Tuesday, 15 March 2022

 आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक्रमामध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन, चिकित्सक विचार प्रक्रिया विकसित करणारी कौशल्ये आणि संविधानिक मूल्ये यांचा अंतर्भाव करावा

- शालेय शिक्षण मंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड.

            मुंबई, दि. 14 : राज्यातील विद्यार्थी घडविण्यासाठी काळाची पावले ओळखून आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या अभ्यासक्रमामध्ये वैज्ञानिक दृष्टीकोन, चिकित्सक विचार प्रक्रिया विकसित करणारी एकविसाव्या शतकातील कौशल्ये आणि संविधानिक मूल्ये याचा अंतर्भाव करावा, असे निर्देश शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी दिले.

            राज्यातील सर्व शाळांमधील विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शिक्षण देण्यासाठी शालेय शिक्षण मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक्रम सल्लागार समिती’ स्थापन करण्यात आली आहे. याद्वारे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण व आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शैक्षणिक अभ्यासक्रमाचा तुलनात्मक अभ्यास करून अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी मदत केली जाणार आहे. या समितीची बैठक शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली दि.१४ मार्च २०२२ रोजी ऑनलाइन पद्धतीने झाली.

            राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक एम.देवेंदर सिंह यांनी बैठकीमध्ये आतापर्यंत तयार करण्यात आलेल्या इयत्ता पहिलीच्या पाठ्यपुस्तकासंदर्भात समिती सदस्यांसमोर सादरीकरण करून पुढील रूपरेषा विषद केली. त्याचप्रमाणे अभ्यासक्रम तयार करताना विचारात घ्यावयाच्या विविध बाबी, कौशल्य वयाचे विकसन करण्यासाठी शिक्षकांच्या अध्यापन पद्धती, याबाबत आयोजित करावयाची प्रशिक्षणे याबाबत यावेळी सांगोपांग चर्चा झाली.

            पाठ्यपुस्तक मंडळ (बालभारती) चे संचालक कृष्णकुमार पाटील, बालभारतीचे नियंत्रक विवेक गोसावी, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे प्राचार्य (समन्वय) विकास गरड, ICSE बोर्ड प्रतिनिधी श्रीमती संगीता भाटिया, IB बोर्ड प्रतिनिधी महेश बालाकृष्णन, आरपीजी फाऊंडेशनच्या संचालक श्रीमती राधा गोयंका, अंजुमन- ई- इस्लाम चे अध्यक्ष डॉ. झहीर काझी, फादर जॉर्ज अथाएड, केंब्रिजचे प्रतिनिधी शमीम चौधरी, स्कूल लीडरशिप नेटवर्क मुंबई चे संस्थापक फ्रान्सिस जोसेफ यांच्यासह केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ, केंब्रिज आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ, विविध शिक्षण मंडळाचे प्रतिनिधी आदी समिती सदस्य यावेळी उपस्थित होते.

०००००


 



 राज्यात लवकरच ७ हजार २३१ पदांची पोलीस भरती

गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांची विधानसभेत घोषणा

· पेनड्राईव्हची सत्यता तपासण्यात येणार; प्रकरणाची सीआयडी चौकशी होणार.

            मुंबई, दि. १४- पोलीस भरती २०१९ मधील रिक्त असलेल्या ५ हजार २९७ पदांची भरती प्रक्रिया पूर्ण झाली असून निवडलेल्या उमेदवारांना लवकरच नेमणुका देण्यात येणार आहेत. त्याशिवाय येत्या काही दिवसात ७ हजार २३१ पदांची पोलीस भरती करण्यात येणार असल्याची घोषणा गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी विधानसभेत केली.

            दरम्यान, विरोधी पक्षनेत्यांनी दिलेल्या पेनड्राईव्हची सत्यता तपासण्यात येणार असून या प्रकरणात कुणालाही पाठीशी घालण्यात येणार नाही असे सांगून संपूर्ण प्रकरणाची वस्तुस्थिती समोर यावी यासाठी हे प्रकरण चौकशीसाठी सीआयडीकडे सोपविण्याचा निर्णय गृहमंत्र्यांनी विधानसभेत जाहीर केला.  

            विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि इतर सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या नियम २९३ च्या प्रस्तावाला उत्तर देताना गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील बोलत होते. ते म्हणाले की, राज्यात पोलीसांनी उत्तम कामगिरी केली असून '२०२० या वर्षातील गुन्हे' (Crime in 2020) या अहवालानुसार राज्यात ३ लाख ९४ हजार १७ गुन्हे दाखल झाले असून दरलाख ३१८ गुन्हे आहेत, त्यात महाराष्ट्र देशात अकराव्या क्रमाकांवर असून राज्यात कायदा-सुव्यवस्था अबाधित असल्याचे सांगून कायदा व सुव्यवस्था बिघडल्याचा आरोप गृहमंत्र्यांनी फेटाळून लावला. महिलांच्या संरक्षणासाठी शक्ती विधेयक दोन्ही सभागृहात मंजूर झाले असून राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर ते विधेयक आता राष्ट्रपतींकडे गेले आहे, त्यांची स्वाक्षरी झाल्यानंतर राज्यात एक चांगला कायदा अस्तित्वात येणार असल्याचेही गृहमंत्र्यांनी सांगितले.

            पोलीस ठाण्यांच्या जुन्या इमारतींच्या सुधारणा करण्याचा निर्णय गृह विभागाने घेतला आहे. गेल्या वर्षाच्या अर्थसंकल्पामध्ये ८७ पोलीस ठाण्यांची बांधकामे हाती घेतली असून यावर्षी पोलीसांच्या निवासस्थानांसाठी देखील भरीव तरतूद केली आहे, असेही गृहमंत्री श्री. वळसे-पाटील यांनी सांगितले. राज्य राखीव पोलीस दलातील अंमलदारांना पोलीस दलात जाण्याची संधी उपलब्ध आहे, त्यासाठी १५ वर्षांची अट होती ती आता १२ वर्षांवर केल्याचे सांगून कोविडकाळात पोलिसांनी बजावलेल्या कामगिरीचे कौतुक करुन ३९४ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना प्रत्येकी ५० लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान मंजूर केल्याचेही त्यांनी सांगितले.

१३८ विशेष जलदगती न्यायालये सुरु करण्यास मान्यता

            बलात्कार आणि बालकांचे लैंगिक अपराधांपासून संरक्षण कायदा (पॉक्सो) अंतर्गत दाखल गुन्ह्यांसाठी १३८ विशेष जलदगती न्यायालये सुरु करण्यास मान्यता दिली आहे, हे सांगतानाच, गृहरक्षक दलाच्या जवानांना वर्षभरात १२० ते १५० दिवस काम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून अर्थ विभागाकडे प्रस्ताव पाठविल्याचेही गृहमंत्री श्री. वळसे-पाटील यांनी सांगितले.

७ हजार २३१ पदांची नवीन पोलीस भरती होणार

            पोलीस भरती २०१९ मधील रिक्त असलेल्या ५ हजार २९७ पदांची भरती प्रक्रिया पूर्ण झाली असून येत्या काही दिवसात यातील पात्र निवडलेल्या उमेदवारांना नेमणुका दिल्या जातील असे सांगून येत्या काही दिवसात ७ हजार २३१ पदांची पोलीस भरती करण्यात येणार आहे, मंत्रीमंडळाने या भरतीला मान्यता दिली असून कोणताही गैरप्रकार होणार नाही याची दक्षता घेण्यात येईल, असेही गृहमंत्र्यांनी सभागृहात सांगितले.

पोलीस शिपाई निवृत्तीच्या वेळी पीएसआय होणार

            पोलीस सेवेत शिपाई म्हणून रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यास निवृत्त होताना ३० वर्षे सेवा केल्यानंतर पोलीस उपनिरीक्षकपदी कालबद्ध पदोन्नती देण्याचा निर्णय घेतला असून पोलीस शिपायांना आता निवृत्तीच्या वेळी पोलीस उपनिरीक्षक म्हणून काम करण्याची संधी मिळेल, असेही गृहमंत्री श्री. वळसे-पाटील यांनी सांगितले. लोकप्रतिनिधींना येणाऱ्या धमक्यांच्यासंदर्भात वरिष्ठ पोलीस अधिकारी मिलिंद भारंबे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली असून त्यांच्या अहवालानंतर पुढील कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे गृहमंत्र्यांनी सांगितले. कोविड काळात शासनाने घातलेल्या नियमांचा भंग केला म्हणून दाखल गुन्हे मागे घेण्याचा तत्वतः निर्णय घेतला असून पोलीस आयुक्त आणि पोलीस अधिक्षकांकडून प्राप्त प्रस्तावांनुसार कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे गृहमंत्री श्री. वळसे-पाटील यांनी सांगितले.

