राज्यातील वृद्ध साहित्यिक व कलावंतांना

दिवाळीपूर्वी सर्व मानधन देण्यात येणार

-- सांस्कृतिक कार्य मंत्री अमित देशमुख

 

            मुंबई, दि. 28 : राज्यातील वृद्ध कलाकार व साहित्यिक मानधन योजनेतील सुमारे ३०,००० पात्र लाभार्थींच्या खात्यात दिवाळीपूर्वी सर्व मानधन जमा होईल, असे सांस्कृतिक कार्य मंत्री अमित विलासराव देशमुख यांनी सांगितले.

     श्री. देशमुख यांनी सांगितले की, ऑक्टोबर २०२१ अखेरपर्यंतचे मानधन अदा करण्यात येत असून, यासाठी २८ कोटी रुपयांची तरतूद प्राप्त झालेली आहे.राज्यातील वृद्ध साहित्यिक व कलावंत यांच्यासाठी  राज्य शासनाकडून ही योजना सन १९५५ पासून राबवण्यात येते. अलीकडेच या मानधनधारकांच्या   मानधनात वाढ करण्यात आली असून सद्यस्थितीत श्रेणीनिहाय  (‘अ’ श्रेणी रुपये 3150,  ‘ब’ श्रेणी रुपये 2700, ‘क’ श्रेणी रुपये 2250 )  मानधन दरमहा अदा करण्यात येते.

००००

 *🌹एकदा वेळ निघून गेली की सर्वकाही बिघडून जाते असे म्हणतात.*

*पण कधी कधी सर्व काही सुरळीत होण्यासाठी सुद्धा काही वेळ जाऊ द्यावा लागतो...!!*

         

      🌹🌻 *|| शुभ सकाळ ||*🌻🌹

 

 आपदग्रस्ताना एकूण ५ हजार २२१ कोटींची मदत

- मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार

 

            मुंबई, दि. 28 : राज्यात २०२१ या वर्षामध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे विविध जिल्ह्यात उदभवलेल्या पूरस्थितीमुळे जुलैमध्ये झालेल्या शेतपिकाच्या  नुकसानीकरिता ३६५ कोटी ६७ लाख व ऑगस्ट - सप्टेंबर मध्ये झालेल्या नुकसानिकरिता ४ हजार ८६४ कोटी असे  एकूण ५ हजार २२१ कोटी रुपये इतका निधी आपदग्रस्तांना मदत म्हणून उपलब्ध करून दिला असल्याची माहिती पत्रकारपरिषदेत मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली आहे.

            मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री.वडेट्टीवार म्हणाले, ऑगस्ट व सप्टेंबर २०२१ मध्ये राज्यातील २३ जिल्हे अतिवृष्टी व महापुरामुळे बाधित झाले. या नैसर्गिक संकटामुळे २३ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या शेतपिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. दोन वर्षांपासून सुरू असलेल्या कोरोना महामारीमुळे राज्याची आर्थिक स्थिती बिकट असताना सुद्धा शेतकऱ्यांना प्रत्येक संकटात शासनाने मदत केली आहे. अतिवृष्टी व महापुरामुळे झालेल्या प्रचंड नुकसानीमुळे या कठीण परिस्थितीत शेतकऱ्याला आधाराची गरज आहे. खचलेल्या शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत करून त्याला या संकटातून बाहेर काढता यावे व रब्बी हंगामासाठी त्याला आर्थिक आधार मिळावा या उद्देशाने बाधित जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मदत देण्यात आली असून ती मदत वितरित करण्याचे काम सुरु करण्यासाठी आदेश दिले असल्याचे श्री.वडेट्टीवार यांनी सांगिले. 

            अतिवृष्टी व महापुरामुळे राज्यातील २३ जिल्ह्यातील एकूण ४७ लाख ५५ हजार ७४७  हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले असून बाधित क्षेत्रातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना एकूण रू.४८४६.६६ कोटीची मदत शासनाने घोषित केलेली आहे. देय असलेल्या एकूण रक्कमेच्या ७५% (3634.99 कोटी रुपये) मदतीचे वाटप सुरू झाले असून त्याबाबतचा शासन निर्णय सुद्धा निर्गमित झाला आहे. जुलै २०२१ मध्ये अतिवृष्टीमुळे झालेल्या शेतपिकाच्या नुकसानिकरिता दि. ६ ऑक्टोबर २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये ३६५ कोटी ६७ लाख रुपये, ऑगस्ट ते सप्टेंबर २०२१ पर्यंत उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे  बाधित शेतकऱ्यांना दि. २६ ऑक्टोबर, २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये १४ जिल्ह्याकरिता रू. २ हजार ८६० कोटी ८४ लाख ७ हजार रुपये तर दि. २७ ऑक्टोबर, २०२१  रोजीच्या शासन निर्णयान्वये ९ जिल्ह्याकरीता रू. ७७४ कोटी १५ लाख ४३ हजार रुपये  इतका निधी विभागीय आयुक्त यांच्यामार्फत जिल्ह्यांना वितरित करण्यास शासनाने मंजुरी दिली असून  मदतीचे वाटप सुरू झाले असल्याचे श्री.वडेट्टीवार यांनी सांगितले.

