सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाच्या अंतरिम अहवालात

राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून सर्व कायदेशीर बाबींची पूर्तता

            मुंबई दि. 9 : इतर मागासवर्गीय आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या अंतरिम अहवालामध्ये राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून सर्व कायदेशीर बाबींची पूर्तता झालेली आहे. विविध माध्यमे व इतरत्र सुरु असलेल्या उलट-सुलट चर्चांमुळे आयोगाच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहचवू नये, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य सचिव डी.डी.देशमुख यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केले आहे.

            महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाला आता समर्पित आयोग म्हणून काम करण्याची जबाबदारी अधिसूचनेद्वारे देण्यात आली आहे. आयोगाने आजपर्यंत 14 पेक्षा अधिक बैठका घेवून प्राधान्याने ‘समर्पित आयोग’ म्हणून आलेली जबाबदारी पार पाडण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. राज्यभरातील विविध तज्ज्ञांसोबत चर्चा करून सर्वेक्षणासाठी (empirical data) तयार करण्यासाठी प्रश्नावली बनविण्याचे अवघड काम पूर्ण केलेले आहे. त्यासाठी लागणारे सॉफ्टवेअर बनविण्यासाठी लागणारा निधी मंजूर होण्यास किमान 6 महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी लागला.

            महाराष्ट्र शासनाने आयोगास अंतरिम अहवाल देण्याची विनंती केली होती. आयोगाने राज्य शासनाने सोपविलेल्या 8 प्रकारचे अहवाल व कागदपत्रे यांचा एकत्रित अभ्यास करून अंतरिम अहवाल राज्य शासनास सुपूर्द केला. हा अहवाल संपूर्णत: राज्य शासनाने उपलब्ध करून दिलेल्या माहितीच्या आधारेच दिलेला होता. तसेच आयोगाने एम्पिरिकल डेटासाठी प्रश्नावलीआधारे प्रस्तावित केलेले काम प्रलंबित आहे, याचा स्पष्ट उल्लेख अंतरिम अहवालात करण्यात आलेला आहे.

            राज्य शासनाने आयोगाकडे उपलब्ध करून दिलेले अहवाल व कागदपत्रे ही मुख्यतः ओबीसी जनसंख्येशी अनुसरून होती. राजकीय मागासलेपण दर्शविणारी नव्हती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शासन सादर करेल त्याच कागदपत्राआधारे अंतरिम अहवाल देणे आयोगास बंधनकारक होते, म्हणून आयोगाने राजकीय मागासलेपणा संदर्भात मत व्यक्त करणे टाळलेले आहे.

            अंतरिम अहवालामध्ये शासनाने दिलेल्या सर्व कागदपत्रांचा उल्लेख व समीक्षा आयोगाने केली आहे. तसेच अंतरिम अहवालाच्या मुखपृष्ठावर व अहवाल सादर करीत असतानाच्या पत्रावर 6 फेब्रुवारी 2022 ही तारीख स्पष्ट व ठळकपणे नमूद केलेली आहे. त्याशिवाय अहवालामध्ये नमूद अहवाल व कागदपत्रांच्या प्रती/परिशिष्टे स्वतंत्रपणे सीलबंद लिफाफ्यात अहवालासह राज्य शासनास सादर केली आहेत. आयोगाकडून सर्व कायदेशीर बाबींची पूर्तता झालेली आहे. अहवालासह सर्वोच्च न्यायालयात शासनाने योग्य ती काळजी घ्यावी, अशी विनंतीवजा सूचनासुध्दा आयोगाने केली होती, कारण यापूर्वीच्या विविध खटल्यांमुळे हा प्रश्न जटील बनला आहे.

            विविध माध्यमे व इतरत्र सुरु असलेल्या उलट सुलट चर्चामुळे आयोगाच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचू नये, याकरिता ही माहिती प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविण्यात येत असल्याची माहिती राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य सचिव डी.डी.देशमुख यांनी दिली.

००००००००

 परभणी, बीड, औरंगाबाद जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्गाचे राज्य मार्गातत र ग्रामीण मार्ग प्रमुख जिल्हा मार्गात दर्जोन्नत.

