जात प्रमाणपत्र आणि जातपडताळणीची प्रक्रिया एकत्रितपणे करावी

-सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे

         ·         पारपत्र व्यवस्थेसारखी संगणकीकृत व्यवस्था उभारावी

         ·         बार्टीचे 60 एकरावर भव्य प्रशिक्षण केंद्र उभारणार

           

            पुणे, दि. 29 : जातीचे प्रमाणपत्र आणि जात प्रमाणपत्र वैधता पडताळणी या दोन्ही प्रक्रिया एकीकृत (इंटिग्रेटेड) कराव्यात आणि पारपत्र वितरण व्यवस्थेप्रमाणे ही प्रक्रिया अत्याधुनिक करावी, असे निर्देश सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले.

            डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या (बार्टी) कामकाजाचा आढावा सामाजिक न्याय मंत्री श्री. मुंडे यांनी बार्टीच्या सभागृहात आयोजित बैठकीत घेतला. यावेळी आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे, आयुक्त ओमप्रकाश देशमुख, बार्टीचे महासंचालक धम्मज्योती गजभिये आदी उपस्थित होते.

            जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याबाबतच्या विलंबाच्या तक्रारी येता कामा नयेत  असे सांगून सामाजिक न्याय मंत्री श्री. मुंडे म्हणाले, हे प्रमाणपत्र वितरित करण्यातील प्रशासकीय अडचणी सोडवाव्यात. पडताळणीचा प्रस्ताव असलेल्या व्यक्तीच्या रक्ताच्या नात्यातील व्यक्तीचे जात प्रमाणपत्र असल्यास त्यांना नियमातील तरतुदीनुसार तात्काळ प्रमाणपत्र देण्यात यावे. त्यासाठी जात प्रमाणपत्र आणि जातपडताळणीची प्रक्रिया गतीने, पारदर्शक पद्धतीने होण्यासाठी पारपत्र कार्यालयातील संगणकीकृत व्यवस्थेसारखी एकीकृत व्यवस्था तयार करा, असे निर्देशही श्री. मुंडे यांनी दिले.

            श्री.मुंडे म्हणाले, बार्टीचे हडपसर येथील 60 एकर जागेत जागतिक दर्जाचे भव्य पंचतारांकित प्रशिक्षण केंद्र उभे करायचे आहे. त्यासाठीचा 30 एकर जागेचा आराखडा तात्काळ तयार करून सादर करावा. येथे एक भव्य ग्रंथालय उभे रहावे. प्रशिक्षण केंद्रात विद्यार्थ्यांना जगात मागणी असलेल्या कौशल्यांचे प्रशिक्षण मिळेल असे नियोजन करावे. येत्या हिवाळी अधिवेशनात यासाठी पुरवणी मागण्यांद्वारे तरतूद करता येईल यादृष्टीने गतीने प्रस्ताव द्यावेत. बार्टीने आता काळानुसार बदलले पाहिजे. येथे संशोधन अग्रक्रमाने झाले पाहिजे. तसेच बार्टीचा राज्यभरात विस्तार होणे गरजेचे आहे, असेही श्री. मुंडे यांनी सांगितले.

            लातूर येथे सामाजिक न्याय विभागाची भव्य इमारत उभी असून तेथे 6 डिसेंबरला प्रशिक्षण केंद्र सुरू होईल यादृष्टीने सर्व तयारी पूर्ण करावी. परळी येथे प्रशिक्षण केंद्र उभारण्याच्या प्रस्तावाला तात्काळ गती द्यावी. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ज्या शाळेत शिकले त्या शाळेचा पुनर्विकास, ग्रंथालय विकास करण्याचा प्रस्ताव करण्यात यावा. प्रबोधनकार ठाकरे यांचे साहित्य पुर्नप्रकाशित करायचे आहे. बार्टीच्या योजनांमध्ये कालसुसंगत बदल करणे गरजेचे आहे.  भविष्यात राबवायच्या योजनांसाठी अनुसूचित जाती, नवबौद्ध समाजातील  लाभार्थ्यांची कायमस्वरूपी माहिती उपलब्ध होण्यासाठी डेटाबँक विकसित करण्याचे निर्देशही श्री.मुंडे यांनी दिले.

            यावेळी बार्टीचे महासंचालक श्री. गजभिये यांनी सादरीकरण केले. बैठकीस सामाजिक न्याय विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त दिनेश डोके, प्रादेशिक उपायुक्त, जिल्ह्याचे सहायक आयुक्त, जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, बार्टीचे अधिकारी आदी उपस्थित होते.

