राज्यातील तालुका, जिल्हा व उच्च न्यायालयात

12 मार्च रोजी राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन..

            मुंबई, दि. 11 :- विधी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 मधील तरतुरदीअंतर्गत राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, नवी दिल्ली यांच्या आदेशाप्रमाणे, महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांनी संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यातील तालुका, जिल्हा व उच्च न्यायालयात दि. 12 मार्च 2022 या दिवशी राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन केले आहे.

            प्रलंबित तसेच दाखलपूर्व वाद प्रकरणे सामंजस्याने मिटविण्याकरिता महाराष्ट्रातील उच्च न्यायालय व त्यांची सर्व खंडपीठे, सर्व जिल्हा व तालुका न्यायालये व न्यायाधिकरणे येथे राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, नवी दिल्ली यांच्या आदेशान्वये ‘राष्ट्रीय लोक अदालतीचे’ आयोजन नियमितपणे करण्यात येते.

लोक अदालतीचे फायदे :-

         · वाद प्रकरणांचा झटपट निकाल लागतो. तोंडी पुरावा-उलटतपासणी दीर्घ युक्तिवाद या बाबी टाळल्या जातात.

         · लोक न्यायालयाच्या निवाडयाविरुद्ध अपील नाही. एकाच निर्णयात न्यायालयीन प्रक्रियेतून कायमची सुटका होते.

         · लोक न्यायालयात होणारा निवाडा हा आपसात समजूतीने होत असल्याने सर्व पक्षाचा विजय होतो.

         · लोक न्यायालयाचा निवाडा दोन्ही पक्षांना समाधान देतो.

         · परस्पर संमतीने निकाल होत असल्याने एकमेकातील द्वेष वाढत नाही व कटुताही निर्माण होत नाही.

         · न्यायालयाच्या हुकुमनाम्याप्रमाणेच लोकन्यायालयात होणाऱ्या निवाड्याची अंमलबजावणी न्यायालयामार्फत करता येते. (Award of Lok Adalat is deemed Decree)

         · वेळ आणि पैसा दोघांचीही बचत होते.

         · लोक न्यायालयात निकाली निघणाऱ्या प्रकरणांमध्ये कायद्यानुसार फी ची रक्कम परत मिळते.

राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये ठेवण्यात येणारी प्रकरणे :-

         · सर्व प्रकारची दिवाणी प्रकरणे

         · चेक बाउन्स प्रकरणे

         · बॅक वसुली प्रकरणे

         · अपघात न्यायाधिकरणाबाबतची प्रकरणे

         · कामगार वाद प्रकरणे

         · विज, पाणी व कर यांच्या देयकाबाबतची प्रकरणे

         · वैवाहिक वादाबाबतची प्रकरणे

         · नौकरीबाबतची प्रकरणे ज्यात पगार, इतर भत्ते व निवृत्तीबाबतचे फायदे (Service Matters relating to Pay and Alloqances & Retriment Benefits)

         · महसूल बाबतची प्रकरणे (Revenue Cases)

            उच्च न्यायालयात आयोजित केल्या जाणाऱ्या लोक अदालतीची माहिती मुंबई येथे उच्च न्यायालय विधी सेवा समिती, 104, पी. डब्ल्यु. डी. इमारत, उच्च न्यायालय, फोर्ट, मुंबई येथे तर नागपूर आणि औरंगाबाद खंडपीठांसाठी त्या ठिकाणच्या उच्च न्यायालय विधी सेवा उपसमितीकडे मिळेल. जिल्हा व तालुका न्यायालयांमध्ये होणाऱ्या लोक अदालतीची माहिती जिल्हा व तालुका न्यायालयांमध्ये कार्यरत असलेल्या जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण व तालुका विधी सेवा समित्यांच्या कार्यालयांकडून मिळेल, असे महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव यांनी कळविले आहे.

