राज्यात एक फेब्रुवारीपासून नवीन नियमावली लागू

            मुंबई, दि. 1 :- राज्य शासनाने 1 फेब्रुवारी पासून राज्यातील सर्व राष्ट्रीय उद्याने, सफारी, पर्यटन स्थळे, स्पा, समुद्रकिनारे, मनोरंजन पार्क, जलतरण तलाव, नाट्यगृह, हॉटेल तसेच सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी सशर्त परवानगी दिली आहे. यात लग्नसमारंभासाठी दोनशे व्यक्तीपर्यंत मुभा असेल तर अंतिम संस्कारासाठी उपस्थित राहणाऱ्यांच्या संख्येवर कोणतेही निर्बंध नसणार आहेत याबाबत शासनाच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने सुधारित नवीन नियमावली जाहीर केली आहे.

1) परिशिष्ट अ मध्ये ज्या जिल्ह्यात 18 वर्ष वयापेक्षा मोठ्या असलेल्या 90 टक्के लोकांनी लसीचा पहिला डोस, त्याचप्रमाणे 70 टक्के लोकांनी दोन्ही डोस घेतले असतील अशा जिल्ह्यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. ही यादी सार्वजनिक आरोग्य विभागास मिळालेल्या अधिकृत माहितीच्या आधारे प्रत्येक आठवड्यात अद्ययावत केली जाईल. त्याचप्रमाणे या जोडपत्रामध्ये सामील केल्या जाणाऱ्या जिल्ह्यांचा कोविड प्रसार संदर्भात पूर्ण आढावा घेतल्यानंतरच निर्णय घेतला जाईल.

2) खालील सवलती संपूर्ण राज्यासाठी देण्यात आलेल्या आहेत.

सर्व राष्ट्रीय उद्याने आणि सफारी हे नियमित वेळेत सुरु राहतील, परंतु इथे भेटी देणाऱ्या सर्व लोकांचे पूर्णपणे लसीकरण झालेले असणे आवश्यक आहे. नियंत्रण करणाऱ्या प्रशासनाने कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर अशा ठिकाणी उपस्थित राहणाऱ्या लोकांच्या संख्येवर वाजवी निर्बंध लावावे. कोणत्या वेळेला किती लोक याठिकाणी असतील याचा निर्णय स्थानिक प्रशासनाला आपल्या पातळीवर घ्यावा लागेल.

ब) राज्यभरात ऑनलाइन तिकिट लागू असलेले सर्व पर्यटन स्थळे नियमित वेळेत सुरु राहतील. अशा स्थळांना भेटी देणाऱ्या अभ्यागतांनीही पूर्णपणे लसीकरण केलेले असावे.सनियंत्रण करणाऱ्या प्रशासनाला अशा ठिकाणी एका वेळेला किती लोकांना प्रवेश द्यायचा हे वाजवी कारणांसहित ठरवता येईल.

क) ब्युटी सलून तसेच केशकर्तनालय यांना लागू असलेल्या सर्व निर्बंधांसह राज्यातील स्पा क्षमतेच्या पन्नास टक्के उपस्थितीत सुरु ठेवता येईल.

ड) अंतिम संस्कारासाठी उपस्थित राहणाऱ्या लोकांच्या संख्येवर कोणतेही निर्बंध नसतील.

3) 8 जानेवारी व 9 जानेवारी रोजी अनेक निर्बंध लागू करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यातून परिशिष्ट अ मध्ये उल्लेखित जिल्ह्यांना खालील सवलती देण्यात येत आहेत

अ) स्थानिक प्रशासनाने निर्धारित केलेल्या वेळेनुसार समुद्रकिनारे, उद्याने, पार्क सुरु ठेवता येईल.

ब) अम्युसमेंट पार्क (मनोरंजन उद्याने), थीम पार्क पन्नास टक्के क्षमतेने सुरु असतील.

 क) जलतरण तलाव, वॉटर पार्क हेही पन्नास टक्के क्षमतेने सुरु ठेवता येईल.

ड) उपहारगृहे, नाट्यगृहे, चित्रपटगृहे हे जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार 50 टक्के क्षमतेने सुरु ठेवण्यास परवानगी असेल

ई) भजन आणि इतर स्थानिक सांस्कृतिक आणि लोककला- मनोरंजक कार्यक्रम हे दालन किंवा मंडपाच्या 50% क्षमतेने सुरु राहू शकतील.