            मुंबई, दि. ९ : राज्यातील काही रस्त्यांवरील वाहतुकीची वर्दळ, रस्त्यांचा एकूण होणारा वापर विचारात घेता परभणी, बीड, औरंगाबाद जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग हे राज्य मार्गात तर ग्रामीण मार्ग प्रमुख जिल्हा मार्गात दर्जोन्नत करण्यात आले आहेत. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी या रस्त्यांच्या दर्जोन्नतीला मान्यता दिली असून त्याचे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आले आहे.

            या मार्गावरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांवरील वाहतुकीची वर्दळ, रस्त्यांचा एकूण होणारा वापर विचारात घेऊन मार्गांचा दर्जा वाढविण्यात आला आहे. परभणी जिल्ह्यातील सेलू तालुक्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग राज्यमार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य मार्ग २५३ पासून ढेंगळी पिंपळगाव-झोडगाव- तिडी-पिंपळगाव गुळी धामणगाव, राज्य मार्ग २२१ देऊळगाव गात डासाळा ते जिल्हा सरहद्द रस्ता हा सुमारे २७.७०० कि.मी. चा प्रमुख जिल्हा मार्ग २७ रस्ता दर्जोन्नत करण्यात आला असून तो आता राज्य मार्ग ४३२ या क्रमांकाने ओळखला जाणार आहे. परभणी जिल्ह्यातील पिंपरी बु. ग्रामीण मार्ग ३९ पासून ते सेलू राज्य मार्ग २२१ पर्यंतचा ५ कि.मी. लांबीचा रस्ता ग्रामीण मार्ग -१३६ या नावाने दर्जोन्नत करण्यात येत आहे.

            बीड जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्ग ६१ गंगामसला-आडोळा-सोमठाणा-छत्रबोरगाव-आळसेवाडी-मंजरथ-आबुजवाडी सादोळा- पुरुषोत्तमपुरी- महातपुरी-डुब्बाथडी- काळेगावथडी-हिवरा (बु.), कवडगाव थडी-गव्हाणथडी- सुर्डी- नजिक राज्य महामार्ग ५० पर्यंतचा रस्ता हा इतर जिल्हा मार्ग, ग्रामीण मार्गाचा भाग असून हा ५३.१०० कि.मी. लांबींचा रस्ता आता प्रमुख जिल्हा मार्ग ७७ मध्ये दर्जोन्नत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

            औरंगाबाद जिल्हातील प्रमुख जिल्हा मार्ग ५३ पासून गाडीवाट-गाजीपूर-लाखेगाव-नांदलगाव-काटगाव-धुपखेडा-दिन्नपूर-जळगाव- ७४-ढाकेफळ- मुलानी वाडगाव-शेवता हा १३.५०० कि.मी. चा इतर जिल्हा मार्ग प्रमुख जिल्हा मार्ग १२५ मध्ये दर्जोन्नत करण्यात आला आहे. पाचोड लिंबगाव-हर्षी-सोनवाडी- प्रमुख जिल्हा मार्ग- ३६-पारुंडी तांडा आडुळ-मुमराबाद हा १३ कि.मी. चा इतर जिल्हा मार्ग प्रमुख जिल्हा मार्ग १२६ म्हणून दर्जोन्नत करण्यात आला आहे.

०००००

 मुंबई-गोवा महामार्गावरील खड्डे होळीपूर्वी भरावे

- सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण

            मुंबई, दि. 9 : होळीसाठी कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांची मोठी संख्या लक्षात घेता मुंबई-गोवा महामार्गावरील खड्डे होळीपूर्वीच भरा, असे निर्देश सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिले आहेत.

            मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाची सद्यस्थिती तसेच होळीनिमित्त वाढणारी रहदारी व त्या अनुषंगाने करावयाच्या उपाययोजनांच्या संदर्भात विधान भवन येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला रत्नागिरीचे पालकमंत्री ॲड.अनिल परब, रायगडच्या पालकमंत्री कु. अदिती तटकरे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव नवघरे, मुख्य अभियंता राष्ट्रीय महामार्ग श्री.शेलार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कोकण विभागाचे मुख्य अभियंता राजभोज आदी उपस्थित होते. महामार्ग सुरक्षा विभागाचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक कुलवंतकुमार सरंगल, कोकणचे पोलीस महानिरीक्षक संजय मोहिते, रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी डॉ. बी. एन. पाटील, रायगडचे जिल्हाधिकारी महेंद्र कल्याणकर, रत्नागिरीचे पोलीस अधीक्षक डॉ. मोहितकुमार गर्ग, रायगडचे पोलीस अधीक्षक अशोक दुधे, तसेच भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे अधिकारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून बैठकीत सहभागी झाले होते.