अधिक माहितीसाठी सदस्य सचिव :-

महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, पी. डब्ल्यु. डी. इमारत, उच्च न्यायालय, फोर्ट, मुंबई

दुरध्वनी क्रमांक : 022-22691358/22691395 टोल फ्री : 1800222324/15100

ई-मेल : E-mail : mslsa-bhc@nic.in Website : legalservices.maharashtra.gov.in

मोबाईल क्रमांक : 9869088444 येथे संपर्क साधावा, असेही महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांनी कळविले आहे.

 विधानसभा प्रश्नोत्तरे

रास्तभाव दुकानातील धान्याचा इष्टांक

वाढवून देण्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा सुरु

- अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षणमंत्री छगन भुजबळ

            मुंबई, दि. 11 : राज्यातील रास्त भाव दुकानातून पुरविण्यात येणारा धान्याचा इष्टांक हा २०११ च्या लोकसंख्येच्या आधारे केंद्राने ठरवून दिला असून धान्याचा हा इष्टांक वाढवून देण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा सुरु आहे, असे अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षणमंत्री छगन भुजबळ यांनी विधानसभेत सांगितले.

            नागपूर जिल्ह्यातील रेशन प्रणालीतील दोष दूर करुन पात्र लाभार्थ्यांना धान्य वितरित करण्याची मागणी सदस्य मोहन मते यांनी तारांकित प्रश्नाद्वारे विधानसभेत केली, त्यावर मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले की, सर्व लाभार्थ्यांना रास्त भाव दुकानांमधून धान्य उपलब्ध करुन दिले जात असून नागपूर शहर आणि ग्रामीण भागात ७ लाख ८१ हजार ७६० शिधापत्रिकाधारकांना रास्त भाव दुकानातील धान्याचा लाभ मिळतो. त्यातील ३ लाख ८० हजार ३४७ शिधापत्रिकाधारक हे अप्राधान्य गटातील असल्याने त्यांना कोविडकाळात ४ महिने धान्य देण्यात आले, नंतर त्याचे वाटप बंद करण्यात आले. प्राधान्यक्रमाच्या गटातील सर्वांना धान्य देण्यात येत असल्याचेही मंत्री श्री. भुजबळ यांनी सांगितले. जिल्हास्तरावर दक्षता समित्या स्थापन करण्यासंदर्भात सर्व पालकमंत्र्यांना सूचित करण्यात येईल, असेही त्यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले. 

००००

 विधानसभा प्रश्नोत्तरे

आरे कॉलनीत गहू-तांदळाचा अनधिकृत साठा जप्त;

 9 जणांना अटक.

- अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षणमंत्री छगन भुजबळ.

            मुंबई, दि. 11 : गोरेगावच्या आरे कॉलनीमध्ये सहकार भांडार, युनिट क्र. २ मध्ये अनधिकृतपणे साठा केलेला तांदूळ आणि गहू पोलीसांनी जप्त केला असून ९ जणांना अटक करण्यात आली आहे. या भागात असे प्रकार घडत असल्यास पोलीसांची मदत घेऊन चौकशी करण्यात येईल आणि यातील दोषींवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षणमंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले.

            जालना, कोल्हापूर तसेच मुंबईतील शिधावाटप केंद्रावर धान्याच्या काळाबाजाराबाबत विधानसभा सदस्य संतोष दानवे, पराग शाह आदींनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की, अनधिकृतपणे साठा केलेला ३६ हजार ६५० किलो तांदूळ आणि ४५ हजार किलो गहू आणि या गुन्ह्यातील वाहन गोरेगाव सहकार भांडार युनिट क्र. २ येथून पोलीसांनी जप्त केले आहे. या प्रकरणी आरे पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून ९ जणांना अटक केली आहे. संबंधित वाहन मालकावर कारवाई करण्यात आली असल्याचे मंत्री श्री. भुजबळ यांनी सांगितले.

