बीड जिल्ह्यातील मौजे वरपगाव येथील सोयी सुविधांकरिता
निधी उपलब्ध करून देणार
- मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार
मुंबई, दि. 27 : बीड जिल्ह्यातील मौजे वरपगाव या पुनर्वसन करण्यात आलेल्या गावासाठीच्या सोयी-सुविधेकरिता प्रस्ताव मागवून आवश्यक निधी एका महिन्यात उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
मांजरा नदीची उपनदी बोभाटी नदीला आलेल्या पुरामुळे बाधित झालेल्या बीड जिल्ह्यातील मौजे वरपगावचे विशेष बाब म्हणून पुनर्वसन करण्यात आलेले आहे. पुनर्वसित गावात एकूण ६६३ भूखंड पाडण्यात आले असून, सर्व लाभार्थ्यांना ६१७ प्लॉट वाटप करण्यात आलेले आहे. ग्रामपंचायतीच्या मालकीकडे ४६ प्लॉट देण्यात आलेले आहेत. तसेच गावात पहिली ते सातवी पर्यंतची जिल्हा परिषदेची शाळा, लाईट व पाण्याची सोय, ग्रामपंचायत कार्यालयाची इमारत, अंगणवाडी इमारत आणि प्राथमिक आरोग्य उपविभागाची इमारत इत्यादी नागरी सुविधा देण्यात आल्या असल्याची माहिती श्री.वडेट्टीवार यांनी दिली.
मौजे वरपगावमध्ये ४०० ते ५०० मी. पर्यंतचे रस्त्यांचे काम झालेले आहे. या गावासाठी अंतर्गत रस्ते व नाली बांधकामासाठी नव्याने अंदाजपत्रक तयार करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचेही मदत व पुनर्वसन मंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. मांजरा प्रकल्पामुळे तसेच वैजापूर तालुक्यातील बाधित गावांना सुद्धा सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी माहिती घेऊन मार्ग काढू, असेही त्यांनी उपप्रश्नांच्या उत्तरात सांगितले.
विधासभा सदस्य प्रकाश सोळंके यांनी यासंदर्भातील लक्षावेधी सूचना उपस्थित केली होती. सदस्य श्रीमती नमिता मुंदडा, रमेश बोरनारे यांनी यावेळी झालेल्या चर्चेत सहभाग घेतला
०००००
पालघर जिल्ह्यातील शासकीय आश्रमशाळांमध्ये
पथदिवे आणि हायमास्ट बसविणार
- आदिवासी विकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे
मुंबई, दि. 27 : पालघर जिल्ह्यातील 30 शासकीय आश्रमशाळांमध्ये सोलर पथ दिवे आणि हायमास्ट बसविण्याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्यात येईल, असे आदिवासी विकास मंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
‘कोविड-१९’ च्या प्रार्दुभावामुळे या भागात मोठ्या प्रमाणावर रुग्णसंख्येत वाढ झाल्याने व कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांना सुद्धा कोविड-१९ ची लागण झाल्याने व शासनाच्या निर्देशानुसार कार्यालयातील उपस्थिती संख्येवर मर्यादेत निर्बंध असल्याने तसेच प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, डहाणू येथील प्रकल्प अधिकारी यांचेकडे अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आल्याने या प्रकरणावर विहित मुदतीत कार्यवाही करणे शक्य झाले नाही. तथापि, ही कामे लवकरात लवकर पूर्ण करण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल, असे राज्यमंत्री श्री.तनपुरे यांनी सांगितले. या कामांना विलंब होण्याची अन्य कारणे असल्यास त्याबाबत चौकशी करून कार्यवाही करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.
यासंदर्भात सदस्य श्री.सुनील भुसारा यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.
०००००
शाश्वत विकासाचे उद्दिष्ट समोर ठेवून कामे सुरू
- पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे
मुंबई, दि. 27 : राज्याचा विकास व्हावा आणि तो शाश्वत असावा हे उद्दिष्ट समोर ठेवून शासन काम करीत आहे. मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील दगडखाणीमुळे गावामध्ये लहान मुलांना व ज्येष्ठांना दमा व डोळ्यांचे आजार होत असल्याची तक्रार मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय विभागाकडे प्राप्त झालेली नाही. तथापि, दगडखाणीमुळे आजार होत असल्यास त्यासंदर्भात योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल, असे पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
कांदळवनाचा ऱ्हास करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांबाबत तसेच युवक प्रतिष्ठान या संस्थेने खोटी बिले सादर केल्याबाबतही चौकशी करून कार्यवाही करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.
सदस्य प्रताप सरनाईक यांनी याबाबतची लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.
