वृक्षतोडीबाबत कडक कारवाई करणार
- वने राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे
मुंबई, दि. 28 : वृक्षतोडीच्या घटना जर कुठे घडत असतील तर अशा वृक्षतोडीबाबत कडक कारवाई करणार असल्याची माहिती वने राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधानपरिषदेत दिली.
विधानपरिषद सदस्य अरूण लाड यांनी कडेगाव-पलूस वनपरिक्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात होत असलेली वृक्षतोड तसेच या परिसरात करण्यात येणारी लागवड याबाबत शासन करत असलेली कार्यवाहीसंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली.
राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले, कडेगाव-पलूस वन परिक्षेत्राची निर्मिती सन २०१४ मध्ये झाली असून कडेगाव-पलुस वनपरिक्षेत्राचे एकूण क्षेत्र २६७५.१० हे. इतके आहे. कडेगाव वनपरिक्षेत्रात एकूण ३ वन परिमंडळ व ५ नियत क्षेत्राचा समावेश आहे. बेकायदा वृक्षतोडीस चाप बसावा, म्हणून कडेगाव-पलूस वन परिक्षेत्रातील अधिकारी कर्मचारी कार्यरत आहेत.मागील ३ वर्षात अवैध वृक्षतोडीचा १ वनगुन्हा निदर्शनास आला आहे. यामध्ये फॉरेस्ट सर्वे क्रमांक ११६ मधील ग्लिरिसिडिया या प्रजातीच्या वृक्षाच्या ५ वृक्षांना क्षती पोहोचविणेबाबत गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली आहे. तसेच माहे नोव्हेंबर २०२१ मध्ये मालकी क्षेत्रात वृक्षतोडीच्या एका घटनेची नोंद करण्यात आली आहे. ही घटना हिंगणगाव खुर्द येथील असून, यामध्ये १० आंबा या प्रजातीचे वृक्षतोड करणाऱ्या आरोपीस दंड करण्यात आला आहे. तथापि, दि. 8 नोव्हेंबर 2021 दरम्यान वन हद्दीत कोणताही अवैध वृक्षतोडीची बाब कडेगाव पलूस वन परिक्षेत्रातील अधिकारी व कर्मचारी यांचे निदर्शनास आली नाही. वनक्षेत्र तसेच वनक्षेत्राबाहेर अवैध वृक्षतोड रोखण्याच्या दृष्टीने गस्तीचे नियोजन असून त्यानुसार वनपरिक्षेत्र स्तरावर कार्यवाही करण्यात येते. तसेच वृक्षलागवडीसाठीदेखील वृक्षलागवड करण्यात येत आहे, अशी माहिती वृक्षतोडीबाबत कडक कारवाई करणार
- वने राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे
मुंबई, दि. 28 : वृक्षतोडीच्या घटना जर कुठे घडत असतील तर अशा वृक्षतोडीबाबत कडक कारवाई करणार असल्याची माहिती वने राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधानपरिषदेत दिली.
विधानपरिषद सदस्य अरूण लाड यांनी कडेगाव-पलूस वनपरिक्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात होत असलेली वृक्षतोड तसेच या परिसरात करण्यात येणारी लागवड याबाबत शासन करत असलेली कार्यवाहीसंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली.
राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले, कडेगाव-पलूस वन परिक्षेत्राची निर्मिती सन २०१४ मध्ये झाली असून कडेगाव-पलुस वनपरिक्षेत्राचे एकूण क्षेत्र २६७५.१० हे. इतके आहे. कडेगाव वनपरिक्षेत्रात एकूण ३ वन परिमंडळ व ५ नियत क्षेत्राचा समावेश आहे. बेकायदा वृक्षतोडीस चाप बसावा, म्हणून कडेगाव-पलूस वन परिक्षेत्रातील अधिकारी कर्मचारी कार्यरत आहेत.मागील ३ वर्षात अवैध वृक्षतोडीचा १ वनगुन्हा निदर्शनास आला आहे. यामध्ये फॉरेस्ट सर्वे क्रमांक ११६ मधील ग्लिरिसिडिया या प्रजातीच्या वृक्षाच्या ५ वृक्षांना क्षती पोहोचविणेबाबत गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली आहे. तसेच माहे नोव्हेंबर २०२१ मध्ये मालकी क्षेत्रात वृक्षतोडीच्या एका घटनेची नोंद करण्यात आली आहे. ही घटना हिंगणगाव खुर्द येथील असून, यामध्ये १० आंबा या प्रजातीचे वृक्षतोड करणाऱ्या आरोपीस दंड करण्यात आला आहे. तथापि, दि. 8 नोव्हेंबर 2021 दरम्यान वन हद्दीत कोणताही अवैध वृक्षतोडीची बाब कडेगाव पलूस वन परिक्षेत्रातील अधिकारी व कर्मचारी यांचे निदर्शनास आली नाही. वनक्षेत्र तसेच वनक्षेत्राबाहेर अवैध वृक्षतोड रोखण्याच्या दृष्टीने गस्तीचे नियोजन असून त्यानुसार वनपरिक्षेत्र स्तरावर कार्यवाही करण्यात येते. तसेच वृक्षलागवडीसाठीदेखील वृक्षलागवड करण्यात येत आहे, अशी माहिती राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.
