दहावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या सरावासाठी प्रश्नपेढी

विद्यार्थ्यांनी लाभ घेण्याचे शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांचे आवाहन

 

            मुंबई, दि. 4 :- कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील शाळा पूर्णवेळ सुरू राहू शकल्या नाहीत. तथापि, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी ऑनलाईन माध्यमातून शिक्षण सुरू ठेवण्यात आले. विद्यार्थ्यांसाठी इयत्ता दहावी आणि बारावीचे वर्ष हे महत्त्वाचे वर्ष असल्याने राज्य मंडळाच्या  इ. दहावी व इ. बारावीच्या विद्यार्थ्यांना प्रश्न प्रकारांचा सराव व माहिती होण्यासाठी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र तर्फे विषयनिहाय प्रश्नपेढी विकसित करण्यात आल्या आहेत. या प्रश्नपेढीचा विद्यार्थ्यांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी केले.

            मागील दोन वर्षात ऑनलाईन शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांचा लिहिण्याचा सराव कमी झाला आहे.  रिकाम्या जागा भरा, लघुत्तरी प्रश्न, दीर्घोत्तरी प्रश्न आदींच्या माध्यमातून परिक्षेचे स्वरूप कसे असेल हे विद्यार्थ्यांना लक्षात यावे, प्रश्नपत्रिका सोडविण्याच्या सरावाबरोबरच त्यांचा आत्मविश्वास वाढावा यादृष्टीने प्रश्नपेढी तयार करण्याची मागणी पालक संघटनांकडूनही सातत्याने होत होती. या पार्श्वभूमीवर प्रश्नपेढी विकसित करण्याचा हा निर्णय घेण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांवरील मानसिक ओझे कमी व्हावे यासाठी यावर्षी अभ्यासक्रम कमी करण्याबरोबरच परीक्षेची वेळ वाढवून देण्याचा निर्णयही मंडळामार्फत घेण्यात आला आहे.

            परीक्षेपूर्वी विद्यार्थ्यांना प्रत्येक विषयांचा सराव, स्वयंअध्ययनासाठी या प्रश्नपेढ्यांची मदत होईल आणि परीक्षेला जाण्यापूर्वी त्यांचा आत्मविश्‍वास नक्कीच वाढेल, या हेतूने हे प्रश्‍नसंच तयार केले जात आहेत. या प्रश्नपेढ्या www.maa.ac.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याचे प्रा.गायकवाड यांनी सांगितले.

0000

 

वृत्त क्र. 391

 

 यंत्रमागधारकांच्या समस्यांच्या अभ्यासासाठी वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील  तज्ज्ञांची समिती गठीत

- वस्त्रोद्योग मंत्री अस्लम शेख यांची माहिती

            मुंबई, दि. 4 :- राज्यातील यंत्रमागधारकांच्या समस्यांचा अभ्यास करुन त्यावर उपाययोजना सूचविण्यासाठी वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींची समिती गठीत करण्यात आली आहे. ही समिती भिवंडी, मालेगाव, धुळे, सोलापूर, इचलकरंजी आदी यंत्रमागबहुल भागांची प्रत्यक्ष पाहणी करून महिनाभरात शासनास अहवाल सादर करेल, अशी माहिती वस्त्रोद्योग मंत्री अस्लम शेख यांनी दिली.

            वस्त्रोद्योगमंत्री अस्लम शेख यांच्या अध्यक्षतेखाली काही दिवसांपूर्वी भिवंडी येथे झालेल्या बैठकीत यंत्रमागधारकांच्या समस्यांवर चर्चा करण्यात आली होती. यंत्रमागधारकांच्या समस्यांचा अभ्यास करुन उपाययोजना सूचविण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती गठीत करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला होता. त्यानुसार वस्त्रोद्योग विभागाने पाच सदस्यीय समिती गठीत केली असून समितीचे अध्यक्ष डॉ. अब्दुल लतीफ मोहम्मद अन्वर यांची तर सदस्य म्हणून डॉ. नुरुद्दीन अन्सारी, रशीद ताहीर मोमीन, सादिकुज्जमा हे सदस्य असणार आहेत. वस्त्रोद्योग विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त (मुंबई) हे सदस्य सचिव आहेत, असेही मंत्री अस्लम शेख यांनी सांगितले.

