Wednesday, 16 February 2022

 पशुवैद्यक महाविद्यालय परळ-मुंबई येथे ‘प्राणीजन्य अन्न सुरक्षेविषयी उत्कृष्ट प्रगत संशोधन केंद्राचे’

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते उद्घाटन

वारसा जपण्यासाठी पुढील शंभर वर्षाचे नियोजन करून

दर्जेदार आणि गुणवत्तापुर्ण काम करण्यासाठी निधी कमी पडू देणार नाही

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

            मुंबई, दि. 16 :- परळ-मुंबई पशुवैद्यक महाविद्यालय 135 वर्षापूर्वीची इमारत आहे. देशात या वास्तूला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. हा वारसा जपण्यासाठी या ठिकाणी बांधण्यात येणारी इमारत पुढील शंभर वर्षाचे नियोजन करून दर्जेदार आणि गुणवत्तापुर्ण पद्धतीने बांधण्यात येणार असून या कामासाठी निधी कमी पडू देणार नसल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.

            पशुवैद्यक महाविद्यालय परळ-मुंबई येथे ‘प्राणीजन्य अन्न सुरक्षेविषयी उत्कृष्ट प्रगत संशोधन केंद्राचे’ उद्घाटन आणि गोरेगाव येथील विद्यार्थी वसतिगृह इमारतीच्या ऑनलाईन भूमीपूजन सोहळ्याप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय, क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री सुनील केदार, पशुसंवर्धन विभागाचे राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाचे कुलगुरू कर्नल प्राध्यापक डॉ.आशिष पातुरकर हे उपस्थित होते.

            उपमुख्यमंत्री श्री.पवार म्हणाले, माणूस म्हणून आपण जे अन्नधान्य, खाद्यपदार्थ वापरतो, त्या अन्नधान्याची, खाद्यपदार्थांची सुरक्षितता जेवढी महत्वाची आहे. तेवढीच महत्वाची पशुखाद्याची सुरक्षितता आहे. माणसाच्या खाद्यपदार्थांत दुध, अंडी, मांस यासारख्या पशुधनापासून मिळणाऱ्या उत्पादनांचा समावेश असतो. त्यामुळे ‘प्राणीजन्य अन्न सुरक्षेविषयी उत्कृष्ट प्रगत संशोधन केंद्रा’चे महत्व मानवी आरोग्यासाठीही खुप अधिक असणार आहे.

            जागतिक बँकेच्या सहकार्याने, कृषि, पशुसंवर्धन विभागाच्या माध्यमातून सुरु होत असलेले हे नवीन संशोधन केंद्र, राज्यात उत्तम प्राणीजन्य अन्नपदार्थ निर्मितीसाठी, पशुधन समृद्धतेसाठी, पशुधनापासून मिळणाऱ्या दूध, अंडी, मांस आदी उत्पादन वाढीसाठी, शेतकरी व पशुपालकांच्या उत्पन्नवाढीसाठी उपयोगी ठरणार आहे.  

             प्राणीजन्य अन्नपदार्थ सुरक्षा संशोधन केंद्राच्या माध्यमातून या क्षेत्रात काम करणारी अत्याधुनिक प्रयोगशाळा उपलब्ध झाली आहे. देशात, राज्यात पशुजन्य अन्नपदार्थांची निर्मिती करणाऱ्या उत्पादकांना पशुखाद्य गुणवत्तेची चाचणी व परिक्षण करण्यास या प्रयोगशाळेची मदत होईल.

            पशुसंवर्धन विभागात शिक्षण घेणा-या या महाविद्यालयात चांगले प्रशिक्षण मिळणार आहे. तसेच राज्य आणि देशातील नागरिकांचे आरोग्य जपले जाणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री.पवार यांनी सांगितले.

            आपल्या राज्यात अनेक प्रगत शेतकरी आहेत. प्रगतशील पशुपालक आहेत. मुंबई व्हेटर्नरी कॉलेजसारखी संस्था त्यांच्या पाठीशी आहे. ‘प्राणीजन्य अन्न सुरक्षेविषयी उत्कृष्ट प्रगत संशोधन केंद्राचे’ उद्घाटन झालेली प्राणीजन्य अन्नपदार्थ सुरक्षा संशोधन केंद्रासारखी संस्था यापुढच्या काळात, राज्याच्या पशुधन समृद्धीसाठी महत्वाची भूमिका बजावणार आहे.

            पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री सुनील केदार म्हणाले, राज्यामध्ये ‘प्राणीजन्य अन्न सुरक्षेविषयी उत्कृष्ट प्रगत संशोधन केंद्रा’सारख्या प्रयोगशाळेची गरज होती. जगाशी स्पर्धा करताना गुणवत्ता नसेल तर स्पर्धा करू शकत नाही. या महाविद्यालयात सुक्ष्म चाचणी करण्यासाठी अद्ययावत यंत्रसामुग्री उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. या ठिकाणच्या चाचणी केंद्रामुळे मानवासाठी लागणाऱ्या पोषक पदार्थ अधिक वाढवण्यासाठी मास, मासे अंडी, यांची चाचणी झाल्यानंतर संशोधनातून योग्य प्रमाणात मिळण्यास मदत होणार आहे.

             ग्रामीण उद्योगाला चालना देण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागामार्फत पशुजन्य पदार्थ निर्मिती वाढ करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. पशुपालनामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला महत्त्व येत आहे शाश्वत ग्रामीण अर्थव्यवस्था बनवण्यासाठी पशुपालन हा व्यवसाय शेतकऱ्यांना अतिशय लाभदायक ठरत असल्याचे मंत्री श्री.केदार यांनी सांगितले.

            पशुसंवर्धन राज्यमंत्री श्री.भरणे म्हणाले, पशुसंवर्धन विभागाच्या माध्यमातून, राज्यात पशुधन वाढ होण्यासाठी, पशुधनाच्या आरोग्यासाठी, सुरक्षेसाठी अनेक प्रयत्न सुरू आहेत.राज्यामध्ये आणि देशामध्ये पशुजन्य अन्नपदार्थांची निर्मिती करणाऱ्या उत्पादकांना प्राणिजन्य खाद्य पदार्थांच्या गुणवत्तेची चाचणी व परीक्षण करण्यास या प्रयोगशाळेची फार मदत होणार आहे.

0000

 पर्यटकांच्या सेवेसाठी एमटीडीसी सज्ज

· कर्मचाऱ्यांना आदरातिथ्य आणि खानपान बाबत अत्याधुनिक प्रशिक्षण

            मुंबई, दि. 16 : कोविड विषाणुच्या प्रादूर्भावाच्या पार्श्वभूमीवरील निर्बंधांमुळे पर्यटन क्षेत्रापुढे काही मर्यादा आल्या. तथापि, कोरोनानंतर पर्यटकांना चांगल्या सुविधा देता याव्यात या उद्देशाने या काळातही महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे (एमटीडीसी) कर्मचारी सतत कार्यरत आहेत. ‘स्वच्छता हीच सेवा’ आणि ‘अतिथी देवो भव’ हे ब्रीद उराशी बाळगून पर्यटक निवासात साफसफाई, दुरूस्ती आणि सॅनिटायझेशनची कामे योग्य ती खबरदारी घेऊन सुरू करण्यात आली आहेत. या प्रशिक्षणासाठी पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या पुढाकाराने एमटीडीसी आणि महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट ॲन्ड कॅटरिंग टेक्नॉलॉजी, पुणे यांच्यामध्ये करार करण्यात आला असून महामंडळाचे अनुभवी कर्मचारी आणि तरूण कर्मचारी (शेफ) यांचा मेळ साधत त्यांना आदरातिथ्य आणि खानपानाबाबतचे अत्याधुनिक प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.