 पात्र तरुणांनी मतदार नोंदणी करावी

-मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे

 

                                    ·         विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षणाच्या आरंभानिमित्त परिसंवादाचे आयोजन

           

            मुंबई, दि. 29 : पारदर्शक आणि न्याय्य वातावरणात निवडणुका पार पाडण्यासाठी मतदार याद्यांचे अद्ययावतीकरण अत्यंत महत्त्वपूर्ण असते. भारत निवडणूक आयोगाकडून मतदार याद्यांचे अद्ययावतीकरण सुरू झाले असून, 1 नोव्हेंबर पासून 1 जानेवारी 2022 रोजी 18 किंवा अधिक वय असलेल्या नागरिकांना मतदार म्हणून नाव नोंदवता येणार आहे. या निमित्ताने मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय आणि मंत्रालय व विधिमंडळ वार्ताहर संघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘लोकशाही आणि माध्यमांची भूमिका’ या परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यांतर्गत मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांनी मतदार नोंदणीस पात्र तरुणांनी मोठ्या संख्येने मतदार नोंदणी करावी, असे आवाहन केले.

            विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रमाविषयी श्री. देशपांडे म्हणाले की, 1 नोव्हेंबर रोजी मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर प्रारूप मतदार यादी प्रकाशित होणार आहे. मतदारांनी ही यादी तपासणे अत्यंत आवश्यक आहे. बऱ्याचदा ऐन मतदानाच्या दिवशी यादीत नाव सापडत नसल्याच्या मतदारांच्या तक्रारी येतात, मात्र मतदारांनी आत्ताच ही यादी तपासून आपले तपशील योग्य असल्याची खात्री केली तर पुढे अडचण येणार नाही. तसेच, 1 जानेवारी 2022 रोजी ज्यांचे वय 18 किंवा अधिक असेल, त्या नागरिकांना 1 नोव्हेंबर ते 30 नोव्हेंबर या कालावधीत  मतदार यादीत नाव नोंदवता येणार आहे. या नागरिकांचे नाव 5 जानेवारी 2022 रोजी प्रकाशित होणाऱ्या अंतिम यादीत समाविष्ट केले जाईल, अशी माहिती देशपांडे यांनी दिली.

            माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे महासंचालक डॉ. दिलीप पांढरपट्टे म्हणाले की, राज्य निवडणूक कार्यालय करत असलेल्या कामांची दखल माध्यमे घेतात. मात्र दरम्यानच्या काळातही निवडणूक विभाग मतदान जनजागृती (स्वीप) हा उपक्रम राबवत असते. या उपक्रमात मतदार यादी, यादीचे पुनरीक्षण केले जाते या मतदार नोंदणी कार्यक्रमाला प्रसिद्धी देणे आवश्यक आहे.

            या परिसंवादात मुद्रित आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.  महाराष्ट्र टाइम्सचे श्रीकांत बोजेवार, नवाकाळच्या जयश्री खाडीलकर, झी चोवीस तासचे निलेश खरे, लोकमतचे निवासी संपादक विनायक पात्रुडकर, (माहिती व जनसंपर्क महासंचालक डॉ.दिलीप पांढरपट्टे), साम टीव्हीचे प्रसन्न जोशी, मुंबई तकचे साहिल जोशी, मराठी पत्रकार संघाचे अजय वैद्य आणि राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव किरण कुरुंदकर, मंत्रालय व विधिमंडळ वार्ताहर संघाचे  अध्यक्ष मंदार पारकर हे मान्यवर उपस्थित होते.

            श्री. श्रीकांत बोजेवार म्हणाले की, मतदानाच्या वेळी एकही मतदार मतदानापासून वंचित राहू नये यासाठी निवडणूक यंत्रणेने योग्य ती दखल घेणे गरजेचे आहे. माध्यमांनीही लोकशाही टिकविण्यासाठी पुढे आले पाहिजे. ईव्हीएम मशीनवर विभागनिहाय मतमोजणी दाखविली जाते. त्यामुळे त्या-त्या भागात कोणाला मतदान केले गेले याचा अंदाज येतो. यासाठी एकत्रित मतमोजणी जाहीर झाली पाहिजे.             मतदानाच्या दिवशी सार्वत्रिक सुट्‌टी असते, मात्र काही नागरिक मतदान न करता बाहेर फिरायला जातात. असे होऊ नये यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे, असे मत जयश्री खाडिलकर यांनी व्यक्त केले.

