सदस्य पात्रता, सभेच्या कालावधीबाबत

सहकार कायद्यामध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा

            सहकार कायद्यामध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

            97 व्या घटना दुरुस्तीच्या अनुषंगाने सहकार कायद्यात सन 2013 मध्ये विविध कलमात सुधारणा करण्यात आल्या होत्या. या सुधारणा केल्यामुळे राज्यातील सहकारी क्षेत्रावर विपरीत परिणाम झाला असल्याचे निदर्शनास येत आहे. तथापि, या घटना दुरुस्तीच सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविली असल्याने, राज्यातील सहकारी संस्थांच्या कामकाजात सुलभता आणण्याच्या हेतुने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मधील विविध कलमात आवश्यक त्या सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

            सहकारी संस्थेचे सदस्य अधिनियमाच्या तरतूदीप्रमाणेच नियमातील तरतूदीनुसार अपात्र ठरत असल्यास त्यांचे नाव सदस्य नोंदवहीतून काढून टाकणे शक्य व्हावे यासाठी कलम 25अ मध्ये सुधारणा करणे.

            किमान सेवांचा वापर करूनही लागोपाठ पाच वर्षांच्या कालावधीत सहकारी संस्थांच्या सदस्य मंडळाच्या किमान एका बैठकीला अनुपस्थित राहिल्यामुळे सभासद अक्रियाशील सभासद ठरतो व तो मतदान करण्याच्या मुलभुत अधिकारापासून वंचित राहतो. सहकारी संस्थांचे कार्यक्षेत्र दुर असल्याने व आजार, पुरपरिस्थिती तसेच बैठकीची सुचना वेळेत न मिळणे किवा संस्थेने न पाठविणे यामुळे सदस्य सर्वसाधारण सभेस उपस्थित राहु शकत नसल्याने कलम 26 मधील सदर तरतूद वगळण्यात आली.

            सहकारी संस्थांची समिती 21 संचालकांची असेल अशी तरतूद होती. तथापि, राज्यातील सहकारी संस्थांमध्ये सर्व महसुल विभाग / जिल्हे यांना प्रतिनिधीत्व मिळण्यासाठी तसेच काही जिल्हयांमध्ये तालुक्यांची संख्या जास्त असल्याने “अ” वर्ग संस्थांच्या संचालकांच्या प्रतिनिधीत्वाचा प्रश्न उपस्थित होत असल्याने राज्यस्तरीय शिखर संस्थेसाठी अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये राज्यशासनाच्या पुर्वपरवानगीने सदरची संख्या 25 पर्यंत वाढविल्यास जास्तीत जास्त प्रतिनिधित्व मिळू शकेल. अशी तरतूद करण्यात आली.

            कलम 73कअ मध्ये एखादा सदस्य संस्थेच्या उपविधीनुसार निरर्ह ठरविणे सोयीचे व्हावे यासाठी सुधारणा प्रस्तावित करण्यात आली.

            अपवादात्माक परिस्थितीमध्ये जसे की, साथरोग, अतिवृष्टी दुष्काळ, भुंकप इत्यादी कारणामुळे वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेणे शक्य नसल्यास पुढील तीन महिन्याचा कालावधी वाढविण्याचे अधिकार निबंधकांना देण्यात आले आहेत.

            संस्थांवर नेमण्यात आलेली समिती अथवा प्राधिकृत अधिकारी यांना प्रशासकीय कामकाज करणे सुलभ व सोयीचे व्हावे यासाठी त्यांचा पदावधी 6 महिन्याऐवजी 12 महिने करण्यासाठी तसेच, संस्थावरच प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त करण्याचे अधिकार निबंधकांना देण्याबाबत कलम 77अ, 78 व 78अ मध्ये सुधारणा करण्यात आली. यामुळे, शासकीय अर्थसहाय्य प्राप्त असलेल्या संस्थासह सर्वच प्रकारच्या संस्थांवर कलम 78 व कलम 78अ नुसार प्रशासक नियुक्त करता येईल.

            निबंधकास अधिक चांगल्याप्रकारे सहकारी संस्थांना एखाद्या आदेशाचे अनुपालन करण्यासाठी निर्देश देणे सोईचे व्हावे यासाठी कलम 79 मध्ये सुधारणा करणे.

            लेखापरिक्षण दोष दुरूस्ती करण्याचा कालावधी व दोष दुरूस्ती अहवाल सादर करणे इत्यादी संदर्भात अधिनियमाच्या स्पष्ट तरतूद नव्हती यासाठी कलम 82 मध्ये स्पष्ट तरतुद करण्यात आली त्यामुळे सहकारी संस्थांचे लेखापरिक्षण योग्य वेळेत व योग्यरित्या होऊन सर्व सहकारी संस्थांच्यावर लेखापरिक्षणा संदर्भात दोष दुरूस्ती करणे संबंधात निबंधकांचे नियंत्रण राहू शकेल. या कलमातील तरतूदीनुसार अवसायनाचा दहा वर्षापर्यंत कालावधी नागरी सहकारी बँकांच्या अवसायानाच्या कामकाजाचा व्याप तसेच उद्भवणारी न्यायालयीन प्रकरणे विचारात घेता कमी पडत असल्याने हा कालावधी 15 वर्षापर्यत वाढविण्यासाठी कलम 109 मध्ये सुधारणा करण्यात आली. 

