महाविद्यालयीन विद्यार्थींनींच्या सुरक्षितेबाबत नियमांचे कठोर पालन करावे

उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांचे निर्देश

            मुंबई, दि. 20 : महाविद्यालयीन विद्यार्थींनींना सुरक्षित वातावरणात शिक्षण घेता आले पाहिजे. यासाठी सर्व विद्यापीठ व महाविद्यालयांतील विद्यार्थींनींची सुरक्षा ही संबंधित शैक्षणिक संस्थांची जबाबदारी आहे. शैक्षणिक परिसर, वसतीगृह, ग्रंथालय, उपहारगृहे तसेच ऑनलाईन शिक्षणामुळे सायबर सुरक्षेबाबत पुरेशा उपाययोजना करुन सुरक्षितेबाबत नियमांचे कठोर पालन करावे, असे निर्देश विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी दिले.

            विधानभवनात राज्यातील विद्यापीठे व महाविद्यालये परिसरात विद्यार्थींनींच्या छेडछाडीच्या तक्रारींच्या अनुषंगाने उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांच्या उपस्थितीत बैठक आयोजित करण्यात आली होती.

            उपसभापती डॉ.गोऱ्हे म्हणाल्या, ज्ञान, विज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञान याचा उपयोग महाविद्यालयांनी महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी करावा. विद्यार्थींनींच्या तक्रारी आल्यानंतर त्यांना तत्काळ प्रतिसाद देऊन सहानुभूतीपूर्वक न्याय दिला पाहिजे. अनेकवेळा तक्रारींकडे दुर्लक्ष केले जाते. त्याचे विपरित परिणाम होतात. अनेकवेळा महिला तक्रारीसाठी धाडसाने पुढे येत नाही. यासाठी संवाद समिती सुद्धा गठीत करावी. त्यामुळे महिला आपल्या अडचणी मोकळेपणाने सांगतील. या समितीमध्ये प्राध्यापक महिला, प्रशासकीय महिला, स्थानिक पोलीस प्रशासनातील प्रतिनिधी, सायबर संबंधातील प्रतिनिधी अशी सर्वसमावेश समिती असावी, अशा सूचनाही श्रीमती गोऱ्हे यांनी केल्या.

            महाविद्यालयांना गेल्या दोन वर्षांपूर्वी किती तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत, प्रलंबित किती आहेत, ऑफलाईन आणि ऑनलाईनचे प्रमाण याचा अहवाल तयार करावा. या प्रवृत्तीला आळा घालण्यासाठी उपाययोजना करुन हे प्रमाण कमी करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. महिलांच्या सुरक्षेसाठी शक्ती कायदा हे एक साधन आहे. या कायद्याच्या माध्यमातून महिलांना सुरक्षेची हमी मिळणार आहे. पिडीत महिलांच्या बाबतीत तत्काळ दखल घेत सक्षम तपास आणि कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे, असेही डॉ.गोऱ्हे यांनी सांगितले.

विद्यार्थींनींच्या सुरक्षिततेसाठी नियमावली तयार करणार – उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत

              सर्व विद्यापीठे, महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थींनींची सुरक्षितता महत्वाची असून छेडछाडमुक्त, सायबरमुक्त परिसर राहिण्यासाठी महिलांच्या सुरक्षिततेच्यासंदर्भात सर्वसमावेशक अशी नियमावली तयार करणार असल्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

            विद्यार्थींनीच्या सुरक्षिततेसाठी असलेल्या नियमांचे, कायद्यांची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. 90 दिवसांचा कालावधी गृहित धरुन ही नियमावली तयार करण्यात यावी. यामध्ये शहरी भाग, छोटी शहर, ग्रामीण भाग, या परिसरातील शैक्षणिक संस्थांचा अभ्यास करुन सर्वसमावेशक अशी नियमावली तयार करावी. ही नियमावली खासगी महाविद्यालये, विद्यापीठांनासुद्धा लागू राहील. तसेच विद्यार्थींनींच्या सुरक्षिततेसाठी मोबाईल ॲप तयार करावे. संबंधित महाविद्यालयांचे प्रमुख, विद्यार्थी-विद्यार्थींनी, त्यांचे पालक यांचा समावेश असेल यामुळे या अशा प्रवृत्तीला आळा घालण्यास मदत होईल, असेही श्री.सामंत यांनी सांगितले.