            पर्यटकांसाठी सर्वात महत्त्वाची बाब असते ती म्हणजे निवास व्यवस्था. ही बाब लक्षात घेऊन पर्यटक निवासांसाठी विविध निर्जंतुकीकरणाच्या उपाययोजना केल्याने पर्यटकांना आपली निवासे आरोग्यासाठी उत्तम असण्याची खात्री देण्यात एमटीडीसी यशस्वी झाले आहे. यापुर्वीही लॉकडाऊन कालावधीत पर्यटक कमी असल्याने एमटीडीसीच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना अत्याधुनिक सोयी सुविधांचे ऑनलाईन प्रशिक्षण देण्यात आले होते. एमटीडीसीच्या व्यवस्थापकीय संचालक श्रीमती जयश्री भोज यांच्या संकल्पनेनुसार महामंडळाचे अनुभवी कर्मचारी आणि तरूण कर्मचारी (शेफ) यांचा मेळ साधत आता नव्याने प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. महामंडळाचे उपमहाव्यवस्थापक चंद्रशेखर जयस्वाल यांनी या प्रशिक्षणाबाबत महत्त्वाची भुमिका बजावली आहे. यानुसार प्राचार्या डॉ.अनिता मुदलीयार यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू झालेल्या दोन आठवड्याच्या कौशल्य विकास प्रशिक्षणाअंतर्गत 60 हून अधिक कर्मचाऱ्यांना फूड अँड बेव्हरेजेस आणि फूड प्रोडक्शन याबाबत प्रात्यक्षिकासह प्रशिक्षण देण्यात येत आहे.

            एमटीडीसीने राज्यातील विविध रिसॉर्टवर रेस्टॉरंटची सुविधा दिली आहे. महामंडळाच्या उपहारगृहामध्ये गर्दी टाळण्यासाठी पर्यटकांना त्याच्या खोल्यांपर्यंत अल्पोपहार, जेवण आणि अन्य अत्यावश्यक सुविधा पुरविण्यात येत आहेत. त्यामुळे खानपानाबरोबरच पर्यटकांना आनंद देणे, उच्च दर्जाच्या सुविधा पुरविणे, स्वच्छता आणि परिसराची साफसफाई, खोल्यांचे निर्जंतुकीकरण, पर्यटकांच्या आरोग्याची सर्वोच्च काळजी घेणे याचाही समावेश प्रशिक्षणामध्ये करण्यात आला आहे. या प्रशिक्षणामुळे कर्मचाऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढणार असून पर्यटकांना उत्तम सेवा देण्यासाठी महामंडळाला त्याचा उपयोग होणार आहे.

            पर्यटनाच्या वैविध्यपूर्ण संधी आणि तेथे उपलब्ध करून देण्यात येत असलेल्या सोयी-सुविधांमुळे आगामी काळात पर्यटन स्थळांवर पर्यटकांची गर्दी वाढणार आहे. त्यामुळे पर्यटकांना उत्कृष्ट सेवा देण्यासाठी एमटीडीसीने कंबर कसली असून आगामी काळात महामंडळाकडून देण्यात येणाऱ्या सोयी आणि सवलतींबाबत अधिक माहितीसाठी महामंडळाच्या www.mtdc.co या वेबसाईटवर संपर्क साधावा, असे आवाहन एमटीडीसीच्या पुणे कार्यालयाचे प्रादेशिक व्यवस्थापक दीपक हरणे यांनी केले आहे.

००००

 येवला तालुक्यातील पाणीपुरवठा योजनांची कामे जलदगतीने करावी

- पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील

            मुंबई, दि. 16 : जलजीवन मिशन अंतर्गत नाशिक जिल्ह्यातील येवला तालुक्यातील धुळगाव व १७ गावे तसेच राजापूरसह ४१ गावांच्या प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांना प्रशासकीय मान्यतेची कार्यवाही जलदगतीने करण्याचे निर्देश पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले. अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री तथा नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी येवला तालुक्यातील या गावांच्या प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांचे कामांना प्रशासकीय मान्यता लवकरात लवकर मिळावी, अशी मागणी केली होती.