पेपरफुटीप्रकरणात पोलीसांची कठोर भूमिका

            पेपरफुटीच्या प्रकरणात पोलीसांनी कठोर भूमिका घेतली असून विविध ५ गुन्हे पोलीसांनी दाखल केले आहेत. आरोग्य विभागाच्या 'ड' वर्ग भरती प्रक्रियेतील पेपरफुटी प्रक्रणी २० जण अटकेत असून १० जणांना अटक करणे बाकी आहे. आरोग्य विभागाच्याच 'क' वर्ग भरती प्रक्रियेतील पेपरफुटी प्रकरणी ११ जणांना अटक केली असून ९ जण पोलीसांना हवे आहेत तर म्हाडातील पेपरफुटी प्रकरणी ६ अटकेत आहेत. टीईटी या शिक्षक पात्रता परीक्षेतील गैरव्यवहाराची चौकशी सुरु असून १४ जणांना अटक केली आहे, असे सांगून भरती प्रक्रियेसाठी कंपन्या नियुक्त करताना यापुढे पारदर्शक पद्धती राबविण्यावर विविध विभागांना भर द्यावा लागेल, असेही गृहमंत्री श्री. वळसे-पाटील यांनी सांगितले.

            राज्याचे पोलीस दल उत्तम काम करीत असून पोलीस दलाच्या पाठीशी आपण भक्कमपणे उभे आहोत, अशी ग्वाही देखील शेवटी गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी सभागृहात दिली.

०००००







 

 


सुप्रभात

 







होळी रे होळी


 

 उल्हासनगर मनपा क्षेत्रातील धोकादायक इमारतींच्या

पुनर्विकासासंदर्भात तातडीने कार्यवाही करणार

नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे

            मुंबई, दि. 14 : उल्हासनगर महानगरपालिका क्षेत्रात सर्वेक्षणानुसार १४७ इमारती धेाकादायक असल्याचे निदर्शनात आले असूनत्यापैकी १३९ इमारती रिकाम्या करण्यात आल्या आहेत. धोकादायक इमारतीच्या पुनर्वसनासाठी अपर मुख्य सचिव महसुल व वने यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. समितीचा अंतिम अहवाल प्राप्त होताच पुनर्विकासासंदर्भात कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

            उल्हासनगर येथे मोठ्या संख्येने असलेल्या सिंधी रहिवाश्यांच्या इमारती या धोकादायक असूनरहिवाश्यांचे पुनर्वसन आणि इमारतींची पुनर्बांधणी यासंदर्भात लक्षवेधी सदस्य डॉ. बालाजी किणीकर यांनी मांडली. या समस्येचे निराकरण करण्यासंदर्भात कार्यवाही सुरू असल्याची माहितीही नगरविकास मंत्र्यांनी यावेळी दिली.

            धोकादायक इमारतींमध्ये राहणाऱ्या इमारतींचा पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. तेथील रहिवाशांना संरक्षण देण्यासाठी शासन कार्यवाही सुरु आहे. मोहिनी पॅलेस व साई शक्ती अपार्टमेंट येथे २०२१ मध्ये स्लॅब कोसळून दुर्घटनेत एकूण १३ व्यक्तींचा मृत्यू तर १० व्यक्ती जखमी झाल्याच्या घटनेची चौकशी करून मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून त्यांना योग्य ती मदत करण्यात येणार असल्याचे नगरविकास मंत्री श्री.शिंदे यांनी सांगितले.

            उल्हासनगर येथील इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी २७ जुलै २०२१ रोजी महसुल व वने विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली. या समितीमध्ये प्रधान सचिव नगरविकास १नगरविकास २सहकार आयुक्तजिल्हाधिकारी ठाणेजमावबंदी आयुक्त कोकणतीन तज्ज्ञ व्यक्तींचा समावेश केला. अनेक बैठकांनंतर अंतीम अहवाल एका आठवड्यात प्राप्त होईल.

            २००० पूर्वींची अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासदंर्भात २००६ मध्ये निर्णय घेण्यात आला. मात्रदंड जास्त असल्याने स्थानिकांनी सहभाग घेतला नाही. अधिकचा एफएसआयक्लस्टर संदर्भातील समस्यामालकी हक्क सनदी दावे निकालात काढावयाचे आहेसभासदांचे न नोंदलेले दस्तअशा विषयांवर चर्चा करण्यात आली. यासंदर्भात अहवाल एका आठवड्यात प्राप्त होईल. यानंतर तातडीने पुनर्विकासाचा प्रश्न मार्गी लावण्यात येणार असल्याचे नगरविकास मंत्री श्री.शिंदे यांनी सांगितले.

Featured post

Lakshvedhi