            राज्य विधिमंडळाच्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात होळीनिमित्त मुंबई-गोवा महामार्गावर वाढणाऱ्या वाहतुकीच्या अनुषंगाने प्रश्न उपस्थित झाला होता. याबाबत आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यासाठी तातडीने बैठक आयोजित करण्याची घोषणा अशोक चव्हाण यांनी विधान परिषदेत केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर आयोजित या बैठकीमध्ये मुंबई-गोवा महामार्गाच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. या महामार्गावरील खड्डे होळीपूर्वी भरण्याचे तसेच निर्माणाधीन पूल व रस्त्यांच्या बाजूला असलेले वळण रस्ते सुस्थितीत आणण्याचे निर्देश सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांनी यावेळी दिले. होळी दरम्यान या महामार्गावर पोलीस विभागाचे अतिरिक्त मनुष्यबळ तैनात करून वाहतुकीचे योग्य नियोजन केले जाईल, अशी माहिती कोकणचे पोलीस महानिरीक्षक संजय मोहिते यांनी बैठकीत दिली.

००००

 मालमत्तांची विल्हेवाट लावून गुंतवणूकदारांना रक्कम वितरीत करणार

मुंडगावकर ज्वेलर्स फसवणूकप्रकरणी गृहराज्यमंत्री शंभुराज देसाई यांची माहिती.

            मुंबई, दि. 9 : अकोला येथील मुंडगावकर ज्वेलर्स, न्यू मुंडगावकर ज्वेलर्स, श्री.मुंडगावकर ज्वेलर्सच्या प्रोप्रायटर यांच्याकडून फसवणूक झालेल्या गुंतवणूकदारांना संरक्षीत केलेल्या मुंडगावकर कुटुंबातील व्यक्तिच्या स्थावर मालमत्तांची विल्हेवाट लावून त्यातून आलेली रक्कम वितरित करण्यात येईल, असे माहिती गृहराज्यमंत्री शंभुराज देसाई यांनी विधान परिषदेत लक्ष्यवेधी सूचनेवर उत्तर देताना सांगितले.

            राज्यमंत्री श्री. देसाई म्हणाले, व्याजाचे आमीष दाखवून फसवणूक केल्याच्या ४२७ तक्रारी दाखल झाल्या असून १६ कोटी रूपयांची फसवणूक झाली आहे. याप्रकरणी सहा जणांविरोधात गुन्हा दाखल झाला असून पाच जणांना अटक करण्यात आली आहे. या प्रकरणी २ आरोपींची निष्पन्न झालेली स्थावर मालमत्ता संरक्षीत करण्यात आली आहे. तर उर्वरित जणांची मालमत्ता निष्पन्न करून त्यास संरक्षीत करण्यात येईल. या मालमत्तेच्या नियंत्रणासाठी राज्य शासनाच्या वतीने सक्षम प्राधिकारी नियुक्ती करण्यात येईल. त्यामार्फत या मालमत्तांची विल्हेवाट लावून आलेली रक्कम गुंतवणूकदारांना वितरित करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

            विधान परिषद सदस्य अमोल मिटकरी यांनी या चर्चेत सहभाग घेतला.

000

 वृत्त क्र. 772

विधानपरिषद लक्षवेधी दि. 9-3-2022-

शाळांच्या अनुदानप्रश्नी सभापतींच्या दालनात बैठकीनंतर निर्णय

- शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू

            मुंबई, दि. 9 : शाळांचे अनुदान, अघोषीत शाळांचा प्रश्न आणि शिक्षक-शिक्षकेतरांच्या प्रश्नासंदर्भात सभापतींच्या दालनात बैठक घेण्याची सूचना सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी केली. लक्षवेधी सूचनेवर सभापतींनी दिलेल्या निर्देशानुसार सदस्यांनी आपले म्हणणे मांडल्यानंतर त्यावर सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी विधान परिषदेत लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना सांगितले.

            राज्यमंत्री श्री. कडू म्हणाले, राज्यातील शाळांच्या अनुदानाचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. शाळांना वेळेत अनुदान देण्याबाबत एकसुत्रीपणा आणण्यावर भर आहे. याबाबतीत झालेल्या वेगवेगळ्या निर्णयांचे एकत्रिकीकरण करून हे प्रश्न निश्चित कालावधीत सोडविले पाहिजेत, याकडे आपण लक्ष देऊ. सभापतींच्या सूचनेनुसार त्यांच्या दालनात बैठक घेऊन त्यात सदस्यांनी आपली मते मांडली तर त्यावर निर्णय घेण्यात सुलभता येईल, असेही ते म्हणाले.

