Wednesday, 9 March 2022

 विधानसभा इतर कामकाज -

वेबसिरीजवरील महिलांच्या बीभत्स व अश्लिल चित्रणावर बंधने घालण्याबाबत

महाराष्ट्र पोलीसांकडून कारवाई सुरु

- गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील.

            मुंबई दि. 8 : वेबसिरीजच्या माध्यमातून महिलांचे बीभत्स व अश्लिल चित्रण होत असल्याच्या तक्रारींची दखल घेवून अशा वेबसिरीजवर बंधने घालण्याबाबत महाराष्ट्र पोलीस कारवाई करत आहे, अशी माहिती गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी विधानसभेत दिली. शक्ती विधेयक मान्यतेसाठी राष्ट्रपती यांच्याकडे गेले असून राष्ट्रपती कार्यालयाकडून त्याला मान्यता‍ मिळाल्यानंतर त्या माध्यमातून महिलांना अधिक प्रभावीपणे न्याय देता येईल, असेही श्री. वळसे पाटील यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

            यावेळी गृह, सार्वजनिक आरोग्य, सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभागासंबंधित सन 2021-22 या वर्षाच्या पुरवणी मागण्यासंदर्भात चर्चा झाली. यावेळी गृह विभागाच्या चर्चेस उत्तर देतांना गृह मंत्री श्री.वळसे पाटील बोलत होते.

            वेबसिरीजच्या माध्यमातून महिलांचे बीभत्स व अश्लिल चित्रण होत असल्याच्या तक्रारींबाबत गृहमंत्री श्री. वळसे पाटील म्हणाले, ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरील वेब सिरीजमधील देहप्रदर्शन आणि इतर दृश्यांवर बंधने घालण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र पोलिसांनी पाऊल उचलले आहे. केंद्रीय प्रसारण विभागाशी बोलून आक्षेपार्ह वेब सिरीजवर बंदी घालण्याबाबत पाउले उचलली जातील.

            गृहमंत्री श्री.वळसे-पाटील म्हणाले, रौलेट या ऑनलाईन गेम्ससंदर्भात आपल्याकडे अजून सक्षम कायदा नाही. पण कुणी महसूल बुडवून फसवणूक करत असेल तर त्यामध्ये गृहखाते गंभीरपणे लक्ष घालेल.

            शक्ती विधेयकाबाबत श्री.वळसे-पाटील म्हणाले, शक्ती विधेयक आता दोन्ही सभागृहे व राज्यपालांकडून मंजूर होऊन राष्ट्रपतींकडे मान्यतेसाठी गेले आहे. राष्ट्रपती कार्यालयाशी संपर्क साधून या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर व्हावे यासाठी विरोध पक्षानेही प्रयत्न करावा, जेणेकरून महाराष्ट्रातील महिलांना न्याय मिळवून देता येईल. शासकीय नोकऱ्यांमध्ये तृतीयपंथियांना तीन टक्के आरक्षण देण्याची मागणी पुढे आली असून, त्यावरही येत्या काळात लक्ष घालू. बलात्कार प्रकरणात लवकरात लवकर न्याय मिळावा, यासाठी तरतूदी करण्यात येत आहेत, असे आश्वासन त्यांनी दिले. तसेच राज्यशासन खटले मागे घेण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. तथापि, आंदोलन करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा विचार करुनच आंदोलन करावे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

            बहुतेक सदस्यांनी आपापल्या मतदारसंघातील पोलिस स्थानकांच्या इमारती आणि पोलिसांच्या निवासस्थानांसंबंधी काही मागण्या यावेळी केल्या होत्या. त्यावर मार्च पूर्वी ८७ इमारतींच्या दुरुस्तीचे काम हाती घेतले आहे. त्यासाठी आवश्यक त्या तरतुदी केल्या आहेत. येणाऱ्या काळात आणखी निधी मिळवण्याचा प्रयत्न आहे. २०२१-२२ मध्ये ७२९ कोटींच्या निधीची मागणी होती, त्यातील ३६४ कोटींचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे. अर्थ विभागाकडून उर्वरित निधी लवकरात लवकर उपलब्ध करुन देण्याबाबत कार्यवाही केली जाईल. तसेच पोलिस कर्मचाऱ्यांना चांगली वाहने देण्याचा प्रयत्न राहणार असल्याचेही श्री.वळसे-पाटील यांनी सांगितले.