              शेतकऱ्यांच्या खात्यावर मदत जमा करताना २६ ऑक्टोबरच्या शासन निर्णयाप्रमाणे केली जाणार आहे. शेतकऱ्यांच्या खात्यावर मदतीची रक्कम वर्ग करण्याचे दिवाळीनंतरसुद्धा सुरु रहाणार आहे. २०१४ ते २०१९ दरम्यान शेतकऱ्यांना फक्त एनडीआरएफच्या निकषानुसार मदत करण्यात आली होती. शेतकऱ्यांच्या समस्यांची जाणीव ठेवून शासनाने शेतकऱ्यांना एनडीआरएफच्या निकषापेक्षा जास्त मदत देऊन शेतकऱ्यांना दिलासा दिला असल्याचे श्री.वडेट्टीवार यांनी सांगितले.

००००

Multipurpose vitamin vegitable

 

 आपदग्रस्ताना एकूण ५ हजार २२१ कोटींची मदत

- मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार

 

            मुंबई, दि. 28 : राज्यात २०२१ या वर्षामध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे विविध जिल्ह्यात उदभवलेल्या पूरस्थितीमुळे जुलैमध्ये झालेल्या शेतपिकाच्या  नुकसानीकरिता ३६५ कोटी ६७ लाख व ऑगस्ट - सप्टेंबर मध्ये झालेल्या नुकसानिकरिता ४ हजार ८६४ कोटी असे  एकूण ५ हजार २२१ कोटी रुपये इतका निधी आपदग्रस्तांना मदत म्हणून उपलब्ध करून दिला असल्याची माहिती पत्रकारपरिषदेत मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली आहे.

            मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री.वडेट्टीवार म्हणाले, ऑगस्ट व सप्टेंबर २०२१ मध्ये राज्यातील २३ जिल्हे अतिवृष्टी व महापुरामुळे बाधित झाले. या नैसर्गिक संकटामुळे २३ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या शेतपिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. दोन वर्षांपासून सुरू असलेल्या कोरोना महामारीमुळे राज्याची आर्थिक स्थिती बिकट असताना सुद्धा शेतकऱ्यांना प्रत्येक संकटात शासनाने मदत केली आहे. अतिवृष्टी व महापुरामुळे झालेल्या प्रचंड नुकसानीमुळे या कठीण परिस्थितीत शेतकऱ्याला आधाराची गरज आहे. खचलेल्या शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत करून त्याला या संकटातून बाहेर काढता यावे व रब्बी हंगामासाठी त्याला आर्थिक आधार मिळावा या उद्देशाने बाधित जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मदत देण्यात आली असून ती मदत वितरित करण्याचे काम सुरु करण्यासाठी आदेश दिले असल्याचे श्री.वडेट्टीवार यांनी सांगिले. 

            अतिवृष्टी व महापुरामुळे राज्यातील २३ जिल्ह्यातील एकूण ४७ लाख ५५ हजार ७४७  हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले असून बाधित क्षेत्रातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना एकूण रू.४८४६.६६ कोटीची मदत शासनाने घोषित केलेली आहे. देय असलेल्या एकूण रक्कमेच्या ७५% (3634.99 कोटी रुपये) मदतीचे वाटप सुरू झाले असून त्याबाबतचा शासन निर्णय सुद्धा निर्गमित झाला आहे. जुलै २०२१ मध्ये अतिवृष्टीमुळे झालेल्या शेतपिकाच्या नुकसानिकरिता दि. ६ ऑक्टोबर २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये ३६५ कोटी ६७ लाख रुपये, ऑगस्ट ते सप्टेंबर २०२१ पर्यंत उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे  बाधित शेतकऱ्यांना दि. २६ ऑक्टोबर, २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये १४ जिल्ह्याकरिता रू. २ हजार ८६० कोटी ८४ लाख ७ हजार रुपये तर दि. २७ ऑक्टोबर, २०२१  रोजीच्या शासन निर्णयान्वये ९ जिल्ह्याकरीता रू. ७७४ कोटी १५ लाख ४३ हजार रुपये  इतका निधी विभागीय आयुक्त यांच्यामार्फत जिल्ह्यांना वितरित करण्यास शासनाने मंजुरी दिली असून  मदतीचे वाटप सुरू झाले असल्याचे श्री.वडेट्टीवार यांनी सांगितले.