            या चर्चेत विधान परिषद सदस्य जयंत आसगांवकर, ड़ॉ. सुधीर तांबे, अभिजित वंजारी, विक्रम काळे, जयंत पाटील आदींनी सहभाग घेतला होता.

 जलसंपदा विभागाच्या नांदेड जिल्ह्यातील प्रकल्पांसंदर्भात आढावा बैठक.

· कालबद्ध कार्यक्रम आखण्याच्या सूचना.

            मुंबई दि. 9 : जलसंपदा विभागाच्या नांदेड जिल्ह्यातील विविध प्रकल्पांच्या समस्या मार्गी लावून प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम तयार करण्याच्या सूचना जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी दिल्या आहेत. जलसंपदा विभागाच्या नांदेड जिल्ह्यातील विविध प्रकल्पांसंदर्भात सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री अशोक चव्हाण आणि जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात आढावा बैठक झाली.

            या बैठकीत नांदेड जिल्ह्यातील रेणापूर प्रकल्प, पिंपळढव साठवण तलाव, उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्पांच्या कालवा दुरुस्तीचे काम, पैनगंगा नदीवरील उच्च पातळी बंधाऱ्यांना प्रकल्पांचा भाग म्हणून मान्यता देणे, लेंडी प्रकल्पाच्या स्वेच्छा पुनर्वसनाचा शासन निर्णय निर्गमित करणे, बाभळी बंधारा गेटच्या संचलनाबाबत तेलंगणा राज्याशी चर्चा करणे व जलसंपदा विभागाच्या जागा शासकीय कामासाठी हस्तांतर करण्यासाठी मंजुरी देणे, अशा विविध कामांबाबत विस्तृत चर्चा झाली. विविध प्रकल्पांच्या अंमलबजावणी संदर्भात कालबद्ध कार्यक्रम आखून सर्व प्रकल्प कालमर्यादेत सुरू करण्याच्या सूचना जलसंपदा मंत्री श्री.पाटील यांनी यावेळी दिल्या.

            बैठकीस आमदार अमरनाथ राजूरकर, आमदार माधवराव जवळगावकर, आमदार शामसुंदर शिंदे, जलसंपदा विभागाचे सचिव विलास राजपूत, विशेष कार्य अधिकारी विजयकुमार गौतम, सहसचिव अतुल कपोले, सहसचिव र. रा. शुक्ला, उपसचिव वैजनाथ चिल्ले, जया पोतदार, गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक के. बी. कुलकर्णी, औरंगाबाद मुख्य अभियंता जयंत गवळी आदी उपस्थित होते.

***

 शेतपिकांच्या नुकसान भरपाई करिता 125 कोटी रूपये निधी वितरीत.

-मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार.

          मुंबई,दि. 9 :- जुलै, 2021 मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे राज्यात विविध जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या पूरस्थितीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी मदत देण्याबाबत 3 ऑगस्ट 2021 रोजी घेतलेल्या मंत्रीमंडळाच्या निर्णयानुसार 125 कोटी रूपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे अशी माहिती, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली.

        जुलै ते ऑक्टोबर, 2021 या कालावधीमध्ये अतिवृष्टी व पुरामुळे बाधित झालेल्या शेतीपिकांकरीता वाढीव दराने मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार राज्य निधीमधून जुलै,2021 मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतीपिकांच्या झालेल्या नुकसानीकरिता बाधित नागरिकांना निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.जुलै,2021 मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे राज्यात विविध जिल्ह्यात उद्‌भवलेल्या पूरपरिस्थितीमुळे झालेल्या नुकसानीकरिता बाधित नागरिकांना मदतीचे वाटप करण्याकरिता वाढीव दराने राज्य निधीमधून एकूण रु. 12507.01 लाख (अक्षरी रुपये एकशे पंचवीस कोटी सात लाख एक हजार फक्त) निधी विभागीय आयुक्त यांचेमार्फत जिल्ह्यांना वितरीत करण्यास शासनाची मंजुरी देण्यात आली आहे.याबाबतचा शासन निर्णय 07 मार्च 2022 रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.

*****