महानगरपालिका, नगरपरिषदांमधील निर्वाचित सदस्यांच्या

संख्येत वाढ करण्याचा निर्णय

 

            राज्यातील झपाट्याने वाढलेली लोकसंख्या तसेच नागरी विकास योजनांचा वेग वाढविण्याची गरज लक्षात घेऊन महानगरपालिका व नगरपरिषदांमधील निर्वाचित सदस्यांच्या संख्येमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

            सध्या महानगरपालिकांतील सदस्य संख्या किमान 65 सदस्य व कमाल 175 इतकी आहे. तर नगरपरिषदांमधील सदस्य संख्या किमान 17 सदस्य व कमाल 65 इतकी आहे. महानगरांमधील व लहान नागरी क्षेत्रांमध्ये झालेले रचनात्मक परिवर्तन व नागरी समस्यांची उकल व विकास योजनांचा वेग वाढविणे यासाठी सर्व कार्यक्षेत्राला योग्य न्याय देण्याच्या दृष्टीने सदस्य संख्या वाढविण्याची आवश्यकता आहे. 

            2011 च्या जनगणनेच्या आकडेवारीच्या आधारावर महानगरपालिका व नगरपरिषदांमधील सदस्य संख्या निर्धारित आहे. कोवीड-19 च्या प्रार्दुभावामुळे 2021 च्या जनगणनेचे निष्कर्ष अप्राप्त आहेत. त्यास आणखी काही कालावधी लागणार आहे. या कालावधीत  लोकसंख्या वाढीचा सरासरी वेग गृहीत धरुन अधिनियमात नमुद केलेल्या महानगरपालिका व नगरपरिषदांच्या किमान सदस्य संख्येत 17 टक्के इतकी वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. किमान सदस्य संख्या वाढविल्यामुळे पुढील सदस्य संख्या देखील वाढेल व त्यामुळे पर्यांप्त सदस्य संख्या निश्चित होईल.

            महानगरपालिकांमध्ये 3 लाखापेक्षा अधिक व 6 लाखापर्यंत लोकसंख्येसाठी निवडून आलेल्या पालिका सदस्यांची किमान संख्या 76 व अधिकत्तम संख्या 96 पेक्षा अधिक नसेल.

6 लाखापेक्षा अधिक व 12 लाखांपर्यंत लोकसंख्येसाठी निवडून आलेल्या पालिका सदस्यांची किमान संख्या 96 व अधिकत्तम संख्या 126 पेक्षा अधिक नसेल.

12 लाखापेक्षा अधिक व 14 लाखापर्यंत लोकसंख्येसाठी निवडून आलेल्या पालिका सदस्यांची किमान संख्या 126 व अधिकत्तम संख्या 156 पेक्षा अधिक नसेल.

24 लाखापेक्षा अधिक व 30 लाखापर्यंत लोकसंख्येसाठी निवडून आलेल्या पालिका सदस्यांची किमान संख्या 156 व अधिकत्तम संख्या 168 पेक्षा अधिक नसेल.

30 लाखापेक्षा अधिक लोकसंख्येसाठी निवडून आलेल्या पालिका सदस्यांची किमान संख्या 168 व अधिकत्तम संख्या 185 पेक्षा अधिक नसेल.

अ वर्ग नगरपरिषदांमध्ये निवडून आलेल्या परिषद सदस्यांची किमान संख्या 40 व अधिक संख्या 75 हून अधिक नसेल.

ब वर्ग नगरपरिषदांमध्ये निवडून आलेल्या परिषद सदस्यांची किमान संख्या 25 व अधिक संख्या 37 हून अधिक नसेल.

क वर्ग नगरपरिषदांमध्ये निवडून आलेल्या परिषद सदस्यांची किमान संख्या 20 व अधिक संख्या 25 हून अधिक नसेल.