             27 अश्वशक्तीपेक्षा जास्त जोडभार असणाऱ्या वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना वीजदर सवलतीसाठी ऑनलाईन अर्ज प्रणाली अनिवार्य करण्यात आलेली आहे, या ऑनलाईन प्रणालीत सुलभता करण्यासंदर्भात ही समिती शासनास उपाययोजना सुचविणार आहे. राज्यातील यंत्रमागबहुल भागातील यंत्रमागधारकांच्या विविध संघटना तसेच फेडरेशनशी चर्चा करुन या क्षेत्रातील समस्यांचा अभ्यास करून त्यावर उपाययोजना सूचविणारा अहवाल ही समिती 30 दिवसांत शासनाला सादर करेल, असेही वस्त्रोद्योग मंत्री अस्लम शेख यांनी सांगितले.

            राज्य शासनाच्या यंत्रमागासाठीच्या प्रचलित योजनांमध्ये काही बदल सुचवायचा असल्यास त्यानुसार बदल देखील ही समिती प्रस्तावित करु शकणार आहे. ही समिती भिवंडी, मालेगाव, धुळे, सोलापूर, इचलकरंजी, विटा, कामठी, नांदेड, बीड, उस्मानाबाद या यंत्रमागबहुल भागांची प्रत्यक्ष पाहणी करून त्याचा विस्तृत अहवाल शासनास सादर करणार आहे. 

तज्ज्ञांचे अभिप्राय, सूचना घेऊनच नवीन वस्त्रोद्योग धोरण ठरवणार- वस्त्रोद्योगमंत्री

            वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि यंत्रमाग व्यवसायाशी निगडीत व्यक्तींच्या सूचना व अभिप्राय विचारात घेऊनच पुढील वस्त्रोद्योग धोरण ठरविले जाईल. आणि हे नवीन वस्त्रोद्योग धोरण या क्षेत्राला नवीन दिशा व उर्जितावस्था देणारे ठरेल, असा विश्वास वस्रोद्योगमंत्री अस्लम शेख यांनी व्यक्त केला आहे.

0000

 पोकरा’अंतर्गत 65 हजार शेतकऱ्यांना लाभ

डिबीटीद्वारे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात 321 कोटींचे अनुदान जमा

- प्रकल्प संचालक इंद्रा मालो

            मुंबई, दि. 3 : नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प (पोकरा) अंतर्गत ज्या शेतकऱ्यांनी कामे पूर्ण केली आहेत त्यांना तात्काळ अनुदान वितरणाची प्रक्रिया सुरु झाली असून चार दिवसांत 321 कोटी रुपयांहून अधिक अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले आहे. यासंदर्भात कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी तातडीने निधी वितरित करण्याचे निर्देश दिले होते. त्याची अंमलबजावणी करुन सन 2021-22 या चालू आर्थिक वर्षासाठी पोकरामध्ये विविध बाबींसाठी 600 कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे, अशी माहिती, प्रकल्प संचालक इंद्रा मालो यांनी दिली.

