धर्मादाय योजनेंतर्गत खाजगी रुग्णालयांमध्ये उपचारांसाठी

येणाऱ्या अडचणीबाबत आढावा बैठक

            मुंबई, दि. 16 : खाजगी रुग्णालयांमध्ये धर्मादाय योजनेंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल रुग्णांना वैद्यकीय मदत-सुविधा मिळतांना होणारा विलंब तसेच प्रत्यक्ष रुग्णालय आस्थापनांना उद्भवणाऱ्या समस्यांबाबत ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ याच्या अध्यक्षतेखाली आणि विधि व न्याय राज्यमंत्री कु. आदिती तटकरे यांच्या प्रमुख उपस्थिती आढावा बैठक झाली.

             यावेळी वन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, आमदार देवेंद्र भुयार, सह धर्मादाय आयुक्त आर.यू. मालवणकर, सह धर्मादाय आयुक्त बृहन्मुंबई नि.सु. पवार, धर्मादाय उपायुक्त पुणे श्री. राहुल मामू, धर्मादाय सह आयुक्त ठाणे श्री इंगोले, संबंधित रुग्णालयांचे वरिष्ठ अधिकारी, वैद्यकीय संचालक व वैद्यकीय सामाजिक कार्यकर्ते उपस्थित होते. खाजगी रुग्णालयांशीही प्रत्यक्ष संवाद साधण्यासाठी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले.

            रुग्णालयांमध्ये योजनेच्या तरतूदीनुसार कागदपत्र सादर करुनही दोन महिन्यापेक्षा अधिक कालावधीचा उपचारास विलंब होणे, आपत्कालीन रुग्णास तात्काळ वैद्यकीय मदत न मिळणे, रुग्ण तथा नातेवाईकांची कागदपत्रे व पुराव्यांबाबत उलट तपासणी करणे, या योजनेंतर्गत अर्ज प्राप्ती व उपचाराधीन रुग्णांची माहिती उपलब्ध करणे तसेच रुग्णालयांच्या निर्धन रुग्ण निधी 2 टक्क्यांहून 5 टक्के एवढा वाढविणे अशा विविध विषयांचा बैठकीत आढावा घेण्यात आला.

            विधी व न्याय राज्यमंत्री कु.तटकरे म्हणाल्या, कोविड परिस्थितीमध्ये अहोरात्र सेवा देणाऱ्या वैद्यकीय यंत्रणांबाबत सर्व स्तरांत आदराची भावना आहे. आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये आरोग्य सेवेसाठी लोकप्रतिनिधींना आलेल्या अनुभवाप्रमाणे प्रत्यक्ष सेवा देणाऱ्या रुग्णालयांना येणाऱ्या अडचणींचाही विचार घेणे महत्त्वाचे आहे. सद्यस्थितीमध्ये विविध आरोग्य सुविधा मिळविण्यासाठी येणाऱ्या रुग्णांची संख्या प्रमाणात दिसते आहे. रुग्णांना वेळेत आरोग्य सुविधा उपलब्ध करुन देणे सर्वांचे सामाजिक कर्तव्य आहे. धर्मादाय अंतर्गत सुविधा देतांना रुग्णालयांना येणाऱ्या समस्यांबाबतही विचार करण्यात यावा, असे राज्यमंत्री कु. तटकरे यांनी सांगितले.

            धर्मादाय अंतर्गत रुग्णांना योग्य वैद्यकीय सहकार्य करण्यासाठी धर्मादाय आयुक्त कार्यालय व खाजगी रुग्णालये यांच्या समन्वयाने ही योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी ‘धर्मादाय खाजगी रुग्णालयांची तपासणी करणे’ या समितीच्या पुढील बैठकीमध्ये याबाबत सविस्तर चर्चा करुन यावर उपाययोजना करण्यात येतील, असे राज्यमंत्री कु. तटकरे यांनी यावेळी सांगितले.

             बैठकीत उपस्थित रुग्णालयाच्या प्रतिनीधींनी या योजनेंतर्गत सुविधा देण्यात प्रत्यक्ष भेडसाविणाऱ्या समस्यांविषयी आपली मते मांडली. ज्यामध्ये रुग्णांचे उत्पन व इतर आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यास होणारा विलंब, उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांची विशेष मागण्या रोबोटीक सर्जरी, त्रयस्थांमार्फत होणारी फसवणूक, खोटे पुरावे सादर करणे आदी विषयावरही यावेळी सखोल चर्चा झाली.