*****
दुष्काळी भागातील पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी
शासन सर्वतोपरी प्रयत्नशील
- जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास राज्यमंत्री बच्चू कडू
मुंबई, दि. 28 : पश्चिम महाराष्ट्रातील अवर्षण भाग व तसेच मराठवाड्यातील दुष्काळी भागाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्नशील आहे अशी माहिती जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी दिली.
विधानपरिषद सदस्य रणजितसिंह मोहिते पाटील यांनी कृष्णा –भीमा स्थिरीकरण योजनेला गती मिळाली नाही तरी या योजनेसंदर्भात शासन करीत असलेली कार्यवाही याबाबत लक्षवेधी मांडली.
जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास राज्यमंत्री बच्चू कडू म्हणाले,पावसाळ्यात कृष्णा खोऱ्यातून वाहून जाणारे अतिरिक्त पाणी अडवून ते भीमा खोऱ्यात आणून पश्चिम महाराष्ट्रासह मराठवाड्यातील दुष्काळी भागाला पुरविण्याच्या उद्देशाने फेब्रुवारी 2004 मध्ये कृष्णा –भीमा स्थिरीकरण योजनेला प्रशासकीय मंजूरी देण्यात आली.मात्र सन 2013 च्या कृष्णा पाणी तंटा लवाद 2 च्या निर्णयामध्ये कृष्णा खोऱ्यातील पाणी एका उपखोऱ्यातून दुसऱ्या उपखोऱ्यात वळविण्यास मनाई केलेली असून कृष्णा –भीमा स्थिरीकरणाचा प्रस्ताव नामंजूर केला आहे.कृष्णा भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पाचा शासन स्तरावर फेरविचार व्हावा, असा अहवाल महामंडळ आणि शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे.उजनी जलाशयातून गाळमिश्रीत रेती तसेच वाळू यांचे प्रमाण निश्चित करुन आणि निविदेचे निकष अद्यावत करुन गाळ काढण्याची प्रक्रिया करण्याची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात आहे. अशी माहिती जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी दिली.
****राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनीdile
दुष्काळी भागातील पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी
शासन सर्वतोपरी प्रयत्नशील
- जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास राज्यमंत्री बच्चू कडू
मुंबई, दि. 28 : पश्चिम महाराष्ट्रातील अवर्षण भाग व तसेच मराठवाड्यातील दुष्काळी भागाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्नशील आहे अशी माहिती जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी दिली.
विधानपरिषद सदस्य रणजितसिंह मोहिते पाटील यांनी कृष्णा –भीमा स्थिरीकरण योजनेला गती मिळाली नाही तरी या योजनेसंदर्भात शासन करीत असलेली कार्यवाही याबाबत लक्षवेधी मांडली.
जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास राज्यमंत्री बच्चू कडू म्हणाले,पावसाळ्यात कृष्णा खोऱ्यातून वाहून जाणारे अतिरिक्त पाणी अडवून ते भीमा खोऱ्यात आणून पश्चिम महाराष्ट्रासह मराठवाड्यातील दुष्काळी भागाला पुरविण्याच्या उद्देशाने फेब्रुवारी 2004 मध्ये कृष्णा –भीमा स्थिरीकरण योजनेला प्रशासकीय मंजूरी देण्यात आली.मात्र सन 2013 च्या कृष्णा पाणी तंटा लवाद 2 च्या निर्णयामध्ये कृष्णा खोऱ्यातील पाणी एका उपखोऱ्यातून दुसऱ्या उपखोऱ्यात वळविण्यास मनाई केलेली असून कृष्णा –भीमा स्थिरीकरणाचा प्रस्ताव नामंजूर केला आहे.कृष्णा भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पाचा शासन स्तरावर फेरविचार व्हावा, असा अहवाल महामंडळ आणि शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे.उजनी जलाशयातून गाळमिश्रीत रेती तसेच वाळू यांचे प्रमाण निश्चित करुन आणि निविदेचे निकष अद्यावत करुन गाळ काढण्याची प्रक्रिया करण्याची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात आहे. अशी माहिती जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी दिली.
****
