Exam

 दहावी, बारावीच्या परीक्षांसाठी खासगी विद्यार्थ्यांना

22 नोव्हेंबर ते 6 डिसेंबरपर्यंत अर्ज करता येणार

§  विद्यार्थ्यांनी संधीचा लाभ घेण्याचे शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांचे आवाहन

 मुंबई, दि. 30 - महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत 2022 मध्ये होणाऱ्या माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ. दहावी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. बारावी) परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांना खासगीरित्या (फॉर्म नं. 17 भरून) प्रविष्ट होण्यासाठी 22 नोव्हेंबर ते 6 डिसेंबर 2021 या कालावधीत ऑनलाईन सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या संधीचा विद्यार्थ्यांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी केले आहे. 

या सुविधेनुसार विद्यार्थी 22 नोव्हेंबरपासून नावनोंदणी अर्ज आणि शुल्क ऑनलाईन भरू शकतील. तर 23 नोव्हेंबर ते 7 डिसेंबर 2021 या कालावधीत विद्यार्थ्यांना मूळ अर्ज, ऑनलाईन नाव नोंदणी शुल्क जमा केल्याबाबत पोचपावतीच्या दोन छायाप्रती व मूळ कागदपत्रे अर्जावर नमूद केलेल्या संपर्क केंद्र शाळेत/ कनिष्ठ महाविद्यालयामध्ये जमा करता येतील. इ. दहावीसाठी http://form17.mh-ssc.ac.in तर इ. बारावीसाठी http://form17.mh-hsc.ac.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन पद्धतीनेच हे अर्ज भरावयाचे आहेत. त्याचबरोबर दि. 11 नोव्हेंबर ते 29 नोव्हेंबर या कालावधीत विभागीय मंडळामार्फत माध्यमिक शालांत व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षेस खासगीरित्या प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्याचे नावनोंदणीसाठी (प्रथम मुदत व द्वितीय मुदतवाढ यामधील) प्राप्त अर्जातील दुरूस्त्या करण्यात येणार आहेत. यासाठी संबंधित विद्यार्थ्यी आपल्या शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालयामार्फत विभागीय मंडळाशी संपर्क साधू शकतील.

विद्यार्थ्यांना अर्ज भरण्याकरिता 1) शाळा सोडल्याचा दाखला (मूळ प्रत), नसल्यास द्वितीय प्रत व प्रतिज्ञापत्र 2) आधारकार्ड 3) स्वतःचा पासपोर्ट आकारातील फोटो आवश्यक असून ऑनलाईन अर्ज भरताना कागदपत्रे स्कॅन करून अपलोड करावयाची आहेत. विद्यार्थ्यांचा मोबाईल क्रमांक व ई-मेल आयडी पुढील संपर्कासाठी अनिवार्य असणार आहे. संपूर्ण भरलेल्या अर्जाची प्रत विद्यार्थ्याला त्याने अर्जात नमूद केलेल्या ई-मेलवर पाठविली जाईल. विद्यार्थ्यांनी अर्ज, ऑनलाईन नाव नोंदणी शुल्क जमा केल्याबाबत पोचपावतीच्या दोन छायाप्रती व मूळ कागदपत्रे नाव नोंदणी अर्जावर नमूद केलेल्या संपर्क शाळा/ कनिष्ठ महाविद्यालयामध्ये विहीत मुदतीत जमा करावीत.

खासगी विद्यार्थ्यांसाठी इयत्ता दहावीसाठी एक हजार रूपये नोंदणी शुल्क तर 100 रूपये प्रक्रिया शुल्क असेल तर इयत्ता बारावीसाठी 500 रूपये नोंदणी शुल्क तर 100 रूपये प्रक्रिया शुल्क असेल. एकदा नाव नोंदणी अर्ज सादर केल्यानंतर कोणत्याही कारणास्तव नाव नोंदणी शुल्क विद्यार्थ्याला परत केले जाणार नाही, तसेच नाव नोंदणी अर्जात दुरुस्ती करावयाची (उदा. माध्यम, शाखा, संपर्क केंद्र अथवा अन्य कारणास्तव) असल्यास विद्यार्थ्यास पुनःश्च नाव नोंदणी शुल्क जमा करावे लागेल.

