महिलांना निर्भयपणे जगण्यास बळ देणारे ‘शक्ती विधेयक’

- उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे

            मुंबई, दि. 1 : सामाजिक बांधीलकी आणि महिलांचे मानसिक आरोग्य जपत महिलांना जलदगतीने न्याय देणारे त्यांना निर्भयपणे जगण्यास बळ देणारे शक्ती विधेयक असल्याचे विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितले.

            दूरदृश्यप्रणालीद्वारे मुंबई विद्यापीठाच्या श्रीमान बाळासाहेब ठाकरे अध्यासन केंद्राद्वारे अंतराळ कन्या कल्पना चावला यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त ‘समाज विकासासाठी महत्वाचे पाऊल: शक्ती विधेयक’ या व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले होते. उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी व्याख्यानाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना शक्ती विधेयकाचे महत्व पटवून दिले आणि विधेयकाच्या मंजूरीबाबत राष्ट्रपतींना निवेदनाद्वारे विनंती करण्याचे आवाहनही केले.

            या व्याख्यान कार्यक्रमास मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू सुहास पेडणेकर, प्र-कुलगुरू प्राध्यापक रविंद्र कुलकर्णी, कुलसचिव सुधीर पुराणिक, अधिसभा सदस्य शीतल देवरूखकर यांच्यासह विविध जिल्ह्यातील विद्यापीठाचे विद्यार्थी, विद्यार्थी कल्याण विभाग आणि एनएसएसचे विद्यार्थी उपस्थित होते.

            उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी शक्ती विधेयकाची गरज आणि त्यामुळे होणारे बदल याबाबात विस्तृत माहिती दिली.

पिडीत महिला आणि बालकांसाठी समाजाने प्रेमाचा आणि संरक्षणाचा हात पुढे करणे काळाची गरज

            उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या घटनेच्या चौकटीत राहूनच कायदे करणे गरजेचे आहे. कायद्याबाबत दृष्टी डोळस करणे गरजेचे आहे. पिडीत महिला आणि बालकांसाठी समाजाने प्रेमाचा आणि संरक्षणाचा हात पुढे करणे काळाची गरज आहे. त्यांना मानसिक आधार देणेही गरजेचे आहे.

            अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांमुळे न्याय मिळत आहे. मात्र, त्यासाठी दीर्घ काळ प्रतिक्षा करावी लागल्यास महिलांच्या मानसिकतेवर, आरोग्यावरही परिणाम होतो. महिलांना न्याय मिळवून देणाऱ्या इतर कायद्यांना मजबूत करण्यासाठी शक्ती विधेयक आहे. शक्ती विधेयकामुळे महिलांना न्याय मिळण्यास आणि दोषींना शिक्षा होण्यासाठी कमी वेळ लागणार आहे. ॲसीड हल्ल्यासारख्या प्रकरणांमध्ये महिलांच्या उपचारावर होणारा खर्च हा दोषीस देणे सक्तीचे असणार आहे. पोलीसांच्या कार्यपद्धतीतही बदल करण्यात येणार आहे. खोटी तक्रार करणाऱ्या महिला अथवा त्यांचे नातेवाईकही शिक्षेस पात्र ठरणार आहे. पिडीत महिलेची इन कॅमेरा चौकशी सक्तीचे होणार आहे. पिडीत महिलांना सुरक्षा, न्याय आणि मनोबल वाढविण्यासंदर्भात विविध तरतुदी शक्ती विधेयकाद्वारे करण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी उपसभापती डॉ.गोऱ्हे यांनी दिली.

            सध्याच्या युगात ऑनलाईन पद्धतीने सर्व माहिती उपलब्ध असून विद्यार्थ्यांनी कायद्याबाबत अधिक ज्ञान घ्यावे. ११२ ही महिलांसाठी, १०९८ ही बालकांसाठी हेल्पलाईन उपलब्ध आहे. प्रत्येक महाविद्यालयाच्या कॅम्पसमध्ये पोलीस प्रतिनिधी असण्यासंदर्भात तरतूद करण्यात येणार आहे. विद्यार्थी, पोलीस प्रतिनिधींचा व्हॉट्स ॲप ग्रुप तयार करून विद्यार्थ्यांना वैयक्तिकरित्याही पोलीसांशी संपर्क साधता येणार आहे. महाविद्यालयात ‘सेफ कॅम्पस’ हे अभियानही उच्च तंत्र शिक्षण विभागाच्या मदतीने राबविण्यात येणार असल्याची माहिती उपसभापती डॉ.गोऱ्हे यांनी व्याख्यानादरम्यान दिली.