            सीसीटीव्ही सुरक्षेच्या प्रश्नावर गृहमंत्री श्री.वळसे-पाटील म्हणाले की, सीसीटीव्ही संदर्भात न्यायालयाने काही निर्देश दिले आहेत. सर्व पोलिस स्टेशन्सच्या हद्दीत सीसीटीव्ही बसविण्यासंदर्भात न्यायालयाचा आग्रह आहे. सीसीटीव्ही बसवताना तंत्रज्ञान निवडण्यात वेळ जात आहे. त्यावर राज्य सरकार प्राथमिकता ठरवून लवकरच सीसीटीव्ही बसविण्याचे काम पूर्ण करेल. नगर विकास, ग्राम विकास आणि गृह विभागाच्या माध्यमातून सीसीटीव्ही बसविण्याचे काम करू. गडचिरोली येथे सी 60 दलातील जवान लढाईचे काम करतात, त्यांच्या जीवाला नेहमी धोका असतो. त्यामुळे त्यांना इतर पोलिसांपेक्षा अधिकचा भत्ता वाढवून देण्याची मागणी होत आहे.

            रावेर येथील शेतीच्या भागात होणाऱ्या चोऱ्यांची समस्या सोडवण्यासाठी अधिकची पोलिसांची कुमक उपलब्ध करून देण्याबाबतच्या सूचना संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या असल्याचेही असेही श्री.वळसे-पाटील यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

कॅन्सर पीडित महिलांच्या उपचारासाठी पुढाकार – सार्वजनिक आरोग्यमंत्री राजेश टोपे.

            आरोग्यमंत्री राजेश टोपे पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना म्हणाले की, कॅन्सर पिडित महिलांसाठी टाटा कॅन्सर इंस्टिट्यूटमध्ये मोफत तपासणी व उपचार दिले जात आहेत. विविध प्रकारच्या कँन्सर पिडित महिलांच्या उपचारासाठी राज्यशासन पुढाकाराने योजना राबवेल. ऑर्गन डोनेशनबाबत राज्यशासनाने टास्क फोर्स नेमलेला आहे. या टास्क फोर्सची लवकरच बैठक घेवून याबाबत योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल. रुग्णालयांचा दर्जा वाढविण्यासाठी राज्यशासन प्रयत्नशील आहे. रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या जागा भरल्या जात आहेत. काही जागांसाठी एमपीएसीकडे मागणी केली आहे. वर्ग 3 व वर्ग 4 च्या भरतीबाबत कार्यवाही सुरु आहे. तसेच रुग्णालयांच्या इमारत बांधकामासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, असेही श्री.टोपे यांनी सांगितले.

            सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील म्हणाले, राज्यातील शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वेळेत देण्याबाबत बँकाना सूचना दिल्या जातील. आगामी काळात पीक कर्ज वाटप 100 टक्के पूर्ण होईल यासाठी राज्यशासन काम करेल.   

            या चर्चेत सदस्य श्रीमती देवयानी फरांदे, सरोज अहिरे, प्रतिभा धानोरकर, मेघना बोर्डीकर, सुलभा खोडके, मंदा म्हात्रे, सदस्य सर्वश्री रमेश कोरगांवकर, प्रकाश सोळंकी, अबू आझमी, विश्वनाथ भोईर आदींनी सहभाग घेतला.

००००

वृत्त क्र. 752

समाजाच्या विकासासाठी महिला सबलीकरणाची आवश्यकता

- जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील.

            मुंबई, दि. 8 : समाज आणि देशाच्या विकासासाठी महिलांना सबळ करण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी केले.

            राज्य महिला आयोगाच्या वतीने आदिशक्ती प्रेरणा पुरस्काराचे वितरण करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या कार्यक्रमाला उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत, शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड, राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर, मुंबई पोलीस आयुक्त संजय पांडे, डॉ. इंदिरा हिंदुजा आदी उपस्थित होते.

            जलसंपदा मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले की, महिलांकडे कौशल्यपूर्ण काम करण्याची नैसर्गिक गुणवत्ता असते. त्यांना संधी दिली तर त्या अतिशय उल्लेखनीय काम करतात. समाज आणि देशाच्या विकासासाठी महिलांना विविध क्षेत्रात संधी दिली पाहिजे.

            उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री श्री. उदय सामंत यांनी राज्यातील महाविद्यालय आणि विद्यापीठ परिसर छेडछाडमुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले. मुलींना भयमुक्त वातावरणात शिक्षण घेता यावे यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

            शालेय शिक्षण मंत्री श्रीमती वर्षा गायकवाड म्हणाल्या, महाराष्ट्रातील अनेक महिलांनी विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. महिलांना सन्मानाची वागणूक मिळाली पाहिजे. महिलांनी आपल्या अंगभूत गुणवत्तेला विकसित केले पाहिजे.

            सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या आरोग्य तपासणी मोहिमेची माहिती देणारी सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांचे मार्गदर्शन असलेला संदेश व्हिडिओ क्लिपद्वारे दाखवण्यात आला.

            यावेळी पोलीस आयुक्त संजय पांडे, डॉ. इंदिरा हिंदुजा यांनीही मनोगत व्यक्त केले.

            यावेळी लोहारा पोलीस स्टेशनच्या पोलीस निरीक्षक दिपमला भेंडे, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक शुभांगी आगाशे, पोलीस कर्मचारी रेणुका सांगळे, प्रतिमा डेरे, श्रीमती रजनीगंधा गेडाम, संध्या दूरधवे, औरंगाबाद जिल्ह्यातील टपरगावच्या सरपंच रुपाली मोहिते, उपसरपंच वैशाली तुपे, सीमा भगवान, संध्या मोहिते, नाशिकच्या माधुरी आहेर, संगीता टेकाडे, नगरच्या ॲड. रंजना पवार-गवांदे, पोलीस उपायुक्त नियती ठाकर-दवे, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सुरेखा धस, पुण्यातील सामाजिक कार्यकर्त्या दीक्षा दिंडे, मनिषा तोकले यांना पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.

            आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी प्रास्ताविक तर कार्यकारी अधिकारी दीपा ठाकूर यांनी आभार मानले.

0000



 


मदर touch


 

 








 महिलांसाठी लवकरच सर्वसमावेशक राज्य महिला धोरण

                                         - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे.


· महिलांसाठीच्या योजना आणि सुविधांची माहिती महिलांपर्यंत पोहचवण्याचे आवाहन.

            मुंबई, दि. 8: महिलांना त्यांच्या अधिकार व हक्कांची जाणीव झाली पाहिजे. कोणत्याही बाबतीत महिला कमी नाहीत, फक्त त्यांना संधी देण्याची गरज आहे. सामाजिक व राजकीय क्षेत्रात महिलांना संधी देण्यासाठी महाराष्ट्राने वेळोवेळी प्रयत्न केले आहेत. हा प्रवाह असाच सुरू ठेवण्यासाठी धोरणात काळानुरूप बदल होणे आवश्यक आहे. महिलांसाठी लवकरच सर्वसमावेशक महिला धोरण आणणार आहे,असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले.

            मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली यशवंतराव चव्हाण सभागृहात जागतिक महिला दिन कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते,त्यावेळी ते बोलत होते.

            महिला व बाल विकास विभागाने आयोजित केलेल्या या कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, महिला व बाल विकास मंत्री ॲड.यशोमती ठाकूर, विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे, राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर, महिला व बालविकास सचिव श्रीमती आय ए कुंदन, आयुक्त एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना रुबल अग्रवाल, माविमच्या व्यवस्थापकीय संचालक श्रध्दा जोशी, महिला आयोगाच्या सदस्य सचिव अनिता पाटील आदि उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले, महिला सर्वच क्षेत्रात पुढे असल्याचा सार्थ अभिमान आहे. सावित्रीबाई फुले, पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर, झाशीची राणी लक्ष्मीबाई यांनी पुरुषांपेक्षा एक पाऊल पुढे टाकून काम केले. ताराराणी, राजमाता जिजाऊ, पुण्यश्लोक अहिल्याबाई यांनी आपापल्या क्षेत्रात अतिशय विलक्षण काम केले. शिवरायांवर जिजाऊंनी स्वराज्याचे संस्कार केले. महिला म्हणजे फक्त चूल आणि मुल नाही.आपण सगळे एका वयात मुल होतो, आपले संगोपन आई करत असते, समाज घडवण्याचे, संस्कार देण्याचे काम आई करते. कोरोनाच्या संकटकाळात, अत्यंत कठीण परिस्थितीत महिला पोलीसांनी, अंगणवाडी सेविका, आरोग्य कर्मचारी, डॉक्टर, नर्सेस यांनी खूप उत्तम काम केले, असेही श्री.ठाकरे यांनी सांगितले.