            श्री. निलेश खरे म्हणाले की, नोंदणी सोपी व्हावी, विनायक पात्रुडकर म्हणाले की, लोकशाही रुजवण्यासाठी माध्यमे आणि निवडणूक आयोग यांनी एकत्रितरीत्या प्रयत्न करायला हवेत. माध्यमांना यासंदर्भातील जबाबदारीची जाणीव असली तरी त्यांनी अधिक नेटकेपणाने यासाठी प्रयत्न करायला हवेत.

            श्री. प्रसन्न जोशी म्हणाले की, दुर्गम भागात निवडणूक प्रक्रिया राबविण्यासाठी निवडणूक आयोग करत असलेले प्रयत्न कौतुकास्पद आहेत. आज समाजमाध्यमांची वाढ अतिशय झपाट्याने होत असल्याने मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी या माध्यमाचा कल्पकतेने वापर करायला हवा. नवमतदारांना आकर्षित करण्यासाठी महाविद्यालयीन स्तरावर ‘कॅच देम यंग’सारखे कार्यक्रम राबविण्याची गरज आहे. साहिल जोशी म्हणाले की, एखादा पक्ष निवडणुकीच्या दरम्यान जाहीर केलेल्या जाहीरनाम्याची नंतर किती अंमलबजावणी करतो, याबाबतची शहानिशा निवडणूक आयोगाने करणे गरजेचे आहे.

            माध्यम प्रतिनिधीचे श्री. मंदार पारकर म्हणाले की, निवडणूक कार्यालयाने तालुका आणि ग्रामपातळीवर मदत घेतली पाहिजे. अजय वैद्य यांनी मतदारांना लोकशिक्षणाची अत्यंत गरज असून लोकप्रतिनिधी कोणकोणत्या कामाचा अधिकार देण्यात आला आहे, याची माहिती मतदारांना करून द्यावी, असे मत व्यक्त केले.

            परिसंवादातील सर्व मान्यवरांचे संविधानाची प्रत देऊन स्वागत करण्यात आले. परिसंवादाचे सूत्रसंचालन डॉ. दीपक पवार यांनी केले,  तर स्वीप सल्लागार दिलीप शिंदे यांनी आभार व्यक्त केले.

 

 

Dipavali special

 

 राज्यातील गड किल्ले हे आपले वैभव असून या वैभवाचे रक्षण, जतन आणि संवर्धन करणे ही आपली जबाबदारी आहे, त्यामुळे येणाऱ्या काळात माझे गड किल्ले, संवर्धनाची माझी जबाबदारी लोकचळवळ सुरु करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावेत. तसेच राज्यातील प्रत्येक गड-किल्ल्यांच्या विकासासाठी स्वतंत्र आराखडा तयार करण्याचे काम करण्यात यावे. गड किल्ल्यांचे जतन करणे व संवर्धन करणे, त्या परिसरात पर्यटन सुविधा निर्माण करणे व त्या परिसरातील जैवविविधता जतन करणे व वनीकरणे करणे या  कामाचे संनियंत्रण करण्यासाठी 1 जुलै 2021 रोजी सुकाणु समितीचे गठन करण्यात आले आहे. या सुकाणू समितीममार्फत पहिल्या टप्प्यात राजगड, तोरणा आणि शिवनेरी (पुणे जिल्हा), सुधागड (रायगड जिल्हा), सिंधुदुर्ग आणि विजयदुर्ग (सिंधुदुर्ग जिल्हा)  या किल्ल्यांच्या जतन, संवर्धन, जैवविविधता आणि पर्यटन सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहे. या कामांचे सनियंत्रण करण्यासाठी सुकाणू समिती करण्यात आली आहे. या समितीने सर्वप्रथम 6 किल्ल्यांसाठी 6 स्वतंत्र समिती स्थापन कराव्यात. तसेच या समितीमध्ये गड संवर्धनासाठी काम करणाऱ्या संस्थांना सामावून घ्यावे. याबरोबरच संवर्धन करीत असताना प्रत्येक गड किल्ल्यासाठी स्वतंत्र विकास आराखडा तयार करण्यात यावा. या आराखड्यामध्ये प्रामुख्याने गड -किल्ल्यांचे संवर्धन,जतन आणि रक्षण करीत असताना मूळ वास्तूला कोठेही धक्का लागणार नाही अशा पध्दतीने संवर्धनाचे काम कसे करण्यात येणार आहे याबाबतचा आराखडा तयार करण्यात यावा.गड -किल्ले संवर्धनाच्या कामासाठी आवश्यक असणाऱ्या निधीची तरतूद, काम पूर्ण करण्यासाठी लागणारा कालावधी आणि संवर्धन करताना वापरण्यात येणारे साहित्य याची माहिती सुध्दा समितीने समोर आणणे आवश्यक आहे.

