मुद्रांक शुल्काच्या गहाण खतांमध्ये एकसुत्रता
राज्याचे महसुली उत्पन्न वाढविण्यासाठी गहाण खतांच्या दरांमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम, 1958 अनुसूची-1 मधील अनुच्छेद 6(1)(ब) (हक्क विलेख -निक्षेप), 6(2) (ब) (हडपतारण) व अनुच्छेद 40 (ब) (गहाणखत) मधील सुधारणा तसेच अनुच्छेद 40 (ब) चे अनुषंगिक अनुच्छेद 33 (ब) (अधिक प्रभार), अनुच्छेद 41 (एखाद्या पिकाचे गहाणखत) व अनुच्छेद 54 (प्रतिभूति - बंधपत्र किंवा गहाणखत) असल्याने या अनुच्छेदामध्ये सुद्धा अनुच्छेद 40 (ब) च्या धर्तीवर सुधारणेमुळे मुद्रांक शुल्काची वसुली होऊन राज्य शासनाच्या महसूलामध्ये वाढ करण्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम, 1958 मधील अनुसूची- 1 च्या उपरोक्त नमूद अनुच्छेदांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या सुधारणेमुळे मुद्रांक शुल्काची कमाल मर्यादा १० लाखांऐवजी २० लाख इतकी करण्यात येऊन बँक समुहांमध्ये कमाल मर्यादा ५० लाख अशी करण्यात येईल. यामुळे सध्या सदस्यनिहाय आकारणी करण्यात येणाऱ्या मुद्रांक शुल्काबाबत असलेला नाराजीचा सूर कमी होऊन स्वत:हून कर्जदार मुद्रांक शुल्क भरण्यास प्रवृत्त होतील व शासनाच्या महसुलात वाढ होईल.
------०------
सदस्य पात्रता, सभेच्या कालावधीबाबत
सहकार कायद्यामध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा
सहकार कायद्यामध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
97 व्या घटना दुरुस्तीच्या अनुषंगाने सहकार कायद्यात सन 2013 मध्ये विविध कलमात सुधारणा करण्यात आल्या होत्या. या सुधारणा केल्यामुळे राज्यातील सहकारी क्षेत्रावर विपरीत परिणाम झाला असल्याचे निदर्शनास येत आहे. तथापि, या घटना दुरुस्तीच सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविली असल्याने, राज्यातील सहकारी संस्थांच्या कामकाजात सुलभता आणण्याच्या हेतुने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मधील विविध कलमात आवश्यक त्या सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
सहकारी संस्थेचे सदस्य अधिनियमाच्या तरतूदीप्रमाणेच नियमातील तरतूदीनुसार अपात्र ठरत असल्यास त्यांचे नाव सदस्य नोंदवहीतून काढून टाकणे शक्य व्हावे यासाठी कलम 25अ मध्ये सुधारणा करणे.
किमान सेवांचा वापर करूनही लागोपाठ पाच वर्षांच्या कालावधीत सहकारी संस्थांच्या सदस्य मंडळाच्या किमान एका बैठकीला अनुपस्थित राहिल्यामुळे सभासद अक्रियाशील सभासद ठरतो व तो मतदान करण्याच्या मुलभुत अधिकारापासून वंचित राहतो. सहकारी संस्थांचे कार्यक्षेत्र दुर असल्याने व आजार, पुरपरिस्थिती तसेच बैठकीची सुचना वेळेत न मिळणे किवा संस्थेने न पाठविणे यामुळे सदस्य सर्वसाधारण सभेस उपस्थित राहु शकत नसल्याने कलम 26 मधील सदर तरतूद वगळण्यात आली.