-----०-----

 

 आज खूप दिवसांनी २००० रुपयांचा शर्ट खरेदी केला... 😃👕

बायको ओरडेल म्हणून तिला फक्त २०० रुपयांना घेतला असे सांगितले....  

*बायको इतकी  खूष झाली*

* *की मला २०० रुपये देऊन म्हणाली*.. 

हा माझ्या *भावाला राहू द्या तुम्ही दुसरा घ्या*... 😇

भाऊबीज जवळ येतं आहे काळजी घ्या..😊☺️😄

 जमीन जुमला 

तुमचा एखादा मोकळा प्लॉट आहे. 

एखाद्या दिवशी रात्रीत तिथे कुणीतरी कंपाउंड मारून बाहेर 'हि जमीन ---- च्या मालकीची आहे" असा बोर्ड लावतं. 

दुसऱ्या दिवशी तुमच्या ते लक्षात येतं. तुम्ही त्याला विरोध करायला जाता. 

तो स्थानिक गुंड असतो. एखाद्या आमदार खासदाराचा कार्यकर्ता असतो, किंवा थेट एखाद्या मोठ्या नेत्याचा जवळचा असतो. तो तुम्हाला धमक्या देऊन पिटाळून लावतो. सोबतच आम्ही हा प्लॉट काही वर्षांपूर्वी ईसार देऊन घेतला होता असा एखादा कागद सुद्धा दाखवतो. 

काही ठिकाणी अशा प्रकारे विरोध करणाऱ्या जमीन मालकाला हाकलवून न लावता थेट त्याचा मुडदा पडला जातो. मुंबईजवळ असे प्रकार नित्याचेच आहेत. पुण्यातही असे प्रकार आता वाढायला लागले आहेत. 

मुडदा पाडला तर प्रकरण इथेच संपेल पण आपण तो गुंड बिचारा सभ्य आहे असे समजूया... किंवा तो फक्त धमकावण्यापुरता किंवा मारहाण करण्यापुरताच डेरिंगबाज आहे असे समजूया. 

आता तुमच्याकडे पर्याय काय? 

तुम्ही पोलीस स्टेशन मध्ये जाता. तक्रार करता. ते जुजबी तक्रार लिहून घेतात. संबंधिताला कॉल करतात. तो ती खोटी कागदपत्रे दाखवतो. मग पोलीस तुम्हाला सांगतात कि आम्ही तक्रार घेतो पण त्यांच्याकडेही कागदपत्रे आहेत. तुम्हाला कोर्टात गेल्याशिवाय पर्याय नाही. 

मग तुम्ही कोर्टात जाता.  कोर्ट त्या जमिनीला स्टे देतं. आहे तशी परिस्थिती ठेवा सांगतं. पण आहे ताशा परिस्थितीत त्याचाच ताबा असतो. 

हा स्टे म्हणजे तुम्ही सुद्धा त्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार निकाल लागेपर्यंत करू शकणार नाहीत.  जर समजा तुम्ही ती जमीन तुमच्या मुलाबाळांच्या लग्नासाठी, शिक्षणासाठी गुंतवणूक म्हणून घेतलेली असेल तरी तिला आता काही अर्थ राहिलेला नसेल. कोर्टात निकाल लागेपर्यंत तुमचा त्या जमिनीवर अधिकार काहीच नसेल. 

आता ती जमीन तुमची आहे हे  सिद्ध करण्यासाठी तुम्हाला खटपटी कराव्या लागतात. तुम्ही कितीही खरे असलात तरी न्यायालयात तुम्ही खरे आहात हे सिद्ध करण्यासाठी मेहनत घ्यावी लागते. पुरावे गोळा करावे लागतात. तुमच्या लक्षात येत नाही कि कालपर्यंत सगळं छान चाललं होत, आज अचानक काहीच हाती नसल्याची जाणीव होत आहे. तुम्हाला नैराश्य यायला लागतं. पण खटपट करण्याशिवाय पर्याय नसतो.  