गड-किल्ले संवर्धनाची लोकचळवळ होणे आवश्यक

            गड-किल्ले संवर्धन करीत असताना समितीमध्ये तज्ज्ञ व्यक्तींना सामावून घेणे आवश्यक असून गड किल्ले संवर्धनासाठी काम करीत असणाऱ्या संस्थांचा सहभाग अत्यंत महत्वाचा आहे. त्यामुळे या संस्थांचा समावेश सुध्दा प्रामुख्याने समितीमध्ये करण्यात यावा. आता दिवाळीनंतर अनेक गड-किल्ल्यांवर जाणाऱ्यांची संख्या वाढणार आहे हे लक्षात घेऊनच गड-किल्ल्यांवरील साफसफाई मोहिमेला प्रारंभ करण्यात यावा. गड किल्ल्यांचे पावित्र्य राखण्यासाठी स्थानिक लोकांची मदत घेऊन लोकचळवळ उभी करणे आवश्यक आहे. कोविड काळात आपण ‘माझे कुटुंब माझी जबाबदारी’ अशी मोहिम राबवली होती त्याचपद्धतीने आता ‘माझे गड-किल्ले, संवर्धनाची माझी जबाबदारी’ अशी लोकचळवळ सुरु करणे गरजेचे असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यावेळी म्हणाले.

            संवर्धन विकास आराखड्यांमध्ये संवर्धन आणि विकास कार्यक्रमांबरोबर या 6 किल्ल्यांवरील स्वच्छता अभियान, जनजागृती कार्यक्रम, या किल्ल्यांबाबत छायाचित्रण स्पर्धा, किल्ल्यांसंबंधी संपूर्ण माहिती देणारे ॲप विकसित करणे, माहितीपट तयार करणे इत्यादी कामे करण्यात येणार आहे.तसेच पर्यटकांच्या दृष्टीने आवश्यक सुविधा गडांच्या पायथ्याशी निर्माण करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक जागा उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. या सहा किल्ल्यांवर पदपथ दुरुस्ती, मर्यादीत वास्तुसंवर्धन, स्वच्छता मोहिम, जनजागृती अभियान याबरोबरच माहिती पुस्तिका तयार करणे, आणि युनेस्कोच्या दर्जाचा सर्वंकष विकास आराखडा तयार होणे आवश्यक आहे. या दृष्टीने पर्यटन आणि वन विभागाने सांस्कृतिक कार्य विभागाला आराखडा द्यावा जेणेकरुन या सर्व सुविधा येथे निर्माण करता येतील असेही यावेळी मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांनी सांगितले.

शास्त्रीय आणि शाश्वत पद्धतीने संवर्धन करण्यावर भर देण्यात येणार

            सांस्कृतिक कार्य मंत्री श्री.देशमुख म्हणाले की, राज्यातील गड किल्ल्यांचे शास्त्रीय आणि शाश्वत पद्धतीने संवर्धन होणे आवश्यक आहे. हे करीत असताना आवश्यक निधी, लागणारे मनुष्यबळ, गतीशील कार्यवाहीसाठी आराखडा तयार करण्यावर भर देण्यात येईल. पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून विविध सुविधा उपलब्ध करणे व परिसरात पर्यटन केंद्र उभारणे आवश्यक आहे. जैवविविधता जपत गड-किल्ले परिसराचे हरितीकरण करणेही गरजेचे आहे. त्यामुळेच पर्यटन आणि वन विभागाची भूमिका महत्वाची असून राज्यातील गड-किल्ले यांचे जतन, संवर्धन याला प्राधान्य देताना गड-किल्ल्यांचा विकास हा महत्वाचा प्रकल्प सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत हाती घेण्यात येईल. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या अखत्यारित असलेल्या महाराष्ट्रातील प्रत्येक किल्ल्यांसाठी स्वतंत्र आराखडा तयार करताना प्रत्येक किल्ल्यांच्या विकासासाठी निधीची तरतूद करण्यात येईल.