            यावेळी उच्च शिक्षण विभागाचे संचालक धनराज माने, तंत्रशिक्षणचे संचालक डॉ.अभय वाघ, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ.नितिन करमळकर, कुलसचिव अनघा तांबे,नागपूर विद्यापीठाचे संचालक डॅा.सोपानदेव पिसे, अमरावती विद्यापीठाचे कुलसचिव डॅा.भाले, डॅा.तुषार देशमुख नांदेड विद्यापीठाचे प्रकुलगुरु डॉ.भिसे, कुलसचिव डॅा.खंदारे, सोलापूर विद्यापीठाचे संचालक डॅा.वसंत कोरे,मुंबई विद्यापीठाचे कुलसचिव डॅा. सुधीर पुराणिक, कोल्हापूर विद्यापीठ कुलसचिव डॅा. वि.एन शिंदे, कुलगुरू डॅा.डि.टी शिर्के, संचालक डॅा. आर.वी. गुरव, गडचिरोली विद्यापीठाचे डॅा.प्रशांत बोकाडे, जळगाव विद्यापीठाचे संचालक डॅा.पंकज ननावरे उपस्थित होते तसेच मुंबई विद्यापीठ सिनेट सदस्य व महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ सुधारणा समिती सदस्य शितल देवरुखकर-शेठ, मुंबई विद्यापीठ सिनेट सदस्य सुप्रिया कारंडे, मुंबई विद्यापीठ WDC चे पंड्या मॅडम, युवासेना सचिव दुर्गा भोसले-शिंदे, युवासेना कार्यकारणी सदस्य सुप्रदा फातर्पेकर, युवासेना कार्यकारणी सदस्य साईनाथ दुर्गे याबैठकीत उपस्थित होते.

            बैठकीमध्ये कुलसचिव, महिला सुरक्षिततेसाठी काम करणाऱ्या संघटनांचे महिला प्रतिनिधी यांनी विद्यार्थींनींच्या अडचणी, तक्रारींनंतर मिळणारा प्रतिसाद, महाविद्यालयांची कार्यवाही, महाविद्यालयीन परिसरात सीसीटीव्ही, स्थानिक पोलीस प्रशासनाचा प्रतिसाद, महाविद्यालयांमध्ये सुरक्षिततेबाबत केलेल्या उपाययोजना याबाबत सविस्तर चर्चा केली.

००००

 

वृत्त क्र. 191

दादासाहेब फाळके चित्रनगरीत

आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सुविधा देण्यासाठी आराखडा तयार करावा

- अमित देशमुख

 

            मुंबई, दि. 20 ​: गोरेगाव येथील दादासाहेब फाळके चित्रनगरीत मराठीबरोबरच विविध भाषांतील सिनेमा, मालिका, जाहिरात, वेबसिरीज, माहितीपट यांचे चित्रीकरण सुरु असते. येणाऱ्या काळात चित्रीकरणपूर्व आणि चित्रीकरणानंतरच्या सर्व सुविधा उपलब्ध करुन

 येत्या सोमवारपासून राज्यातील शाळा सुरू करण्यास परवानगी

 

कोविड संदर्भातील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्याचे

शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांचे निर्देश

 

            मुंबई, दि. 20 : राज्यातील पूर्व प्राथमिक ते बारावी पर्यंतच्या सर्व वर्गांच्या शाळा सोमवार दि. 24 जानेवारीपासून सुरू करण्याच्या प्रस्तावास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मान्यता दिली आहे. विद्यार्थ्यांचे आरोग्य आणि सुरक्षितता ही प्राथमिकता लक्षात घेऊन शाळा सुरू करताना कोविड-19 संदर्भात वेळोवेळी जारी करण्यात आलेल्या सर्व मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे, असे निर्देश शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी दिले आहेत.