            महिला सुरक्षा आणि ॲन्टी रॅगिंग संदर्भात महिला समन्वय समितीसाठी पाच प्रतिनिधींची नेमणूक विद्यापीठाने करावी. सर्वांगिण विकासासाठी शासन कार्यरत आहे. मात्र सर्वांगिण विकासामध्ये सामाजिक सुरक्षितताही महत्वाची असून त्यासाठी शासनासोबत आपणही सहभागी होणे गरजेचे असल्याचे मत उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी मांडले.

०००

 रोहयो अंतर्गत नगरपंचातींचाही समावेश करण्याबाबत सकारात्मक

- रोहयो मंत्री संदिपानराव भुमरे

            मुंबई, दि. 1 : रोजगार हमी योजना प्रभावीपणे राबवण्यासाठी ग्रामपंचायतींप्रमाणेच नगरपंचायतींचाही या योजनेत समावेश करण्यासंदर्भात शासन सकारात्मक असून या दृष्टीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश रोहयो व फलोत्पादन मंत्री संदिपानराव भुमरे यांनी दिले.

            रोहयो विभागाची आढावा बैठक मंत्रालयात रोहयो मंत्री श्री. भुमरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली यावेळी ते बोलत होते. यावेळी राज्यमंत्री संजय बनसोडे, अपर मुख्य सचिव नंद कुमार आदी उपस्थित होते.

            रोहयो मंत्री श्री. भुमरे म्हणाले, ‘रोहयो अंतर्गत ग्रामीण भागात रोजगारासोबतच शेतीला चालना मिळत आहे. फळबागांसाठी मोठ्या प्रमाणावर अनुदान दिले जात असल्याने असंख्य शेतकऱ्यांनी फळबागा फुलवल्या आहेत. पाणंद रस्ते, विहीरी, शेततळे, फळबागा आदी कामांसाठी रोहयो अंतर्गत जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ कसा मिळवून देता येईल यासाठी प्रशासनाने सकारात्मक प्रयत्न करावे.’

            शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या विविध योजनांची प्रसिद्धी करून त्याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये जाणीवजागृती निर्माण करावी, अशी सूचना राज्यमंत्री श्री.बनसोडे यांनी केली. वार्षीक कार्यक्रम 2022-23 ची आखणी, 2021-22 या वर्षातील कुशल व अकुशल मनरेगा कामांच्या खर्चाचा आढावा, मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत-पाणंद रस्ते मंजुरी, पन्नीसह शेततळ्यांची प्रगती, मनरेगा अंतर्गत फळझाड लागवड आदी विषयांचा आढावाही या बैठकीत घेण्यात आला.

0000

 

 राज्यात एक फेब्रुवारीपासून नवीन नियमावली लागू

            मुंबई, दि. 1 :- राज्य शासनाने 1 फेब्रुवारी पासून राज्यातील सर्व राष्ट्रीय उद्याने, सफारी, पर्यटन स्थळे, स्पा, समुद्रकिनारे, मनोरंजन पार्क, जलतरण तलाव, नाट्यगृह, हॉटेल तसेच सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी सशर्त परवानगी दिली आहे. यात लग्नसमारंभासाठी दोनशे व्यक्तीपर्यंत मुभा असेल तर अंतिम संस्कारासाठी उपस्थित राहणाऱ्यांच्या संख्येवर कोणतेही निर्बंध नसणार आहेत याबाबत शासनाच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने सुधारित नवीन नियमावली जाहीर केली आहे.

1) परिशिष्ट अ मध्ये ज्या जिल्ह्यात 18 वर्ष वयापेक्षा मोठ्या असलेल्या 90 टक्के लोकांनी लसीचा पहिला डोस, त्याचप्रमाणे 70 टक्के लोकांनी दोन्ही डोस घेतले असतील अशा जिल्ह्यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. ही यादी सार्वजनिक आरोग्य विभागास मिळालेल्या अधिकृत माहितीच्या आधारे प्रत्येक आठवड्यात अद्ययावत केली जाईल. त्याचप्रमाणे या जोडपत्रामध्ये सामील केल्या जाणाऱ्या जिल्ह्यांचा कोविड प्रसार संदर्भात पूर्ण आढावा घेतल्यानंतरच निर्णय घेतला जाईल.