००००००

विधानसभा प्रश्नोत्तरे

ऑनलाईन शिधापत्रिका व्यवस्थापन प्रणालीमध्ये

डाटा एन्ट्रीसाठी स्प्लिट पर्याय पूर्वीपासूनच उपलब्ध

- अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षणमंत्री छगन भुजबळ.

            मुंबई, दि. 11 : इगतपुरी तालुक्यातील गावपाडे आणि आदिवासी वस्तीतील सुमारे ३ हजार १७३ विभक्त कुटुंबातील नागरिकांच्या शिधापत्रिकांचे अर्ज नवीन डाटा एन्ट्रीसाठी प्राप्त झाले असून त्यातील ९७७ अर्ज मंजूर झाले आहेत तर १७८६ अर्ज नामंजूर केले आहेत. ४१० नागरिकांचे कागदपत्रे उपलब्ध नाहीत, तसेच डाटा एन्ट्रीसाठी ऑनलाईन शिधापत्रिका व्यवस्थापन प्रणालीमध्ये स्प्लिट पर्याय पूर्वीपासून उपलब्ध असल्याचे अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षणमंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले.

            विधानसभा सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले की, इगतपुरी तालुक्यातील ३ हजार १७३ विभक्त कुटुंबातील नागरिकांच्या शिधापत्रिकांचे अर्ज नवीन डाटा एन्ट्रीसाठी ऑनलाईन शिधापत्रिका व्यवस्थापन प्रणालीमध्ये स्प्लिट पर्याय उपलब्ध करुन देण्याची मागणी समर्थन संस्थेने केली होती. मागणी केलेला स्प्लिट हा पर्याय अगोदरच या ऑनलाईन प्रणालीमध्ये उपलब्ध असल्याचे मंत्री श्री. भुजबळ यांनी सांगितले.

००००

विधानसभा प्रश्नोत्तरे

शिधावाटप दुकानांत कमी धान्य देण्याच्या ९ तक्रारी;

१३ दुकानदारांकडून ९१ हजारांचा दंड वसुल

- अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षणमंत्री छगन भुजबळ.

            मुंबई, दि. 11 : सोलापूर शहरातील शिधावाटप दुकानदारांकडून कमी धान्य देण्यासंदर्भात ९ तक्रारी प्राप्त झाल्या असून १३ दुकानदारांवर दंडात्मक कारवाई करुन त्यांच्याकडून ९१ हजार रुपयांचा दंड वसुल करण्यात आला आहे, असे अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षणमंत्री छगन भुजबळ यांनी विधानसभेत सांगितले.

            विधानसभा सदस्य विजयकुमार देशमुख यांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले की, सोलापूर शहरात ३१५ आणि सोलापूर ग्रामीण भागात १५५८ शिधावाटप दुकाने आहेत. सोलापूर शहरातील दुकानांमधून कमी धान्य देण्यासंदर्भात ९ तक्रारी प्राप्त झाल्या असून १३ दुकानदारांवर कारवाई करुन त्यांच्याकडून ९१ हजार रुपयांचा दंड वसुल करण्यात आला आहे. धान्य मिळत नसल्याच्या ४८ तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या मात्र आणि प्राधान्य यादीतील कुटुंबांनाच फक्त धान्य दिले जात असल्याने आणि प्राप्त तक्रारी या अप्राधान्य यादीतील होत्या. सोलापूर तालुक्यात धान्य मिळत नसल्याच्या ६८८ तक्रारी प्राप्त झाल्या असून त्यातील ५९० अप्राधान्य यादीत असल्याने त्यांना धान्य मिळाले नाही तर ७५ शिधापत्रिकाधारकांची डाटा एन्ट्री करण्यात आली असून २३ शिधापत्रिकाधारक नियमित धान्य घेत नसल्याच्या तक्रारींमुळे धान्य मिळालेले नाही असे सांगून सर्व्हरमध्ये समस्या उद्भवल्याने ई-पॉस मशीन्स बंद पडले होते असे मंत्री श्री. भुजबळ यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.