            श्रीमती इंद्रा मालो म्हणाल्या, पोकरा प्रकल्पाअंतर्गत सर्व अर्ज व पुढील प्रक्रिया डीबीटी पोर्टलद्वारे ऑनलाईन होत आहे. विदर्भ व मराठवाड्यातील ४२१० गावे तसेच विदर्भातील पूर्णा नदीच्या खोऱ्यातील खारपाण पट्ट्यातील ९३२ गावे अशा एकूण ५१४२ गावांमध्ये ६ वर्ष कालावधीत जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने सुमारे रू. ४००० कोटी अंदाजित खर्चाचा नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प (पोकरा) राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पांतर्गत निवडलेल्या गावांमध्ये विविध बाबींची अंमलबजावणी करण्याकरिता सन २०२१-२२ मध्ये एकूण १३५० कोटी रुपयांचा आराखडा मंजूर आहे. पोकरा प्रकल्पांतर्गत शेततळी, ठिबक संच, फळबाग लागवड यासह विविध वैयक्तिक लाभाच्या बाबी, तसेच शेतीसाठी सोयीसुविधा व कृषि प्रक्रिया उद्योगांसाठी शेतकरी गटांना लाभासाठी, पाण्याच्या ताळेबंदावर आधारित मृद व जलसंधारणाची कामे अशा विविध बाबींसाठी अनुदान व निधी देण्यात येतो.

            पोकराअंतर्गत ६५ हजार १९८ वैयक्तिक लाभार्थी शेतकऱ्यांना २९१.५७ कोटी, तसेच शेतकरी उत्पादक कंपन्या व गटांच्या २८८ कृषी व्यवसायांसाठी २८.२९ कोटी, तर मृद व जलसंधारणाच्या १७८ पूर्ण झालेल्या कामांसाठी १.७६ कोटी रुपये अनुदान संबंधितांच्या खात्यात थेट जमा करण्यात आले आहे.

            ज्या शेतकऱ्यांना प्रकल्पाअंतर्गत लाभांसाठी पूर्वसंमती देण्यात आली आहे त्यांनी त्वरीत कामे पूर्ण करून आपली देयके (बिले) ऑनलाईन अपलोड करावीत. त्यांचे अनुदान त्वरित अदा करण्यात येईल. तसेच, जिल्हा, उपविभाग व तालुका स्तरावरील कृषी अधिकाऱ्यांनी आपल्याकडील प्रलंबित प्रकरणांचा त्वरित निपटारा करून अनुदान मागणी पाठवावी, असे आवाहनही प्रकल्प संचालक इंद्रा मालो यांनी केले.

.........

 रत्नागिरी विमानतळावरून प्रवासी वाहतूकसुरु व्हावी असे नियोजन करा

– मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

· विमानतळ विकासकामांचा आढावा

            मुंबाई, दि. 3 : रत्नागिरी विमानतळावरून लवकरात लवकर प्रवासी वाहतूक सुरू व्हावी याकरिता पायाभूत सुविधांकरिता आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. याअनुषंगाने विमानतळाच्या परिसरातील विकासकामांचे सुनियोजन करण्यात यावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले.

            रत्नागिरी विमानतळ विकासाबाबत मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक झाली. या बैठकीत ते बोलत होते.

            बैठकीस परिवहन मंत्री तथा रत्नागिरी जिल्ह्याचे पालकमंत्री ॲड. अनिल परब, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत, सामान्य प्रशासन विमानचालन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार सीताराम कुंटे, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, विमानचालन संचालनालयाच्या प्रधान सचिव वल्सा नायर-सिंह, महाराष्ट्र विमानतळ विकास प्राधिकरणाचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक दीपक कपूर, रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी डॉ. बी.एन. पाटील, तटरक्षक दलाचे अधिकारी आदी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे म्हणाले, कोकणातील पर्यटन आणि उद्योग-व्यवसाय वाढीसाठी रत्नागिरी विमानतळ पूर्ण क्षमतेने सुरु होणे आवश्यक आहे. या ठिकाणाहून लवकरात लवकर प्रवासी वाहतूक सुरू व्हावी यासाठी आवश्यक अशा पायाभूत सुविधांसाठीचे सुनियोजन करण्यात यावे. त्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील चिपी विमानतळानंतर रत्नागिरी जिल्ह्यात सुरु होणारे हे विमानतळ कोकणच्या विकासासाठी महत्वाचा टप्पा ठरणार असल्याचेही ते म्हणाले.