2) खालील सवलती संपूर्ण राज्यासाठी देण्यात आलेल्या आहेत.

सर्व राष्ट्रीय उद्याने आणि सफारी हे नियमित वेळेत सुरु राहतील, परंतु इथे भेटी देणाऱ्या सर्व लोकांचे पूर्णपणे लसीकरण झालेले असणे आवश्यक आहे. नियंत्रण करणाऱ्या प्रशासनाने कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर अशा ठिकाणी उपस्थित राहणाऱ्या लोकांच्या संख्येवर वाजवी निर्बंध लावावे. कोणत्या वेळेला किती लोक याठिकाणी असतील याचा निर्णय स्थानिक प्रशासनाला आपल्या पातळीवर घ्यावा लागेल.

ब) राज्यभरात ऑनलाइन तिकिट लागू असलेले सर्व पर्यटन स्थळे नियमित वेळेत सुरु राहतील. अशा स्थळांना भेटी देणाऱ्या अभ्यागतांनीही पूर्णपणे लसीकरण केलेले असावे.सनियंत्रण करणाऱ्या प्रशासनाला अशा ठिकाणी एका वेळेला किती लोकांना प्रवेश द्यायचा हे वाजवी कारणांसहित ठरवता येईल.

क) ब्युटी सलून तसेच केशकर्तनालय यांना लागू असलेल्या सर्व निर्बंधांसह राज्यातील स्पा क्षमतेच्या पन्नास टक्के उपस्थितीत सुरु ठेवता येईल.

ड) अंतिम संस्कारासाठी उपस्थित राहणाऱ्या लोकांच्या संख्येवर कोणतेही निर्बंध नसतील.

3) 8 जानेवारी व 9 जानेवारी रोजी अनेक निर्बंध लागू करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यातून परिशिष्ट अ मध्ये उल्लेखित जिल्ह्यांना खालील सवलती देण्यात येत आहेत

अ) स्थानिक प्रशासनाने निर्धारित केलेल्या वेळेनुसार समुद्रकिनारे, उद्याने, पार्क सुरु ठेवता येईल.

ब) अम्युसमेंट पार्क (मनोरंजन उद्याने), थीम पार्क पन्नास टक्के क्षमतेने सुरु असतील.

 क) जलतरण तलाव, वॉटर पार्क हेही पन्नास टक्के क्षमतेने सुरु ठेवता येईल.

ड) उपहारगृहे, नाट्यगृहे, चित्रपटगृहे हे जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार 50 टक्के क्षमतेने सुरु ठेवण्यास परवानगी असेल

ई) भजन आणि इतर स्थानिक सांस्कृतिक आणि लोककला- मनोरंजक कार्यक्रम हे दालन किंवा मंडपाच्या 50% क्षमतेने सुरु राहू शकतील.

फ) उघडे मैदान किंवा कार्यक्रम सभागृह असलेल्या ठिकाणी 25 टक्के क्षमतेने लग्नात उपस्थिती असू शकते किंवा कमाल दोनशे लोक (जी कोणती संख्या कमी असेल) त्यालाही मुभा असेल.

ग) याव्यतिरिक्त जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासन हे राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासनाच्या परवानगीने खालील गोष्टींबाबत निर्णय घेऊ शकते :-

1) रात्री 11 ते पहाटे पाच वाजेपर्यंत कोणते निर्बंध लागू असावेत या बद्दल स्थानिक पातळीवर जिल्हा प्रशासन निर्णय घेऊ शकते.

2) घोड्यांची शर्यत व इतर खेळांसाठी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासन 25 टक्के प्रेक्षकांच्या मर्यादित उपस्थितीत परवानगी देऊ शकते. सदर क्षमता ही आसन व्यवस्थेवर निर्भर असावी. येथेही अनावश्यक गर्दी टाळावी

3) स्थानिक प्रशासन निर्बंधांबाबत तसेच पर्यटन स्थळांना सुरु ठेवण्याची मुभा देऊ शकते.

4) आठवडी बाजार उघडण्याची परवानगीही स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासन देऊ शकते.

5) राज्य शासनाच्या आदेशात उल्लेखित नसलेल्या कार्यक्रम व गोष्टींबाबतही स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासन निर्णय घेऊ शकते.

4) राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासनाकडून परवानगी घेवून वरील परिशिष्टमध्ये उल्लेखित जिल्हे यांना उपरोक्त सवलती दिल्या जाऊ शकतात. यासंबंधी प्रस्तावात अशा सवलती देण्यामागील कारण, जिल्ह्यातील लसीकरणाची सद्यस्थिती, लसीकरण वाढवण्यासाठी तयार केलेली नियोजन तसेच मोठ्या संख्येने लोकांनी लस न घेतानाही सवलती का द्यावे याबद्दल उल्लेख करावा लागेल. अशा सूचना शासनातर्फे जाहीर करण्यात आलेल्या आहेत.

0000

 सिमेंट बांध कार्यक्रमाचे तालुकानिहाय आराखडे बनवताना टंचाईग्रस्त गावांना प्राधान्य

- मंत्री शंकरराव गडाख

            मुंबई, दि. 1 : सिमेंट बांध कार्यक्रमाचे तालुकानिहाय आराखडे बनवताना टंचाईग्रस्त गावांना प्राधान्य देण्याचे निर्देश मृद व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख यांनी दिले.

           मंत्रालयातील दालनात मृद व जलसंधारण विभागाची सिमेंट बांध कार्यक्रम तसेच गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजनेसंदर्भात आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत मृद व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख बोलत होते. यावेळी मृद व जलसंधारण विभागाचे सचिव डॉ.दिलीप पांढरपट्टे, मुख्य अभियंता श्री. कुशीरे, सहसचिव दि. शा. प्रक्षारे, महसूलचे सहसचिव रमेश चव्हाण, अवर सचिव शुभांगी पोटे यावेळी उपस्थित होत्या.

           मंत्री श्री.गडाख म्हणाले, राज्यात टंचाईग्रस्त भागात पाण्याचे दुर्भिक्ष्य लक्षात घेता मृद व जलसंधारण विभागाने सिमेंट बांध कार्यक्रमासाठी तालुकानिहाय सुक्ष्म नियोजन करावे.या कामांबाबत योग्य परिपूर्ण प्रस्ताव विभागाला दिल्यानंतर योग्य ती कार्यवाही करण्यात यावी. या कामांसाठी स्थळ निश्चित तसेच २३ जून २०१७ रोजीच्या शासननिर्णयातील मार्गदर्शक सूचनांचा अवलंब करावा. यावेळी मापदंड वाढविणे, सिमेंट बांध मध्ये गाळ जमा होणार नाही, ऑउट फ्लॅकींग शक्यता कमी, गेट मेन्टेनन्स तसेच कामांची पूर्तता झाल्यानंतर त्याची परिपूर्ण माहिती सादर करणे, प्रशासकीय मान्यता घेणे या कामांच्या अनुषंगाने सविस्तर चर्चा या बैठकीत करण्यात आली.

गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार योजनेची व्याप्ती वाढविण्यासाठी परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करा

           मंत्री श्री.गडाख म्हणाले, मृद व जलसंधारण विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या नदी, नाले पात्रात गेल्या अनेक वर्षात मोठ्या प्रमाणात गाळ साचत आहे. तसेच अतिवृष्टीमुळेही पूरबाधीत नदी, नाले, शेती, तलाव व कालवे क्षेत्रात गाळ साचला आहे. तसेच नद्याची पात्र अरूंद झाल्याने पाणीसाठा कमी होत आहे. हे लक्षात घेता नाला खोलीकरण, नाला सरळीकरण याबाबत स्थानिक यंत्रणाकडून परिपूर्ण माहिती घेवून या योजनेची व्याप्ती वाढवावी. योजनेमध्ये बारकाईने सर्व बाबींचा समावेश करण्यात यावा जेणेकरून मंत्रीमंडळ बैठकीत याला मान्यता घेण्यात येईल अशी सूचनाही मंत्री श्री.गडाख यांनी बैठकीत केली.

००००

 भविष्यातील भारताचा वेध घेणारा, बलशाली राष्ट्राचा आत्मनिर्भर अर्थसंकल्प!

देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिक्रिया

पणजी, 1 फेब्रुवारी

भारताला आत्मनिर्भरतेकडे आणि अधिक बलशाली करणारा अर्थसंकल्प मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला आहे आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे हा भविष्यातील भारताचा वेध घेणारा हा अर्थसंकल्प आहे. आर्थिक मापदंडांवर अधिक संतुलित, समावेशी आणि विकासाकडे नेणारा हा अर्थसंकल्प आहे, अशी प्रतिक्रिया माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली आहे.