हि खटपट किमान १०-१५ वर्षे चालणार असते. जिल्हा न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय...  यात लाखोंचा खर्च होणार असतो. तरी तुम्ही दोन तीन वर्षे लढता, पण हळू हळू ताकद संपायला लागली कि थकायला लागता. 

मग समोरून तुम्हाला सेटलमेंटची ऑफर येते. मार्केट रेट पेक्षा २०-२५ टक्के घेऊन शांत बसायला सांगितलं जातं. तुम्ही झक मारत सेटलमेंट करता.  

_ 

प्रकरण इथे संपले, पण विषय नाही संपला... 

तो गुंड ज्याच्या पाठिंब्यावर तिथे पाय रोवून उभा असतो, पोलिसांना आपल्या ताटाखालचं मांजर बनतो तो पाठिंबा स्थानिक नेत्याचा असतो ज्याला आपणच पाचशे-हजार रुपये घेऊन निवडून दिलेलं असतं.   

तो पोलीस तुम्हाला कोलून त्या गुंडाची साथ निभावत असतो तो पोलीस खरं तर आपल्या संरक्षणासाठी आपल्याच हक्काच्या पैशातून दिल्या जाणाऱ्या पगारावर नियुक्त असतो, पण त्याला नियंत्रणात ठेवणारा नेताच फितूर असल्यामुळे पोलिसावर कोणतंच नैतिक दडपण राहिलेलं नसतं.  

तो गुंड जेव्हा तुमच्या जमिनीवर ताबा घेतो तेव्हा तो तुम्ही कोणत्या पक्षाचे, नेत्याचे समर्थक आहात हे बघत नाही, त्याच्या दृष्टीने तुम्ही एक सामान्य नागरिक असता, ज्याच्यावर दडपशाही करण्याचा अधिकार त्याला त्याच्या नेत्याने दिलेला आहे. 

जेव्हा तुम्ही त्या पोलीस स्टेशनला तक्रार द्यायला जात तेव्हा तो पोलीस तुम्ही कोणत्या पक्षाचे समर्थक आहात हे बघत नाही, तुम्ही त्याच्यासाठी फक्त एक सामान्य नागरिक असता ज्याला लुबाडणे हे त्याचे कर्तव्य आहे. 

तुम्ही जेव्हा न्यायालयात दाद मागायला जात तेव्हा न्यायाधीश तुम्ही कोणत्या पक्षाचे समर्थक आहात हे पाहत नाहीत, ते सरसकट सगळ्यांनाच १०-१५ वर्षे न्यायालयात चकरा मारायला लावतात... 

तुम्ही त्या गुंडाच्या डोक्यावर हात असणाऱ्या नेत्याकडे जरी गेलात आणि तुम्ही त्याचे किती मोठे समर्थक आहात हे तुमच्या सोशल मीडियावरील पोस्ट वाचून दाखवुन त्याला पटवून दिलं तरी तो 'बघतो मी' एवढं बोलून तुम्हाला वाटं लावतो आणि नंतर त्या कार्यकर्त्याला प्रकरण लवकर संपवून माझा हिस्सा आणून दे असा मेसेज पाठवतो.  

सोशल मीडियावर एखाद्या पक्षाची बाजू घेताना तुम्ही एखाद्या लढाईच्या मैदानात असल्याचा फील येत असेल, मी बघा कशा मोदीला शिव्या घातल्या, कसा ठाकरेवर तुटून पडलो, असं वाटत असेल. पण तुम्ही त्या नेत्यांच्या दृष्टिकोनातून इतक्या खालच्या स्तरावरील सैनिक असता कि ज्याचे अस्तित्व त्या नेत्याच्या लेखी 'मरण्यासाठी ठेवलेली पहिल्या रांगेतली फौज' यापेक्षा जास्त नसते. तुमच्या असण्याने किंवा नसण्याने त्यांना घंटा काही फरक पडत नसतो. तुम्ही त्यांच्या खिजगणतीतही नसता. पण हे आपल्याला कधी कळतं? जेव्हा अशा प्रकारे आपल्याला जाणीव करून दिली जाते कि तू कुणीही असला, तुझी जात धर्म पंथ प्रांत वर्ग काहीही असलं तरी आमच्यासाठी फक्त एक नागरिक आहेस ज्याला लुबाडणे हेच आमचे कर्तव्य आहे.