            महिलांचे कायदे त्यांच्यापर्यंत पोहोचले का, त्यांच्यासाठीच्या सुविधा त्यांच्यापर्यंत पोहोचल्या का, आरोग्य सुविधा त्यांच्यापर्यंत पोहोचल्या आहेत का ? हे पाहणे आपले कर्तव्य आहे. महिलांना सुविधा देणे, त्यांच्या मागण्या पूर्ण करणे आपले कर्तव्य आहे. महिला पोलीसांना कुटुंबाकडे लक्ष द्यावे लागते, यासाठी मुंबई पोलीस आयुक्तांनी आजपासून महिला पोलीस कर्मचाऱ्यांचे कामाचे ८ तास निश्चित केले आहेत. महिला व बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकूर यांची महिलांच्या प्रश्नाविषयीची तळमळ नेहमी जाणवते. शासन महिला व बालविकास विभागाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे,असेही मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे यांनी सांगितले. जागतिक महिला दिनानिमित्ताने राज्यातील सर्व महिलांना त्यांनी शुभेच्छा यावेळी दिल्या.

महिलांसाठी विकास कामांसाठी निधीची कमतरता पडू देणार नाही

                                           -उपमुख्यमंत्री अजित पवार.

            पुरोगामी महाराष्ट्रात महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी निर्णय घेतले गेले आहेत. महिलांच्या विकासासाठी राज्याने पहिले महिला धोरण सन 1994 मध्ये आणले. महिला आणि बालकांच्या विकासासाठी शासन विविध उपक्रम व योजना राबविते. महिलांसाठीच्या विकास कामांसाठी निधीची कमतरता पडू देणार नाही.जिल्हा नियोजन समितीस नियोजन विभागाकडून मिळणाऱ्या एकूण निधीच्या किमान 3% इतका निधी कायमस्वरुपी महिला व बालविकास विभागाला देण्याचा निर्णय नूकताच घेण्यात आला आहे,असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.

            उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, महिला आणि बालकांच्या सुरक्षिततेसाठी आपण अलिकडेच महत्वाचा असा शक्ती कायदा मंजूर करुन घेतला. मालमत्ता खरेदीत महिलांना 1 टक्का स्टॅम्प ड्युटी सवलत दिली. लवकरच राज्याच चौथ महिला धोरण आणणार आहोत. महिला सक्षमीकरणाची जबाबदारी ही, महिलांची कमी आणि पुरुषांची जास्त आहे.जागतिक महिला दिन साजरा करत असताना, आपली आई, बहिणी, पत्नी, मुलगी, कार्यालयातल्या महिला सहकारी यांना त्यांचा हक्क देण्याबाबत जागरुक रहा.समान संधी, समान न्याय मिळणं, हा प्रत्येक महिलेचा हक्क आहे,असेही ते म्हणाले.

स्त्री-पुरुष समानतेतून उद्याचे शाश्वत भविष्य

- उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे

            आजची स्त्री सजग झाली आहे. आपला प्रश्‍न कुठे मांडायचा हे महिलांना कळायला लागले आहे. ‘शाश्वत उद्यासाठी आज स्त्री-पुरुष समानता’ ही या वर्षीच्या महिला दिनाची थीम, असून महिलांचे सक्षमीकरण आणि स्त्री-पुरुष समानतेतून उद्याच शाश्वत भविष्य आपल्याला घडवायचे आहे. 365 दिवस महिलांच्या सन्मानाचे असले पाहिजेत, असे मत विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केले.

            कोविड प्रादुर्भावामुळे घरातील कर्त्या पुरुषाचे निधन होऊन विधवा झालेल्या महिलांचे योग्य पुनर्वसन करण्याच्या अनुषंगाने ‘मिशन वात्सल्य’ मोहिमेच्या अंतर्गत मदत केली गेली.नवीन महिला धोरण महिलांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी सामाजिक संस्थांची मदत घ्यावी, असेही उपसभापती गो-हे यांनी सांगितले.

