचे आदेश देण्यात आले असून पंचनामे सुरु असून राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषानुसार या शेतकऱ्यांना मदत केली जाईल, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी विधानपरिषदेत दिली.

          याबाबतची लक्षवेधी सूचना विधानपरिषद सदस्य नरेंद्र दराडे यांनी मांडली होती.

          नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड तालुक्यातील वाडीबुद्रुक येथील श्री. कैलास सुर्यभान कवडे या शेतकऱ्याचा वीज पडून मृत्यू झाल्याची घटना घडली. या मयत शेतकऱ्याच्या कुटुंबियांस 4 लाख इतकी आर्थिक मदतही करण्यात आली आहे, असेही श्री.वडेट्टीवार यांनी सांगितले.

 लातूर जिल्ह्यातील बसस्थानकांच्या पुनर्बांधणीची कामे तातडीने पूर्ण करावीत.

- वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख.

            मुंबई, दि. 14 : लातूर जिल्ह्यातील बसस्थानकांची सुरू असलेली पुनर्बांधणीची कामे तातडीने पूर्ण करावीत, असे निर्देश वैद्यकीय शिक्षण मंत्री तथा लातूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री अमित देशमुख यांनी दिले.

            लातूर जिल्ह्यात ज्या बसस्थानकांच्या पुनर्बांधणीची कामे सुरू आहेत तेथील कामांच्या प्रगतीचा श्री.देशमुख यांनी आढावा घेतला. यावेळी एसटी महामंडळाचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

            उदगीर, निलंगा, देवणी, औसा, लामजना आणि कासारशिरसी येथील बसस्थानकांची पुनर्बांधणी करण्यात येत आहे. यापैकी औसा आणि लामजना येथील सुरू असलेली कामे तातडीने पूर्ण व्हावीत तसेच इतर कामांपैकी ज्या कामाची फेरनिविदा काढणे आवश्यक आहे ती प्रक्रिया पूर्ण करून कामे एका वर्षात पूर्ण करावीत. त्याचप्रमाणे एसटी महामंडळामार्फत करण्यात येणाऱ्या ज्या कामासाठी निधीची आवश्यकता असेल त्यासाठी परिवहन मंत्र्यांकडे पाठपुरावा करण्यात येईल, असेही श्री.देशमुख यांनी यावेळी सांगितले.

०००००

 

 मत्स्य व्यवसाय करणा-या महिलांनी आणि संस्थांनी सर्वोत्कृष्ट बनण्याबरोबरच सर्वप्रथम बनण्यास प्राधान्य द्यावे.

- अतुल पाटणे

           

            मुंबई, दि. 14 :मत्स्य व्यवसाय करणाऱ्या महिला व संस्थांनी मत्स्य उत्पादनातून खाद्यपदार्थासह विविध उत्पादन करणे गरजेचे आहे. महिलांनी आणि संस्थांनी सर्वोत्कृष्ट बनण्याबरोबरच सर्वप्रथम बनण्यास प्राधान्य द्यावे, असे मत्स्यव्यवसाय विभागाचे आयुक्त अतुल पाटणे यांनी सांगितले.

              यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे जागतिक महिला दिनानिमित्त राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ आणि केंद्र शासनाच्या पशुसंवर्धन दुग्ध व्यवसाय आणि मत्स्य व्यवसाय विकास यांच्या संयुक्त विद्यमाने महिलांसाठी एक दिवसीय जागृती व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला. या कार्यक्रमास राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाचे विभागीय संचालक विनीत नारायण, नाशिक महिला सहकारी बँकेच्या अध्यक्षा शशिताई अहिरे, सहकार भारतीचे सचिव डॉक्टर उदयराव जोशी यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

            आयुक्त श्री पाटणे म्हणाले, महिलांसाठी शासनाच्या वतीने कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. मत्स्य व्यवसाय करणाऱ्या संस्था आणि महिलांना विविध प्रकारची साधने देऊन मत्स्य उत्पादन व विक्रीस प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. महिला सक्षमीकरणाकरीता शासनाकडून मदत देण्यात येत आहे. नावीन्यपूर्ण व पारंपरिक मत्स्यव्यवसाय करण्यासाठी लागणारी उपकरणे, साहित्य देण्यात येत आहेत.

             अवैध पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येत आहे. एलईडीच्या माध्यमातून मासेमारी करणे चुकीचे असून महिलांनी आपल्या घरातील मासेमारी करणाऱ्या पुरुषांना एलईडीप्रकाशात मासेमारी करू नये असे सुचवावे. तसेच मत्स्य प्रजनन कालावधीमध्ये मासेमारी करू नये, यामुळे मत्स्य उत्पादनात दुष्परिणाम होण्याची शक्यता आहे. लहान लहान गोष्टीच्या माध्यमातून व्यवसाय करता येऊ शकतो. घरपोच विक्री करणे, ॲप तयार करून त्या माध्यमातून मत्स्य विक्री करणे तसेच आधुनिक बाजार पद्धतीचा अवलंब करून व्यवसायवृद्धी करता येऊ शकते, असे श्री पाटणे यांनी यावेळी सांगितले. उपस्थित मान्यवरांनी मनोगत मांडले. मत्स्य व्यवसाय करणाऱ्या महिला या कार्यक्रमास उपस्थित होत्या.

00000