फ) उघडे मैदान किंवा कार्यक्रम सभागृह असलेल्या ठिकाणी 25 टक्के क्षमतेने लग्नात उपस्थिती असू शकते किंवा कमाल दोनशे लोक (जी कोणती संख्या कमी असेल) त्यालाही मुभा असेल.

ग) याव्यतिरिक्त जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासन हे राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासनाच्या परवानगीने खालील गोष्टींबाबत निर्णय घेऊ शकते :-

1) रात्री 11 ते पहाटे पाच वाजेपर्यंत कोणते निर्बंध लागू असावेत या बद्दल स्थानिक पातळीवर जिल्हा प्रशासन निर्णय घेऊ शकते.

2) घोड्यांची शर्यत व इतर खेळांसाठी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासन 25 टक्के प्रेक्षकांच्या मर्यादित उपस्थितीत परवानगी देऊ शकते. सदर क्षमता ही आसन व्यवस्थेवर निर्भर असावी. येथेही अनावश्यक गर्दी टाळावी

3) स्थानिक प्रशासन निर्बंधांबाबत तसेच पर्यटन स्थळांना सुरु ठेवण्याची मुभा देऊ शकते.

4) आठवडी बाजार उघडण्याची परवानगीही स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासन देऊ शकते.

5) राज्य शासनाच्या आदेशात उल्लेखित नसलेल्या कार्यक्रम व गोष्टींबाबतही स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासन निर्णय घेऊ शकते.

4) राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासनाकडून परवानगी घेवून वरील परिशिष्टमध्ये उल्लेखित जिल्हे यांना उपरोक्त सवलती दिल्या जाऊ शकतात. यासंबंधी प्रस्तावात अशा सवलती देण्यामागील कारण, जिल्ह्यातील लसीकरणाची सद्यस्थिती, लसीकरण वाढवण्यासाठी तयार केलेली नियोजन तसेच मोठ्या संख्येने लोकांनी लस न घेतानाही सवलती का द्यावे याबद्दल उल्लेख करावा लागेल. अशा सूचना शासनातर्फे जाहीर करण्यात आलेल्या आहेत.

0000

 सिमेंट बांध कार्यक्रमाचे तालुकानिहाय आराखडे बनवताना टंचाईग्रस्त गावांना प्राधान्य

- मंत्री शंकरराव गडाख

            मुंबई, दि. 1 : सिमेंट बांध कार्यक्रमाचे तालुकानिहाय आराखडे बनवताना टंचाईग्रस्त गावांना प्राधान्य देण्याचे निर्देश मृद व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख यांनी दिले.

           मंत्रालयातील दालनात मृद व जलसंधारण विभागाची सिमेंट बांध कार्यक्रम तसेच गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजनेसंदर्भात आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत मृद व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख बोलत होते. यावेळी मृद व जलसंधारण विभागाचे सचिव डॉ.दिलीप पांढरपट्टे, मुख्य अभियंता श्री. कुशीरे, सहसचिव दि. शा. प्रक्षारे, महसूलचे सहसचिव रमेश चव्हाण, अवर सचिव शुभांगी पोटे यावेळी उपस्थित होत्या.

           मंत्री श्री.गडाख म्हणाले, राज्यात टंचाईग्रस्त भागात पाण्याचे दुर्भिक्ष्य लक्षात घेता मृद व जलसंधारण विभागाने सिमेंट बांध कार्यक्रमासाठी तालुकानिहाय सुक्ष्म नियोजन करावे.या कामांबाबत योग्य परिपूर्ण प्रस्ताव विभागाला दिल्यानंतर योग्य ती कार्यवाही करण्यात यावी. या कामांसाठी स्थळ निश्चित तसेच २३ जून २०१७ रोजीच्या शासननिर्णयातील मार्गदर्शक सूचनांचा अवलंब करावा. यावेळी मापदंड वाढविणे, सिमेंट बांध मध्ये गाळ जमा होणार नाही, ऑउट फ्लॅकींग शक्यता कमी, गेट मेन्टेनन्स तसेच कामांची पूर्तता झाल्यानंतर त्याची परिपूर्ण माहिती सादर करणे, प्रशासकीय मान्यता घेणे या कामांच्या अनुषंगाने सविस्तर चर्चा या बैठकीत करण्यात आली.

गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार योजनेची व्याप्ती वाढविण्यासाठी परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करा

           मंत्री श्री.गडाख म्हणाले, मृद व जलसंधारण विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या नदी, नाले पात्रात गेल्या अनेक वर्षात मोठ्या प्रमाणात गाळ साचत आहे. तसेच अतिवृष्टीमुळेही पूरबाधीत नदी, नाले, शेती, तलाव व कालवे क्षेत्रात गाळ साचला आहे. तसेच नद्याची पात्र अरूंद झाल्याने पाणीसाठा कमी होत आहे. हे लक्षात घेता नाला खोलीकरण, नाला सरळीकरण याबाबत स्थानिक यंत्रणाकडून परिपूर्ण माहिती घेवून या योजनेची व्याप्ती वाढवावी. योजनेमध्ये बारकाईने सर्व बाबींचा समावेश करण्यात यावा जेणेकरून मंत्रीमंडळ बैठकीत याला मान्यता घेण्यात येईल अशी सूचनाही मंत्री श्री.गडाख यांनी बैठकीत केली.

००००

 भविष्यातील भारताचा वेध घेणारा, बलशाली राष्ट्राचा आत्मनिर्भर अर्थसंकल्प!

देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिक्रिया

पणजी, 1 फेब्रुवारी

भारताला आत्मनिर्भरतेकडे आणि अधिक बलशाली करणारा अर्थसंकल्प मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला आहे आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे हा भविष्यातील भारताचा वेध घेणारा हा अर्थसंकल्प आहे. आर्थिक मापदंडांवर अधिक संतुलित, समावेशी आणि विकासाकडे नेणारा हा अर्थसंकल्प आहे, अशी प्रतिक्रिया माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली आहे.

शेतकरी आणि कष्टकरी केंद्रीत या अर्थसंकल्पात शेतकर्‍यांच्या कल्याणासाठी अनेक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. शेतकर्‍यांना समर्पित असा हा अर्थसंकल्प आहे. 1 लाख मेट्रीक टन भातखरेदीसह 2.37 लाख कोटी रूपये हे एमएसपीवर खर्च होणार आहेत. शेती क्षेत्रात ड्रोन तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणात वापर करण्यात येणार आहे. शेती क्षेत्राशी संबंधित स्टार्टअपसाठी विशेष सवलती देण्यात आल्या आहेत. सहकाराच्या क्षेत्रासाठी क्रांतिकारी विचार करताना सुद्धा प्राप्तीकर 18.5 टक्क्यांहून 15 टक्के करण्यात आला. सरचार्ज 12 वरून 7 टक्के करण्यात आला. यामुळे सहकार क्षेत्राला सुद्धा आता खाजगी क्षेत्राशी स्पर्धा करता येणार आहे. ‘हर घर नल से जल’ या योजनेसाठी 60 हजार कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी 48 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यातून सर्वसामान्यांच्या जीवनात मोठे परिवर्तन होणार आहे, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.

पायाभूत सुविधा क्षेत्रात 7.50 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक ही ऐतिहासिक स्वरूपाची आहे. रस्ते, रेल्वे, वॉटरवे, रोप-वे सह प्रधानमंत्री गतिशक्ती योजनेतून मोठी गुंतवणूक होणार आहे. कोरोना कालखंडातून बाहेर येणार्‍या उद्योगांना अतिरिक्त भांडवल उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय तसेच योजनेला मार्च 2023 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यात 5 लाख कोटींची गुंतवणूक होणार आहे. सूक्ष्म-लघु आणि मध्यम उद्योगांना 2 लाख कोटी रूपयांचे बुस्टर देण्यात आले आहे. याच क्षेत्रातून अधिक रोजगार निर्मिती होत असते. सुमारे 15 क्षेत्रात प्रॉडक्शन लिंक सबसिडीमुळे 60 लाख इतकी रोजगारनिर्मिती होणार आहे. संरक्षण उद्योगात देशांतर्गत उत्पादनावर भर ही आत्मनिर्भरची सर्वांत मोठी पावती आहे, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे. महिला आणि बालविकास अंतर्गत महिला आणि शिशूंचे पोषण तथा 2 लाख अंगणवाड्यांना आधुनिक स्वरूप देण्यात येणार आहे.

