राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात सानुग्रह अनुदान योजनेसाठी

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत

            मुंबई, दि.23 :- राज्यात इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात सानुग्रह अनुदान योजना सन 2012-13 पासून राबविण्यात येत आहे. या सुधारित योजनेअंतर्गत प्रस्ताव निकाली काढण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली असल्याची माहिती राज्य प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने दिली आहे.

            जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस अधीक्षक अथवा पोलीस उपायुक्त (प्रशासन), शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) हे या समितीचे सदस्य तर शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक / निरीक्षक) हे सदस्य सचिव असतील. या योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्याचा अपघाती मृत्यू झाल्यास 75 हजार रूपये, अपघातामुळे कायमचे अपंगत्व आल्यास (दोन अवयव/ दोन डोळे किंवा एक अवयव व एक डोळा निकामी)50 हजार रूपये तर अपघातामुळे अपंगत्वामध्ये एक अवयव किंवा एक डोळा निकामी झाल्यास 30 हजार रूपये सानुग्रह अनुदान अदा करण्यात येते. 

            या समितीसमोर इयत्ता पहिली ते आठवी मध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांकरीता प्रस्ताव सादर करण्याची जबाबदारी शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांची तर इयत्ता नववी ते बारावी च्या विद्यार्थ्यांकरीता प्रस्ताव सादर करण्याची जबाबदारी शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांची असून बृहन्मुंबईकरीता ही जबाबदारी शिक्षण निरीक्षक यांची आहे. या योजनेअंतर्गत अनुदानाची रक्कम प्राधान्यक्रमानुसार विद्यार्थ्याची आई, विद्यार्थ्यांची आई हयात नसल्यास वडील आणि विद्यार्थ्याची आई/वडील हयात नसल्यास 18 वर्षांवरील भाऊ किंवा अविवाहित बहिण किंवा पालक यांना अदा करण्यात येते.

            राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात सानुग्रह अनुदान योजनेअंतर्गत सन 2018-19 मध्ये 1190 विद्यार्थ्यांकरीता 8 कोटी 78 लाख 65 हजार रूपये, सन 2019-20 मध्ये 483 विद्यार्थ्यांकरीता 3 कोटी 56 लाख 16 हजार रूपये तर 2020-21 मध्ये 476 विद्यार्थ्यांकरीता 3 कोटी 58 लाख 50 हजार रूपये खर्च करण्यात आले असल्याची माहिती शिक्षण संचालक (प्राथमिक) महेश पालकर यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे.

०००००

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 आरटीई 25 टक्के प्रवेशाकरिता निवासी पुराव्यासाठी

राष्ट्रीयकृत बँकेचे पासबुक ग्राह्य; शिक्षण संचालनालयाची माहिती

            मुंबई, दि. 21- शैक्षणिक वर्ष 2022-23 करिता आरटीई 25 टक्के प्रवेशासाठी पालकांना ऑनलाईन अर्ज दिनांक 1 फेब्रुवारी पासून भरता येणार आहे. अर्ज करताना निवासी पुराव्यातील गॅस बुकचा पुरावा रद्द करण्यात आला असून राष्ट्रीयकृत बँकेचे पासबुक ग्राह्य धरले जाणार असल्याची माहिती, प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने दिली आहे.

            बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 मधील कलम 12 (1)(सी) नुसार खाजगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये प्रवेश स्तरावर 25 टक्के जागा वंचित व दुर्बल घटकातील मुला/मुलींसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. दरवर्षीप्रमाणे सन 2022-23 या वर्षाची आरटीई 25 टक्के प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाईन राबविण्यात येत असून या शैक्षणिक वर्षापासून निवासी पुराव्याकरिता रेशनिंग कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स, वीज/ टेलिफोन देयक, प्रॉपर्टी टॅक्स देयक/ घरपट्टी, आधारकार्ड, मतदान ओळखपत्र, पासपोर्ट यापैकी कोणताही एक पुरावा ग्राह्य धरण्यात येईल. तर, निवासी पुराव्याकरिता राष्ट्रीयकृत बँकेचे पासबुक देखील ग्राह्य धरले जाणार आहे.

