राज्याच्या चौथ्या महिला धोरणाच्या

प्रारुप मसुद्यावर अभिप्राय पाठविण्याचे आवाहन

            मुंबई, दि. 8 : राज्याचे सुधारीत महिला धोरण 8 मार्च 2022 रोजी जागतिक महिला दिनानिमित्ताने जाहीर करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन आहे. राज्याच्या चौथ्या महिला धोरणाच्या प्रारुप मसुद्याची इंग्रजी भाषेतील प्रत महिला व बालविकास आयुक्तालयाच्या www.wcdcommpune.com या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आलेली असून या मसुद्याची मराठी भाषेतील प्रत देखील दि.7 फेब्रुवारी 2022 रोजी याच संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.

            सर्व नागरिकांना याद्वारे आवाहन करण्यात येत आहे की, राज्याच्या सुधारीत महिला धोरणाच्या या प्रारुप मसुद्यांबाबतचे आपले अभिप्राय महिला व बाल विकास आयुक्तालयाच्या mahilavikas2021@gmail.com या ईमेलवर दिनांक 10 फेब्रुवारी 2022 रोजी सायंकाळी 5.00 वाजेपर्यंत पाठविण्यात यावेत, असे महिला व बालविकास आयुक्त राहुल मोरे, यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.

------

Jagate roho

 

 रायगड जिल्ह्यातील दरड कोसळलेल्या गावांच्या

कायम पुनर्वसनाकरिता निधी मंजूर

- आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार

मुंबई, दि. ८ : जुलै २०२१ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे दरड कोसळल्याने बाधित झालेल्या रायगड जिल्ह्यातील गावांच्या कायमस्वरूपी पुनर्वसनाकरिता १३ कोटी २५ लाख रूपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे अशी माहिती आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली.

        मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री.वडेट्टीवार म्हणाले, दि. २२ व २३ जुलै, २०२१ रोजी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे रायगड जिल्ह्यातील महाड तालुक्यातील मौजे तळीये, कोंडाळकरवाडी व बौध्दवाडी,मौजे केवनाळे व पोलादपूर तालुक्यातील मौजे साखर (सुतारवाडी) ही गावे बाधीत झाली होती तसेच मनुष्यहानी देखील झाली होती. दरड कोसळून बाधित झालेल्या नागरिकांचे कायमस्वरुपी पुनर्वसन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याच अनुषंगाने या गावांच्या कायमस्वरुपी पुनर्वसनाकरिता भुसंपादन तसेच नागरी व सार्वजनिक सोयी सुविधा, विद्युत पुरवठा तसेच जल जीवन मिशन अंतर्गत पाणी पुरवठा करणे या कामांकरिता १३ कोटी २५ लाख रूपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

   त्याअंतर्गत महाड तालुक्यातील मौजे तळीये, कोंडाळकरवाडी व बौध्दवाडी मध्ये भुसंपादन करण्यासाठी २ कोटी ९२ लाख १७ हजार ७६१ रूपये, मौजे केवनाळे मध्ये भुसंपादन करण्यासाठी ६४ लाख २६ हजार १४८ रूपये, पोलादपूर तालुक्यातील मौजे साखर (सुतारवाडी) साठी ३८ लाख ४१ हजार ७८६ रूपये असे एकूण भुसंपादनासाठी ३ कोटी ९४ लाख ८५ हजार ६९५ रूपये तर महाड तालुक्यातील मौजे तळीये तर कोंडाळकरवाडी व बौध्दवाडी मध्ये नागरी व सार्वजनिक सोयी सुविधा, विद्युत पुरवठा तसेच जल जीवन मिशन अंतर्गत पाणी पुरवठा करणे या कामांकरीता ९ कोटी ३० लाख १६ हजार ५५२ रूपये निधीची तरतूद करण्यात आली आहे असे एकूण १३ कोटी २५ लाख रूपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. याबाबतचा शासन निर्णयही ८ फेब्रुवारी २०२२ रोजी निर्गमीत करण्यात आला आहे.

रायगड जिल्ह्यातील दरड कोसळलेल्या गावांच्या तात्पुरत्या पुनर्वसनाकरिता

२५ लाख ७९ हजार १९२ रूपये निधीची तरतूद

            २२ व २३ जुलै, २०२१ रोजी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे रायगड जिल्ह्यातील महाड तालुक्यातील मौजे तळीये, कोंडाळकरवाडी व बौध्दवाडी,मौजे केवनाळे व पोलादपूर तालुक्यातील मौजे साखर (सुतारवाडी) या गावांच्या तात्पुरत्या पुनर्वसनाच्या प्रस्तावासही शासनाने मान्यता दिली असल्याने जिल्हाधिकारी, रायगड यांनी प्रस्तावित केल्यानुसार कंटेनर चौथरा तयार करणे, नळ पाणी पुरवठा योजना करणे तसेच रस्ते व ड्रेनेज लाईन तयार करणे इत्यादी कामांसाठी आवश्यक एकूण रु. ५५ लाख ५८ हजार ३८४ रूपये इतक्या निधीपैकी ५०% म्हणजे एकूण रु. २५ लाख ७९ हजार १९२/- इतका निधी शासन निर्णयाद्वारे मंजूर करण्यात आला आहे. याबाबतचाही दिनांक ८ फेब्रुवारी २०२२ रोजी शासननिर्णय मदत व पुनर्वसन विभागाने निर्गमीत केलेला आहे.