~ श्रीकांत आव्हाड

 

 महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज 2033 अंतर्गत

3000 कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री

 

            मुंबई, दि. 28 : महाराष्ट्र शासनाने 12 वर्षे मुदतीचे 3000 कोटी रुपयांचे 6.91 टक्के महाराष्ट्र सरकारचे विकास कर्ज 2033 ची रोखे विक्रीस काढले आहे. विक्री शासनाच्या अधिसूचनेत नमूद केलेल्या अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेला रकमेचा विनियोग महाराष्ट्र सरकारच्या विकास कार्यक्रम संबंधीच्या खर्चास अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल.

        रोख्यांची विक्री शासनाच्या विनिर्दिष्ट अधिसूचनेमध्ये नमूद केलेल्या अटी आणि शर्तींच्या तसेच राज्य शासनाच्या क्रमांक एलएनएफ/ 10.19/ प्र.क्र. 10/अर्थोपाय दिनांक 16 मे 2019 च्या सुधारित सर्वसाधारण अधिसूचनेत नमूद केलेल्या व वेळोवेळी सुधारित केलेल्या शर्ती व अटींच्या अधीन राहील. दि. 16 मे 2019 मधील अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या 10 टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल.                          

            भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे दिनांक 1 नाव्हेंबर ,2021 रोजी त्यांच्या फोर्ट, मुंबई येथील कार्यालयात हा लिलाव आयोजित करण्यात येईल. लिलावाचे बिडस् दिनांक 1 नाव्हेंबर ,2021 रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाची आहेत.

            यामध्ये स्पर्धात्मक बिडस संगणकीय प्रणालीद्वारा, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते दुपारी 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. अस्पर्धात्मक बिडस् संगणकीय प्रणालीद्वारा, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँक, मुंबईतर्फे त्यांच्या संकेतस्थळावर त्याचदिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून रकमेचे प्रदान दिनांक 2 नाव्हेंबर ,2021 रोजी करण्यात येईल.

            यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून दिनांक 2 नाव्हेंबर ,2021 रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, फोर्ट, मुंबई यांच्या कार्यालयात रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील. कर्जरोख्यांचा  कालावधी 12 वर्षांचा असेल. रोख्यांचा कालावधी  दि. 15 सप्टेंबर 2021 पासून सुरु होईल. कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक . 15 सप्टेंबर 2033 रोजी पूर्ण किंमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यावरील दरसाल दर शेकडा कूपन दरा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी दि. 15 मार्च आणि 15 सप्टेंबर रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

            शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम 1949 खालील कलम 24 अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील अशी माहिती वित्त विभागाच्या 28 ऑक्टोबर 2021 रोजीच्या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आली

००००

Ali divali arogya sambhali

 दीवाली जवळ आली आहे

त्यामळे बाहेरची मिठाई किंवा इतर मिठाईच्या दुकानातील पदार्थ विकत घेताना विचार करा

आपल्यासाठी किती मेहनत करतात ते पाहा

 नेत्रहीन आणि दिव्यांगांच्या कलागुणांना वाव देण्यासाठी

महाज्योतीच्या माध्यमातून सर्वतोपरी मदत करणार

- बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार

 

            मुंबई, दि. 28 : बहुजनांच्या शैक्षणिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक उत्थानासाठी महाराष्ट्र शासनाने महाज्योतीची निर्मिती केली आहे. या  महाज्योतीच्या माध्यमातून नेत्रहीन आणि दिव्यांगांच्या कलागुणांना वाव मिळावा यासाठी सर्वतोपरी मदत करणार असल्याचे मागास बहुजन कल्याण मंत्री मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले.

            बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांची मुंबईतील शासकीय निवासस्थानी नेत्रहीन आणि दिव्यांगांच्या उत्थानासाठी कार्य करणाऱ्या श्रीरंग संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी भेट घेतली. याप्रसंगी नेत्रहीन विद्यार्थ्यांनी स्वतः मंत्री विजय वडेट्टीवार यांचे रेखाटलेले छायाचित्र भेट स्वरूपात दिले. त्यावेळी ते बोलत होते.

            श्री. वडेट्टीवार म्हणाले, श्रीरंग सेवाभावी संस्थेत कार्यरत असणाऱ्या तरुणांनी नेत्रहीन मुलांना गंधातून रंग ओळखून चित्र रेखाटण्याची कला शिकवली आहे. ही कला दुर्मिळ व अप्रतिम आहे.

श्रीरंग संस्था करत असलेले  कार्य उल्लेखनीय आहे. गंधातून रंग ओळखून चित्र रेखाटण्याची कला अवगत झाल्यास गरजू नेत्रहीनांच्या हाताला काम मिळू शकेल. त्यांना आधार मिळेल.  नेत्रहीन बांधवांच्या कलागुणांना वाव देण्यासाठी ही कला विकसीत करून महाज्योतीच्या माध्यमातून मदत उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील.

            नेत्रहीन विद्यार्थ्यांनी रंगांना गंधातून ओळखून चित्र रेखाटण्याची कला श्रीरंग सेवाभावी संस्थेचे डॉ. सुमित पाटील यांच्याकडून अवगत केली आहे. बहुजन समाजासाठी आणि दुर्लक्षित घटकांसाठी काम करणाऱ्या सेवाभावी संस्थांना प्रोत्साहन देऊन दृष्टी बाधित समाजासाठी भविष्यातील एक संधी उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे मंत्री वडेट्टीवार यांनी व्यक्त केले.  

            याप्रसंगी मंत्री विजय वडेट्टीवार यांचे  चित्र रेखाटणारे प्रियदर्शिनी सालियन,प्रसाद बालम,आकांक्षा वाकडे ,प्रतिक्षा डोळस आणि शबनम अन्सारी, श्रीरंग संस्थेचे डॉ. सुमित पाटील यांना  श्री. विजय वडेट्टीवार यांनी आर्थिक मदत केली. यासह संस्था करत असलेल्या कार्याबद्दल कौतुक केले.

००००

 

चेंबूर येथील संत एकनाथ मुलांचे शासकीय वसतीगृहासाठी

 भोजन दरपत्रके मागविण्याबाबत आवाहन

 

            मुंबई, दि. 28 :- सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई उपनगर या कार्यालयाच्या अधिनस्त असलेल्या संत एकनाथ मुलांचे शासकीय वसतिगृह, चेंबूर या वसतिगृहाच्या भोजन ठेक्याकरिता दरपत्रके  मागविण्यात आली आहेत.

              संत एकनाथ मुलांचे शासकीय वसतिगृह, चेंबूर या वसतिगृहाची विदयार्थी संख्या १५०  आहे. या वसतिगृहाच्या विदयार्थ्यांना भोजन पुरवठा करण्याकरिता भोजनाची ठेका दरपत्रके मागविण्यात येत आहेत. तरी ज्या भोजन पुरवठादारांकडे भोजन पुरवठा परवाना  आहे अशा पुरवठादारांनी याकरिता सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई उपनगर, प्रशासकीय इमारत, ४ था मजला, आर.सी.मार्ग, चेंबूर (पू.), मुंबई-७१ येथे संपर्क साधावा.असे पत्रकाव्दारे मुंबई उपनगरचे सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, प्रसाद खैरनार यांनी कळविले आहे.

****