              शेतकऱ्यांच्या खात्यावर मदत जमा करताना २६ ऑक्टोबरच्या शासन निर्णयाप्रमाणे केली जाणार आहे. शेतकऱ्यांच्या खात्यावर मदतीची रक्कम वर्ग करण्याचे दिवाळीनंतरसुद्धा सुरु रहाणार आहे. २०१४ ते २०१९ दरम्यान शेतकऱ्यांना फक्त एनडीआरएफच्या निकषानुसार मदत करण्यात आली होती. शेतकऱ्यांच्या समस्यांची जाणीव ठेवून शासनाने शेतकऱ्यांना एनडीआरएफच्या निकषापेक्षा जास्त मदत देऊन शेतकऱ्यांना दिलासा दिला असल्याचे श्री.वडेट्टीवार यांनी सांगितले.

००००

 एसटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे

28 टक्के महागाई भत्ता;

कर्मचाऱ्यांच्या घरभाडे भत्त्यातही वाढ

- परिवहन मंत्री ॲड. अनिल परब यांची घोषणा

 

          मुंबई, दि. 28 : एसटी महामंहाडळ कर्मचाऱ्यांनी विविध मागण्यासंदर्भात पुकारलेल्या संपाच्या पार्श्वभुमीवर एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यासंदर्भात महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी संयुक्त कृती समितीने दि. 27 ऑक्टोबर पासून बेमुदत उपोषण सुरु केले होते. कर्मचाऱ्यांच्या उपोषणाची दखल घेऊन कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे 28 टक्के महागाई भत्ता आणि घरभाडे भत्त्यातही वाढ करणार असल्याची घोषणा परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष ॲड.अनिल परब यांनी केली.

          एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यासंदर्भात महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी संयुक्त कृती समितीने दि. 27 ऑक्टोबर पासून बेमुदत उपोषण सुरु केले होते. कर्मचाऱ्यांच्या उपोषणाची दखल घेऊन परिवहन मंत्री श्री. परब यांनी मंत्रालयात संयुक्त कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत तातडीची बैठक आयोजित करुन तोडगा काढला.

            परिवहन मंत्री ॲड. अनिल परब यांनी यासंदर्भात घोषणा केल्यानंतर महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी संयुक्त कृती समितीने पुकारलेले बेमुदत उपोषण आज मध्यरात्रीपासून 12 पासून मागे घेऊन राज्यभरातील एसटीची वाहतूक सुरळीत सुरु होईल असे आश्वासन महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी संयुक्त कृती समितीने जाहीर केले.

          या बैठकीत एसटी महामंडळाच्या तिजोरीवर पडणार आर्थिकभार, कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्या, एसटी महामंडळाची आर्थिक परिस्थिती यावर सविस्तर चर्चा करुन एसटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे 28 टक्के महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच वार्षिक वेतनवाढीसंदर्भात एसटी महामंडळ सकारात्मक असून याबाबत दिवाळीनंतर बैठक आयोजित करण्यात येईल, असेही श्री. परब यांनी सांगितले.

          श्री.परब म्हणाले, एसटी कमचाऱ्यांच्या विविध मागण्यासंदर्भात शासन सकारात्मक असून एसटी कर्मचाऱ्यांच्या शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे 28 टक्के महागाई भत्ता वाढ केल्यामुळे आता महागाई भत्ता 12 टक्क्यावरुन थेट 28 टक्के होणार आहे आणि घरभाडे भत्त्यातही वाढ करण्यात आली आहे.

          या बैठकीला एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने, वित्तीय सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी मंदार पोहरे, कर्मचारी व औद्योगिक संबंध खात्याचे महाव्यवस्थापक माधव काळे, वाहतूक विभागाचे महाव्यवस्थापक सुहास जाधव, मुख्य कामगार अधिकारी राजेश कोनवडेकर आदी उपस्थित होते.

000