Thursday, 3 February 2022

Pension

 . पेन्शनर व फॅमिली पेन्शन घेणाऱ्या   सर्वांसाठी अत्यंत         महत्वाचे

भारत सरकार ने दिनांक १५-०५-२०२० रोजी पेन्शन देणाऱ्या सर्व बँकांना एक महत्वाची सूचना वजा ऑर्डर देणेसाठी एक पत्र प्रसिद्ध केले आहे या पत्राचे थोडक्यात मराठी रूपांतर

पेन्शनर व फॅमिली पेन्शन घेणाऱ्या सर्वांसाठी अत्यंत महत्वाचे. मित्रानो भारत सरकारने दिनांक १५-०५-२०२० रोजी पेन्शन देणाऱ्या सर्व बँकांना एक महत्वाची सूचना वजा ऑर्डर देणेसाठी एक पत्र प्रसिद्ध केले आहे. ते तुमच्या आमच्यासाठी अत्यंत महत्वाचे लेटर असून जरूर वाचा आणि उपयोग करून घ्या.

पत्राचा विषय-- पेन्शन व फॅमिली पेन्शन देणाऱ्या बँकांना सूचना

१) बँकेला पहिली पेन्शन खात्यावर जमा करून देण्यासाठी पेन्शनरला बँकेत बोलावता येणार नाही तशी सक्ती करता येणार नाही कारण जर खात्यावर जास्तीचे पैसे आलेतर वसूल करण्यासाठीची ऍथॉरिटी P P O बरोबर बँकेला दिली असते.

२) पेन्शन धारक मयत झाल्यावर त्याच्या पत्नीस किंवा नवऱ्यास ( वारासदारास) फॉर्म नुंबर १४ भरून देणेस बँकेत बोलावू नये. कारण वारसदारास फॅमिली पेन्शन देण्याची ऑर्डर आधीच P P O बरोबर बँकेला दिली असते.

बँकेनी फक्त मृत्यूचा दाखला मिळाल्यानंतर वारसदारची ओळख P P O वरून करून KYC फॉर्म भरून घेऊन फॅमिली पेन्शन सुरु करून देणेही आहे त्याचे कॅल्क्युलेशन बँकेनेच करायचे आहे. या कामासाठी वारसदार बँकेत आला पाहिजे असा आग्रह बँकेस करता येणार नाही.

३) बँकेस फॅमिली पेन्शनरला नवीन खाते उघडण्यास सक्ती करता येणार नाही जर पेन्शन खाते अगोदरच जॉईंट अकाउंट असेल तर

४ /५) ग्रुप A ऑफिसरला पेन्शन नंतर एक वर्षांनी "दुसरी नोकरी करत नसल्याचे प्रमाणपत्र" मागण्याची सक्ती करता येणार नाही. जर संबंधित ऑफिसरने बँकेला पत्र दिलेतरच बँक पेन्शन देण्याचे बंद करू शकेल.

६) ७) आणि ९) जर फॅमिली पेन्शन जर त्याच्या मुलास,मुलीस किंवा अपंग मुलं मुलीस मिळत असेल तर अश्या लोकांनी बँकेस "दुसरे कुठलेही उत्पन्न नाही" असे प्रमाणपत्र दर वर्षी नोव्हेंबर मध्ये देणायचे कारण नाही बँकेने ते मागू नये जर मुलीस पेन्शन मिळत असेल तर दर सह महिन्यास लग्न न झाले बद्दल जे प्रमाणपत्र द्यावे लागत होते ते आता देऊ नये कारण असे प्रमाण मागण्याची सक्ती बँकेस करता येणार नाही.

 जर अपंग व्यक्तीस पेन्शन मिळत असेल तर आणि अपंगत्व कायमचे असेल तर एकदाच तसे सर्टिफिकेट द्यायचे आहे दर वर्षी नाही.

८) व १०) हयातीचा दाखला म्हणून बँकेने "जीवन प्रमाणपत्राचा दाखला" स्वीकारायचा आहे. तो आपण मान्यता प्राप्त संस्थेकडून मिळून घेऊ शकता त्यासाठी बँकेत जाण्याची गरज नाही ८० वर्षे वरील लोक फॉर्म भरून देऊ शकतात 

हयातीचा दाखला बँक घरी येऊन सुद्धा घेण्याची सोय झाली आहे त्यासाठी बँकेने फक्त ६० रुपये आकरायचे आहेत तुमच्या मोबाइलला वर sms किंवा तुम्हाला ई-मेल येईल त्याला तुम्ही अशी सुविधा घेणार आहात काय असा मेसेज आल्यावर तुम्ही होकार कळवायचा आहे.