निर्णय घेण्यात महिला सक्षम असतात

-महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात

            महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात म्हणाले, संघर्ष हा स्त्रीचा स्थायीभाव आहे. महाराष्ट्रातील समाजकारणात आणि राजकारणात महिलांनी नेहमीच महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. निर्णय घेण्यात महिला सक्षम असतात. कोव्हीड कालावधीमध्ये अंगणवाडी ताई, मदतनीस आशा वर्कर्स, नर्सेस यांनी कौतुकास्पद काम केले आहे. महिला व बालविकास विभागानेही कोव्हीड काळात एकल,विधवा महिला व बालकांसाठी महत्त्वाचे उपक्रम राबविले.

महिलांचा जीवन स्तर उंचावण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न

-महिला व बाल विकास मंत्री ॲड.यशोमती ठाकूर

            महिला व बाल विकास मंत्री ॲड.यशोमती ठाकूर म्हणाल्या, महिलांच्या क्षमता विकसित करून त्यांच्यात उद्योजकीय विकास घडवून आणणे व रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे याच बरोबरीने महिलांच्या सक्षमीकरणाचे आणि सशक्तीकरणाचे काम आपण विभागाच्या माध्यमातून करीत असून महिलांचा जीवन स्तर उंचावण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करीत आहोत, महिला धोरणाचा मसुदा अंतिम टप्प्यात आहे. महिलांसोबतचे LGBTQIA+ समुदायाचा सहभाग यात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. या धोरणाची अंमलबजावणी फार महत्वाची आहे. त्यामुळे एकंदर सर्वच पातळीवर या धोरणाचा विचार करण्यात आला आहे.

            ॲड. ठाकूर म्हणाल्या, माविमच्या माध्यमातून राज्यात सुमारे दीड लाख बचत गटांची स्थापना केली असून साडेसतरा लाख महिलांचे अतिशय उत्तम आणि प्रभावी संघटन महाराष्ट्रात उभे करण्यात यश आले आहे.येत्या अडीच वर्षात एक कोटी महिलांचे संघटन करण्याचा मानस आहे. सुदृढ बालके, सुदृढ कुटुंब, सुदृढ समाज आणि सुदृढ राष्ट्र घडवायचे आहे. अंगणवाड्यांमधून योग्य आहार गरोदर व स्तनदा माता, मुले यांना पुरविण्यात येत आहे. कोरोना काळातही यात खंड पडू दिला गेलेला नाही,असेही त्यांनी सांगितले.

            कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक प्रधान सचिव आय ए कुंदन, यांनी केले तर आभार एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना आयुक्त रुबल अग्रवाल यांनी मानले.महिला व बालविकास विभागातील अधिकारी, विविध क्षेत्रातील महिला व प्रशासकीय अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

            कोविड परिस्थितीत विविध उपक्रमात उल्लेखनीय काम केलेल्या अधिकारी व कर्मचारी यांचा सत्कारमान्यवरांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.

महिला व बालविकास विभागामार्फत बाल न्यायनिधीसाठी CSRpaymentgateway तसेच प्रतिपालकत्व(FosterCare)नोंदणी पोर्टल याबाबतचे प्रात्यक्षिक महिला सक्षमिकरणासाठी मा.वि.म.E-Business Platform Live Transaction सादरीकरण व मिशन वात्सल्य पुस्तिकेचे प्रकाशन यावेळी करण्यात आले.

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्च पोर्टल

            महिला व बालविकास विभागामार्फत वेगवेगळ्या योजना व कार्यक्रमाद्वारे बालकांचे शाश्वत सामाजिक व आर्थिक सक्षमीकरणाचे उद्दिष्ट साध्य करताना, कॉर्पोरेट क्षेत्र/ प्रत्येक व्यक्ती यांच्या भागीदारीचे महत्त्व व सामर्थ्य यांची महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागाला जाणीव असून हे साध्य करण्यासाठी कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्च (CSR) महत्त्वाची भूमिका बजावते.समाजातील बालकांच्या कल्याणासाठी निधी उभारून, देखभाल व संरक्षणविषयक गरज असलेल्या बालकांच्या गरजा पूर्ण करणे ही यामागील कल्पना आहे.हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, विभागाने कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्च पोर्टल तयारकेले आहे.

