वृत्त क्र. 109

सुधारित :

चेहरा पडताळणी हजेरी प्रणालीचा मंत्रालयात

प्रायोगिक तत्त्वावर वापर सुरु कराव                             - सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे

            मुंबई, दि. 12 : कोविड आणि ओमायक्रॉन व्हेरिएंटच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयात बायोमेट्रिक पद्धतीने उपस्थिती प्रणालीचा वापर करण्यावर वारंवार स्थगिती येत आहे. या पार्श्वभूमीवर नवीन तंत्रज्ञान असलेल्या आधार प्रमाणित चेहरा पडताळणी हजेरी प्रणालीचा प्रायोगिक तत्वावर वापर करण्यासंदर्भात सकारात्मक कार्यवाही करावी, असे निर्देश सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिले.

            मंत्रालयात फिंगरप्रिंट आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिती प्रणालीऐवजी आधार प्रमाणीत चेहरा पडताळणी हजेरी प्रणालीचा वापर करण्यासंदर्भात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी सामान्य प्रशासन विभागाचे राज्यमंत्री श्री.भरणे बोलत होते. बैठकीस माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे विवेक भिमनवार, सामान्य प्रशासन विभागाचे उपसचिव ज.जी.वळवी, माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे अवर सचिव लक्ष्मण सावंत आदिसह अधिकारी उपस्थित होते.

            सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री श्री.भरणे म्हणाले, कोरोना आणि ओमायक्रॉनच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयातील कर्मचाऱ्यांना बायोमॅट्रिक पद्धतीने उपस्थितीवर स्थगिती आणण्यात आली आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान असलेल्या चेहरा पडताळणी हजेरी प्रणालीचा वापर केल्यास कर्मचाऱ्यांचा वेळही वाचणार असून, प्रायोगिक तत्वावर अशा काही मशिनचा वापर करण्याबाबत सकारात्मक कार्यवाही करावी, असे निर्देश राज्यमंत्री श्री.भरणे यांनी दिले.

००००

 सार्वजनिक समारंभ व शाळा 50 टक्के क्षमतेने सुरू करण्यास परवानगी द्यावी: ललित गांधी.

महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स तर्फे मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

महाराष्ट्रात राज्य सरकारने लागू केलेल्या कोरणा प्रतिबंधक नियमांमध्ये काही सुधारणा करून लग्न व अन्य सार्वजनिक समारंभामध्ये 50 टक्के क्षमतेने उपस्थिती साठी तसेच शाळा व शैक्षणिक संस्था 50 टक्के क्षमतेने सुरू करण्यास परवानगी द्यावी अशी मागणी महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज च्या वतीने अध्यक्ष ललित गांधी यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे महाराष्ट्र चेंबर तर्फे आज माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह उपमुख्यमंत्री अजित पवार, राज्याचे मुख्य सचिव, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, उच्च शिक्षण मंत्री उदय सामंत, शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्यासह संबंधित विभागांच्या सचिवांना चेंबर तर्फे निवेदन देऊन यासंदर्भात तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनात भूमिका मांडताना ललित गांधी यांनी म्हटले आहे की

• लग्नसमारंभ, सभा, सामाजिक कार्यक्रम, सेमीनार्स इ. साठी 50 जणांची मर्यादा निश्‍चित केली आहे. अशा प्रकारच्या आयोजनांवर इव्हेन्ट ऑर्गनायझर्स, कॅटरर्स, टेन्ट कॉन्ट्रॅक्टर्स, डेकोरेटर्स, बँडवाले इत्यादी अनेक छोट्या छोट्या व्यावसायिकांचा रोजगार व उदरनिर्वाह अवलंबुन आहे. 50 जणांच्या मर्यादेमुळे हे सर्व व्यावसायिक अडचणीत आले आहेत.

याचवेळी चित्रपटगृहे, मल्टीप्लेक्स इ. 50 टक्के क्षमतेने सुरू ठेवण्यास परवानगी आहे.