दिव्यांग विद्यार्थ्यांना खासगीरित्या प्रविष्ट व्हायचे असेल तर त्यांनी त्यांच्या दिव्यांगत्वाचे जिल्हा शल्य चिकित्सकांच्या किंवा प्राधिकृत केलेल्या हॉस्पिटलच्या प्रमाणपत्राची छायाप्रत प्रमाणित करून अर्जासोबत सादर करावी.

विद्यार्थ्याना नावनोंदणी प्रमाणपत्र ऑनलाईन देण्यात येणार असून विद्यार्थ्यांनी अर्जासोबत छाननीसाठी दिलेली मूळ कागदपत्रे संपर्क केंद्र अथवा कनिष्ठ महाविद्यालयाकडून निर्धारित कालावधीनंतर परत घेऊन जाण्याची दक्षता घ्यावी. विद्यार्थ्यांना नाव नोंदणी प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर त्यांनी परीक्षेची आवेदनपत्रे मंडळाने विहित केलेल्या कालावधीत परीक्षा शुल्कासह भरणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांनी संकेतस्थळावरील सूचना वाचून अर्ज भरावेत तसेच अर्ज भरताना कोणतीही अडचण आल्यास कार्यालयीन वेळेत दूरध्वनी क्र. ०२०- २५७०५२०७/ २५७०५२०८ अथवा २५७०५२७१ यावर संपर्क साधावा, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे सचिव डॉ.अशोक भोसले यांनी केले आहे.

00000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mera bharat mahan

 

 👆 Be careful about inflammable methane gas in drainage lines ....

 पदभरतीमध्ये प्रकल्पग्रस्तांच्या समांतर आरक्षणासंदर्भात

नियमाप्रमाणे कार्यवाही करावी

- सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे

 

 

            मुंबई, दि. 27 : प्रकल्पग्रस्तांसाठी पदभरतीमध्ये पाच टक्के समांतर आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. या आरक्षणासंदर्भातील नियमांचे सक्तीने पालन करण्यात यावे. यापूर्वी झालेल्या पदभरतीमध्ये या नियमांचे पालन झाल्यासंदर्भातील अहवाल तत्काळ सादर करावा, असे निर्देश सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिले.

            राज्यमंत्री श्री.भरणे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील अनुकंपाधारक, प्रकल्पग्रस्तांच्या पदभरतीतील आरक्षण आणि वन व्यवस्थापन समितीच्या कामकाजासंदर्भात आज मंत्रालयात आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी राज्यमंत्री श्री.भरणे यांनी आतापर्यंत झालेल्या कामांचा आढावा तसेच कामांना गती देण्यासंदर्भात निर्देश दिले.

            राज्यमंत्री श्री.भरणे म्हणाले, प्रकल्पग्रस्तांना समांतर पाच टक्के आरक्षण असून, शासनाच्या आदेशानंतर झालेल्या भरतीसंदर्भातील अहवाल सादर करावा. तसेच तब्बल 11 हजार उमेदवार प्रतिक्षा यादीमध्ये असून, त्यांच्या भरतीसंदर्भात सर्व विभागांनी भविष्यात नियमांचे सक्तीने पालन करून कार्यवाही करावी.

वन व्यवस्थापन समितीच्या कामकाजाची आदर्श नियमावली बनवावी

            वन व्यवस्थापन समितींच्या कामकाजात सुधारणा होणे आवश्यक असल्याचे निर्देश राज्यमंत्री श्री.भरणे यांनी वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले. राज्यातील वनव्यवस्थापन समितींच्या कामांची एक आदर्श नियमावली बनवावी, अशा सूचनाही राज्यमंत्री श्री.भरणे यांनी केली.

            यावेळी आमदार प्रकाश आबिटकर, वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, सामान्य प्रशासन विभागाच्या सहसचिव गीता कुलकर्णी, सहसचिव श्री सुर्यवंशी व अन्य अधिकारी उपस्थित होते.

0000