देणगीची सहज प्रक्रिया -पोर्टलमध्येच सामाविष्ट, सुरक्षित Payment Gateway,स्वयंचलित ई-मेल व SMS द्वारे देणगी प्राप्त झालेले संदेश, स्वयंचलितप्रणाली द्वारे देणगीची पावती,80G अंतर्गत करलाभ मिळणार

देणगी देण्याकरिता विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला म्हणजे “https://csr.wcdcommpune.com/donate”. भेट द्यावी, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले.

प्रतिपालक नोंदणी पोर्टल

            महिला व बाल विकास विभागाने प्रतिपालकत्व नोंदणी पोर्टल सुरू केले आहे. हे निश्चितच एक महत्त्वाचे पाऊल असून त्यामुळे काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या बालकांना त्यांचे हक्काचे क्षण, प्रेम, काळजी, शिक्षण आणि सुरक्षित वातावरण मिळण्यासाठी मदत होईल.

            प्रतिपालक नोंदणी पोर्टल हे अर्ज भरण्यासाठी सुरक्षित व सुलभ आहे. “अर्जदार आणि विभाग यांच्या मधील two way प्रणालीच्या माध्यमातून सुलभ व जलद अर्जाची प्रक्रिया. शासकीय कार्यालयांना कमीत कमी भेटी ऑनलाईन अर्जाची स्थिती. ऑनलाईन शंका निरसन यंत्रणा. कालबद्ध निपटारा स्वयंचलित SMS आणि इ-मेल यामार्फत अर्जाची स्थिती कळविण्यात येते. नोंदणीसाठी, “http://fc.wcdcommpune.com” या संकेतस्थळाला भेट द्यावी, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले.

पोषण अभियान जन आंदोलन कार्यक्रमात सर्वोत्कृष्ट कार्यकृती (Maximum Activities) केलेले जिल्हे :

        प्रथम क्रमांक- सातारा : 1) जिल्हाधिकारी, जिल्हा – सातारा, 2) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद –सातारा, 3) जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, जिल्हा परिषद – सातारा.

            द्वितीय क्रमांक – अमरावती : 1) जिल्हाधिकारी, जिल्हा – अमरावती, 2)मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद-अमरावती, 3) जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, जिल्हा परिषद-अमरावती

            तृतीय क्रमांक – पुणे : 1) जिल्हाधिकारी, जिल्हा - पुणे, 2)मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद – पुणे, 3) जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, जिल्हा परिषद – पुणे.

 पोषण अभियान जन आंदोलन कार्यक्रमात सर्वोत्कृष्ट लोकसहभाग (MaximumPeople Participants) घेतलेले जिल्हे :

          प्रथम क्रमांक-रायगड : 1) जिल्हाधिकारी, जिल्हा – रायगड, 2) मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद – रायगड, 3) जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, जिल्हा परिषद, रायगड (20 मिनिटे)

        द्वितीय क्रमांक – अमरावती : 1) जिल्हाधिकारी, जिल्हा – अमरावती, 2) मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद – अमरावती, 3) जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, जिल्हा परिषद – अमरावती.

            तृतीय क्रमांक – नाशिक : 1) जिल्हाधिकारी, जिल्हा – नाशिक, 2) मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद – नाशिक, 3) जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, जिल्हा परिषद – नाशिक.

        कोविड परिस्थितीत विविध उपक्रमाद्वारे विद्यार्थी, महिलांवरील अत्याचार, कायदेशीर बाबी इ. संदर्भात जनजागृती करण्याचे उल्लेखनीय काम केलेले आहे. - श्री. हरी बालाजी (IPS) , DCP Zone 1.

पोषण अभियान जन आंदोलन, Incremental Learning Approach (ILA), Community Based Events (CBE), Incentive वाटप,

            पोषण ट्रॅकर नोंदी केलेले सर्वोत्कृष्ट नागरी प्रकल्प : प्रथम क्रमांक - बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, नागरी प्रकल्प - ठाणे-3, द्वितीय क्रमांक - बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, नागरी प्रकल्प -नांदेड-3, तृतीय क्रमांक - बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, नागरी प्रकल्प गडचिरोली.