१०) कम्युटेशन जी पेन्शन मधून वजा झालेली असते ती १५ वर्षांनी रिस्टोर होते ती आता बँकेनेच करायची आहे. त्यासाठी पेन्शन धारकाने कोणताही अर्ज कोठेही करण्याची गरज नाही जर त्या संबंधी माहिती PPO मध्ये मिळत नसेल तर बँकेने संबंधित विभागाकडून ती मिळवायची आहे. तसेच बँकेने फॅमिली पेन्शन मधून कम्युटेशन पेन्शन वजा करु नये अशीही सूचना दिली आहे.

११) ८० वर्षे पूर्ण होतील त्या महिन्यापासून पेन्शन मध्ये २०% सरळ वाढ बँकेने काऊ पेन्शन द्याची आहे. हे काम आपोआप होईल कोणतेही लेटर देण्याचे कारण नाही. (८५ ते ९० वर्षे ३०% आणि ९० ते ९५ वर्षे ४०% व ९५ ते १०० वर्षे ५०% व १०० वर्ष्याच्या वर १००% पेन्शन वाढ होते)

              अत्यंत महत्वाचे पुढे पाठवा.

 


 सामाजिक कार्यात स्थानिकांचा सकारात्मक सहभाग आवश्यक

- पालकमंत्री कु.आदिती तटकरे

            मुंबई, दि. 2 : रायगड जिल्ह्यातील खालापूर तालुक्यातील मौजे तांबाटी येथे कॅन्सर हॉस्पीटल व रिसर्च सेंटर उभारण्यासाठी टाटा मेमोरियल सेंटर, मुंबई यांच्याकडून मागणी प्राप्त झाली आहे. कॅन्सर या आजारावर सर्वसामान्यांसाठी होत असलेल्या आरोग्यसेवेसाठी व याप्रमाणे जिल्ह्यात होणाऱ्या प्रत्येक जनहितार्थ कार्यांचे नेहमीच स्वागत असल्याचे उद्योग राज्यमंत्री तथा पालकमंत्री कु. आदिती तटकरे यांनी सांगितले.

            खालापूर तालुक्यातील मौजे डोणवत व मौजे तांबाटी येथील जागेची मागणी कॅन्सर हॉस्पीटल व रिसर्च सेंटरकरिता टाटा मेमोरियल सेंटर यांनी महसूल विभागाकडे केली आहे. याबाबत पुढील कार्यवाहीच्या अनुषंगाने आयोजित बैठकीमध्ये पालकमंत्री कु. तटकरे बोलत होत्या.   

            उद्योग राज्यमंत्री तथा रायगड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री कु.आदिती तटकरे म्हणाल्या, ग्रामपंचायत हद्दीतील या जागेबाबत सविस्तर सर्वेक्षण अहवाल तयार करण्यात यावा. ग्रामस्थांना नागरी सुविधांसाठी आवश्यक असलेल्या जागेव्यतिरिक्त सविस्तर सर्वेक्षण अहवाल त्वरित सादर करावा. सामाजिक दायित्वाच्या माध्यमातून होणाऱ्या प्रत्येक कार्यासाठी स्थानिकांचा सकारात्मक सहभाग असावा. त्याबाबत ग्रामपंचायत पातळीवर स्वागताची भूमिका कायम असावी, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.

            यावेळी रायगड जिल्हा परिषदेचे सदस्य नरेश पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. किरण पाटील, अपर जिल्हाधिकारी अमोल यादव, गटविकास अधिकारी बालाजी पुरी, कर्जतचे प्रांत अधिकारी अजित नैराळे, खालापूर तहसिलदार अयुब तांबोळी, तांबाटी गावचे सरपंच अनिल जाधव आदी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

            प्रस्तावित कॅन्सर रुग्णालयासंदर्भात माहिती देताना घनकचरा व्यवस्थापन, ओला-सेंद्रिय कचऱ्यातून बायोगॅस निर्मीती, सांडपाणी व्यवस्थापन आदीसाठी टाटा समूहामार्फत अत्याधुनिक तंत्रज्ञान असलेल्या उपाययोजना या परिसरात भविष्यात कार्यान्वित करण्यात येतील, असे टाटा मेमोरिअल कॅन्सर हॉस्पिटलचे प्रतिनिधी डॉ. बडवे यांनी सांगितले.