डिजिटल इकोसिस्टीमला मोठी चालना देण्याचा मनोदय हा अर्थसंकल्प व्यक्त करतो. डिजिटल विद्यापीठं, डिजिटल चलन, पोस्ट ऑफिसचा डिजिटल बँकेत समावेश, 75 जिल्ह्यांत डिजिटल बँकिंग या सार्‍या बाबी पथदर्शी आहेत. लँड रेकॉर्डस, ‘वन नेशन-वन रजिस्ट्रेशन’, 5 जी मोबाईल सेवा, प्रत्येक गावांत शहरांसारखी कनेक्टिव्हीटी, एव्हीजीसी टास्क फोर्समुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होणार आहे. पर्यावरणाच्या क्षेत्राचा विचार करताना इलेक्ट्रीक मोबिलिटीला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. 19,500 सौर प्रकल्पांचे नियोजन करण्यात आले आहे, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.

राज्यांना 1 लाख कोटींचे व्याजमुक्त कर्ज 50 वर्षांसाठी देण्याचा निर्णय हा कोरोना काळानंतर विविध राज्यांच्या अर्थकारणाला गती देणारा निर्णय आहे. राज्य सरकारांच्या कर्मचार्‍यांना सुद्धा आता केंद्रीय कर्मचार्‍यांप्रमाणे इंसेन्टिव्ह प्राप्तीकरात मिळणार आहेत. भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहार संपविण्यासाठी मोठे पाऊल उचलण्यात आले आहे. प्राप्तीकरात चुकीसाठी 2 वर्ष सुधारणेला वाव देण्यात येईल. पण, धाडीत सापडलेले पैसे हे मात्र जप्त होणार आहेत.

******

 किर्तनाने समाज सुधारला नाही आणि 

तमाशाने बिघडला नाही 

तस दुकानात wine दिल्याने काही होणार नाही 

पिणारा ड्राय डे ला पण दुकान शोधतो 

आणि न पिणारा शेजारी दुकान असून पण चहाच पितो 😎👍🏻😇

 अवयवदान चळवळ व्यापक होण्यासाठी हर घर है डोनर’ मोहीम उपयुक्त ठरेल

                             - सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे

            मुंबई, दि. 31 : अवयवदान करण्याची चळवळ व्यापक होण्यासाठी ‘हर घर है डोनर’ मोहीम उपयुक्त ठरेल, असे प्रतिपादन सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी केले.

            अवयवदान चळवळ व्यापक व्हावी यासाठी ‘हर घर है डोनर’ मोहिमेची सुरुवात करण्यात आली. राज्य शासनाचा सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि प्रोजेक्ट मुंबई स्वयंसेवी संस्था यांच्या सहयोगाने ही मोहिम राबविण्यात येत आहे.

            सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी ‘हर घर है डोनर’ या अनोख्या मल्टी ऑर्गन आणि कॅडेव्हर दान जनजागृती मोहिमेचा दूरदृश्य प्रणालीद्वारे आरंभ केला.

            अवयवदानाचा निर्णय ब्रेन डेड झालेल्या व्यक्तींच्या जवळच्या नातेवाईकांकडून घेतला जातो. पण याबाबत पुरेशी आणि योग्यरित्या जागरुकता निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी ‘हर घर है डोनर’ ही योग्य संकल्पना आहे. या चळवळीत शासन आणि स्वयंसेवी संस्था एकत्र आल्या तरच जनजागृती होईल, असे श्री. टोपे म्हणाले.

            यावेळी सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रदीप व्यास, संचालक आरोग्य सेवा डॉ. रामास्वामी, यांच्या उपस्थितीत या मोहिमेचा आरंभ करण्यात आला. यावेळी प्रोजेक्ट मुंबईचे शिशीर जोशी, रोटो-सोट्टो संस्थेच्या डॉ. सुजाता पटवर्धन, केईएमचे अधिष्ठाता डॉ. रावत आणि डॉ. अनिल उपस्थित होते.

            प्रोजेक्ट मुंबई आणि रोटो-सोटो संस्था कुटुंबातील प्रत्येकाने अवयव दान करण्याची प्रतिज्ञा करावी यासाठी प्रयत्नशील आहेत. उपक्रमासाठी अमर गांधी फाऊंडेशन स्वयंसेवी संस्था मदत करत आहे.

