गतिमान लोकाभिमुख न्यायदानासाठी

यंत्रणेचे बळकटीकरण अत्यावश्यक

                          -सरन्यायाधीश एन.व्ही.रमणा

 

·       उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या विस्तारित इमारतीचे उद्घाटन

·       स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात वैचारिक अमृतमंथन व्हावे : मुख्यमंत्री

·       डिजिटल इंडियासोबतच डिजिटल न्यायव्यवस्था महत्त्वाची : किरेन रिजिजू

·       मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नव्या इमारतीचे लवकरच भूमिपूजन

 

औरंगाबाद, दि.23, (विमाका) : देशातील न्यायदानाची प्रक्रिया अधिक गतिमान आणि लोकाभिमुख होणे ही काळाची गरज असून न्यायालयीन व्यवस्थेला पुरेशा मनुष्यबळासह आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा देऊन यंत्रणेचे बळकटीकरण होणे अत्यावश्यक असल्याचे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश  एन.व्ही.रमणा यांनी आज येथे केले.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या विस्तारित इमारतीच्या बी आणि सी विंगचे आज उद्घाटन करण्यात आले. या कार्यक्रमास राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, केंद्रीय विधी आणि न्यायमंत्री किरेन रिजिजू, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उदय लळित, न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती भूषण गवई, न्यायमूर्ती अभय ओक, केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता, न्या. ए ए सय्यद, न्या. एस एस शिंदे ,  न्या. एस व्ही गंगापूरवाला, राज्य सरकारचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग, अजय तल्हारी आदींची यावेळी उपस्थिती होती.

गुन्हेगारी क्षेत्राशी संबंधितांसह पिडीतांचाच केवळ न्यायालयाशी संपर्क यायला हवा, हा गंड आपण दूर करण्याची गरज असल्याचे आवाहन करतांना श्री.रमणा म्हणाले, सर्वसामान्य माणसाला अनेक प्रश्नांचा सामना करावा लागतो, त्यांनी  या संदर्भात नि:संकोचपणे न्यायालयांशी संपर्क साधावा. समाजासाठी न्यायालये गरजेची आहेत. न्यायालये ही दगडविटांची निर्जिव वास्तू नसून त्यांनी सर्वसामान्यांना न्यायाची एक संवैधानिक हमी द्यावी. न्यायालये ही कायदा व सुव्यवस्थेवर आधारित समाजातील महत्त्वपूर्ण संस्था असून जनसामान्यांना आर्थिक आणि सामाजिक न्याय देणारी महत्वपूर्ण यंत्रणा म्हणून तिच्याकडे बघण्याची आवश्यकता आहे. न्यायालयांबाबतची समाजातील प्रतिमा अधिक सकारात्मक बनवण्याच्या दृष्टीने सर्व संबंधित यंत्रणांनी विशेष प्रयत्न केले पाहिजे. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयांसाठी विशेष प्राधान्याने पुरेसे मनुष्यबळ, प्राथमिक, भौतिक सुविधांची उभारणी होणे गरजेचे आहे, असे सांगून देशातील न्यायायलयांची तांत्रिक सुविधांच्या त्रुटींबाबतची आकडेवारीही श्री.रमणा यांनी यावेळी उपस्थितांना विषद केली.

अनेक पायाभूत सुविधांची न्यायालयांमध्ये वाणवा असल्याने त्याचा न्यायदानाच्या प्रकियेवर प्रतिकूल परिणाम होत आहे. प्रलंबित न्यायालयीन कार्यवाहीचा आर्थिक फटका विविध क्षेत्रांना बसतो.  या पार्श्वभूमीवर न्यायव्यवस्थेकडून भरीव योगदान अपेक्षित असेल तर ते प्राप्त करण्यासाठी सध्याची परिस्थिती बदलावी लागेल. त्यासाठी या यंत्रणेला  वित्तीय स्वायत्तता गरजेची असून याबाबत केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव सादर केल्याचे सांगून आपल्या भाषणात सरन्यायाधीशांनी  महाराष्ट्रात न्यायालयीन यंत्रणेला सुविधा उपलब्ध करुन दिल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांचे विशेष आभार मानले.