00000


 प्रत्येक महिन्याच्या तिसऱ्या सोमवारी महिला लोकशाही दिन

 

            मुंबईदि. 2 : महिलांच्या तक्रारी/अडचणी यांची शासकीय यंत्रणेकडून सोडवणूक करण्यासाठी जिल्हास्तरीय महिला लोकशाही दिन प्रत्येक महिन्याच्या तिसऱ्या सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयमुंबई शहर येथे सकाळी 11.00 वाजता आयोजित करण्यात येणार आहेअशी माहिती जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारीमुंबई यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे.

            समस्याग्रस्त व पिडीत महिलांना त्यांचे प्रश्न मांडण्यासाठी व्यासपीठ मिळावे तसेच त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण होवून न्याय मिळावा यादृष्टीने महिलांच्या तक्रारी/अडचणी यांची शासकीय यंत्रणेकडून सोडवणूक करण्यासाठी व समाजातील पिडीत महिलांना सुलभ मार्गदर्शनाची सुविधा उपलब्ध व्हावी. यासाठी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयामार्फत जिल्हास्तरीय महिला लोकशाही दिन प्रत्येक महिन्याच्या तिसऱ्या सोमवारी आयोजित केला जाणार आहे.

            या महिला लोकशाही दिनात तक्रार दाखल करण्याकरिता तक्रार अर्जाचा नमूना जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय117 बी.डी.डी. चाळपहिला मजलावरळी मुंबई ४०००१८ येथे उपलब्ध आहे.

            अर्ज स्विकारण्यासाठी निकष अर्ज विहित नमुन्यात असावा तसेच तक्रार/ निवेदन वैयक्तिक स्वरुपाचे असावे. न्यायप्रविष्ठ प्रकरणेविहित नमुन्यात नसणारे व आवश्यक त्या कागदपत्राच्या न जोडलेला प्रतीचे अर्जसेवा विषयकआस्थापनाविषयक बाबी तसेच तक्रार/निवेदन वैयक्तीक स्वरुपाचे नसेल तर अशा स्वरुपाचे अर्ज स्विकारले जाणार नाहीतअसे जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारीमुंबई यांनी प्रसिद्धीपत्रकान्वये कळविले आहे.

0000

Wednesday, 2 February 2022

 नवीन महिला धोरणात महिलांच्या सुरक्षेला प्राधान्य

- महिला व बाल विकास मंत्री ॲड.यशोमती ठाकूर

            मुंबई, दि. 2 : सध्या सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढत आहे. महिलांनी सायबर साक्षर असणे काळाची गरज आहे. महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी पोलिसांची सतर्कता महत्त्वाची आहे. महिलांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देऊन नवीन महिला धोरण तयार करण्यात येणार असून महिला धोरणात महिलाविषयक कायदे व त्याची अंमलबजावणी याच्या जनजागृतीवर भर देणार आहे,असे महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी सांगितले.

          सुधारित महिला धोरणाबाबत प्रारूप मसुद्यावर चर्चा याबाबत महिला व बाल विकास मंत्री ॲड.यशोमती ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली पोलीस महासंचालक, सर्व विशेष पोलीस महानिरीक्षक, उपमहानिरीक्षक, पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षक यांची दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठक आयोजित करण्यात आली होती.

    या बैठकीस महिला व बाल विकास विभागाच्या प्रधान सचिव आय. ए. कुंदन, सहसचिव श.ल.अहिरे, अवर सचिव महेश वरुडकर उपस्थित होते.

         महिला व बालविकास मंत्री ॲड. ठाकूर म्हणाल्या, महिला धोरणाबाबत विभागामध्ये बैठका घेत असून त्याच्या अंमलबजावणी तसेच त्यामध्ये अधिक कोणत्या बाबी समाविष्ट करणे आवश्यक आहे याविषयी विचार विनिमय, चर्चा करीत आहोत. या धोरणाचा प्रारूप मसूदा पाठविण्यात आला असून याबाबत आपले अभिप्राय व सूचना तात्काळ कळवाव्या.

         नकळत, वाट चुकून गुन्ह्यांमध्ये अडकलेल्या बालकांचे संनियंत्रण व त्यांची देखरेख करणे सोपे व्हावे यासाठी ‘ज्युवेनाईल जस्टीस इन्फर्मेशन सिस्टीम’ ही ऑनलाईन प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. या प्रणालीवर सर्वांनी अद्यावत माहिती द्यावी. त्यामुळे बालकांची काळजी घेण्याऱ्या संस्था, बाल कल्याण समिती, बाल न्याय मंडळ (जेजेबी) यांचे संनियंत्रण आणि प्रत्येक बालकाची नोंद व पाठपुरावा करणे सुलभ होणार आहे, असे ॲड. ठाकूर यांनी सांगितले.