Govt Recruitment

 भूमि अभिलेख विभाग सरळसेवा भरती प्रक्रियेबाबत उमेदवारांना आवाहन

            मुंबई, दि. 16 : भूमि अभिलेख विभागातील गट क पदसमुह 4 (भूकरमापक तथा लिपीक) संवर्गातील रिक्त पदे भरण्यासाठी विहीत अर्हता धारण करीत असलेल्या पात्र उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची सुविधा विभागाच्या https://landrecordsrecruitment 2021.in व https://mahabhumi.gov.in या संकेतस्थळावर दि. 9 डिसेंबर २०२१ ते ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत उपलब्ध करुन देण्यात आलेली होती.

            त्यानुसार दिनांक ३१ डिसेंबर २०२१ अखेर ऑनलाईन स्वरुपात स्विकारण्यात आलेल्या एकूण ७६३७९ अर्जाचा डाटा विभागाकडे प्राप्त झालेला आहे. या अर्जाची छाननी केल्यानंतर शैक्षणिक अर्हता धारण करीत नसलेल्या उमेदवारांनी अर्ज भरल्याचे दिसून आले. त्याचबरोबर एकाच विभागातून एकच अर्ज भरणे आवश्यक असताना काही उमेदवारांनी एकापेक्षा अधिक अर्ज भरल्याचे आढळले, तसेच छायाचित्र व स्वाक्षरी देखील चुकीच्या पद्धतीने अपलोड केल्याचे दिसून आले.

            या कारणांस्तव विभागाने ऑनलाईन अर्ज स्विकृतीद्वारे प्राप्त अर्जामधुन अर्हता धारण करणारे व पात्र उमेदवार निवडीकरीता छाननी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया राबविणेचे ठरविले आहे. त्याबाबतच्या सविस्तर सूचना विभागाच्या https://mahabhumi.gov.in संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येतील.

            छाननी अर्ज हे केवळ दि. 9 डिसेंबर २०२१ ते ३१ डिसेंबर २०२१ या कालावधीत अर्ज केलेल्या उमेदवारांनाच भरता येतील. या उमेदवारांनी आपले विहीत शैक्षणिक अर्हता धारण करीत असल्याचे प्रमाणपत्र छाननी अर्जामध्ये अपलोड करावयाचे आहे. तसेच जे उमेदवार विहीत शैक्षणिक अर्हता धारण करणार नाहीत अशा उमेदवारांना परिक्षेस बसण्यास अपात्र ठरविण्यात येवून छाननी अर्जासोबत दिलेल्या नमुन्यात योग्य ती माहिती भरल्यानंतर त्यांच्या अधिकृत बँक खात्यामध्ये भरलेल्या शुल्काचा परतावा करण्यात येणार आहे. याबाबत सर्व उमेदवारांनी सहकार्य करावे अशी जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख पुणे यांनी प्रसिध्दीपत्रकान्वये कळविले आहे.

0000

 

 बेलापूर येथे बांधण्यात आलेल्या प्रवासी जेट्टीचे

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते 17 रोजी उद्घाटन

· मुंबई ते बेलापूर वॉटर टॅक्सी सेवेचे ध्वजांकन

            मुंबई, दि. 16 : रस्ते आणि रेल्वे वाहतूक व्यवस्थेवरील ताण कमी करुन प्रवासी जलवाहतूक सेवा सुरु करण्यासाठी बेलापूर येथे बांधण्यात आलेल्या प्रवासी जेट्टीचे उद्या, दि. १७ फेब्रुवारी रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते उद्घाटन होणार आहे. याच कार्यक्रमात महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड आणि मुंबई पोर्ट ट्रस्ट यांची महत्त्वाकांक्षी योजना असलेल्या मुंबई ते बेलापूर वॉटर टॅक्सी सेवेचे केंद्रीयमंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांच्या हस्ते ध्वजांकन होणार आहे, अशी माहिती बंदरे विकास मंत्री अस्लम शेख यांनी दिली.