****

 अल्पसंख्याक विद्यार्थीबहुल शाळा, मदरसा यांना

अनुदान योजनेसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

मुंबई, दि. ८ : धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थीबहुल शासनमान्य खाजगी अनुदानित, विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व अपंग शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान योजनेकरीता तसेच डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेमधून अनुदानाकरीता पात्र संस्थांनी अर्ज करावेत, असे आवाहन मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या अल्पसंख्याक विकास विभागाकडील मार्गदर्शक सूचनांनुसार मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थीबहुल शासनमान्य शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, आयटीआय व अपंग शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान योजना राबविण्यात येत आहे. सन २०२१-२२ या वर्षासाठी अनुदान मिळवू इच्छिणाऱ्या मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील शाळांनी १८ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत प्रस्ताव सादर करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाच्या अल्पसंख्याक विकास विभागाकडील मार्गदर्शक सूचनांनुसार डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना राबविण्यात येत आहे. सन २०२१-२२ या वर्षासाठी या योजनेमधून अनुदान मिळवू इच्छिणाऱ्या मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील मदरसांनी ११ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत प्रस्ताव सादर करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

शासन परिपत्रकानुसार २८ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून शासनास प्रस्ताव पाठविण्याबाबची कार्यवाही करण्यात येईल. अधिक माहितीसाठी मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे संपर्क साधावा.

 सागरी सुरक्षा दलाच्या सक्षमीकरणासाठी सर्वसमावेशक प्रस्ताव तयार करावा

- गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील

· सागरी सुरक्षेचा आढावा

            मुंबई, दि. 8 : राज्याची सागरी सुरक्षा भक्कम करण्यासाठी राज्य शासनामार्फत विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. सुरक्षेच्या या कठोर उपाययोजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी तसेच सागरी सुरक्षा दलाचे सक्षमीकरण व आधुनिकीकरण करण्यासाठी सर्वसमावेशक प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी दिले.

            सागरी किनाऱ्यावरील सुरक्षेसंदर्भात गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक मंत्रालयात आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला अपर मुख्य सचिव (गृह) मनुकुमार श्रीवास्तव, प्रधान सचिव संजय सक्सेना, अतिरिक्त पोलीस महासंचालक राजेंद्र सिंग, राज्य गुप्त वार्ता विभागाचे आयुक्त आशुतोष डुंबरे, कोकण पोलीस उपमहानिरीक्षक श्री संजय मोहिते यांसह गृहविभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

            महाराष्ट्राला 720 किमी लांबीचा समुद्रकिनारा तर 842 किमी लांबीचा खाडी किनारा लाभला आहे. त्यामुळे राज्याची सागरी सुरक्षा हा अतिशय महत्वाचा विषय आहे. हे स्पष्ट करून सागरी पोलिस ठाण्यांतर्गत येणाऱ्या किनारपट्टीची सुरक्षितता अधिक भक्कम करण्यासाठी तसेच सागरी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील व महत्त्वाच्या प्रस्तावांना शासन स्तरावरून तात्काळ मान्यता देण्याचे निर्देश गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी यावेळी संबंधितांना दिले.

            राज्यातील मुंबई, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग व ठाणे, पालघर या जिल्ह्यांना विस्तीर्ण सागरी किनारा लाभला आहे. त्याच्या सुरक्षेसाठी राज्यात त्रिस्तरीय व्यवस्था कार्यरत असून, ० ते १२ नॉटीकल मैलापर्यंत राज्य तटरक्षक आणि १२ ते ‘हाय सी’ क्षेत्रापर्यंतची सुरक्षा भारतीय सुरक्षा व नौदलाकडून केली जाते. राज्याचा हा किनारा 7 पोलीस घटकामध्ये विभागला आहे. तसेच राज्यात एकूण 44 सागरी पोलीस स्टेशन सध्या कार्यरत आहेत. तर 91 सागरी चेकपोस्ट कार्यरत आहेत. तसेच 14 जेट्टीवर सागरी ऑपेरेशन कक्ष कार्यरत आहेत. या सर्व ठिकाणी अत्यावश्यक व आधुनिक साधनसामग्री उपलब्ध करून देण्याबरोबरच पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना श्री वळसे-पाटील यांनी यावेळी दिल्या. तसेच सागरी सुरक्षा दलातील तांत्रिक रिक्त पदे भरण्यासाठी शासन मंजुरीसाठी प्रस्ताव सादर करावे, असेही सांगितले.