औरंगाबाद खंडपीठ हे अप्रतिम न्याय मंदिर असल्याचे गौरवोद्गार काढून मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले "या खंडपीठाच्या विस्तारीत इमारतीचे कामही लवकरच पूर्ण केले जाईल, न्यायदान ही सर्व घटकांची एकत्रित जबाबदारी आहे. मात्र, गुन्हा घडूच नये यासाठी सर्वांनी प्रयत्न केला पाहिजे. राज्यात शासन स्तरावरुनही आम्ही विविध पातळ्यांवर कार्यवाही केल्या आहेत, कालच डीएनए आणि वन्यजीव प्रयोगशाळांचे लोकार्पण करण्यात आले आहे. महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठीही निवाऱ्याची सोय करण्यासारखे काही विशेष प्रयत्न केले जात आहेत. कायदा सुव्यवस्था उत्तम प्रकारे राखली जावी याकरीता पोलीस विभागाचे सक्षमीकरण करण्याचा आमचा निर्धार आहे. त्यासाठी काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहे, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

मुंबई उच्च न्यायालयासाठी नवीन वास्तू दिली जाईल आणि त्याबाबतच्या कामास लवकरच प्रारंभ करण्यात येईल तसेच न्यायदान प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी शासन स्तरावरुन सर्व सुविधा उपलब्ध केल्या जातील, असे स्पष्ट करुन मुख्यमंत्री म्हणाले लोकशाहीच्या रक्षणासाठी चारही स्तंभांची जबाबदारी मोठी आहे. लोकशाहीचा गोवर्धन पेलण्यासाठी सर्वांनी आपली जबाबदारी निष्ठेने सांभाळली पाहिजे. त्याबाबत स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात वैचारिक अमृतमंथन व्हावे, त्यातून हा महोत्सव तात्पुरता न राहता चिरंतन सोहळा होऊ शकेल. आपल्या संघराज्य व्यवस्थेत केंद्र आणि राज्य सरकारमधील अधिकाऱ्यांच्या विभागणीत केंद्राइतकेच अधिकार राज्यांना असून त्याबाबत घटना तयार करताना व्यापक चर्चा झालेली आहे. मात्र, या अधिकारांवर गदा येते आहे की काय? याबाबतही विचारविमर्श व्हावा. केंद्राचे काही विशिष्ट अधिकार सोडले तर अनेक बाबतीत राज्ये सार्वभौम आहेत. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात याबाबत तज्ज्ञांकडून विचारमंथन व्हावे. भविष्यातील पारतंत्र्य टाळण्यासाठी घटनेची चौकट निष्ठेने पाळली गेली पाहिजे. स्वातंत्र्याच्या संकल्पनेत अधिकाराचा अमर्याद वापर अपेक्षित नाही. स्वातंत्र्याचा  कोणाच्या इच्छेने संकोच होऊ शकत नाही. सर्वसामान्यांच्या मनातही हीच भावना आहे, असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.

सर्वसामान्य नागरिक न्यायापासून वंचित राहू नये यासाठी या दोन्ही घटकातील दरी कमी होण्याची गरज प्रतिपादित करताना श्री.रिजिजू म्हणाले, आपली लोकशाही मोठी असल्याने आव्हाने आणि मर्यादाही बऱ्याच आहेत, या पार्श्वभूमीवरही सरकारचे प्रयत्न सुरू असून त्यासाठी अनेक सकारात्मक बाबी करण्यात येत आहेत. न्याय व्यवस्थेवरची जबाबदारी मोठी असल्याने तिला आपण आवश्यक ते पाठबळ दिले तर ती अधिक मजबूत होऊ शकेल. त्या दृष्टीने सरकार विविध सुविधा उपलब्ध करुन देत आहे. केंद्र सरकारने देशातील न्याय व्यवस्था प्रभावी करण्यासाठी विविध निर्णय घेतले आहेत. कनिष्ठ न्यायलयामध्ये सुधारणा करण्यासाठी तब्बल नऊ हजार कोटी रुपये खर्चून सुविधा दिल्या जातील. देशातील वंचित, उपेक्षितांना आवश्यक ती विधी सेवा मिळावी यासाठी विधी सेवा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून केला जाणारा जागृतीचा प्रयत्न कौतुकास्पद आहे. नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करुन न्याय व्यवस्थेची गतिमानता वाढवण्याचे आमचे नियोजन लवकरच कार्यवाहीत येत आहे. कागदपत्रांचे डिजिटायझेशन, ई-कोर्टचा उपक्रम, व्हर्चूअल कोर्टस्, व्हिडिओ कॉन्फरसिंग रुम, उपयुक्त ॲप्स आदींचा त्यात समावेश आहे. डिजिटल इंडियासोबतच डिजिटल न्याय व्यवस्था तितकीच महत्त्वाची आहे. असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