            सदस्य नसलेल्या व्यक्तीकडून ठेवी स्विकारण्या प्रतिबंध केला असल्याने सेवानिवृत्त सभासदांच्या ठेवी परत केल्यास बाहेरून कर्ज उभारून नियमित सभासदांना ज्यादा व्याज दराने कर्ज पुरवठा कारावा लागतो हे टाळण्यासाठी कलम 144 (5)अ मध्ये सुधारणा करुन पगारदार कर्मचारी सहकारी पतसंस्थामधील सेवानिवृत्त सभासदांची नाममात्र सदस्य म्हणून नोंदणी करुन त्यांच्याकडून स्वेच्छेने ठेवी स्विकारण्याची तरतुद करण्यात आली.

            कोणत्याही सहकारी संस्थेच्या समितीच्या निवडणूकीत उमेदवारांचे नामनिर्देशन पत्र फेटाळण्यात आल्यामुळे व्यथित झालेल्या व्यक्तीस अपिल दाखल करण्यासाठी तीन दिवसाचा कालावधी दिला असून सदर कालावधी गणना कशी करावी याबाबत स्पष्टता असणे आवश्यक असल्याने 152 (अ) मध्ये सुधारणा करुन कामकाजाचे तीन दिवस अशी तरतुद करण्यात आली.

            शासनाचे आणि निबंधकाचे पुनरीक्षणविषयक अधिकार कलम 105 मधील तरतुदीशी सुसंगत करून अर्जदाराला आर्थिक सवलत देण्यासाठी कलम 154 मध्ये सुधारणा करणे.

            अधिनियमांच्या तरतुदीपासुन संस्थांना सुट देण्याच्या शासनाच्या अधिकारात वाढ करण्यासाठी कलम 157 मध्ये सुधारणा करणे.

------०------

 

 

 उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विद्यापीठांचे प्र-कुलपती

कुलगुरुंच्या निवडीसाठी राज्य शासनाची शिफारस

विद्यापीठ अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय

            विद्यापीठांच्या प्र-कुलपती पदी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री असतील अशी तरतूद विद्यापीठ अधिनियमात करण्यास तसेच कुलगुरुंच्या नियुक्तीसाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून नावांची शिफारस राज्यपालांना करण्याबाबत आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

            राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, 2020 च्या प्रभावी अंमलबजावणी तसेच राज्यातील उच्च व तंत्र शिक्षणाचा दर्जा उंचावणे, गुणवत्ता वाढविणे, त्यांचे बळकटीकरण करण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, 2016 मध्ये सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने डॉ. सुखदेव थोरात माजी अध्यक्ष, विद्यापीठ अनुदान आयोग यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीच्या अहवालाच्या आधारे अधिनियमातील प्रस्तावित सुधारणा खालीलप्रमाणे-

            प्र-कुलपती पदाची तरतुद- महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मध्ये नव्याने कलम ९(अ) समाविष्ट करून प्र-कुलपती पदाची तरतुद करण्यास मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे मंत्री हे विद्यापीठाचे प्र-कुलपती असतील.

            मराठी भाषा आणि साहित्याचे जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी विद्यापीठांमध्ये मराठी भाषा साहित्य जतन व संवर्धन मंडळाची रचना करण्याच्या प्रस्तावास तसेच संचालक, मराठी भाषा व साहित्य यांचा विद्यापीठाचे इतर अधिकारी यामध्ये नव्याने समावेश करण्यास मान्यता देण्यात आली.

            आरक्षित प्रवर्ग, दुर्बल घटक, महिला, तृतीयपंथी आणि विशेष सक्षम व्यक्तींना समान संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी धोरण तयार करून कृती आराखडा निश्चित करण्यासाठी विद्यापीठांमध्ये समान संधी मंडळाची रचना करण्याच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली.

            कुलगुरूंच्या नियुक्तीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीमध्ये सुधारणा करुन योग्य अशा किमान पाच नावांची शिफारस समिती राज्य शासनास करेल आणि त्यातून दोन नावांची शिफारस कुलगुरुंच्या नियुक्तीसाठी राज्य शासना मार्फत कुलपतींना करण्यात येईल अशी तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात आली.

            प्र. कुलगुरुची नियुक्ती करण्यासाठी कुलगुरुंनी राज्य शासनास सुचविलेल्या व त्यामधून राज्य शासनाने शिफारस केलेल्या तीन नावामधून प्र-कुलगुरुची नियुक्ती कुलपती यांच्यामार्फत करण्याबाबतच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली.