याच धर्तीवर अशा समारंभानाही 50 टक्के क्षमतेने अथवा जास्तीत जास्त 200 उपस्थितीच्या मर्यादेत यापैकी जे कमी असेल त्या संख्येने समारंभ/कार्यक‘म आयोेजित करण्यासाठी परवानगी असणे आवश्यक आहे.

ललित गांधी यांनी शाळांच्या संदर्भात आपली भूमिका मांडताना म्हटले आहे की, शाळा-महाविद्यालये 15 फेब्रुवारीपर्यंत बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या दोन शैक्षणिक वर्षात ऑनलाईन पध्दतीने शाळांचे वर्ग चालविण्यात आले त्याचा फार मोठा दुष्परिणाम मुलांच्या शैक्षणिक प्रगतीबरोबर, मानसिक अवस्था व व्यक्तिगत जीवनावर झाल्याचे पाहायला मिळाले आहे.

कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेतील निर्बंध उठवुन शाळा सुरू झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांचा ऑनलाईन पध्दतीने शिकलेला अभ्यासक्रम विसरला असल्याचे 70 टक्के विद्यार्थ्यांनी नमुद केले.

अनेक विद्यार्थी मोबाईल वापराच्या आहारी गेले आहेत. अनेक विद्यार्थ्यांना काऊन्सीलिंग वैद्यकीय उपचारांची गरज पडत आहे. अनेक विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यांमध्ये दृष्टीविकार निर्माण झाले आहेत.

अनेक प्राथमिक, उच्च प्राथमिक स्तरावरील विद्यार्थी पॉर्न फिल्म्सच्या आहारी गेल्याच्या तक्रारी पालकांकडून प्राप्त होत आहेत.

शालेय विद्यार्थ्यांच्यामध्ये कोरोना संसर्गाचे प्रमाण अत्यल्प आहे.

तसेच 8 वी च्या पुढील विद्यार्थ्यांचे लसीकरण पुर्णत्वाकडे आहे. तरी 50 टक्के क्षमतेने शाळा सुरू ठेवण्याची परवानगी देण्याची आग्रही मागणी आहे.

देशाच्या भावी नागरीकांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी व सामाजिक दुष्परिणाम रोखण्यासाठी शाळा सुरू करण्याचा निर्णय तात्काळ घेणे आवश्यक आहे.

मद्यालये सुरू व विद्यालये बंद असे विदारक चित्र निर्माण होत आहे ते बदलणे आवश्यक आहे.

कोरोना प्रतिबंधासाठी आवश्यक उपाययोजनांच्या पालनासाठी आम्ही कटीबध्द आहोत. मात्र अर्थव्यवस्था व समाजव्यवस्था सुरळीत चालु राहण्यात मदत होणेसाठी वरील दोन सुधारणांचे आदेश तात्काळ निर्गमित व्हावेत अशी अपेक्षाही ललित गांधी यांनी व्यक्त केली आहे

Thanks and Regards,

 

Balpujarin

 

Jai hind

 *एका सरकारी शाळेतील हे शिक्षक आहेत .. बापरे !😭*

*त्यांनी त्यांच्या कार्यकाळात किती संपत्ती कमवली होती ते निवृत्तीच्य दिवशी उघडीस आली ..😢

*

 मेघोली लघु पाटबंधारे प्रकल्प फुटीमुळे नुकसान झालेल्यांना

भरपाई संदर्भात लवकरच निर्णय घेणार

- मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार

            मुंबई, दि. 10 : कोल्हापूर जिल्ह्यातील मेघोली लघु पाटबंधारे प्रकल्प क्षेत्रात सप्टेंबर महिन्यात पाणी गळतीमुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. यासंदर्भात शासनस्तरावर नुकसान ग्रस्तांना लवकरच भरपाई देणार असल्याचे आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले.