            राज्यात कोविड-19 चा प्रादूर्भाव कमी होत असल्याने शाळा सुरू करण्याबाबत शालेय शिक्षण विभागाने मुख्यमंत्र्यांकडे प्रस्ताव दिला होता. त्यास मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली आहे. या अनुषंगाने स्थानिक परिस्थितीचा सातत्याने आढावा घेऊन त्यानुसार निर्णय घेण्याचे अधिकार स्थानिक प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. विद्यार्थ्यांना शाळेत पाठविण्यासाठी पालकांची परवानगी आवश्यक राहणार आहे. तथापि कोणाचेही शिक्षण थांबू नये हा प्रयत्न असल्याचे प्रा.गायकवाड यांनी स्पष्ट केले आहे.

            शाळा सुरू करताना सर्व शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण झालेले असणे बंधनकारक आहे. त्याचबरोबर 15 ते 18 वर्षे वयोगटातील विद्यार्थ्यांचे लसीकरण लवकरात लवकर पूर्ण व्हावे, यासाठी प्रशासनाबरोबरच शाळा व्यवस्थापनाने प्रयत्न करावेत, असे निर्देश शालेय शिक्षण मंत्र्यांनी दिले आहेत.

०००००

 उर्दू शाळांमध्ये वर्गवाढ करण्याबाबत प्रस्ताव सादर करावेत

- शिक्षणमंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड

·       गळतीचे प्रमाण कमी करण्यावर भर

 

            मुंबई, दि. 18 :- अल्पसंख्याक समाजामधील मुलींचे शाळा सोडण्याचे प्रमाण अधिक आहे. यामुळे अल्पसंख्याक विकास समितीच्या काही सदस्यांनी सूचना केल्यानुसार जेथे सातवीपर्यंत शाळा आहेत अशा संस्थांमधील शाळांची १२ वी पर्यंत वर्गवाढ करण्याबाबत अभ्यास करून प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी दिले आहेत. जेथे तातडीने मान्यता देणे शक्य आहे, अशा शाळांमधील वर्गवाढीस मंजुरी देण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

            शैक्षणिक क्षेत्राच्या माध्यमातून अल्पसंख्याक समाजातील मुलींना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. या अनुषंगाने अल्पसंख्याक समाजासंदर्भात शैक्षणिक धोरण ठरविण्याबाबत शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली. यावेळी लोकप्रतिनिधी, शैक्षणिक क्षेत्रातील तज्ज्ञ आदींसमवेत चर्चा करून याबाबत सविस्तर प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश प्रा.गायकवाड यांनी शालेय शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना दिले.

            बैठकीस शालेय शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी, राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक देवेंद्र सिंग, उपसचिव समीर सावंत, शिक्षण संचालक महेश पालकर, बालभारतीचे संचालक के.बी.पाटील, विवेक गोसावी आदी उपस्थित होते.

            मराठी प्रमाणेच उर्दू भा‍षिक शाळांमध्ये येत्या शैक्षणिक वर्षापासून द्वैभाषिक पुस्तके लागू करण्याची सूचनाही करण्यात आली होती, त्यानुसार पहिल्या इयत्तेत उर्दू आणि इंग्रजी अशी द्वैभाषिक पुस्तके प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करावीत, असे निर्देश प्रा.गायकवाड यांनी दिले. अल्पसंख्याक संस्थांमधील मान्यताप्राप्त रिक्त पदांवर शिक्षक भरती, शिक्षकांचे समायोजन याबाबत सविस्तर प्रस्ताव सादर करावेत, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

 विभागीय, जिल्हा क्रीडा संकुलांसाठी

अनुदानाची मर्यादा वाढविली

 