            ही कागदपत्रे निवासी पुरावा म्हणून अयोग्य असतील/ अपूर्ण असतील तरच भाडेकरार हा निवासी पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात येईल. तथापि भाडेकरार हा दुय्यम निबंधक कार्यालयाचा नोंदणीकृत असावा. फक्त भाडेकरार हा पर्याय नाही तसेच भाडेकरार हा ऑनलाईन फॉर्म भरण्याच्या दिनांकापूर्वीचा असावा व त्याचा कालावधी एक वर्षांचा असावा, असेही शिक्षण संचालक (प्राथमिक) महेश पालकर यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.

0000

Fight anticurrption

 If any State Govt. employee demand bribe, call ACB Thane Toll Free No.1064, 022-20813599 - SP, Anti Corruption Bureau

 महिला धोरणाच्या मसुदा निर्मितीमध्ये

समाजातील सर्व घटकांच्या अभिप्राय व सूचनांचा विचार करणार

                   -महिला व बाल विकास मंत्री ॲड.यशोमती ठाकूर

            मुंबई,दि. 21 : महिलांचे सक्षमीकरण आणि त्यांना दर्जा आणि संधीची समानता उपलब्ध करुन देण्यासाठी महिला धोरण 2014 मध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करून सुधारीत सर्वसमावेशक महिला धोरण तयार करणार आहे. महिला धोरणाच्या मसुदा निर्मितीमधे समाजातील सर्व घटकांच्या अभिप्राय व सूचनांचा विचार होणार असल्याचे महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी सांगितले.

            सुधारीत महिला धोरणाच्या मसुद्याचे सादरीकरण बैठक महिला व बाल विकास मंत्री, ॲड.यशोमती ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली दूरदृश्य प्रणालीद्वारे आयोजित करण्यात आली होती. सुधारीत चौथ्या महिला धोरणाबाबत प्रारूप मसुदा सादरीकरण व चर्चा या बैठकीत करण्यात आली.

            मंत्री ॲड. ठाकूर म्हणाल्या, या धोरणाच्या मसुद्याबाबत आपण नऊ समिती तयार केल्या होत्या. या समितीतील सदस्यांचे अभिप्राय आणि सूचना या मसुद्यात घेतले आहेत. शासनाच्या विविध विभागांना महिला धोरणाचा मसुदा पाठविला होता. यामध्ये बऱ्याच विभागांनी आपले अभिप्राय व सूचना कळविले आहेत. काही विभागांचे अभिप्राय अद्याप अप्राप्त आहेत, त्यांचे अभिप्राय दहा दिवसाच्या आत मागवावे असे निर्देश यावेळी मंत्री ॲड. ठाकूर यांनी संबंधितांना दिले.

            सर्वसामान्य नागरिकांच्या धोरणाबाबत प्रतिक्रिया घेण्यासाठी ग्रामस्तरावर हे धोरण प्रसिद्ध करावे. विभागस्तरावर याबाबत आढावा घ्यावा. सर्व राजकीय पक्ष, महिलांसाठी काम करणाऱ्या सामाजिक संस्था यांना या धोरणाचा मसुदा पाठवावा व त्यांचे ही अभिप्राय घ्यावेत. सर्व विभागांनी या धोरणाची अंमलबजावणी करण्याबाबत आपण जबाबदारी दिली आहे. त्यामुळे सर्वांचा यामध्ये सहभाग असणार आहे,असेही मंत्री ॲड. ठाकूर यांनी यावेळी सांगितले.

          या बैठकीस महिला व बाल विकास विभागाच्या प्रधान सचिव आय. ए. कुंदन, महिला आयोगाच्या सदस्य सचिव अनिता पाटील, माविमच्या व्यवस्थापकीय संचालक श्रद्धा जोशी, आयुक्त, महिला व बालविकास राहूल मोरे, उपायुक्त दिलीप हिवराळे उपस्थित होते

 प्रजासत्ताक दिन कार्यक्रमात कागदी व प्लास्टीक ध्वजांचा वापर टाळाव

- मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी

            मुंबई, दि. 21 :- प्रजासत्ताक दिन कार्यक्रमात प्लास्टीक व कागदी राष्ट्रध्वजांचा वापर थांबविण्यासाठी व योग्य मान राखण्यासाठी कार्यक्रम झाल्यानंतर खराब झालेले राष्ट्रध्वज तहसिल आणि जिल्हा स्तरावरील यंत्रणेस सुपूर्द करण्यात यावेत. हे राष्ट्रध्वज सुपूर्द करण्याची जबाबदारी संबंधित कार्यक्रम आयोजित करणाऱ्या संस्थांवर असेल, अशी माहिती मुंबई उपनगर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांनी दिली आहे.