            बेलापूर जेट्टी येथे आयोजित या कार्यक्रमास प्रमुख अतिथी म्हणून केंद्रीय पंचायतीराज राज्यमंत्री कपिल पाटील, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, नगरविकास मंत्री तथा ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे, गृहनिर्माणमंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड, बंदरे विकास मंत्री तथा मुंबई शहराचे पालकमंत्री अस्लम शेख, राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांचेसह खासदार राजन विचारे आणि विनय सहस्त्रबुद्धे, आमदार निरंजन डावखरे, रविंद्र फाटक, बाळाराम पाटील, रमेश पाटील आणि श्रीमती मंदा म्हात्रे, परिवहन व बंदरे विभागाचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह आदी मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत.

मुंबईहून बेलापूर, एलिफंटा आणि जेएनपीटीचा प्रवास सुखकर होणार - बंदरे विकास मंत्री अस्लम शेख

            मुंबईच्या पूर्व किनारपट्टीवरील जलवाहतुकीचा पुढील टप्पा म्हणून नवी मुंबईपासून मुंबई, एलिफंटा, जेएनपीटी अशा विविध जलमार्गांवर प्रवासी वाहतूक सुरु करण्यासाठी बेलापूर, नवी मुंबई येथे सुमारे ८.३७ कोटी खर्च करुन प्रवासी जेट्टीचे बांधकाम करण्यात आले आहे, यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाने प्रत्येकी ५० टक्के या प्रमाणात निधी उपलब्ध करुन दिल्याचेही बंदरे विकास मंत्री अस्लम शेख यांनी सांगितले. वॉटर टॅक्सी सेवेमुळे निर्माणाधीन असलेल्या नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी सुद्धा जोडणी मिळणार आहे तर नवी मुंबईमधून थेट एलिफंटा येथे जाण्यासाठी सुविधा उपलब्ध होणार असल्याने पर्यटनालादेखील चालना मिळणार आहे, असेही श्री. शेख यांनी सांगितले.

            बेलापूर येथून प्रत्येकी १० ते ३० प्रवासी क्षमता असलेल्या ७ स्पीडबोटी आणि ५६ प्रवासी क्षमता असलेली एक कॅटामरान बोट अशा एकूण ८ बोटींद्वारे ही वॉटर टॅक्सी सेवा सुरु करण्यात येत आहे. बेलापूर येथून दक्षिण मुंबईत भाऊचा धक्का येथे पोहोचण्यास स्पीड बोटीने फक्त ३० मिनिटे तर कॅटामरान बोटीला ४५ ते ५० मिनिटांचा कालावधी लागणार आहे. स्पीडबोटीचे भाडे प्रतिप्रवासी ८०० ते १२०० रुपये असून कॅटामरान बोटीकरीता प्रति प्रवासी २९० रुपये इतके भाडे ठेवण्यात आले आहे. बेलापूर येथून भाऊच्या धक्क्याबरोबरच एलिफंटा, जेएनपीटी या जलमार्गावर सुद्धा प्रवासी सेवा चालविण्यात येणार आहे.

            महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीवरील बंदरे व खाड्यांमधून दरवर्षी सुमारे दीड कोटी प्रवासी जलवाहतूकीद्वारे प्रवास करतात. जलवाहतूकीचा पर्याय हा किफायतशीर, इंधन व वेळेची बचत करणारा आणि पर्यावरणस्नेही आहे. मुंबई, नवी मुंबई आणि ठाणे यासारख्या प्रचंड वाहतूक असलेल्या शहरांसाठी तसेच हळूहळू अलिबागपर्यंत विस्तारत जाणाऱ्या लोकवस्तीसाठी रस्ते व रेल्वे वाहतूकीला पर्याय म्हणून मुंबईच्या पूर्व किनारपट्टीवर जलवाहतूक सुरु करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

००००

 कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग

कौशल्य विभागाच्या नावात बदल

            कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाचे नामकरण आता “कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग” असे करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

            महाराष्ट्रात स्टार्टअप्सच्या माध्यमातून नवीन संकल्पना राबविण्यात येत असून नाविन्यतेला प्रोत्साहन देण्याच्या हेतुने विविध कार्यक्रम राबविण्यात येत आहेत. नाविन्यता ही संकल्पना सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचावी या दृष्टीकोनातून हे सुधारित नामकरण करण्यात आले आहे.