            यासंदर्भात जागृती निर्माण करण्यासाठी शाळा, शैक्षणिक संस्था आणि गृहनिर्माण संस्थांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रोजेक्ट मुंबईचा उद्देश आहे. इतर समविचारी संस्थांना सोबत आणण्याची योजना आखत आहोत जेणेकरून जागरूकता वाढेल, असे श्री.जोशी यांनी सांगितले.

            ‘हर घर है डोनर’ एक युनिट म्हणून देणगी देणाऱ्या कुटुंबांचा सन्मान करण्याचा आणि मोठ्या प्रमाणावर जागरूकता आणि प्रतिज्ञांना प्रोत्साहन देण्यासाठी समुदायांमध्ये स्पर्धात्मक भावना निर्माण करण्याचा प्रस्ताव आहे. प्रतिज्ञा फॉर्म www.projectmumbai.org वर मराठी आणि इंग्रजीमध्ये उपलब्ध आहेत. अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.

०००००

 दिलखुलास’ कार्यक्रमात महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाचेव्यवस्थापकीय संचालक बिपीन श्रीमाळी यांची मुलाखत

            मुंबई, दि. ३१ : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित 'दिलखुलास' या कार्यक्रमात महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक बिपीन श्रीमाळी यांची विशेष मुलाखत प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत राज्यातील आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून तसेच ‘न्यूज ऑन एआयआर' या ॲपवर मंगळवार दि. १ फेब्रुवारी व बुधवार दि. २ फेब्रुवारी २०२२ रोजी सकाळी ७.२५ ते ७.४० या वेळेत प्रसारित होईल. ज्येष्ठ निवेदक संजय भुस्कुटे यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

         ‘महाप्रित’ अर्थात महात्मा फुले नविनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकी या कंपनीची स्थापना, महाप्रितची नवयुग लाभार्थी नोंदणी, महाप्रितच्यावतीने मुंबई शहरात उभारली जाणारी १३४ इलेक्ट्रिक चार्जिग स्टेशन्स, आई गॅप (AIGEP) प्रकल्प, स्वान्त सुखाय प्रकल्प, महाप्रितची सामाजिक बांधिलकी, महाप्रितच्या योजना मागासवर्ग घटकांपर्यंत पर्यायाने नवबौद्ध घटकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी सुरू असलेले प्रयत्न आदी विषयांची सविस्तर माहिती, श्री.बिपीन श्रीमाळी यांनी ‘दिलखुलास’ या कार्यक्रमातून दिली आहे.

00000

 जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी विशेष मोहीम

            मुंबई, दि. 31 : सर्व जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांमार्फत 01 ते दि. 28 फेब्रुवारी 2022 या कालावधीत जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणी विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे.

            सन 2021-22 या वर्षात शैक्षणिक, सेवा, निवडणूक इतर कारणाकरिता जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य करण्यात आलेले आहे. ज्या अर्जदारांची प्रकरणे त्रुटीअभावी संबधित समितीकडे प्रलंबीत आहेत. अशा विद्यार्थ्यांचे व अर्जदारांचे नुकसान होवू नये म्हणून ‘बार्टी’ कार्यालयाने जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणी विशेष मोहीम राबवावे, असे निर्देश दिलेले आहेत त्यानुसार ही मोहीम राबविण्यात येत आहे.

            या विशेष मोहिमेअंतर्गत समितीकडील सर्व प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्याच्या व ज्या प्रकरणांत त्रुटी आहेत, त्याबाबत संबंधित विद्यार्थ्यास व अर्जदारास त्यांच्या प्रकरणांतील त्रुटी पूर्तता करुन घेण्याबाबत सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. तरी ज्या विद्यार्थ्यांना व अर्जदारांना जात वैधता प्रमाणपत्र त्रुटी अभावी प्राप्त झालेले नाही, त्यांनी किंवा त्यांच्या पालकांनी संबंधित जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी त्रुटी पूर्तता करण्यासाठी आवश्यक पुरावे व मूळ कागदपत्रांसह दि.28 फेब्रुवारी 2022 पर्यंत संबधित समितीकडे संपर्क साधावा, असे आवाहन श्री.धम्मज्योती गजभिये, महासंचालक, बार्टी तथा मुख्य समन्वयक जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्या यांनी केले आहे.

*****