             मंत्रालयातील दालनात कोल्हापूर जिल्ह्यातील भुदरगड तालुक्यातील मेघोली लघु पाटबंधारे प्रकल्प अचानक फुटल्याने झालेल्या नुकसानीबाबत नुकसानग्रस्तांना तात्काळ नुकसानभरपाई मिळण्याबाबत बैठक झाली. या बैठकीत आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार बोलत होते. या बैठकीला आमदार प्रकाश आबिटकर हे दूरदृश्यप्रणालीद्वारे तर मदत व पुनर्वसनचे प्रधान सचिव असिमकुमार गुप्ता, मेघोली लघु पाटबंधारे प्रकल्पाचे अधिकारी उपस्थित होते.    

           मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार म्हणाले, जुलैमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पूर्ण क्षमतेने लघु पाटबंधारे प्रकल्प भरलेले होते. तसेच मेघोली लघु पाटबंधारे प्रकल्पात १ सप्टेंबर २०२१ रोजी गळती सुरू झाली या पाणीगळतीमुळे शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. याबाबतीत सर्व वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल प्राप्त असून प्राप्त पंचनामे तसेच माहितीनुसार आपद्ग्रस्तांना मदत देण्यासंदर्भात लवकरच निर्णय घेण्यात येणार आहे असल्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले.

               आमदार प्रकाश आबिटकर म्हणाले, जुलैमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे मेघोली लघु पाटबंधारे प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने भरलेला होता. १ सप्टेंबर २०२१ रोजी या धरणाला गळती सुरू झाली. या धरणफुटीमुळे शेतकऱ्यांचे शेतीचे मोठया प्रमाणात नुकसान झाले. पाणी विसर्गामुळे या पंचक्रोशीमधील शेकडो एकर जमीन खरबडून गेली. पाण्याच्या गाळामुळे विहिरी, मोटारपंप, पाईपलाईन, विजेचे खांब, ट्रान्सफार्मर यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या कालावधीत २० ते २५ खेड्यांचे दळणवळण पुर्णपणे ठप्प होते. यामध्ये एक महिला मृत्यूमुखी पडली दुधाळ जनावरेही मृत पावली आहे. आपद्ग्रस्तांना तातडीने नुकसानीची भरपाई मिळावी अशी मागणी त्यांनी केली.  

तुळशी प्रकल्पबाधीत जवाहर भोसले यांच्या मागणीबाबतीत सकारात्मक निर्णय

            तुळशी प्रकल्पासाठी श्री जवाहर भोसले यांची सहा हेक्टर ४७ आर जमिन संपादित करण्यात आली होती.हे संपादन चुकीच्या पद्धतीने झाल्याचे श्री.भोसले यांचे म्हणणे आहे. त्याबदल्यात त्यांनी मंजूर झालेली सहा हेक्टर ४७ आर जमिन मिळण्याची मागणी केली आहे. या मागणीबाबत सर्व संबधितांच्याकडून माहिती घेवून सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार बैठकीत सांगितले.

*****

 

 पालघर जिल्ह्यातील लाभार्थींनी

जात पडताळणीसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

            मुंबई, दि. 11: आदिवासी विकास विभागांतर्गत पालघर जिल्ह्यातील अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीचे कामकाज दि. 6 जानेवारी 2022 पासून सुरु करण्यात आले आहे. या तपासणी समितीमार्फत जात पडताळणी करण्यासाठी अर्ज स्विकारण्याचे, वैधता प्रमाणपत्र देण्याचे तसेच इतर प्रशासकीय कामकाज करण्यात येणार आहे. पालघर जिल्ह्यातील सर्व लाभार्थीनी सह-आयुक्त तथा उपाध्यक्ष अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, पालघर विभाग, आदिवासी मुलांचे शासकीय वसतीगृह, वर्ग-4 चे कर्मचारी निवासस्थान, बिडकोनाका कचेरी रोड पालघर (पश्चिम)-401404, या पत्त्यावर संपर्क साधावा, असे सह आयुक्त, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, कोकण विभाग, ठाणे यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.