            यावेळी रत्नागिरीचे पालकमंत्री ॲड. परब यांनी पर्यटन व उद्योग वाढीसाठी रत्नागिरी विमानतळ महत्वाचे आहे. त्याचा विस्तार आणि विकास यासाठी नियोजन करण्यात येत असल्याची माहिती दिली.

            उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री श्री. सामंत यांनी नुकतीच या विमानतळ परिसराला भेट देऊन, तेथील पायाभूत सुविधांसाठी आवश्यक पाहणी केल्याचे तसेच आणि स्थानिकांशी चर्चा केल्याचे सांगितले.

            सुरुवातीला विमानतळ विकास प्राधिकरणाचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक श्री. कपूर यांनी रत्नागिरी विमानतळाचा विकास व विस्ताराच्या अनुषंगाने जमीनीचे भूसंपादन, विस्तार कामे, विविध सुविधा तसेच आवश्यक निधी यांची माहिती दिली. जिल्हाधिकारी श्री. पाटील यांनीही विमानतळ परिसरातील प्रगतीपथावरील कामांची माहिती दिली.

०००००

 *स्कॅन कोड व्यवहार व सामान्य माणूस*

आजकाल चहाच्या टपरीवर देखील १रूपया पासुन पुढं कितीही पैसे स्विकारण्या साठी वेगवेगळ्या ॲप चे स्कॅनकोड ठेवलेले असतात, आणि मी आधुनिक टेक्नॉलॉजी ला खुप अपडेट व स्मार्ट आहे हे दाखवण्यासाठी १ रूपयाची बडीशेप पुडी जरी पान टपरी वर घेतलीं तर १ रुपया चे बिल सुध्दा कोड स्कॅन करून ॲपवरून भरणारे अतिस्मार्ट महाभाग आहेत.

ती सोय नक्की च चांगली आहे, परंतु अगदीच अडचणी च्या वेळी ,.पर्यायी व्यवस्था म्हणून ठिक आहे. पण असा उठसुठ स्मार्टपणा बराच महागात पडू शकतो.

 100 रुपयाची रोख नोट एक लाख वेळा जरी देवाण-घेवाणीत फिरली तरी तिचे मूल्य हे 100 रुपयेच राहणार आहे , कुणालाही त्या 100 रुपयातून कमिशन अथवा दलाली मिळणार नाही . पण हेच 100 रुपये जर वेगवेगळ्या ॲप मधुन कॅशलेस पद्धतीने फिरले तर . . . प्रत्येक व्यवहाराच्या वेळी आपल्याला 2.5% (कमी जास्त हा दर असू शकतो ) असे कमिशन द्यावे लागेल . याचा अर्थ असा कि हे 100 रुपये जर एक लाख वेळा फिरले तर त्यातून 250'000 (अडीच लाख ) रुपये हे फक्त कमिशन म्हणून ती सेवा देणारी कंपनी कमवत असते . Paytm अथवा गुगल पे, फोन पे सारख्या कंपन्या या फक्त आपण करत असलेल्या 100 रुपयाच्या व्यवहारावर बसल्या बसल्या लाखो रुपये कमवत असतात . म्हणून हि सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी कार्पोरेट टोळक्याना भेटली आहे . हा घोटाळा पुढील सर्व घोटाळ्याची जननीच ठरेल अथवा आतापर्यंतच्या सर्व घोटाळ्यांपेक्षा मोठा व भयंकर आर्थिक घोटाळा ठरेल कदाचित. 