            अधिसभा सदस्य तसेच व्यवस्थापन परिषद सदस्यांमध्ये, राष्ट्रीय संशोधन संस्था प्रमुख, पर्यावरण, स्त्री विकास, जनसंवाद व माध्यम क्षेत्र यामधून तसेच राष्ट्रीय /जागतिक स्तरावरील पदक विजेता खेळाडू यामधून आणि सामाजिक क्षेत्रात काम करीत असलेल्या व्यक्ती यामधून राज्य शासनामार्फत सदस्य नियुक्तीबाबतच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली.

-----०-----

 

 मुद्रांक शुल्काच्या गहाण खतांमध्ये एकसुत्रता

            राज्याचे महसुली उत्पन्न वाढविण्यासाठी गहाण खतांच्या दरांमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

            महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम, 1958 अनुसूची-1 मधील अनुच्छेद 6(1)(ब) (हक्क विलेख -निक्षेप), 6(2) (ब) (हडपतारण) व अनुच्छेद 40 (ब) (गहाणखत) मधील सुधारणा तसेच अनुच्छेद 40 (ब) चे अनुषंगिक अनुच्छेद 33 (ब) (अधिक प्रभार), अनुच्छेद 41 (एखाद्या पिकाचे गहाणखत) व अनुच्छेद 54 (प्रतिभूति - बंधपत्र किंवा गहाणखत) असल्याने या अनुच्छेदामध्ये सुद्धा अनुच्छेद 40 (ब) च्या धर्तीवर सुधारणेमुळे मुद्रांक शुल्काची वसुली होऊन राज्य शासनाच्या महसूलामध्ये वाढ करण्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम, 1958 मधील अनुसूची- 1 च्या उपरोक्त नमूद अनुच्छेदांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.  

            या सुधारणेमुळे मुद्रांक शुल्काची कमाल मर्यादा १० लाखांऐवजी २० लाख इतकी करण्यात येऊन बँक समुहांमध्ये कमाल मर्यादा ५० लाख अशी करण्यात येईल. यामुळे सध्या सदस्यनिहाय आकारणी करण्यात येणाऱ्या मुद्रांक शुल्काबाबत असलेला नाराजीचा सूर कमी होऊन स्वत:हून कर्जदार मुद्रांक शुल्क भरण्यास प्रवृत्त होतील व शासनाच्या महसुलात वाढ होईल.

------०------

सदस्य पात्रता, सभेच्या कालावधीबाबत

सहकार कायद्यामध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा

            सहकार कायद्यामध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

            97 व्या घटना दुरुस्तीच्या अनुषंगाने सहकार कायद्यात सन 2013 मध्ये विविध कलमात सुधारणा करण्यात आल्या होत्या. या सुधारणा केल्यामुळे राज्यातील सहकारी क्षेत्रावर विपरीत परिणाम झाला असल्याचे निदर्शनास येत आहे. तथापि, या घटना दुरुस्तीच सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविली असल्याने, राज्यातील सहकारी संस्थांच्या कामकाजात सुलभता आणण्याच्या हेतुने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मधील विविध कलमात आवश्यक त्या सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

            सहकारी संस्थेचे सदस्य अधिनियमाच्या तरतूदीप्रमाणेच नियमातील तरतूदीनुसार अपात्र ठरत असल्यास त्यांचे नाव सदस्य नोंदवहीतून काढून टाकणे शक्य व्हावे यासाठी कलम 25अ मध्ये सुधारणा करणे.

            किमान सेवांचा वापर करूनही लागोपाठ पाच वर्षांच्या कालावधीत सहकारी संस्थांच्या सदस्य मंडळाच्या किमान एका बैठकीला अनुपस्थित राहिल्यामुळे सभासद अक्रियाशील सभासद ठरतो व तो मतदान करण्याच्या मुलभुत अधिकारापासून वंचित राहतो. सहकारी संस्थांचे कार्यक्षेत्र दुर असल्याने व आजार, पुरपरिस्थिती तसेच बैठकीची सुचना वेळेत न मिळणे किवा संस्थेने न पाठविणे यामुळे सदस्य सर्वसाधारण सभेस उपस्थित राहु शकत नसल्याने कलम 26 मधील सदर तरतूद वगळण्यात आली.

            सहकारी संस्थांची समिती 21 संचालकांची असेल अशी तरतूद होती. तथापि, राज्यातील सहकारी संस्थांमध्ये सर्व महसुल विभाग / जिल्हे यांना प्रतिनिधीत्व मिळण्यासाठी तसेच काही जिल्हयांमध्ये तालुक्यांची संख्या जास्त असल्याने “अ” वर्ग संस्थांच्या संचालकांच्या प्रतिनिधीत्वाचा प्रश्न उपस्थित होत असल्याने राज्यस्तरीय शिखर संस्थेसाठी अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये राज्यशासनाच्या पुर्वपरवानगीने सदरची संख्या 25 पर्यंत वाढविल्यास जास्तीत जास्त प्रतिनिधित्व मिळू शकेल. अशी तरतूद करण्यात आली.