            राज्यातील क्रीडा सुविधा वाढविण्यासाठी विभागीय क्रीडा संकुल, जिल्हा क्रीडा संकुल तसेच तालुका क्रीडा संकुलांसाठी वाढीव अनुदान देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

            सध्या विभागीय क्रीडा संकुलांसाठी आर्थिक मर्यादा 24 कोटी असून ती वाढवून 50 कोटी, जिल्हा क्रीडा संकुलांसाठी 8 कोटी रुपये आर्थिक मर्यादा असून ती वाढवून 25 कोटी रुपये आणि तालुका क्रीडा संकुलांसाठी एक कोटी रुपये आर्थिक मर्यादा असून ती वाढवून 5 कोटी रुपये या प्रमाणे वाढविण्यास मान्यता दिली.  ही सुधारित अनुदान मर्यादा, यापूढे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येणाऱ्या व बांधकाम सुरू करण्यात येणाऱ्या क्रीडा संकुलांसाठी लागू राहील.

            ज्या क्रीडा संकुलांना यापूर्वीच प्रशासकीय मान्यता दिली असून बांधकाम पूर्ण झाले आहे अथवा बांधकाम सुरू आहे अशा संकुलांबाबत तालुका क्रीडा संकुल 3 कोटी, जिल्हा क्रीडा संकुल 15 कोटी व विभागीय क्रीडा संकुल 30 कोटी रुपये याप्रमाणे अनुदान देण्यात येईल.  हे सुधारित अनुदान अशा क्रीडा संकुलामध्ये अतिरिक्त क्रीडा / मुलभुत सुविधा याचे बांधकाम, नवीन क्रीडा उपकरणे व साहित्य तसेच उपलब्ध क्रीडा सुविधांचे अद्ययावतीकरण, बळकटीकरण याकरिता वापरता येईल.

            क्रीडा संकुलांचा वापर खेळाडू, सर्वसामान्य नागरिक इत्यादींना जास्तीत जास्त करता यावा व क्रीडासंस्कृती वाढीस लागावी यासाठी पुढील निर्देशही लागू राहतील ते असे- क्रीडा संकुले, खेळाडू, सर्व संबंधित व सामान्य जनतेसाठी उपलब्ध/खूली राहतील. क्रीडा संकुलांचा वापर क्लबहाऊस सारखा होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. सदर क्रीडा संकुलांचे व्यवस्थापन खाजगी व्यक्तींकडे सोपवू नये. क्रीडा संकुलाचा वापर करताना अधिकृत राज्य/राष्ट्रीय क्रीडा संघटना यांना प्राधान्य देण्यात यावे. क्रीडा संकुलाचे व्यवस्थापन खाजगी व्यक्तीकडे/व्यक्तींकडे सोपविण्याचा निर्णय घ्यावयाचा असल्यास अशा प्रस्तावास मंत्रीमंडळाची मान्यता घेणे आवश्यक राहील.

            हे अनुदान मंजूरीसाठी मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करण्यात येणार असून क्रीडा संकुलांच्या देखभाल दुरूस्ती धोरण, क्रीडा संकुल पालकत्व धोरण याबाबत स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्यात येणार आहे.

-----०-----

 

 तीर्थक्षेत्र विकासाची कामे कालबद्धरितीने पूर्ण होण्यासाठी

जिल्हाधिकाऱ्यांनी समन्वय ठेवावा

                              - उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे

 

            मुंबई, दि. 18 :- एकवीरा, लेण्याद्री तसेच पंढरपूर देवस्थानच्या सर्वांगीण विकासासाठी तसेच भाविकांना सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी नियोजित आराखड्यानुसार कामांना गती द्यावी. ही कामे कालबद्धरितीने पूर्ण होण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांशी जिल्हाधिकाऱ्यांनी समन्वय ठेवावा, असे निर्देश विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी दिले.