 पोहरा येथे शेळी समूह योजना राबविणार

            अमरावती जिल्ह्यातील पोहरा येथे पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास प्रक्षेत्रात शेळी समूह योजना राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

             या योजनेसाठी 7.81 कोटी इतका निधी देण्यात येईल. पोहरा प्रमाणेच राज्यातील उर्वरित 5 महसूल विभागात प्रत्येकी एक शेळी समूह प्रकल्प राबविण्यास देखील मान्यता देण्यात आली. राज्यातील शेळी पालनाचा व्यवसाय हा भूमीहीन ग्रामीण तसेच अल्पभूधारकांसाठी उपजीविकेचे महत्त्वपूर्ण साधन आहे. देशातील शेळ्यांच्या संख्येत महाराष्ट्र 6 व्या क्रमांकावर असून राज्यामध्ये उत्पादित होणाऱ्या दुधापैकी 2 टक्के हिस्सा शेळ्यांच्या दुधाचा आहे. त्याचप्रमाणे एकूण मास उत्पादनाच्या 12.12 टक्के एवढे उत्पादन शेळीच्या मासांचे होते.

            राज्यामध्ये अनेक भागात संसर्गजन्य रोगांमुळे शेळ्या रोगग्रस्त होऊन मरण पावतात. गावातील स्थानिक जातीचे बोकड किंवा उपलब्ध असणारा कोणताही बोकड पैदाशीकरिता वापरला जातो. मासांच्या वाढत्या मागणीमुळे कमी वयातील शेळ्यांची कत्तल होते व जातीवंत पशुधन उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे शेळी मेंढी पालन व्यवसायाला चालना देण्यासाठी राज्यामध्ये ही योजना राबविण्यात येणार आहे. राज्यातील 106 लक्ष शेळ्यांपैकी अमरावती विभागात 13.33 लक्ष तर नागपूर विभागात 13.24 लक्ष एवढी शेळ्यांची संख्या आहे. पोहरा येथे अविकसित भाग असल्यामुळे या ठिकाणी विकास कामे करण्यास मोठ्या प्रमाणावर संधी आहे तसेच स्वयंरोजगारासाठी मोठ्या प्रमाणावर वाव आहे. या ठिकाणापासून रस्ते, रेल्वे तसेच हवाई सुविधा जवळ आहे.

            या योजनेअंतर्गत शेळी पालकांना व्यवसाय सुरु करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यात येऊन उत्पादक कंपन्याही स्थापन करण्यात येतील. शेळी पालकांना व्यवसाय सुरु करण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करण्यात येतील. याशिवाय शेळ्यांचे दूध व दुग्धजन्य प्रक्रीया केंद्र स्थापन करणे, शेतकऱ्यांसाठी प्रशिक्षण केंद्र व निवासस्थान, सामुहिक सुविधा केंद्र स्थापन करण्यात येतील.

 पशुवैद्यक महाविद्यालय परळ-मुंबई येथे ‘प्राणीजन्य अन्न सुरक्षेविषयी उत्कृष्ट प्रगत संशोधन केंद्राचे’

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते उद्घाटन

वारसा जपण्यासाठी पुढील शंभर वर्षाचे नियोजन करून

दर्जेदार आणि गुणवत्तापुर्ण काम करण्यासाठी निधी कमी पडू देणार नाही

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

            मुंबई, दि. 16 :- परळ-मुंबई पशुवैद्यक महाविद्यालय 135 वर्षापूर्वीची इमारत आहे. देशात या वास्तूला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. हा वारसा जपण्यासाठी या ठिकाणी बांधण्यात येणारी इमारत पुढील शंभर वर्षाचे नियोजन करून दर्जेदार आणि गुणवत्तापुर्ण पद्धतीने बांधण्यात येणार असून या कामासाठी निधी कमी पडू देणार नसल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.

            पशुवैद्यक महाविद्यालय परळ-मुंबई येथे ‘प्राणीजन्य अन्न सुरक्षेविषयी उत्कृष्ट प्रगत संशोधन केंद्राचे’ उद्घाटन आणि गोरेगाव येथील विद्यार्थी वसतिगृह इमारतीच्या ऑनलाईन भूमीपूजन सोहळ्याप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय, क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री सुनील केदार, पशुसंवर्धन विभागाचे राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाचे कुलगुरू कर्नल प्राध्यापक डॉ.आशिष पातुरकर हे उपस्थित होते.