००००

 

            

  

विधानसभा इतर कामकाज/ लक्षवेधी क्रमांक ३

प्रदूषणासंदर्भात कंपनी दोषी आढळल्यास कारवाई करणार

:- पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे.

            मुंबई, दि. 10 : बुलडाणा येथील बॅन्जो केमिकल कपंनीकडून प्रदूषणाबाबत पंधरा दिवसाच्या मुदतीत माहिती मागविली आहे ही माहिती प्राप्त होताच तपासणी करून दोषी आढळल्यास कंपनीवर कारवाई करण्यात येईल अशी माहिती पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी विधानसभेत दिली.

          बुलडाणा जिल्ह्यातील दसरखेड येथे बॅन्जो केमिकल कंपनी आहे या कपंनीमधून दूषित रसायनयुक्त पाणी टँकरव्दारे शेतजमिन परिसरात व तलावात सोडण्यात आल्यामुळे शेतक-यांच्या जमिनी नापीक होत असल्याबाबत लक्षवेधी सूचना विधानसभा सदस्य राजेश एकडे यांनी विधानसभेत मांडली.

            बुलडाणा येथील बॅन्जो केमिकल कंपनीकडून प्रदूषणाबाबत पंधरा दिवसाच्या मुदतीत अहवाल मागितला आहे. या कंपनीतील कामगारांबाबत संबधित विभागाकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे सांगून पर्यावरण विषयक उपक्रमांसाठी सदस्यांच्या मागणीनुसार आमदारांची समिती स्थापन करण्यात येईल अशी माहिती विधानसभेत प

 मालेगाव तालुक्यातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना

 महिन्याभरात लाभ मिळणार

- विजय वडेट्टीवार.

          मुंबई,‍ दि. 10 : मालेगाव (जि. नाशिक) तालुक्यातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या नुकसानभरपाईच्या रकमेत गैरव्यवहार झाल्याबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. जे शेतकरी पात्र असूनही त्यांना पैसे मिळाले नाही. एनडीआरएफच्या निकषात बसणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांना एका महिन्याच्या आत मदत केली जाईल अशी माहिती, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी विधानपरिषदेत दिली.

              सदस्य सर्वश्री अमोल मिटकरी, डॉ.रणजित पाटील यांनी मालेगाव (जि. नाशिक) तालुक्यातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या नुकसानभरपाईच्या रकमेत गैरव्यवहार झाल्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री श्री.वडेट्टीवार बोलत होते.

         मंत्री श्री.वडेट्टीवार म्हणाले, या प्रकरणी नुकसान न होता काही प्रस्ताव आले होते. याबाबत तलाठी, गटविकास अधिकारी, तहसीलदार यांच्यामार्फत पंचनामे होऊन जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शासनाकडे येतात. ज्या शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे त्याला पैसे मिळाले नाही. व काही शेतकऱ्यांना नुकसान झाले नसतानाही पैसे मिळाले अशा तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या, ही गंभीर बाब आहे.

          या प्रकरणी अपर जिल्हाधिकारी मालेगाव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीचा अंतीम अहवाल आल्यानंतर देय असलेल्या बाधीत शेतकऱ्यांना एका महिन्याच्या आत मदत देण्यात येईल. तसेच याप्रकरणी चौकशीचे आदेश देण्यात आले असून याबाबत अधिक तपासणी करुन दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असेही श्री.वडेट्टीवार यावेळी सांगितले.

 मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात

10 हजार कि.मी. च्या रस्त्यांची कामे होणार

- ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ

            मुंबई, दि. 10 : मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेमध्ये राज्यात पहिल्या टप्प्यात मंजूर झालेल्या 30 हजार कि.मी. च्या रस्त्यांची कामे सुरु असून दुसऱ्या टप्प्यात 10 हजार कि.मी. रस्त्यांची कामे करण्यात येणार आहेत. दुसऱ्या टप्प्यातील कामांना येत्या दोन महिन्यात प्रत्येक जिल्ह्यांच्या पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती मंजूरी देणार असून त्यानंतर दिवाळीपासून कामे सुरु करण्यात येतील, असे ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी विधानसभेत सांगितले.

            विधानसभेत सदस्य चंद्रकांत नवघरे यांनी विचारलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना ग्रामविकासमंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत हिंगोली जिल्ह्यातील रुखी (ता. वसमत) येथील नॅशनल रोड ते रुखी हा रस्ता वाहतुकीमुळे खराब झाला आहे, या रस्त्याची समितीने तपासणी केली असून 15 दिवसांच्या आत या रस्त्याच्या दुरुस्तीचे काम सुरु करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. कंत्राटदाराने स्वखर्चाने हा रस्ता दुरुस्त न केल्यास संबंधित कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकण्यात येईल, असे ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले. यापूर्वी जे अधिकारी या रस्त्याच्या तपासणीसाठी गेले होते त्यांना त्रुटी आढळल्या नाहीत मात्र समितीने प्रत्यक्ष पाहणी केल्यानंतर या रस्त्याच्या कामात त्रुटी आढळल्या आहेत, त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीसा बजावण्यात येणार असून त्यांचे उत्तर समाधानकारक नसल्यास संबंधितांना निलंबित करण्यात येणार असल्याचेही श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले. दुसऱ्या टप्प्यामधील रस्त्यांची कामे सुरु करण्यापूर्वी दर्जेदार कामांसाठी सदस्यांच्या सूचनांचा विचार करु असेही ग्रामविकास मंत्र्यांनी सांगितले.

            या चर्चेत विधानसभा सदस्य सर्वश्री हरिभाऊ बागडे, प्रशांत बंब, किशोर पाटील, प्रकाश आबिटकर, आशिष जयस्वाल, सागर मेघे, श्रीमती सरोज अहिरे, नारायण कुचे आदी सदस्यांनी भाग घेतला.

००००

 

 अल्पसंख्याकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी

- राज्यमंत्री विश्वजीत कदम

            मुंबई, दि. 10 : राज्यातील अल्पसंख्याकांच्या विकासासाठी राबवित असलेल्या कल्याणकारी धोरणांमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी विविध योजना तयार करून अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. या विभागाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या 179 पदांचा आकृतीबंध मान्य करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाच्या आस्थापनेवर 14 पैकी 11 पदे भरली असल्याची माहिती आहे. तसेच महाराष्ट्र राज्य हज समितीकरिता विविध संवर्गातील 11 पदांची निर्मिती केली आहे. या आयोगाच्या विविध पदावर कार्यरत पदांना सातवा वेतन आयोग लवकरच लागू करण्याची शिफारस करण्यात येईल, अशी माहिती अल्पसंख्याक राज्यमंत्री विश्वजीत कदम यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

            विधानपरिषद सदस्य डॉ.वजाहत मिर्झा, अमरनाथ राजूरकर, डॉ.सुधीर तांबे, जयंत पाटील यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

            राज्यातील मुस्लीम तसेच अल्पसंख्याक समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या उन्नतीसाठी शासन विविध योजना राबवित आहे. या योजना राबविताना शासनाकडून पुरेसा निधी उपलब्ध करून दिला जात आहे. उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रमासाठी अल्पसंख्याक विभागाच्या अधिपत्याखाली असलेल्या महामंडळाकडूनही कर्ज देण्यात येते. अल्पसंख्याकांच्या पायाभूत सुविधासाठी त्यांच्या फी आणि शिष्यवृत्ती वाढीबाबत योग्य निर्णय घेऊ, असेही राज्यमंत्री श्री.कदम यांनी यावेळी सांगितले.