------



 पालघर नगरपरिषद, बोईसर ग्रामपंचायतीचा

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणामध्ये समावेश

            पालघर जिल्ह्यातील पालघर नगरपरिषद व बोईसर ग्रामपंचायतीचा मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्र झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणामध्ये समावेश करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

            मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेल्या निर्णयामुळे पालघर नगरपरिषद आणि बोईसर ग्रामपंचायत क्षेत्राचा मुंबई महानगर प्रदेशातील (बृहन्मुंबई महानगरपालिका वगळून) झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणामध्ये समावेश होणार आहे. ठाणे मुख्यालय असलेल्या या प्राधिकरणात यापूर्वीच नवी मुंबई महानगरपालिका (सिडको आणि नैना क्षेत्रासह), ठाणे, पनवेल, कल्याण-डोबिंवली, भिवंडी-निजामपूर, वसई-विरार, मिरा-भाईंदर, उल्हासनगर अशा ८ महानगरपालिका आणि अंबरनाथ, बदलापूर, अलिबाग, पेण, खोपोली, माथेरान अशा ७ नगरपालिका-नगरपरिषदांचा समावेश करण्यात आला आहे. पालघर नगरपरिषद व बोईसर ग्रामपंचायतीचा यामध्ये समोवश नव्हता तो आजच्या निर्णयाने होणार आहे.


-----०-----

 विशेष शिबीरे घेऊन गोसावी समाजाच्eजात प्रमाणपत्राचा प्रश्न निकाली काढावा

- सामाजिक न्याय राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम

            मुंबई, दि. 1 : राज्यातील काही भागात असलेल्या गोसावी समाजाच्या जुन्या नोंदी नसतील तरी इतर पुराव्यांच्या आधारावर जात प्रमाणपत्र देता येईल काय या विषयी पडताळणी करुन जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी विशेष शिबीरांचे आयोजन करण्यात यावे असे निर्देश सामाजिक न्याय राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम यांनी दिले.

            गोसावी समाजाच्या समस्या समजून घेण्यासाठी मंत्रालयात या समाजातील काही सदस्यांसोबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीला सामाजिक न्याय विभागाच्या अपर मुख्य सचिव श्रीमती जयश्री मुखर्जी, ‘बार्टी’चे महासंचालक धम्मज्योती गजभिये व इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

            डॉ. कदम म्हणाले, राजस्थानी आणि गुजरातीसारखी मेवाडी भाषा बोलणारा हा समाज पाल टाकून राहणारा आणि देशभ्रमण करत पोट भरणारा समाज आहे. या समाजात अनेक पोटजाती देखील आहे. त्यापैकी काही विशिष्ट पोटजाती वगळता इतर समाजास शासनाच्या योजनांचा लाभ घेताना अडचणी येतात. या सर्व अडचणींवर योग्य तो मार्ग काढण्यासाठी ज्या भागात या समाजातील लोकसंख्या जास्त आहे अशा ठिकाणी महसूल यंत्रणा व सामाजिक न्याय विभागाच्या माध्यमातून विशेष शिबीरे आयोजित करण्यात यावीत असे निर्देश डॉ. कदम यांनी दिले.

            भटक्या जमातीतील समाजासाठी ज्यांच्याकडे जुने रहिवासाचे पुरावे नाहीत त्यांच्यासाठी गृहविभागामार्फत केलेल्या चौकशीच्या आधाराने प्रमाणपत्र देण्याचा पर्याय आहे, असे अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती मुखर्जी यांनी सांगितले. राज्य मागास आयोगामार्फत या जातीचे सर्वेक्षण व्हावे या मागणीसाठी पाठपुरावा होणे आवश्यक असल्याचे बार्टीचे महासंचालक डॉ. गजभिये यांनी यावेळी सांगितले. 

            या बैठकीला अखिल भारतीय भटके गोसावी समाज महासंघाचे बाबासाहेब चव्हाण, अप्पासाहेब जाधव, अनिल जाधव, संतोष मोरे, जालिंदर जाधव, आकाश जाधव, राजेश जाधव, प्रदिप पडियार, राजेश पवार हे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

0000

Featured post

Lakshvedhi