            एकवीरा, लेण्याद्री व पंढरपूर तीर्थक्षेत्र विकासाच्या अनुषंगाने सुरू असलेल्या कामांचा तसेच वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशांच्या अंमलबजावणीचा उपसभापती डॉ.गोऱ्हे यांनी आज ऑनलाईन बैठकीद्वारे आढावा घेतला. यावेळी पुण्याचे जिल्हाधिकारी राजेश देशमुख, सोलापूरचे जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांच्यासह संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

            उपसभापती डॉ.गोऱ्हे म्हणाल्या, देवस्थानांच्या विकासासाठी तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातून भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. यातून तीर्थक्षेत्र आणि परिसराचा उत्तम रितीने विकास होणे अपेक्षित आहे. विश्वस्त आणि प्रशासनात चांगला समन्वय साधून देवस्थान विकासाचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करावेत. एकवीरा देवस्थान परिसरात वनपर्यटन राबविणे शक्य असून त्यादृष्टीने वनविभागाने आराखडा करावा. तीर्थक्षेत्रांच्या परिसरात वनपर्यटन आणि कृषीपर्यटनावर अधिक भर दिल्यास परिसरात रोजगाराच्या संधी वाढण्यासह विकासाला चालना मिळेल.

            एकवीरा देवस्थान येथे पायऱ्यांच्या दुरवस्थेमुळे भाविकांना त्रास होतो. याच्या दुरूस्तीला प्राधान्य देण्यात यावे. भाविकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने पोलिसांची संख्या वाढविणे, त्यांच्यासाठी निवारा, सीसीटीव्हीची निगराणी आदींबाबत दक्षता घेण्यात यावी, असे डॉ.गोऱ्हे यांनी सांगितले. जेजुरी देवस्थानच्या धर्तीवर येथील काम राज्य पुरातत्व विभागाने करण्याबाबत तपासून प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.

            लेण्याद्री देवस्थान येथे सुरू असलेल्या कामाबाबत संबंधित विभागांनी वेळोवेळी स्थानिक नागरीक, लोकप्रतिनिधी, देवस्थान समिती यांना अवगत करावे, येथे येणाऱ्या भाविकांसाठी स्वच्छ पिण्याचे पाणी, पथदिवे आदी कामांना गती द्यावी. ठराविक अंतरावर स्वच्छतागृहे असावीत. तसेच सीसीटीव्ही आणि मंदिरातील चांगली प्रकाश योजना याबाबतही समन्वयाने आराखडा करावा, अशा सूचना उपसभापती डॉ.गोऱ्हे यांनी दिल्या. परिसरातील वनांचे संरक्षण करून येथे देखील वनपर्यटन वाढविण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असेही त्यांनी सांगितले.

            पंढरपूर तीर्थक्षेत्र विकासाबाबत पुरातत्व विभागाने चांगले काम केल्याचे नमूद करून डॉ.गोऱ्हे म्हणाल्या, वारकऱ्यांसाठी शेगावच्या आनंदसागरच्या धर्तीवर योजना आखावी. भक्त निवास विकासाला चालना द्यावी. येथील पद्मावती उद्यानाचा सुयोग्य विकास करावा. भाविकांसाठी उभारण्यात आलेल्या स्वच्छतागृहांची देखभाल आणि उपयोगिता यांचाही सातत्याने आढावा घ्यावा. वयोवृद्ध भाविकांसाठी दर्शन रांगेत विशेष व्यवस्था करण्यात यावी, असे सांगून त्यांनी नगरपालिका क्षेत्र तसेच मंदिर परिसरातील सोयी-सुविधांचा आढावा घेतला.

            या बैठकीत डॉ.गोऱ्हे यांनी एकवीरा संस्थानच्या कर्मचाऱ्यांना अनेक दिवस पगार मिळाला नसल्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला. यावर जिल्हाधिकारी यांनी तातडीने जिल्हा न्यायाधीशांशी संपर्क साधून आजच पगाराबाबत आदेश दिल्याची खात्री केली. याचे उपसभापतींनी डॉ.गोऱ्हे विशेष कौतुक केले.