            कलम 73कअ मध्ये एखादा सदस्य संस्थेच्या उपविधीनुसार निरर्ह ठरविणे सोयीचे व्हावे यासाठी सुधारणा प्रस्तावित करण्यात आली.

            अपवादात्माक परिस्थितीमध्ये जसे की, साथरोग, अतिवृष्टी दुष्काळ, भुंकप इत्यादी कारणामुळे वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेणे शक्य नसल्यास पुढील तीन महिन्याचा कालावधी वाढविण्याचे अधिकार निबंधकांना देण्यात आले आहेत.

            संस्थांवर नेमण्यात आलेली समिती अथवा प्राधिकृत अधिकारी यांना प्रशासकीय कामकाज करणे सुलभ व सोयीचे व्हावे यासाठी त्यांचा पदावधी 6 महिन्याऐवजी 12 महिने करण्यासाठी तसेच, संस्थावरच प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त करण्याचे अधिकार निबंधकांना देण्याबाबत कलम 77अ, 78 व 78अ मध्ये सुधारणा करण्यात आली. यामुळे, शासकीय अर्थसहाय्य प्राप्त असलेल्या संस्थासह सर्वच प्रकारच्या संस्थांवर कलम 78 व कलम 78अ नुसार प्रशासक नियुक्त करता येईल.

            निबंधकास अधिक चांगल्याप्रकारे सहकारी संस्थांना एखाद्या आदेशाचे अनुपालन करण्यासाठी निर्देश देणे सोईचे व्हावे यासाठी कलम 79 मध्ये सुधारणा करणे.

            लेखापरिक्षण दोष दुरूस्ती करण्याचा कालावधी व दोष दुरूस्ती अहवाल सादर करणे इत्यादी संदर्भात अधिनियमाच्या स्पष्ट तरतूद नव्हती यासाठी कलम 82 मध्ये स्पष्ट तरतुद करण्यात आली त्यामुळे सहकारी संस्थांचे लेखापरिक्षण योग्य वेळेत व योग्यरित्या होऊन सर्व सहकारी संस्थांच्यावर लेखापरिक्षणा संदर्भात दोष दुरूस्ती करणे संबंधात निबंधकांचे नियंत्रण राहू शकेल. या कलमातील तरतूदीनुसार अवसायनाचा दहा वर्षापर्यंत कालावधी नागरी सहकारी बँकांच्या अवसायानाच्या कामकाजाचा व्याप तसेच उद्भवणारी न्यायालयीन प्रकरणे विचारात घेता कमी पडत असल्याने हा कालावधी 15 वर्षापर्यत वाढविण्यासाठी कलम 109 मध्ये सुधारणा करण्यात आली. 

            सदस्य नसलेल्या व्यक्तीकडून ठेवी स्विकारण्या प्रतिबंध केला असल्याने सेवानिवृत्त सभासदांच्या ठेवी परत केल्यास बाहेरून कर्ज उभारून नियमित सभासदांना ज्यादा व्याज दराने कर्ज पुरवठा कारावा लागतो हे टाळण्यासाठी कलम 144 (5)अ मध्ये सुधारणा करुन पगारदार कर्मचारी सहकारी पतसंस्थामधील सेवानिवृत्त सभासदांची नाममात्र सदस्य म्हणून नोंदणी करुन त्यांच्याकडून स्वेच्छेने ठेवी स्विकारण्याची तरतुद करण्यात आली.

            कोणत्याही सहकारी संस्थेच्या समितीच्या निवडणूकीत उमेदवारांचे नामनिर्देशन पत्र फेटाळण्यात आल्यामुळे व्यथित झालेल्या व्यक्तीस अपिल दाखल करण्यासाठी तीन दिवसाचा कालावधी दिला असून सदर कालावधी गणना कशी करावी याबाबत स्पष्टता असणे आवश्यक असल्याने 152 (अ) मध्ये सुधारणा करुन कामकाजाचे तीन दिवस अशी तरतुद करण्यात आली.

            शासनाचे आणि निबंधकाचे पुनरीक्षणविषयक अधिकार कलम 105 मधील तरतुदीशी सुसंगत करून अर्जदाराला आर्थिक सवलत देण्यासाठी कलम 154 मध्ये सुधारणा करणे.

            अधिनियमांच्या तरतुदीपासुन संस्थांना सुट देण्याच्या शासनाच्या अधिकारात वाढ करण्यासाठी कलम 157 मध्ये सुधारणा करणे.

------०------

राज्यात यावर्षी १० हजार किमी लांबीचे रस्ते बांधणार

- ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ

            मुंबई, दि. 15 : राज्यातील ग्रामीण रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्यासाठी राज्य शासनाकडून मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-२ ची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला असल्याने ग्रामविकास व कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे अभिनंदन केले.

            मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय झाल्यानंतर ग्रामविकास आणि कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी पत्रकारांशी बोलतांना ही माहिती दिली.

            उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार यांनी सन २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये ग्रामीण सडक विकास योजनेंतर्गत ग्रामीण भागातील रस्ते विकासासाठी ४० हजार कि.मी. लांबीचे रस्ते हाती घेवून ती सन २०२० ते २०२४ या कालावधीत पूर्ण करण्याचे अर्थसंकल्पात जाहीर केले होते. त्यातील १० हजार कि.मी. लांबीचे कामे यावर्षी सन २०२१-२२ मध्ये हाती घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे ग्रामविकास मंत्री श्री.मुश्रीफ यांनी सांगितले.

            रस्ते विकास आराखडा २००१-२०२१ या योजनेनुसार राज्यातील ग्रामीण रस्त्यांची एकुण लांबी २,३६,८९० कि.मी. इतकी असून प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-१, २ व ३ तसेच मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना टप्पा-१ अंतर्गत ग्रामीण मार्गाच्या दर्जोन्नतीचे उद्दिष्ट हे राज्यातील प्रलंबित ग्रामीण मार्गाची एकुण लांबी पाहता, नगण्य असल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे मंत्री श्री.मुश्रीफ यांनी सांगितले.

            श्री.मुश्रीफ म्हणाले की, राज्यातील प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेत अंतर्भुत न झालेल्या व अस्तित्वातील दुरावस्था झालेल्या रस्त्यांची दर्जोन्नती या उद्देशासाठी मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-१ च्या धर्तीवर, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-२ ही नवीन योजना टप्याटप्यात राबविण्यात येणार असून रस्ते दर्जोन्नती करताना कोअर नेटवर्कमध्ये समाविष्ट असलेल्या इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्गाच्या लांबीचा दर्जोन्नतीसाठी विचार करण्यात येणार आहे. ही योजना महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेमार्फत राबविण्यात येणार आहे.

            मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-२ अंतर्गत दर्जोन्नतीसाठी १०,००० कि.मी. इतक्या लांबीचे उद्दिष्ट पुढील २ वर्षांच्या कालावधीसाठी ठरविण्यात आले आहे. दर्जोन्नतीसाठी रस्ते विकास आराखड्यानुसार राज्यातील अस्तित्वात असलेल्या इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांची एकुण लांबी व त्या जिल्ह्यातील तालुक्यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग यांची लांबीच्या प्रमाणात त्या जिल्ह्यास/तालुक्यास अनुज्ञेय होणाऱ्या लांबीचा विचार केला जाणार आहे. तसेच ज्या ग्रामीण रस्त्यांवर जास्त वर्दळ आहे, अशा रस्त्यांचा प्राधान्याने विचार करण्यात येणार असल्याचेही श्री.मुश्रीफ यांनी सांगितले.

 मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेचा दुसरा टप्पा राबवण्यास मान्यता

राज्यातील 10 हजार किलोमीटर्सच्या ग्रामीण रस्त्यांची कामे होणार

            राज्यात मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेचा दुसरा टप्पा राबवण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. या निर्णयानुसार राज्यातील 10 हजार किलोमीटर्सच्या ग्रामीण रस्ते बांधणीचे कामे करण्यात येणार आहेत.

            राज्याच्या 2021-22 च्या अर्थसंकल्पामध्ये ग्रामीण सडक विकास योजनेंतर्गत ग्रामीण भागातील रस्ते विकासासाठी 40 हजार कि.मी.लांबीचे रस्त्यांचे काम हाती घेवून ते 2020 ते 2024 या कालावधीत पूर्ण करण्याचे वित्त मंत्र्यांनी नमूद केले होते. त्यानुसार यावर्षी सुमारे 10 हजार कि.मी.लांबीच्या रस्त्यांची कामे हाती घेण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

            रस्ते विकास आराखडा 2001-2021 या योजनेनुसार राज्यातील ग्रामीण रस्त्यांची (इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग) एकुण लांबी 2 लाख 36 हजार 890 कि.मी. इतकी आहे. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-1, 2 व 3 तसेच मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-1 अंतर्गत ग्रामीण रस्त्यांच्या दर्जोन्नतीचे उद्दिष्ट हे राज्यातील प्रलंबित रस्त्यांच्या एकूण लांबीच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. त्यामुळे राज्यातील ग्रामीण रस्त्यांचा दर्जा सुधारावा यासाठी मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेचा टप्पा-2 राबवण्यात येणार आहे. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेत समावेश नसलेल्या आणि दुरावस्था झालेल्या रस्त्यांचा दर्जा सुधारावा यासाठी मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा- 1 च्या धर्तीवर, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा- 2 ही नवीन योजना टप्याटप्यात राबविण्यात येणार आहे. रस्त्यांचा दर्जा सुधारताना, दुरुस्ती करताना कोअर नेटवर्कमध्ये समाविष्ट असलेल्या इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्गाचाही सुधारण्याच्या अनुषंगाने विचार करण्यात येणार आहे. ही योजना महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेमार्फत राबविण्यात येणार आहे.

            मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा- 2 मध्ये 10 हजार किलोमीटर्स इतक्या लांबीचे उद्दिष्ट पुढील 2 वर्षांच्या कालावधीसाठी निश्चित करण्यात आले आहे. यात दर्जा सुधारण्याच्या दृष्टीने रस्ते विकास आराखड्यानुसार राज्यातील अस्तित्वात असलेल्या इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांची एकूण लांबी व त्या जिल्ह्यातील किंवा तालुक्यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग यांची लांबीच्या प्रमाणात त्या-त्या जिल्ह्यातील किंवा तालुक्यातील कामांचा विचार केला जाणार आहे. यात 500 हून अधिक लोकसंख्येचा विचार प्रथम करण्यात येईल.

            महानगरपालिका, साखर कारखाने, औष्णिक विद्युत केंद्र, वाळु-खडीच्या खदाणी, मोठ्या नद्या, अधिकृत औद्योगिक विकास महामंडळ परिसरापासून 10 कि.मी.च्या आणि नगरपालिका, नगरपरिषद, नगर पंचायत, छावणी बोर्ड हद्दीपासून 5 कि.मी.च्या मर्यादेत इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्गाची धावपट्टी 5.50 मी. घेण्यात येणार आहे. रस्त्यांच्या कामांचे हे संकल्पन IRC.37-2018 नुसार करण्यात येणार आहे. याशिवाय निवड झालेल्या रस्त्यांवरील राज्य परिवहन महामंडळाच्या एस.टी. बसच्या फेऱ्यांची संख्या विचारात घेण्यात येईल. म्हणजेच ज्या ग्रामीण रस्त्यांवर जास्त वर्दळ आहे, अशा रस्त्यांचा प्राधान्याने विचार करण्यात येईल. रस्त्यांची निवड ही मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-1 प्रमाणे जिल्हा स्तरावर गठित करण्यात आलेल्या पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत करण्यात येईल.

            मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-1 अंतर्गत जे निकष आहेत, त्या निकषानुसारच अन्य सर्व बाबींचा उदा.निविदा, गुणवत्ता तपासणी, रस्त्यांचा 5 वर्षांचा दोष दायित्व कालावधी, वित्तीय नियंत्रण या बाबी राहणार आहेत. मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-2 या योजनेतील तांत्रिक निकष लक्षात घेता, साधारणत: दर किलोमीटरसाठी 75 लाख रुपये याप्रमाणे या प्रकल्पासाठी सुमारे 7 हजार 500 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.

------०------

पैठण येथे मोसंबीसाठी

६२ एकरावर “सिट्रस इस्टेट” होणार

            औरंगाबाद जिल्ह्यातील पैठण येथील ६२ एकर जागेवर सिट्रस इस्टेट स्थापन करण्याची घोषणा २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती. त्यानुसार आज झालेल्या राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यास मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

            मराठवाड्यात सुमारे ३९ हजार ३७० हेक्टर क्षेत्रावर मोसंबीचे उत्पादन घेतले जाते. यामध्ये औरंगाबाद आणि जालना जिल्ह्याचे क्षेत्र अनुक्रमे २१ हजार ५२५ व १४ हजार ३२५ हेक्टर आहे. मराठवाड्याच्या दृष्टीने मोसंबी फळाच्या शाश्वत उत्पादन, प्रक्रिया तसेच निर्यातीसाठी क्लस्टर निर्माण करण्याची गरज लक्षात घेऊन सिट्रस इस्टेटची ही स्वायत्त संस्था म्हणून स्थापन करण्यात येईल. याअंतर्गत जिल्हा कृषी अधिक्षक औरंगाबाद यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वसाधारण व कार्यकारी समितीची स्थापना करण्यात येईल. ही सुविधा नव्याने उभी करण्यासाठी ३६ कोटी ४४ लाख ९९ हजार रुपयांची तरतूद उपलब्ध करून देण्यास तसेच यासाठी लागणारे मनुष्यबळ प्रतिनियुक्तीने तसेच बाह्य स्त्रोताद्वारे कंत्राटी पद्धतीने भरण्यासही आजच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

            पैठण, जिल्हा औरंगाबाद केंद्रबिंदू मानून ६० कि.मी परिघात असणाऱ्या उत्पादनक्षम किमान १० हजार हेक्टरवरील मोसंबी बागांचा पैठण सिट्रस इस्टेटच्या कार्यकक्षेत समावेश असेल.