            सागरी सुरक्षेशी निगडित खाजगी बोटी ट्रॉलर्स तसेच नविन बोटी खरेदी करणे, पोलीस गस्ती नौकासाठी स्वतंत्र जेट्टी बांधणे तसेच पोलीस सागरी गस्ती नौकावर डिटेक्टर उपलब्ध करून देणे याबाबत सविस्तर चर्चा झाली.महाराष्ट्र सागरी किनारपट्टीची सुरक्षा अधिक सक्षम करण्यासाठी आणि सागरी सरहद्दीचे संरक्षण करणाऱ्या 6 अत्याधुनिक बोटी भाडे तत्वावर घेण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या कार्यवाहीबाबत सविस्तर चर्चा झाली. याबाबत विहित मर्यादा निश्चित करण्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

            राज्य गुप्त वार्ता विभागाचे आयुक्त आशुतोष डुंबरे यांनी यावेळी सागरी सुरक्षेसंदर्भात करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांबद्दल माहिती दिली.

 पाणलोट विकास घटक 2.0 योजना

राज्यात राबविण्याबाबत काटेकोर नियोजन करावे

- मृद व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाkh

            मुंबई, दि. 8 : प्रधान मंत्री कृषि सिंचन योजना पाणलोट विकास घटक 2.0 योजना राज्यात राबविणेबाबत कोटेकोर नियोजन करण्याचे मृद व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख यांनी निर्देश दिले.

            मंत्रालयात मृद व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख यांच्या अध्यक्षतेखाली नवीन प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनेची (2.0) आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते.

            जलसंधारण मंत्री श्री.गडाख म्हणाले, योजनेअंतर्गत केंद्र व राज्य शासनाच्या निधीचे प्रमाण 60 : 40 आहे. मृदेची धूप कमी करणे व शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट असून सन 2022 पासून अंमलबजावणी सुरु होत आहे. हा कार्यक्रम महाराष्ट्रातील एकूण 30 जिल्हयांमध्ये राबविला जाणार असून मंजूर प्रकल्प संख्या 144 आहे. कार्यक्रमाद्वारे एकूण 5.65 लक्ष हेक्टर क्षेत्रावर उपचार केले जाणार असून प्रकल्प मुल्य रु.1333.56 कोटी (5 वर्षासाठी) आहे.

            प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना पाणलोट विकास 2.0 या योजनेच्या मुलस्थानी मृद व जलसंधारणाच्या उपाययोजनांवर, उताराला आडवी पेरणी, मिश्र पिक पद्धत, मृतसरी काढणे, रुंद सरी - वरंबा पध्दतीने पेरणी, बांधबंदिस्ती, गॅबियन बंधारे इ. उपाययोजनांवर भर देण्याचे निर्देश श्री.गडाख यांनी दिले. तसेच क्षमता उपचार नकाशाचा वापर करुन तांत्रिकदृष्ट्या सुयोग्य कामांची निवड करुन अंमलबजावणी करणे, जलशक्ती अभियानाशी सांगड घालून पावसाच्या पाण्याचे साठवण, पुनर्भरण, पाणी साठ्यांचे पुनरुज्जीवन व पुनर्वापरावर भर देणे, उपलब्ध पाण्याच्या सुक्ष्म सिंचनाद्वारे कार्यक्षम वापरावर भर देऊन सिचंन क्षेत्रात वाढ होईल याबाबत विभागाने सुयोग्य नियोजन करण्याबाबतच्या सूचना श्री. गडाख यांनी दिल्या. 

            महिलांच्या बचतगट बळकटीस सहाय्य, लोकसहभाग व पाणलोट समितीच्या माध्यमातून प्रभावीपणे कामकाज होण्याकडे विभागाने लक्ष देण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

            प्रकल्पाच्या गुणवत्तापूर्वक व जलद कार्यान्वयनाकरिता राज्यस्तरीय व प्रकल्पस्तरीय नोडल यंत्रणेच्या बळकटीकरणाबाबत श्री. गडाख यांनी विभागास निर्देश दिले. या बैठकीस जलसंधारण विभागाचे सह सचिव, श्री. सु.कि.गावडे, संचालक, प्रधानमंत्री कृषि सिंचना योजना श्री.शिरोदे उपस्थित होते.

00000

 *लाख दलदल हो,*

*पाँव जमाए रखिये..*

*हाथ खाली ही सही,*

*ऊपर उठाये रखिये..*

*कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता?*

*बर्फ़ बनने तकहौसला बनाये रखिये.!*

         🙏🙏 ** 🙏🙏