शेतकरी आणि कष्टकरी केंद्रीत या अर्थसंकल्पात शेतकर्‍यांच्या कल्याणासाठी अनेक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. शेतकर्‍यांना समर्पित असा हा अर्थसंकल्प आहे. 1 लाख मेट्रीक टन भातखरेदीसह 2.37 लाख कोटी रूपये हे एमएसपीवर खर्च होणार आहेत. शेती क्षेत्रात ड्रोन तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणात वापर करण्यात येणार आहे. शेती क्षेत्राशी संबंधित स्टार्टअपसाठी विशेष सवलती देण्यात आल्या आहेत. सहकाराच्या क्षेत्रासाठी क्रांतिकारी विचार करताना सुद्धा प्राप्तीकर 18.5 टक्क्यांहून 15 टक्के करण्यात आला. सरचार्ज 12 वरून 7 टक्के करण्यात आला. यामुळे सहकार क्षेत्राला सुद्धा आता खाजगी क्षेत्राशी स्पर्धा करता येणार आहे. ‘हर घर नल से जल’ या योजनेसाठी 60 हजार कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी 48 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यातून सर्वसामान्यांच्या जीवनात मोठे परिवर्तन होणार आहे, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.

पायाभूत सुविधा क्षेत्रात 7.50 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक ही ऐतिहासिक स्वरूपाची आहे. रस्ते, रेल्वे, वॉटरवे, रोप-वे सह प्रधानमंत्री गतिशक्ती योजनेतून मोठी गुंतवणूक होणार आहे. कोरोना कालखंडातून बाहेर येणार्‍या उद्योगांना अतिरिक्त भांडवल उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय तसेच योजनेला मार्च 2023 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यात 5 लाख कोटींची गुंतवणूक होणार आहे. सूक्ष्म-लघु आणि मध्यम उद्योगांना 2 लाख कोटी रूपयांचे बुस्टर देण्यात आले आहे. याच क्षेत्रातून अधिक रोजगार निर्मिती होत असते. सुमारे 15 क्षेत्रात प्रॉडक्शन लिंक सबसिडीमुळे 60 लाख इतकी रोजगारनिर्मिती होणार आहे. संरक्षण उद्योगात देशांतर्गत उत्पादनावर भर ही आत्मनिर्भरची सर्वांत मोठी पावती आहे, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे. महिला आणि बालविकास अंतर्गत महिला आणि शिशूंचे पोषण तथा 2 लाख अंगणवाड्यांना आधुनिक स्वरूप देण्यात येणार आहे.

डिजिटल इकोसिस्टीमला मोठी चालना देण्याचा मनोदय हा अर्थसंकल्प व्यक्त करतो. डिजिटल विद्यापीठं, डिजिटल चलन, पोस्ट ऑफिसचा डिजिटल बँकेत समावेश, 75 जिल्ह्यांत डिजिटल बँकिंग या सार्‍या बाबी पथदर्शी आहेत. लँड रेकॉर्डस, ‘वन नेशन-वन रजिस्ट्रेशन’, 5 जी मोबाईल सेवा, प्रत्येक गावांत शहरांसारखी कनेक्टिव्हीटी, एव्हीजीसी टास्क फोर्समुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होणार आहे. पर्यावरणाच्या क्षेत्राचा विचार करताना इलेक्ट्रीक मोबिलिटीला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. 19,500 सौर प्रकल्पांचे नियोजन करण्यात आले आहे, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.

राज्यांना 1 लाख कोटींचे व्याजमुक्त कर्ज 50 वर्षांसाठी देण्याचा निर्णय हा कोरोना काळानंतर विविध राज्यांच्या अर्थकारणाला गती देणारा निर्णय आहे. राज्य सरकारांच्या कर्मचार्‍यांना सुद्धा आता केंद्रीय कर्मचार्‍यांप्रमाणे इंसेन्टिव्ह प्राप्तीकरात मिळणार आहेत. भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहार संपविण्यासाठी मोठे पाऊल उचलण्यात आले आहे. प्राप्तीकरात चुकीसाठी 2 वर्ष सुधारणेला वाव देण्यात येईल. पण, धाडीत सापडलेले पैसे हे मात्र जप्त होणार आहेत.

******

 किर्तनाने समाज सुधारला नाही आणि 

तमाशाने बिघडला नाही 

तस दुकानात wine दिल्याने काही होणार नाही 

पिणारा ड्राय डे ला पण दुकान शोधतो 

आणि न पिणारा शेजारी दुकान असून पण चहाच पितो 😎👍🏻😇