सर्वसामान्यांच्या अपेक्षांना न्याय देण्यात औरंगाबाद खंडपीठाचे मोठे योगदान असल्याचे सांगून न्यायमूर्ती लळीत यांनी येथील समृद्ध विधी पंरपरेचा गौरव केला. नव्याने उपलब्ध होणाऱ्या सुविधांच्या माध्यमातून अधिक प्रभावी पद्धतीने यापुढील कार्यवाही होण्याची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

मराठवाड्याची वैशिष्ट्यपूर्ण संस्कृती आणि महाराष्ट्राच्या मूल्य समृद्धीचे गुणविशेष या वास्तूतून प्रतिबिंबित होत असल्याचे गौरवोद्गार काढून न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले, सर्वसामान्यांना न्याय मिळणे हे आपले अंतिम ध्येय आहे. सत्य एक असले तरी त्याकडे जाणारे मार्ग अनेक असतात आणि जगात एकच एक असे वैश्विक सत्य नाही, त्याच्या अनेक छटा असतात. त्याचाही संपूर्ण प्रक्रियेच्या अनुषंगाने विचार व्हावा. भविष्यात अनेक नविन उपक्रम न्यायव्यवस्थेत सुरू केले जाणार आहे, त्यात व्हर्चूअल कोर्टस्, ई-सेवा केंद्रे, ई-कोर्टस्,  कागदपत्रांची डिजिटलायझेशन आणि ई-फायलिंग असे काही महत्त्वाचे उपक्रम समाविष्ट आहेत. 'लाईव्ह स्ट्रिमिंग' सारखा उपक्रम संपूर्ण देशासाठी लाभाचा असतो. त्यासोबतच अनेक पायाभूत सुविधाही देशभरात उपलब्ध होत आहे. सरकार हाच देशातील सर्वात मोठा पक्षकार असल्याने त्याबाबतही विशेष कार्यवाही करुन अधिकच्या प्रकरणांचा निपटारा केला जाणार आहे अशी माहिती देतानाच कोविड काळात देशातील न्याययंत्रणेने बजावलेल्या कौतुकास्पद कामगिरीची सांख्यिकी त्यांनी सादर केली.

औरंगाबाद खंडपीठाशी संबंधित आपल्या आठवणींना उजाळा देऊन न्यायमूर्ती गवई म्हणाले, या खंडपीठाचे देशात वैशिष्टपूर्ण स्थान आहे. देशाला अनेक नामाकिंत विधिज्ञ आणि न्यायाधीश या खंडपीठाच्या माध्यमातून मिळाले आहेत. नव्या सुविधांमुळे हे खंडपीठ अधिक प्रभावी होणार असून समाजातील शेवटच्या घटकाला आर्थिक व सामाजिक न्याय मिळण्यासाठी या प्रयत्नांची मदत होणार आहे यातून न्याय आपल्या दारी ही संकल्पना रुजण्यास हातभार लागणार आहे.

मराठवाड्यात दाखल होणाऱ्या वाढत्या न्यायालयीन प्रकरणांचा निपटारा होण्यासाठी अतिरिक्त सुविधा गरजेच्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर विस्तारित इमारतीची उभारणी ही स्वागतार्ह बाब असल्याचे सांगून न्यायमूर्ती श्री.ओक म्हणाले, आता अधिक न्यायाधीशांची नियुक्ती शक्य होणार आहे. त्यातून या सुविधांचा योग्य वापर होऊ शकेल. या भागात न्यायव्यवस्था समृद्ध करण्यासाठी अनेक स्त्रोत उपलब्ध आहेत. त्यातून न्यायदानाची प्रक्रिया गतिमान व गुणवत्तापूर्ण होऊ शकेल.

औरंगाबाद खंडपीठाच्या विस्तारित इमारतीमुळे येथील एकूणच व्यवस्थेला मजबूती लाभल्याबद्दल आनंद व्यक्त करुन प्रारंभी मुख्य न्यायमूर्ती श्री.दत्ता म्हणाले, राज्य सरकारने आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध केल्यामुळे न्याय व्यवस्थेसाठी पुढील कार्यवाही सुकर होणार आहे. न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठीही प्रयत्न केले जातील.न्यायदानाची प्रक्रिया अधिक प्रभावी करण्यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न होतील.  लवकरच बांद्रा येथे न्यायालयीन संकुल उभारले जाऊन पुढील शंभर वर्षांची गरजही भागवली जाईल, असा आशावादही त्यांनी व्यक्त केला.