पर्यावरण मंत्री श्री.ठाकरे आपल्या लेखी उत्तरात म्हणाले, मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या मंजूर विकास योजनेअंतर्गत संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानापासून 100 मीटरपेक्षा जास्तीच्या अंतरावर असणाऱ्या रेडिमिक्स प्लांटकरिता महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडील ना हरकत दाखला प्राप्त करून घेतल्यानंतर या प्लांटकरिता महानगरपालिकेमार्फत तात्पुरत्या स्वरूपामध्ये परवानगी देण्यात येते. या महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये एकूण 22 रेडीमिक्स काँक्रिट प्लांट कार्यरत असून या प्लांटची महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत वेळोवेळी पाहणी करण्यात येऊन दोषी आढळलेल्या उद्योगावर कारवाई करण्यात येते.
केंद्र शासनाच्या निर्मल भारत अभियानाच्या धर्तीवर मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत एमएमआर क्षेत्रामध्ये निर्मल एमएमआर अभियान राबविण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला असून याअंतर्गत मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेमार्फत मे.युवक प्रतिष्ठान या अशासकीय संस्थेस स्वच्छतागृह बांधण्याची कामे देण्यात येऊन एकूण 16 ठिकणी स्वच्छतागृह बांधण्याची कामे पूर्ण केलेली असल्याचेही श्री.ठाकरे यांनी लेखी उत्तरात सांगितले आहे.
राज्यातील सागर तटीय जिल्ह्यांकरिता कांदळवनाचे संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी महसूल व वन विभागामार्फत उपसमित्या गठीत करण्यात आल्या आहेत. मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रात कांदळवनाचे नुकसान केल्याबाबत सन 2010 पासून आतापर्यंत एकूण 42 फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे महसूल विभागामार्फत दाखल करण्यात आल्याची माहिती श्री.ठाकरे यांनी दिली.
मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील बांधकाम, विविध विकास प्रकल्प, कांदळवनाचे संरक्षण, पर्यावरणपूरक विकास, सीआरझेड अधिसूचनेची अंमलबजावणी आदींबाबत पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, नगरविकास विभाग व सर्व संबंधितांची संयुक्त बैठक आयोजित करण्यात येईल, असेही पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी सांगितले.
००००
पीएमजीपी वसाहतीतील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा
निर्णय येत्या महिनाभराt
- गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड
मुंबई, दि. 27 : मुंबईतील अंधेरी पूर्व येथील पीएमजीपी वसाहतीतील जुन्या व जीर्ण इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी येत्या महिनाभरात उच्चस्तरीय बैठक घेऊन तातडीने निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी विधानसभेत दिली.
सदस्य सुनिल प्रभु, रविंद्र वायकर, अमिन पटेल यांनी मुंबईतील अंधेरी पूर्व, कामाठीपूरा, उमरखाडी या भागातील पीएमजीपी अंतर्गत येणाऱ्या जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यास उत्तर देताना गृहनिर्माण मंत्री श्री. आव्हाड बोलत होते.
गृहनिर्माण मंत्री श्री.आव्हाड म्हणाले, अंधेरी पूर्व येथील परिसरात 17 इमारती 6.41 एकरात असून, 984 गाळे आहेत. तीन वेळा देकार पत्र देऊनही विकासक पुनर्विकास करत नसल्याने, चौकशी केली असता विकासक आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसल्याने तो पुनर्विकास करू शकत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. मुंबईतील म्हाडाअंतर्गत येणाऱ्या सोसायटीच्या रहिवाशांना निवासस्थानाची अडचण भासू नये तसेच जीर्ण इमारत आणि स्थानिकांच्या जीवला धोका होवू नये यासाठी पीएमजीपी अंतर्गत येणाऱ्या वसाहतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी महिनाभरात उच्चस्तरीय बैठक घेऊन तातडीने निर्णय घेवून कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे श्री.आव्हाड यांनी सांगितले.
मुंबईतील म्हाडाअंतर्गत येणाऱ्या वसाहतीतील नागरिकांना निवासाचा प्रश्न भेडसावणार नाही यासाठी भविष्यात निर्णय घेण्यात येतील. पीएमजीपी अंतर्गत येणाऱ्या इमारतींचा प्रश्नही तातडीने सोडविण्यात येईल यासाठी सोसायटीचे पदाधिकारी, स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि विकासक यांच्याशी चर्चा करण्यात येईल. इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी शासनाकडून घेण्यात येणाऱ्या विविध मान्यताही लवकर घेऊन प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचेही श्री.आव्हाड यांनी यावेळी सांगितले.
०००