            खासदार छत्रपती संभाजी राजे म्हणाले की, राज्यातील गड-किल्ल्यांचे पावित्र्य जपत, ऐतिहासिक वारशाला धक्का न लावता गड-किल्ल्यांचे जतन व संवर्धन करणे, तसेच किल्ल्याभोवतालच्या परिसरात पर्यटकांसाठी सुविधा पुरविणे, याचबरोबर जैवविविधता जपण्यावर भर देणे आवश्यक आहे. यासाठी प्रथम एक किल्ला निवडून त्याचा पूर्ण विकास आराखडा तयार करण्यात यावा जेणेकरुन या पद्धतीने इतर किल्ल्यांसाठीचा आराखडा तयार करण्यात येईल. तसेच सध्याच्या सुकाणू समितीमध्ये गड-किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी काम करणाऱ्या स्थानिक पातळीवरील संस्थांचा समावेश करण्यात यावा असेही यावेळी सांगितले.

            बैठकीच्या प्रारंभी स्थापन करण्यात आलेल्या सुकाणू समितीमार्फत 6 गड-किल्ल्यांचा शास्त्रीय आणि शाश्वत संवर्धन कसे  करण्यात येईल याबाबत सादरीकरण करण्यात आले.

 एमपीएससी परीक्षार्थी व परीक्षेचे काम पाहणाऱ्यांना

३० व ३१ ऑक्टोबरला लोकल ट्रेनने प्रवास करण्याची मुभा

           

            मुंबई, दि.29:- महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी)परीक्षा 31 ऑक्टोबर 2021 रोजी घेण्यात येणार असून परीक्षार्थी तसेच परीक्षा घेण्याच्या कामासाठी प्रतिनियुक्तीवर असलेले अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना 30 व 31 ऑक्टोबरला लोकल रेल्वेने  प्रवास करण्याची परवानगी द्यावी असे पत्र राज्य शासनातर्फे रेल्वे विभागाला देण्यात आले आहे.

          राज्य शासनाकडून मध्य रेल्वे तसेच पश्चिम रेल्वेच्या विभागीय प्रादेशिक व्यवस्थापकांना लिहिलेल्या पत्रात, परीक्षार्थी, पर्यवेक्षक आणि इतर अधिकारी व कर्मचारी यांना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) च्या परीक्षेसाठी प्रवास करावा लागणार असून त्यांना 30 व 31 ऑक्टोबर रोजी परीक्षेची तयारी तसेच परीक्षेसाठी लोकल रेल्वेने प्रवास करण्याची परवानगी द्यावी.

         त्याचप्रमाणे ‘एम एस इनोव्हेटिव्हवी इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड’ हेही एमपीएससी परीक्षेच्या कामाशी निगडित असल्याने त्यांनाही वैध तिकिटावर एका दिवसाकरिता प्रवास करण्याची मुभा द्यावी तसेच गरज भासल्यास परीक्षा प्रवेश पत्र (हॉल तिकीट), कर्मचाऱ्यांचे ओळख पत्र (आयडी कार्ड) तसेच परीक्षेसाठी व्यक्तिगत किंवा एजन्सीला देण्यात आलेले प्रतिनियुक्ती पत्र याची शहनिशा करून परवानगी द्यावी असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

0000

 

ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी

मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्तीसाठी 293 कोटी मंजूर

 

             मुंबई, दि. २९ :  बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या पुढाकाराने ओबीसी,व्हीजेएनटी,एसबीसी, प्रवर्गातील  दहावीनंतर पुढील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यासाठी २९२कोटी ८१ लाख ८५ हजार रुपये शासनाने मंजूर केले असून त्याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.

            ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी प्रवर्गातील  दहावी पुढील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी मंजूर झालेली ही रक्कम महाडीबिटी प्रणालीद्वारे वितरित केली जाणार आहे. यापूर्वी ४३६ कोटी रुपये रक्कम वितरित करण्यास सप्टेंबरमध्ये मान्यता दिली होती. ही रक्कम संबंधित विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर महाडीबीटी प्रणालीद्वारे जमा करण्यात आली असल्याची माहिती श्री.वडेट्टीवार यांनी दिली आहे.

            राज्य शासनाच्या बहुजन कल्याण विभागाच्या वतीने ओबीसी, एसबीसी, व्हीजेएनटी या प्रवर्गातील मुलामुलींना शिष्यवृत्ती दिली जाते.शिष्यवृत्ती देण्यासाठी २९२कोटी ८१ लाख ८५ हजार रुपये मंजूर झाल्याने विद्यार्थी स्तरातून श्री. वडेट्टीवार यांचे आभार व्यक्त केले जात आहेत.

0000