श्री.कुंभकोणी यांनीही या सुविधांमुळे न्यायदान अधिक सुलभ होण्यास मदत होणार असल्याचे मत नोंदवतानाच कोविड महामारीतही न्यायदानाची प्रक्रिया अव्याहतपणे सुरू असल्याचे आवर्जून सांगितले. न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला यांनी आभार मानले. या कार्यक्रमात महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाने तयार केलेल्या जागृती फलकांचे अनावरणही सर्व मान्यवरांच्या हस्ते झाले. राज्यात सार्वजनिक ठिकाणी हे फलक प्रदर्शित केले जाणार आहेत. खंडपीठाचे प्रबंधक आनंद यावलकर आणि एम.डब्लू.चंदवानी यांची यावेळी उपस्थिती होती

या कार्यक्रमास जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुभाष देसाई, रोजगार हमी योजना मंत्री संदीपान भूमरे, खासदार इम्तियाज जलील आदींसह अनेक लोकप्रतिनिधी आणि मान्यवर उपस्थित होते. 

0000

 

Jai ho,karodo salutes

 

 *🙏बेवारस झेंडू आणि आमचा आबा🙏-:** *आबा तसा आमचा जिद्दी शेतकरी*.दोन वर्षे कोरोनात गेली पण गडी कधी थकला नाही.बापानं करुन ठेवलेलं सोसायटीचं कर्ज, खासगी सावकाराचं देणं असून पण कुणाला गडी भिला नाही. लॉकडाऊन मधे रानात थोडे  माळवं-भाजीपाला पिकवायचा आणि  सायकल वर तर कधी मोटार सायकल वरून लांब शहरा पर्यंत भाजीपाला विकाय जायचा.लॉकडाऊन मधे कोणी पकडलं तर त्याला किलो दोन किलो वांगी- दोडकं देवून जाग्यावर सेटलमेंट पण  करायचा.*लय जुळलं नाही तर खिशातल्या डायरीतून  माझा मो. नंबर काढून आमच्या वकील साहेबांशी बोला,पुण्याला मोठं वकिल साहेब आहेत म्हणायचा.** एकदा एकाच पोलिसाला दोन  वेळा लॉकडाऊन मधे सापडला. मग आबाला पोलिस चौकीतच  बसवून ठेवला.शेवटी मी जाऊन चौकीतून  सोडवुन बाहेर आणला, भाबडेपणा ने आबा वळुन परत चौकीत गेला आणी सगळ्याला वांगी तंबाटी देवून आला.तिथले पोलिस अधिकारी चांगले होते आबाला त्याचा भोळेपणा पाहुन मालाचे पैसेही दिले .असा आमचा भोळा भाबडा आबा.

*यंदा मात्र आमचा शेतकरी आबा रडला हतबल झाला.**दसरा नवरात्रात झेंडू फुलाला चांगली मागणी असते म्हणून आबाने आगोदरच झेंडू लागवड केली होती.परवा त्याच्या गावाला गेल्या वर मला आवर्जून घरी घेवुन गेला.शेना मातीनं सारवलेलं घर,हातरुनाव पडलेला बाप,बाजरीचं दळण निवडत बसलेली म्हतारी आई, दोन ठिकाणी शिवलेला फ्रॉक घालुन बसलेली पोरगी व ठिगळानी जोडलेली हाफ चड्डी घालुन बसलेला पोरगा अभ्यास करत होता.आबा ने मला फिरुन त्याची झेंडूची शेती दाखवली.आबाच्या बायकोनं तेवढ्यात डोक्या वरचा पदर सावरत कोरा चहा फुलपत्रात आमचे समोर ठेवला.आबानं पोरीला जवळ करत तीची शाळेची वही मला कौतुकाने दाखवली.*आबा म्हणाला या वेळी झेंडू विकला की पोरांना चांगली कपडे हडपसर वरुन घेवुनच येतो.**मला निरोप देताना आबा म्हणाला साहेब या वेळी तुमच्या हडपसरच्या ऑफीस समोर उड्डाण पुलाच्या खाली जागा धरतो झेंडू विकायला.