सिट्रस इस्टेटचा उद्देश

            मोसंबीची उच्‍च दर्जाची कलमे पुरेशा प्रमाणात निर्माण करण्यासाठी उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित रोपवाटिका स्थापन करणे, मोसंबीच्या जातीवंत मातृवृक्षांची लागवड करणे, मोसंबीच्या शास्त्रोक्त लागवड पद्धतीच्या फळबागा विकसित करणे, शेतकऱ्यांना कीड-रोगमुक्त उच्च दर्जाची कलमे किफायतशीर दरात व पुरेशाप्रमाणात उपलब्ध करून देणे, यासाठीच्या शेतकरी प्रशिक्षणाच्या सुविधा निर्माण करणे हा यामागचा उद्देश आहे

            मोसंबी फळपिक घेणाऱ्या प्राथमिक उत्पादक शेतकऱ्यांचे गट यामध्यचे स्थापन करून संघटितपणे यासाठीच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी यात प्रयत्न करण्यात येतील. मोसंबी फळप्रक्रिया, संकलन, ग्रेडिंग, पॅकेजिंग, साठवण, विपणन, वाहतूक व निर्यातीला चालना देणे तसेच देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय निर्यात विपणन साखळी निर्माण करण्याचे कामही यात केले जाईल.

 महाविद्यालय व विद्यापीठ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक

आंदोलन मागे घेण्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांचे आवाहन

            मुंबई, दि. 16 : राज्यातील अकृषि विद्यापीठे आणि अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या महत्त्वाच्या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक असून सर्व मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत. त्यामुळे महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी केले.

            राज्यातील अकृषि विद्यापीठे आणि अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या महत्त्वाच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत आज उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी महाराष्ट्र राज्य महाविद्यालयीन व विद्यापीठीय सेवकांच्या संयुक्त कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांशी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे चर्चा केली. यावेळी उच्च शिक्षण संचालक डॉ. धनराज माने यांच्यासह कृती समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

            महाविद्यालयीन व विद्यापीठीय शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्यासंदर्भात वित्त विभागाने सकारात्मकता दर्शविली असून लवकरच हा प्रस्ताव मंत्रीमंडळासमोर ठेवण्यात येणार असल्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री श्री.सामंत यांनी सांगितले. पाचव्या वेतन आयोगातील वेतनश्रेणी आधारभूत मानून समकक्ष सहावा व सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत मंत्रिमंडळाची मान्यता घेऊन ८ डिसेंबर २०२० रोजी अधिसूचना निर्गमित केली असल्याचे सांगून पाच दिवसांचा आठवड्यासह इतर धोरणात्मक विषयांवर सविस्तर चर्चा करुन निर्णय घेण्यात येणार असल्याचेही उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्र्यांनी सांगितले. अकृषि विद्यापीठातील उर्वरित ७९६ पदांच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या सुधारित वेतन संरचनेसंदर्भात उच्च शिक्षण संचालकांच्या स्तरावर पदांच्या वेतनश्रेणीसंदर्भात तपासणी सुरु असून प्रस्ताव प्राप्त होताच तातडीने पुढील कार्यवाही करण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

            महाविद्यालयीन व विद्यापीठीय शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी सरकार सकारात्मक आहे. सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेसह अन्य मागण्यांवर निर्णय घेण्यासाठी पाठपुरावा करीत आहोत. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या जोरावरच विद्यापीठे सुरळीतपणे सुरु असून कर्मचारी संघटनेने दिलेली आंदोलनाची नोटीस मागे घेण्याचे आवाहन यावेळी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री श्री. उदय सामंत यांनी केले.

0000

 बैलगाडा शर्यतींवरची बंदी उठविण्याच्या निर्णयाचे

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून स्वागत

बैलगाडा शर्यतींवरची बंदी उठवण्याचा निर्णय शेतकरी हिताचा,

पशुधनाचं संवर्धन करणारा

बैलगाडी शर्यतींवरील बंदी उठवण्याचा निर्णय हा

महाविकास आघाडी सरकारच्या प्रयत्नांचं यश

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

            मुंबई, दि. 16 :- “राज्यातील बैलगाडा शर्यतींवरची बंदी उठविण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्वागत केले असून हा निर्णय राज्यातल्या शेतकऱ्यांच्या हिताचा, पशुधनाचं संरक्षण, संवर्धन करणारा ठरेल. या निर्णयानं बैलधारक शेतकऱ्यांनी प्रदीर्घ लढाई जिंकली आहे. हा राज्यातल्या शेतकऱ्यांच्या एकजुटीचा विजय आहे. या लढाईत ज्येष्ठ नेते खासदार शरद पवार यांनी लक्ष घातलं. मंत्री दिलीप वळसे पाटील, जयंत पाटील, खासदार अमोल कोल्हे यांच्यासारख्या नेत्यांनी, अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनीही लढाई ध्येयनिष्ठेनं, संपूर्ण ताकदीनं लढली. या लढाईत सहभागी सर्व नेत्यांचं, कार्यकर्त्यांचं मी अभिनंदन करतो. आभार मानतो. महाविकास आघाडी सरकारनं सर्वशक्तिनिशी या न्यायालयीन लढाईला बळ दिलं. त्यातून मिळालेलं हे यश राज्यातल्या शेतकऱ्यांमध्ये नवीन उत्साह निर्माण करेल,” अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आपला आनंद व्यक्त केला.