          प्लास्टीक व कागदी राष्ट्रध्वजाचा वापर थांबविण्यासाठी जनजागृती करण्याकरिता मुंबई उपनगर जिल्ह्यासाठी जिल्हास्तर व अंधेरी, बोरीवली तसेच कुर्ला (मुलुंड) या तीन तालुक्यांसाठी तालुका स्तरावर समिती गठीत करण्यात आली आहे.

         राष्ट्रध्वजाचा योग्य मान राखणे आणि अवमान होऊ न देण्यासाठी जागरुक राहणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. प्रजासत्ताक दिन, स्वातंत्र्य दिन, महाराष्ट्र दिन व इतर राष्ट्रीय कार्यक्रम, महत्वाचे सांस्कृतिक व क्रिडा सामन्यांच्यावेळी कार्यक्रम पार पडल्यानंतर खराब झालेले, माती लागलेले, मैदानात-रस्त्यावर तसेच कार्यक्रमाच्या ठिकाणी इतस्तत: पडलेले राष्ट्रध्वज गोळा करून आयोजित संस्थेने अथवा संघटनेने ते समितीस अथवा जिल्हास्तर यंत्रणांकडे जमा करावेत असेही जिल्हाधिकारी यांनी कळविले आहे.

0000

 विद्यापीठ आणि महाविद्यालय ऑफलाईन सुरू करण्यासंदर्भात

मुख्यमंत्र्यांकडे प्रस्ताव पाठवला

          - उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत

            मुंबई, दि.21 :- कोविड-19 आणि ओमायक्रॉनच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व अकृषि विद्यापीठे, स्वयंअर्थसहित विद्यापीठे, अभिमत विद्यापीठ, तंत्रनिकेतन तसेच विद्यापीठाशी संलग्नित महाविद्यालयातील वर्ग ऑनलाईन सुरू असून लवकरच ऑफलाईन सुरू करण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी दिली.

            उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी आज कोविड-19 व ओमायक्रॉनच्या पार्श्वभूमीवर आढावा बैठक घेतली. बैठकीत राज्यात कोविड-19 चा प्रादूर्भाव कमी होत असल्याने महाविद्यालय ऑफलाईन सुरू करण्याबाबत उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडून मुख्यमंत्र्यांकडे प्रस्ताव पाठवला आहे या प्रस्तावाला मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिल्यानंतर महाविद्यालये ऑफलाईन सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात येईल असे श्री. सामंत यांनी सांगितले.

 राजकीय पक्षांनी संपर्काचा तपशील त्वरित

राज्य निवडणूक आयोगास पाठवावा

          मुंबई, दि. 24 (रानिआ) : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मोठ्याप्रमाणावरील आगामी निवडणुका लक्षात घेऊन राज्य निवडणूक आयोगाकडील नोंदणीकृत राजकीय पक्षांनी आपला अद्ययावत संपर्काचा तपशील आयोगाकडे दिला नसल्यास तो तातडीने सादर करावा, असे आवाहन राज्य निवडणूक आयोगातर्फे करण्यात आले आहे.

          राज्य निवडणूक आयोगाकडे सध्या 305 राजकीय पक्षांची नोंदणी झाली आहे. त्या सर्व नोंदणीकृत राजकीय पक्षांनी आपला अद्ययावत संपर्काचा पत्ता, दूरध्वनी, ई-मेल आयडी आणि विद्यमान कार्यकारणीतील सदस्यांचा तपशील राज्य निवडणूक आयोगास सादर करावा, असे आवाहन यापूर्वीदेखील करण्यात आले होते; परंतु बहुतांश राजकीय पक्षांकडून अद्याप हा तपशील प्राप्त झालेला नाही. ज्यांनी सादर केला आहे; परंतु त्यात बदल झाला असल्यास तो नव्याने द्यावा. कारण संपर्काच्या तपशिलाअभावी राजकीय पक्षांशी विविध कारणांनिमित्ताने संपर्क साधण्यात अडचणी येतात, ही बाब विचारात घेवून हे तपशील देणे आवश्यक आहे. हे तपशील राजकीय पक्षांनी प्रमाणित करूनच आयोगाच्या कार्यालयास टपालाने (राज्य निवडणूक आयोग, 1 ला माळा, नवीन प्रशासकीय भवन, हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, मुंबई- 400 032.) किंवा sec.mh@gov.in या ई-मेल आयडीवर पाठवावा, असेही आयोगाच्या प्रसिद्धिपत्रकात नमूद केले आहे.