सहकारी संस्थांची समिती 21 संचालकांची असेल अशी तरतूद होती. तथापि, राज्यातील सहकारी संस्थांमध्ये सर्व महसुल विभाग / जिल्हे यांना प्रतिनिधीत्व मिळण्यासाठी तसेच काही जिल्हयांमध्ये तालुक्यांची संख्या जास्त असल्याने “अ” वर्ग संस्थांच्या संचालकांच्या प्रतिनिधीत्वाचा प्रश्न उपस्थित होत असल्याने राज्यस्तरीय शिखर संस्थेसाठी अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये राज्यशासनाच्या पुर्वपरवानगीने सदरची संख्या 25 पर्यंत वाढविल्यास जास्तीत जास्त प्रतिनिधित्व मिळू शकेल. अशी तरतूद करण्यात आली.
कलम 73कअ मध्ये एखादा सदस्य संस्थेच्या उपविधीनुसार निरर्ह ठरविणे सोयीचे व्हावे यासाठी सुधारणा प्रस्तावित करण्यात आली.
अपवादात्माक परिस्थितीमध्ये जसे की, साथरोग, अतिवृष्टी दुष्काळ, भुंकप इत्यादी कारणामुळे वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेणे शक्य नसल्यास पुढील तीन महिन्याचा कालावधी वाढविण्याचे अधिकार निबंधकांना देण्यात आले आहेत.
संस्थांवर नेमण्यात आलेली समिती अथवा प्राधिकृत अधिकारी यांना प्रशासकीय कामकाज करणे सुलभ व सोयीचे व्हावे यासाठी त्यांचा पदावधी 6 महिन्याऐवजी 12 महिने करण्यासाठी तसेच, संस्थावरच प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त करण्याचे अधिकार निबंधकांना देण्याबाबत कलम 77अ, 78 व 78अ मध्ये सुधारणा करण्यात आली. यामुळे, शासकीय अर्थसहाय्य प्राप्त असलेल्या संस्थासह सर्वच प्रकारच्या संस्थांवर कलम 78 व कलम 78अ नुसार प्रशासक नियुक्त करता येईल.
निबंधकास अधिक चांगल्याप्रकारे सहकारी संस्थांना एखाद्या आदेशाचे अनुपालन करण्यासाठी निर्देश देणे सोईचे व्हावे यासाठी कलम 79 मध्ये सुधारणा करणे.
लेखापरिक्षण दोष दुरूस्ती करण्याचा कालावधी व दोष दुरूस्ती अहवाल सादर करणे इत्यादी संदर्भात अधिनियमाच्या स्पष्ट तरतूद नव्हती यासाठी कलम 82 मध्ये स्पष्ट तरतुद करण्यात आली त्यामुळे सहकारी संस्थांचे लेखापरिक्षण योग्य वेळेत व योग्यरित्या होऊन सर्व सहकारी संस्थांच्यावर लेखापरिक्षणा संदर्भात दोष दुरूस्ती करणे संबंधात निबंधकांचे नियंत्रण राहू शकेल. या कलमातील तरतूदीनुसार अवसायनाचा दहा वर्षापर्यंत कालावधी नागरी सहकारी बँकांच्या अवसायानाच्या कामकाजाचा व्याप तसेच उद्भवणारी न्यायालयीन प्रकरणे विचारात घेता कमी पडत असल्याने हा कालावधी 15 वर्षापर्यत वाढविण्यासाठी कलम 109 मध्ये सुधारणा करण्यात आली.
सदस्य नसलेल्या व्यक्तीकडून ठेवी स्विकारण्या प्रतिबंध केला असल्याने सेवानिवृत्त सभासदांच्या ठेवी परत केल्यास बाहेरून कर्ज उभारून नियमित सभासदांना ज्यादा व्याज दराने कर्ज पुरवठा कारावा लागतो हे टाळण्यासाठी कलम 144 (5)अ मध्ये सुधारणा करुन पगारदार कर्मचारी सहकारी पतसंस्थामधील सेवानिवृत्त सभासदांची नाममात्र सदस्य म्हणून नोंदणी करुन त्यांच्याकडून स्वेच्छेने ठेवी स्विकारण्याची तरतुद करण्यात आली.