विशेष पुरस्कार :

            1) कोविडमध्ये दोन्ही पालक गमावलेल्या अनाथ बालकांसाठी शासकीय मदत दूत योजना: श्री. सुरज मांढरे, जिल्हाधिकारी, जिल्हा- नाशिक, 2) स्थलांतरित लाभार्थी यांना एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेचा लाभ देणे या विषयावर विशेष ॲप तयार करुन अभ्यासपूर्ण कार्यक्रम तयार करणे - डॉ.श्रीमती मिताली सेठी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा चंद्रपूर, 3) कोविड कालावधीत महिला व बाल विकास विभागात उल्लेखनीय कार्यालयीन कामकाज करणे. - श्री.रा.सि.जरांडे, उपसचिव, 4) माहिती व प्रसारण व आयसीडीएस योजनांचे सामाजिक परिक्षण करण्याकरिता तरंग सुपोषित महाराष्ट्राचा या ॲप्लिकेशनचे निर्माण –आणि Urben अंगणवाडी Center चा GEO Tagging वरून ICDS Restructuring - श्री.संजीव जाधव, संचालक, राजमाता जिजाऊ माता- बाल आरोग्य पोषण मिशन, 5) पोषण अभियान जन आंदोलन कार्यक्रमात Maximum People Participation And Innovative Ideas. - बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, नागरी प्रकल्प - नाशिक-2.

        एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतील खालील योजनांची उत्कृष्ट अंमलबजावणी करणारे सर्वोत्कृष्ट जिल्हे :

 अ) विशेष मोहिम राबवून जास्तीत जास्त SAM/MAM बालकांचे Screening केलेला जिल्हा :

        1) जिल्हाधिकारी, जिल्हा – नंदुरबार, 2) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद – नंदुरबार, 3) जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, जिल्हा परिषद – नंदुरबार.

) माझी कन्या भाग्यश्री योजना :

            1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद – नागपूर, 2) जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, जिल्हा परिषद – नागपूर, अ) तरंग सुपोषित महाराष्ट्र या ॲपवर जास्तीत जास्त whatsapp chat bot आणि ‘माझे मुल माझी जबाबदारी’ या विशेष उपक्रमाची अंमलबजावणी, 1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद – सोलापूर, 2) जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, जिल्हा परिषद – सोलापूर, 3) बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, ग्रामिण पंढरपुर-1

 ब) 0 ते 3 वर्षे वयोगटातील बालकांचे Stimulation आरंभ प्रकल्प सर्वोत्कृष्ट अंमलबजावणी केलेला जिल्हा :


            1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद – यवतमाळ, 2) जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, जिल्हा परिषद – यवतमाळ, 3) मास्ट्रर ट्रेनर – 1.


            अ) ग्राम बाल विकास केंद्र (VCDC) द्वारे सर्वात जास्त SAM बालकांना सर्वसाधारण श्रेणीत आणलेला जिल्हा –


        1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद – वाशिम, 2) जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, जिल्हा परिषद – वाशिम.


        ब) इल्पीमेटेशन ऑफ हॅपी होम 1000 अंगणवाडी refurbishing and renovation of AWC स्वनिधीतून :


        1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद – लातूर, 2) जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, जिल्हा परिषद – लातूर.


कोविड काळात बालकांची सर्वात जास्त आधार नोंदणी केलेला जिल्हा :


        1) श्रीमती शितल अरुण पाटील,अंगणवाडी सेविका, 2) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद – पालघर, 3) जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, जिल्हा परिषद- पालघर.


कोविड परिस्थितीत विविध उपक्रमात उल्लेखनीय काम केलेल्या अधिकारी/ कर्मचारी यांचा सत्कार :

1) जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी - यवतमाळ, 2) जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी – जळगांव, 3) जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी – सांगली, 4) जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी – लातूर, 5) जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी– नागपूर, 6) संरक्षण अधिकारी (संस्थात्मक), - जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष ठाणे.

००००



 बंद पडलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना गती देण्यासाठी

नव्याने योजना राबविण्यात येणार

-गृहनिर्माणमंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड

            मुंबई, दि. ८ : बंद पडलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना गती देण्यासाठी संबंधितांशी चर्चा करुन नव्याने योजना राबविण्यात येणार असून त्यामाध्यमातून मुंबईतील ५२३ झोपडपट्ट्यांची समस्या सुटण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेला गती देण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची ठरेल, असे गृहनिर्माणमंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांनी सांगितले.