            बैलगाडा शर्यती आता राज्यात पुन्हा सुरु होतील. मात्र शेतकऱ्यांनी सर्व अटी, नियमांचं पालन करण्याचं आवाहनही उपमुख्यमंत्र्यांनी केलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं बंदी उठवण्यासंदर्भात आज दिलेल्या निर्णयावर पुन्हा घटनापीठ विचार करणार असलं तरी, तिथेही शेतकऱ्यांचाच विजय होईल, असा विश्वासही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला आहे.

0000

शासनाच्या पाठपुराव्याने बैलगाडा शर्यतीला महाराष्ट्रात परवानगी

बैलगाडा प्रेमींना सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा

- पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार

         · पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार यांनी शर्यत पुन्हा सुरु करण्याचे दिलेले आश्वासन पूर्ण

         · बैलगाडा शर्यत प्रेमी आणि शेतकरी आनंदी

            मुंबई दि. 16 :- राज्य शासनाच्या पाठपुराव्याने बैलगाडा शर्यतीला महाराष्ट्रात अखेर परवानगी मिळाली आहे.बैलगाडा प्रेमींना सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा दिलासा मिळाला आहे. बैलगाडा शर्यती राज्यात पुन्हा सुरू करण्याचे बैलगाडा प्रेमींना आश्वासन दिले होते, त्याची पुर्तता आज झाली असून या निर्णयामुळे मी समाधानी असून आनंद व्यक्त करतो, अशी प्रतिक्रिया पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय आणि क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री सुनील केदार यांनी दिली.

            मंत्री श्री.केदार म्हणाले, गेली 4 वर्षापासून बैलगाडा शर्यत बंद होती. शासनाने बैलगाडी शर्यत प्रेमींना आश्वस्त करुन, न्यायालयात शेतकऱ्यांची सक्षमपणे बाजू मांडली. बैलगाड्या शर्यती हा राज्यातील शेतकऱ्यांचा जिव्हाळयाचा विषय होता या निर्णयामुळे ते आनंद व्यक्त करीत आहेत. बैलांवर ग्रामीण अर्थव्यवस्था अवलंबून असल्याने या निर्णयामुळे त्यांना अर्थिक हातभार लागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            बैलगाड्या शर्यती बाबत सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आज सुनावणी झाली. महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ श्री.मुकुल रोहतगी तसेच ॲड.सचिन पाटील यांनी युक्तिवाद केला. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व पक्षकारांच्या बाजू ऐकून घेतल्या. सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली यांनी बैलगाड्या शर्यतीच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालय यांनी २०१४ मधील आदेशातील तरतुदीचा विचार करून तसेच महाराष्ट्र राज्याने २०१७ साली बैलगाडा शर्यतबाबत केलेला कायदा व त्या अंतर्गत गठित नियमावलीची कठोर अंमलबजावणी करण्याच्या अधीन राहून महाराष्ट्र, कर्नाटक व तमिळनाडू या राज्यासाठी समान न्याय गृहीत धरून बैलगाडा शर्यतीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती उठवून राज्य शासनाने बैलगाड्या शर्यतीच्या बाबतीत १९६० चा कायद्याला अनुसरून जी नियमावली केली आहे, त्या नियमावलीला अधीन राहून बैलगाडा शर्यती सुरू करण्यास परवानगी दिलेली असल्याचे मंत्री श्री.केदार यांनी सांगितले.

0000

 विधानसभेत प्रलंबित कृषीविषयक तीनही विधेयके मागे घेण्याचा निर्णय

            राज्य विधानमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात, विधानसभेमध्ये ६ जुलै, २०२१ रोजी मांडण्यात आलेली तीनही कृषीविषयक विधेयके मागे घेण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

            केंद्र शासनाने (१) शेतकरी उत्पादनाचे व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुविधा) अधिनियम, २०२०, (२) शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) आश्वासीत किंमत आणि शेती सेवा करार अधिनियम, २०२० (३) अत्यावश्यक वस्तु (सुधारणा) अधिनियम, २०२० असे कृषि क्षेत्राशी संबंधित ३ विधेयक संसदेच्या अधिवेशनात पारित केले होते. या अधिनियमांची राज्यात अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात अधिनियमातील त्रुटी व उणीवा यांचा अभ्यास करण्यासाठी उप मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ९ सदस्यांची मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली होती. मंत्रिमंडळ उपसमितीने सुचविलेल्या शिफारशीनुसार ही तीन विधेयके मांडण्यात आली होती.