            या बैठकीत पुणे तसेच सोलापूर येथील जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस अधिकारी, नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी, केंद्र तसेच राज्य पुरातत्व विभागांचे अधिकारी यांनी देवस्थान आणि परिसरात  सद्यस्थितीत सुरू असलेली कामे तसेच प्रस्तावित कामे आदींबाबत माहिती दिली.

०००००

 राज्यातील वाळू, रेती उत्खननाबाबत नवीन धोरण

 

            राज्यातील नदी व खाडी पात्रातील वाळू, रेती उत्खननाबाबतचे आता असलेले धोरण रद्द करून, जनतेस माफक दरात वाळू मिळावी या दृष्टीने वाळू, रेती उत्खननाबाबत सर्वंकष असे सुधारित धोरण लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

            राज्यात नदी पात्रातील व खाडी पात्रातील वाळू, रेती निष्कासनासाठी शासन निर्णय दि. 03/09/2019 व दि. 21/05/2015 अशा या दोन शासन निर्णयांद्वारे धोरण निश्चित करण्यात आले होते. हे धोरण रद्द करण्यात आले आहे.

            जनतेस माफक दरात वाळू मिळावी म्हणून हातची किंमत स्वामित्वधनाच्या (रॉयल्टी) दराने करण्यास, वाळू उत्खननाचा कालावधी 5 वर्षांपर्यंत वाढविण्यास आणि यशस्वी लिलावधारकास हेतूपत्र मिळाल्यानंतर पर्यावरण अनुमती प्राप्त करून घेण्यास त्याचप्रमाणे खाडीपात्रात हातपाटीने वाळू काढण्याच्या पारंपारिक व्यवसायाकरिता स्वामित्वधनाच्या दराने परवाने देण्याचा समावेश करून हे एकत्रित सुधारित धोरण तयार करण्यात आले आहे.

-----०-----

 नारी शक्ती पुरस्कारासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

            मुंबई, दि. 20 : सामाजिक क्षेत्रात ज्या महिलांनी मौलिक कार्य केले आहे. अशा महिला, संस्था व गट यांच्या सन्मानार्थ केंद्र शासनामार्फत 8 मार्च जागतिक महिला दिनांचे औचित्य साधून "नारी शक्ती पुरस्कार" देण्यात येतो.

            विधवा, परितक्त्या, निराधार, अपंग महिलांचे पुनर्वसन अशा कार्यात ज्या महिलांनी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले आहेत अशा महिला, संस्था व गटांना तसेच  शैक्षणिक, प्रशिक्षण कार्य, पर्यावरण क्षेत्र, महिला स्वावलंबन, आणि शेती व्यवसाय काबाडकष्ट करणाऱ्या महिलांचे विविध तांत्रिक यंत्राद्वारे ज्या महिलांचे श्रम जाणीवपूर्वक कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले अशा महिला संस्था व गट त्याचबरोबर सामाजिक व राजकीय क्षेत्रात महिलांनी अधिक सहभाग घ्यावा यासाठी प्रयत्न केले अशा महिला, संस्था व गट यांनी अर्ज करावेत.

            नारी शक्ती पुरस्कारासाठी अर्ज करणाऱ्या महिलेचे वय दि. 8 जानेवारी 2022 रोजी 25 वर्ष पूर्ण असावे. त्याचबरोबर पुरस्कारासाठी अर्ज करणाऱ्या संस्था संबंधित क्षेत्रात किमान 5 वर्ष कार्यरत असाव्यात.

            या पुरस्कारासाठी केंद्र शासनाच्या www.awards.gov.in या संकेतस्थळावर दि. 31 जानेवारी 2022  पर्यंत प्रस्ताव ऑनलाईनच सादर करावेत, अशी माहिती जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, मुंबई उपनगर यांनी दिली आहे.