कोणत्याही सहकारी संस्थेच्या समितीच्या निवडणूकीत उमेदवारांचे नामनिर्देशन पत्र फेटाळण्यात आल्यामुळे व्यथित झालेल्या व्यक्तीस अपिल दाखल करण्यासाठी तीन दिवसाचा कालावधी दिला असून सदर कालावधी गणना कशी करावी याबाबत स्पष्टता असणे आवश्यक असल्याने 152 (अ) मध्ये सुधारणा करुन कामकाजाचे तीन दिवस अशी तरतुद करण्यात आली.
शासनाचे आणि निबंधकाचे पुनरीक्षणविषयक अधिकार कलम 105 मधील तरतुदीशी सुसंगत करून अर्जदाराला आर्थिक सवलत देण्यासाठी कलम 154 मध्ये सुधारणा करणे.
अधिनियमांच्या तरतुदीपासुन संस्थांना सुट देण्याच्या शासनाच्या अधिकारात वाढ करण्यासाठी कलम 157 मध्ये सुधारणा करणे.
------०------
राज्यात यावर्षी १० हजार किमी लांबीचे रस्ते बांधणार
- ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ
मुंबई, दि. 15 : राज्यातील ग्रामीण रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्यासाठी राज्य शासनाकडून मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-२ ची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला असल्याने ग्रामविकास व कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे अभिनंदन केले.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय झाल्यानंतर ग्रामविकास आणि कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी पत्रकारांशी बोलतांना ही माहिती दिली.
उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार यांनी सन २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये ग्रामीण सडक विकास योजनेंतर्गत ग्रामीण भागातील रस्ते विकासासाठी ४० हजार कि.मी. लांबीचे रस्ते हाती घेवून ती सन २०२० ते २०२४ या कालावधीत पूर्ण करण्याचे अर्थसंकल्पात जाहीर केले होते. त्यातील १० हजार कि.मी. लांबीचे कामे यावर्षी सन २०२१-२२ मध्ये हाती घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे ग्रामविकास मंत्री श्री.मुश्रीफ यांनी सांगितले.
रस्ते विकास आराखडा २००१-२०२१ या योजनेनुसार राज्यातील ग्रामीण रस्त्यांची एकुण लांबी २,३६,८९० कि.मी. इतकी असून प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-१, २ व ३ तसेच मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना टप्पा-१ अंतर्गत ग्रामीण मार्गाच्या दर्जोन्नतीचे उद्दिष्ट हे राज्यातील प्रलंबित ग्रामीण मार्गाची एकुण लांबी पाहता, नगण्य असल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे मंत्री श्री.मुश्रीफ यांनी सांगितले.
श्री.मुश्रीफ म्हणाले की, राज्यातील प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेत अंतर्भुत न झालेल्या व अस्तित्वातील दुरावस्था झालेल्या रस्त्यांची दर्जोन्नती या उद्देशासाठी मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-१ च्या धर्तीवर, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-२ ही नवीन योजना टप्याटप्यात राबविण्यात येणार असून रस्ते दर्जोन्नती करताना कोअर नेटवर्कमध्ये समाविष्ट असलेल्या इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्गाच्या लांबीचा दर्जोन्नतीसाठी विचार करण्यात येणार आहे. ही योजना महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेमार्फत राबविण्यात येणार आहे.
मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-२ अंतर्गत दर्जोन्नतीसाठी १०,००० कि.मी. इतक्या लांबीचे उद्दिष्ट पुढील २ वर्षांच्या कालावधीसाठी ठरविण्यात आले आहे. दर्जोन्नतीसाठी रस्ते विकास आराखड्यानुसार राज्यातील अस्तित्वात असलेल्या इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांची एकुण लांबी व त्या जिल्ह्यातील तालुक्यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग यांची लांबीच्या प्रमाणात त्या जिल्ह्यास/तालुक्यास अनुज्ञेय होणाऱ्या लांबीचा विचार केला जाणार आहे. तसेच ज्या ग्रामीण रस्त्यांवर जास्त वर्दळ आहे, अशा रस्त्यांचा प्राधान्याने विचार करण्यात येणार असल्याचेही श्री.मुश्रीफ यांनी सांगितले.