            मुंबईतील कुर्ला येथील प्रिमिअर कंपनीच्या जागेवर कोहिनूर सिटी प्रकल्पाच्या गैरव्यवहाराबाबत आमदार दिलीप लांडे यांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाला गृहनिर्माणमंत्री डॉ. आव्हाड यांनी उत्तर दिले. ते म्हणाले की, प्रिमिअर कंपनीच्या जागेवर कोहिनूर सिटी प्रकल्पास झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडून कोणतीही मंजूरी देण्यात आलेली नाही, कोहिनूर सिटीलगतच्या प्रिमिअर कंपनीच्या जागेवर विकास नियंत्रण नियमावलीअंतर्गत भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या जागेवरील अतिक्रमित झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनासाठी एचडीआयएल विकासकाकडून पुनर्वसन योजना राबविण्यात येणार होती. या योजनेला मान्यता देखील मिळाली होती. या जागेवर २५ टक्के विक्री योग्य घटक बांधकामास शासनाने परवानगी दिलेली असून त्याअनुषंगाने विकासकाने विक्री घटक घरांचे बांधकाम करुन त्यांची विक्री केलेली केलेली यातील दोन इमारतींमधील १३३६ सदनिका या संक्रमण शिबिर म्हणून एचडीआयएल विकासकाच्या वापरात असल्यामुळे सुमारे ६९ कोटी रुपये त्याचे थकीत भाडे भरणा करणे प्रलंबित आहे.

सदर इमारती या विमानतळ प्राधिकरणाच्या जागेवरील अतिक्रमित झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करण्यात आलेल्या असून या इमारतींची दुरुस्ती एमएमआरडीए करणार असल्याचे स्पष्ट करुन या संदर्भातील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण कोणतीही जबाबदारी झटकणार नाही, असे गृहनिर्माणमंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांनी सभागृहात सांगितले.



 ओबीसी, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गाच्या

अनुशेष भरतीसाठी विशेष मोहीम राबविणार

-राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे

            मुंबई, दि. ८ : राज्यात शासकीय नोकऱ्यांमध्ये सरळसेवेच्या कोट्यात ओबीसी, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गाचा मिळून १५ हजार ४२६ पदांचा अनुशेष असून हा अनुशेष भरुन काढण्यासाठी विशेष भरती मोहिम राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी १४ आणि २२ फेब्रुवारी २०२२ च्या पत्रांन्वये सर्व प्रशासकीय विभागांकडून ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंतच्या अनुशेषाच्या पदांची माहिती मागविण्यात आलेली आहे, असे सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधानसभेत सांगितले.

            सर्वश्री राहुल कुल, जयकुमार गोरे, प्रकाश आबिटकर आदी सदस्यांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना राज्यमंत्री श्री. भरणे यांनी सांगितले की, विविध शासकीय विभागांसाठी एकूण ११ लाख ५३ हजार ४२ पदे मंजूर असून त्यातील ८ लाख ७७ हजार ४० पदे भरलेली आहेत तर २ लाख ३ हजार ३०३ पदे रिक्त आहेत. राज्यात कोविड प्रादुर्भावाच्या दोन वर्षांच्या काळात पदांची भरती होऊ शकली नाही, मात्र आता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे मागणीपत्र पाठवून भरती प्रक्रियेला गती दिली आहे. गृह, आरोग्य आदी विभागांना देखील पद भरतीची परवानगी दिली असून भरती प्रक्रिया ताबडतोब राबवली जाणार आहे.

भरतीसाठी १५ हजार ३९० पदांचे मागणीपत्र प्राप्त;

१ हजार ७०० पदांसाठी लवकरच जाहिराती प्रसिद्ध होणार

            शासकीय नोकऱ्यांमध्ये सरळसेवेच्या कोट्यातील भरती प्रक्रिया करण्यासाठी विविध विभागांकडून १५ हजार ३९० पदांचे मागणीपत्र प्राप्त झाले असून ७३६६ पदांची मागणी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे केली आहे. या सहा महिन्यात साधारणतः ६ हजार २०० पदांकरिता ३०० जाहिराती प्रसिद्ध झाल्या असून लवकरच एक हजार ७०० पदांसाठी जाहिराती प्रसिद्ध करुन भरती प्रक्रिया राबविण्यात येईल असे सांगून गेल्या सहा महिन्यात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने उत्तम काम केले असल्याचेही राज्यमंत्री श्री. भरणे यांनी सांगितले.

०००

Featured post

Lakshvedhi