            उपमुख्यमंत्री श्री.पवार म्हणाले, माणूस म्हणून आपण जे अन्नधान्य, खाद्यपदार्थ वापरतो, त्या अन्नधान्याची, खाद्यपदार्थांची सुरक्षितता जेवढी महत्वाची आहे. तेवढीच महत्वाची पशुखाद्याची सुरक्षितता आहे. माणसाच्या खाद्यपदार्थांत दुध, अंडी, मांस यासारख्या पशुधनापासून मिळणाऱ्या उत्पादनांचा समावेश असतो. त्यामुळे ‘प्राणीजन्य अन्न सुरक्षेविषयी उत्कृष्ट प्रगत संशोधन केंद्रा’चे महत्व मानवी आरोग्यासाठीही खुप अधिक असणार आहे.

            जागतिक बँकेच्या सहकार्याने, कृषि, पशुसंवर्धन विभागाच्या माध्यमातून सुरु होत असलेले हे नवीन संशोधन केंद्र, राज्यात उत्तम प्राणीजन्य अन्नपदार्थ निर्मितीसाठी, पशुधन समृद्धतेसाठी, पशुधनापासून मिळणाऱ्या दूध, अंडी, मांस आदी उत्पादन वाढीसाठी, शेतकरी व पशुपालकांच्या उत्पन्नवाढीसाठी उपयोगी ठरणार आहे.  

             प्राणीजन्य अन्नपदार्थ सुरक्षा संशोधन केंद्राच्या माध्यमातून या क्षेत्रात काम करणारी अत्याधुनिक प्रयोगशाळा उपलब्ध झाली आहे. देशात, राज्यात पशुजन्य अन्नपदार्थांची निर्मिती करणाऱ्या उत्पादकांना पशुखाद्य गुणवत्तेची चाचणी व परिक्षण करण्यास या प्रयोगशाळेची मदत होईल.

            पशुसंवर्धन विभागात शिक्षण घेणा-या या महाविद्यालयात चांगले प्रशिक्षण मिळणार आहे. तसेच राज्य आणि देशातील नागरिकांचे आरोग्य जपले जाणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री.पवार यांनी सांगितले.

            आपल्या राज्यात अनेक प्रगत शेतकरी आहेत. प्रगतशील पशुपालक आहेत. मुंबई व्हेटर्नरी कॉलेजसारखी संस्था त्यांच्या पाठीशी आहे. ‘प्राणीजन्य अन्न सुरक्षेविषयी उत्कृष्ट प्रगत संशोधन केंद्राचे’ उद्घाटन झालेली प्राणीजन्य अन्नपदार्थ सुरक्षा संशोधन केंद्रासारखी संस्था यापुढच्या काळात, राज्याच्या पशुधन समृद्धीसाठी महत्वाची भूमिका बजावणार आहे.

            पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री सुनील केदार म्हणाले, राज्यामध्ये ‘प्राणीजन्य अन्न सुरक्षेविषयी उत्कृष्ट प्रगत संशोधन केंद्रा’सारख्या प्रयोगशाळेची गरज होती. जगाशी स्पर्धा करताना गुणवत्ता नसेल तर स्पर्धा करू शकत नाही. या महाविद्यालयात सुक्ष्म चाचणी करण्यासाठी अद्ययावत यंत्रसामुग्री उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. या ठिकाणच्या चाचणी केंद्रामुळे मानवासाठी लागणाऱ्या पोषक पदार्थ अधिक वाढवण्यासाठी मास, मासे अंडी, यांची चाचणी झाल्यानंतर संशोधनातून योग्य प्रमाणात मिळण्यास मदत होणार आहे.

             ग्रामीण उद्योगाला चालना देण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागामार्फत पशुजन्य पदार्थ निर्मिती वाढ करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. पशुपालनामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला महत्त्व येत आहे शाश्वत ग्रामीण अर्थव्यवस्था बनवण्यासाठी पशुपालन हा व्यवसाय शेतकऱ्यांना अतिशय लाभदायक ठरत असल्याचे मंत्री श्री.केदार यांनी सांगितले.

            पशुसंवर्धन राज्यमंत्री श्री.भरणे म्हणाले, पशुसंवर्धन विभागाच्या माध्यमातून, राज्यात पशुधन वाढ होण्यासाठी, पशुधनाच्या आरोग्यासाठी, सुरक्षेसाठी अनेक प्रयत्न सुरू आहेत.राज्यामध्ये आणि देशामध्ये पशुजन्य अन्नपदार्थांची निर्मिती करणाऱ्या उत्पादकांना प्राणिजन्य खाद्य पदार्थांच्या गुणवत्तेची चाचणी व परीक्षण करण्यास या प्रयोगशाळेची फार मदत होणार आहे.

0000