डेबिट कार्ड वापरताना ०.५ % ते १% इतका चार्ज पैसे 

घेणा-याला भरावा लागतों

क्रेडिट कार्ड वापरताना १.५% ते २.५% इतका चार्ज पैसे 

घेणा-याला भरावा लागतों

आजकाल आपण फार माॅडर्न आहोत हे दाखवण्यासाठी पाच रुपयांच्या चहाचे पण फोन पे द्वारे जेव्हा बिल देतात. तेव्हा प्रत्यक्ष जरी जेवढ्या ला तेवढेच पैसे गेलेले दिसत असले तरी

पेटीएम / फ़्री चार्ज/ जीओ मनी आणि इतर इ वाॅलेट सुद्धा आपले पैसे बँकेमध्ये ट्रान्स्फ़र करताना २.५% ते ३.५% इतका ज्यादा चार्ज बॅंका घेत असतात. घेतात... आपले स्टेटमेंट बारकाईने पाहिले तर हे‌ नंतर लक्षात येते.

रिझर्व बँकेच्या रेकाॅर्ड प्रमाणे दर महिन्याला साधारण ३० लाख कोटी इतकी रक्कम भारतात फ़क़्त एटीएम मधून काढ़ली जाते...आणि या रक्कमे बरोबर ज़र थेट बँक़ेतून काढ़ली ज़ाणारी रोख रक्कम जोडली तर हीच एकत्रीत रक्कम वर्षाला ७५ लाख कोटी इतकी होते. आणि ही सर्व रक्कम अधिकृत आणि टैक्स भरलेली आहे .. सर्वात महत्वाचे हे की सध्या भारतात फ़क़्त ३% इतके व्यवहार इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने होते आहे.

असे असताना ही एवढी मोठी रक्कम समोर येत आहे.

ज़र वर उल्लेख केलेली ७५ लाख कोटी रक्कम कॅशलेस पद्धतीने फिरत राहिली तर २% दराने " इ वाॅलेट " चीं कामे करणाऱ्या खाज़गी कंपन्याना किती फ़ायदा होत असेल? 

          चक्क वर्षाला कमीतकमी १.५ लाख कोटी...

सध्याच्या जमान्यातला हा सगळ्यात मोठा रहस्यमयी घोटाळा असावा.. गुगल पे इत्यादि कंपन्या चक्क १.५ लाख कोटी इतका प्रचंड नफ़ा दर वर्षी कमाऊ शकतात ..

आधुनिक टेक्नॉलॉजी अडचणीत पर्याय म्हणून वापरणे व सर्रास धोपटणे यातील हा फरक आहे.

 आपल्या ज्ञानाचा फायदा निश्चितच पहिल्यांदा आपल्याला व इतरांना ही होतो.. पण अज्ञानाचा फायदा मात्र फक्त इतरांना च होतो..

श्रीनिवास कुलकर्णी

अधिवक्ता, उच्च न्यायालय

खंडपीठ, औरंगाबाद.

 नंदूरबार जिल्ह्यात वैद्यकीय महाविद्यालय उभारण्यास केंद्राची मंजुरी

            नवी दिल्ली, 4 :- केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने नंदूरबार जिल्ह्यात वैद्यकीय महाविद्यालय उभारण्यास मंजुरी दिली आहे.

            केंद्र प्रायोजित योजनेअंतर्गत (सीएसएस) केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाद्वारे देशात 157 ठिकाणी वैद्यकीय महाविद्यालये उभारण्यात येत आहेत. यातील 40 वैद्यकीय महाविद्यालये ही देशातील आकांक्षी जिल्ह्यांमध्ये उभारण्यात येणार आहेत.आकांक्षी जिल्ह्यांच्या पहिल्या यादीत 16 जिल्ह्यांमध्ये ही महाविद्यालये उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली असून यात महाराष्ट्रातील नंदूरबार जिल्ह्याचा समावेश आहे.

            केंद्र प्रायोजित योजनेअंतर्गत तीन टप्प्यात देशात नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये उभारण्यात येत असून आतापर्यंत 70 महाविद्यालये उभारण्यात आलेली आहेत. केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी आज लेाकसभेत एका लेखी प्रश्नाच्या उत्तरात ही माहिती दिली आहे.