            मंत्रालयातील परिषद सभागृह येथे नाशिक जिल्ह्यातील येवला तालुक्यातील प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेसंदर्भात आयोजित बैठकीत पाणीपुरवठा स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील बोलत होते. यावेळी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री तथा पालकमंत्री छगन भुजबळ, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे सदस्य सचिव अभिषेक कृष्णा,पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे सचिव संजीव जयस्वाल, आमदार नरेंद्र दराडे, मुख्य अभियंता सुभाष भुजबळ, नाशिकचे कार्यकारी अभियंता सुबोध मोरे, कार्यकारी अभियंता महेश पाटील, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणच्या अधीक्षक अभियंता सुनंदा नरवाडे, जिल्हा प्रशासन अधिकारी किरण देशमुख, कार्यकारी अभियंता राजेंद्र गोगाटे, श्री.वसंत पवार, ३८ गावे पाणीपुरवठा योजनेचे अध्यक्ष सचिन कळमकर,बाळासाहेब लोखंडे यावेळी उपस्थित होते.

            पाणीपुरवठा मंत्री श्री.पाटील म्हणाले, जलजीवन मिशन अंतर्गत नाशिक जिल्ह्यातील येवला तालुक्यातील धुळगाव व १७ गाव व राजापूरसह ४१ गावांच्या प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांना प्रशासकीय मान्यतेबाबत कार्यवाही करून या योजनेंतर्गत सर्व कामे गतीने करण्यात यावीत. राजापूरसह ४१ गावांच्या योजनेच्या १६२ कोटी रूपयांच्या कामांनाही लवकरच प्रशासकीय मान्यता मिळेल. पाणीपुरवठा योजनेच्या अनुषंगाने पंप हाऊस मधील पंप बदली करणे व इतर सर्व कामे लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात येतील, असेही श्री.पाटील यांनी सांगितले.

येवला तालुक्यातील प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांची कामे लवकर पूर्ण करावी

: पालकमंत्री छगन भुजबळ

             पालकमंत्री श्री.भुजबळ म्हणाले,धुळगाव व १७ गावांची प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना प्रस्तावित आहे.येथील अस्तित्वातील ३८ गांवे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेला इतर टंचाईग्रस्त १६ गावे व ११ संस्था जोडल्यामुळे ही योजना ५४ गावे व ११ संस्थांना पाणीपुरवठा करीत आहे त्यामुळे ३८ गावांची असलेल्या प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेवर अतिरिक्त भार निर्माण झाला आहे. ही मूळ योजना सुरू रहावी तसेच इतर टंचाईग्रस्त गावांनाही पिण्याचे पाणी मिळावे यासाठी धुळगाव व १७ गावांच्या प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेला तांत्रिक मान्यता व प्रशासकीय मान्यता देणे,पाणी आरक्षण प्रस्ताव मान्यता ही कामे प्राधान्याने पूर्ण केली जावीत.तसेच राजापूरसह ४१ गावांना टँकरव्दारे पाणीपुरवठा केला जातो. अवर्षणभागातील टंचाईग्रस्त गावांकरिता ही योजना सुरू होणे अत्यंत आवश्यक आहे तरी या योजनेचाही पाणी आरक्षण प्रस्ताव, पाणीपुरवठा योजनेच्या अनुषंगाने कामांकरिता भुसंपादनासाठी निधी उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. १६२ कोटी रूपयांच्या या कामांना प्रशासकीय मान्यता देवून ही कामे प्राधान्याने पूर्ण करावीत, असे निर्देश श्री.भुजबळ यांनी दिले.

*****

 हळद संशोधन व प्रक्रिया धोरण अभ्यास समितीचा अहवाल

खुला करुन सूचना मागवाव्यात

- कृषीमंत्री दादाजी भुसे

            मुंबई, दि. 16 : राज्यातील हळद पिकाच्या लागवड, प्रक्रिया व निर्यात यामधील समस्या व त्यावरील उपाययोजनांच्या अनुषंगाने खासदार हेमंत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीने तयार केलेला अहवाल खुला करुन यावर सूचना मागविण्यात याव्यात, असे कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले.

            आज मंत्रालयात हळद संशोधन व प्रक्रिया धोरण अभ्यास समितीच्या अहवालाचे कृषीमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली सादरीकरण करण्यात आले. यावेळी हळद संशोधन व प्रक्रिया धोरण समितीचे अध्यक्ष खासदार हेमंत पाटील, आमदार अमित झनक, आमदार महेश शिंदे, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, कृषी आयुक्त धीरज कुमार (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), पणन महामंडळाचे कार्यकारी संचालक सुनील पवार, संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

            कृषीमंत्री श्री.भुसे म्हणाले, भारत हा जगातील सर्वात मोठा हळद उत्पादक आणि निर्यातदार देश आहे. प्रामुख्याने महाराष्ट्र, तेलंगणा, तमिळनाडू, छत्तीसगड, आंध्रप्रदेश या राज्यात हळदीचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते. सन 2020-21 मध्ये महाराष्ट्र हे हळद पीक क्षेत्रानुसार देशातील प्रथम क्रमांकाचे राज्य आहे. त्यासाठी हळद संशोधन व प्रक्रिया धोरण महत्वाचे असून शासन याबाबत सकारात्मक आहे. या समितीने प्राथमिक अहवाल खुला करावा. पुढील 15 दिवसात योग्य सूचनांचा समावेश करुन अंतिम अहवाल लवकर सादर करावा. अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासमोर सादर करुन सर्वसमावेशक हळद संशोधन व प्रक्रिया धोरण मंत्रीमंडळासमोर सादर करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री.भुसे यांनी सांगितले.

            सध्या अस्तित्वात असलेल्या योजनांच्या माध्यमातून हळद पिकासाठी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन व सहकार्य कसे करता येईल याचाही विचार करावा. तसेच पणन विभाग, शेतकरी गट, सार्वजनिक खासगी सहभागी तत्वावर, पवई येथे केलेले संशोधन या सर्वांचा अभ्यास करुन अंतिम अहवाल लवकर सादर करावा, असे सांगून मंत्री श्री.भुसे यांनी समितीचे अभिनंदन केले.

०००००


Red alert

 *आपण नंबर बदलतो, त्यामुळे आपले काय नुकसान होते*

नुकतेच एका महिलेचे तिच्या बँक खात्यातून ८,१६,०००/- रुपये गायब करण्यात आले. 

 *हे नक्की घडले कसे ?*

१. या महिलेने तिच्या बँक खात्याशी जो मोबाईल नंबर लिंक केला होता. तो नंबर तिने 4 वर्षे वापरला नाही.  

२. पण तिच्या KYC मधून ते हटवण्यासाठी बँकेला कळवले नाही.

३. आता, ती वापरात नसलेल्या मोबाईल सिम नंबर मोबाईल कंपनीने बंद केला आणि दुसऱ्या व्यक्तीला दिला.

४. मोबाइल कंपनी पॉलिसीनुसार, जर कोणताही नंबर तुम्ही ६ महिन्यांपर्यंत वापरला नाही तर तो दुसऱ्याला देवु शकतात.

५. आता बँकेचा नियमित येणारा एसएमएस ज्याला नवीन नंबर मिळाला होता त्याला यायला लागले. त्याने काय केले ? तर त्याने एका लिंकद्वारे बँकेच्या साइटवर प्रवेश केला. आणि *फरगेट पासवर्ड* असे लिहिले. आता बँकेकडून आलेल्या लिंकचा OTP सत्यतेसाठी त्याच्या ताब्यात असलेल्या नंबरवर गेला, त्याने औपचारिकता पूर्ण केली आणि इंटरनेट बँकिंगद्वारे आनंदाने सर्व पैसे काढले.

त्यामुळे, बँक खात्याशीस काय पण आपण वापरत नसलेला किंवा बंद केलेला आपला जुना नंबर आपण कोठेही लिंक केलेला असेल तर, बँकिंग नियमानुसार बँकेत जाऊन तो नंबर डीलिंक करावा लागेल.

कृपया वरील बाबी लक्षात घेता. आपला सहा महिने वापर न केलेला मोबाइल नंबर दुसऱ्याला रिअलॉट केला जाऊ शकतो. 

ही वस्तुस्थिती आपल्यापैकी अनेकांसाठी नवीन माहिती असू शकते.

*खुप महत्त्वाची गोष्ट आहे. नक्की विचार करा*


 

 


Featured post

Lakshvedhi