तिथं पैशे चांगले होतील.ठरल्या प्रमाणे आदल्या दिवशी आबाच्या सगळ्या कुटुंबाने अगदी आनंदाने झेंडूची फुले तोडली, भाड्याने बारका टेंपो घेतला, म्हतारीला आणी पोटच्या लेकीला मदतीला घेवुन पहाटे साडे तीनला  हडपसरच्या पुला खाली जागा पटकावुन दसराच्या दिवशी छान दुकान थाटलं.फुलाचे दोन ढीग केले एकीकडे म्हतारी व पोरगी व दुसरी कडे आबा बसला.मला सकाळी 8 वाजता फोन केला.*जाम खुश होता गडी त्यावेळी.झेंडू घ्या झेंडू जोरात ओरडायचा.*

पण सकाळी नऊ नंतर झेंडू ची आवक मोठ्या प्रमाणात पुलाखाली वाढली.खुप माल घेऊन विक्रेते वाढले. 150 रुपये किलो चा झेंडू तासा भरात 30 रुपया वर आला,दुपारी 12 नंतर 20 रुपये किलो झाला. 2 वाजता तर एक पण गिराईक  येईना.आबानं रडवला चेहरा करत शेवटी प्ल्यास्टीक क्यारी बैग भरून 5 रुपये किलो दर केला.घसा बसो पर्यंत झेंडू घ्या झेंडू ओरडायचा. .पण गिराईक फीरकत पण न्हवते.शेजारी म्हतारी धीर देत होती. *पण आबाच्या डोळ्यासमोर पोरांची सनासुदी साठीची नवी कापडं सारखी दिसत होती.**समोरच्या बाजूचे लहान मुलांचे कपड्या च्या दुकानावर त्याची सारखी नजर जात होती.शेवटी या कोरोनाला- लॉकडाऊनला न घाबरणारा आमचा आबा संध्याकाळी मात्र हतबल झाला..*शेजारचे झेंडू विक्रेते कधीच फुले तशीच बेवारस सोडून, ढिग सोडून निघुन गेली होती.आबाचं तर अजुन टेम्पो चे भाडे पण वसुल झाले न्हवते .**मला समोर बघीतल्याव आबा धायमोकलून  रडायला लागला.सकाळ पासुन माय लेकराने अन्नाचा घास खाल्ला न्हवता.पोरगी सुधा भुकेली होती.सोडून द्या आता उठा म्हणत मी त्या तिघांना माझे ऑफिस शेजारच्या हॉटेलात घेवुन गेलो.पोटाला खायला घातले.त्यांना चहा ची ऑर्डर देवून मी पाच मिनिटात आलो म्हणत  समोरच्या कपड्याच्या दुकाना गेलो. आबाच्या पोराला-पोरीला नवीन ड्रेस विकत घेतला.*आबाच्या हातावर मी नविन ड्रेस ठेवताच आबा  परत रडायला लागला.**धीर देत गाडी भाड्याचे  पैसे मी देऊ लागलो तर नको, हायती थोडं फार जमल्यात म्हणाला.पोरीचा हात पकडून आबा, म्हातारी आई जात असताना मी किती तरी वेळ पाहत होतो.

*कष्टाने पिकवलेल्या सोन्या सारख्या झेंडुंच्या फुलांना निरोप देवून एक हतबल शेतकरी राजा परतीच्या वाटेने निघाला होता..** उद्याच्या संकटाशी दोन हात करण्यासाठी या काळ्या आईच्या कुशीत पुन्हा नव्याने सोने पिकवण्यासाठी..जय किसान 🙏🚩

*वैभव धायगुडे-पाटील विधीज्ञ जिल्हा परिषद  पुणे**-:9822760659

(कृपया लेखकाच्या नावा सह पोस्ट शेअर करावी.)

शेतकरी जेव्हा त्याचा माल बाजारात  विकायला येईल त्यावेळी फार घासा घिस करु नका.खुप स्वप्ने दडलेली असतात.

 मैत्रिणींना विनंती...आपल्या साड्या सांभाळून ठेवा... पुरुषांच्या साठी नवीन फॅशन आली आहे...👆

 लोकसहभागातून मतदार जागृती मोहिम यशस्वी करा

                                             - मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे

                                                                ·         नागपूर विभागाचा निवडणूक विषयक आढावा

 

        नागपूर दि. 22 : 1 नोव्हेंबरला प्रारुप यादी प्रसिध्द करण्यात येत असून या कालावधीत विशेष शिबिराचे आयोजन करण्यात येणार आहे. यात नवमतदार, दिव्यांग मतदारांची नोंदणी प्राधान्याने करून मतदानाची टक्केवारी वाढविण्यासाठी लोकसहभागातून मोहिम यशस्वी करा, अशा सूचना प्रधान सचिव तथा मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांनी केल्या. 1 जानेवारी 2022 रोजी 18 वर्ष पूर्ण झालेले युवक-युवतींना मतदार यादीत समाविष्ट करण्याचे त्यांनी सांगितले.

            जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बचत भवन सभागृहात नागपूर विभागाचा निवडणूक विशेष पुनर्रीक्षण कार्यक्रमाचा आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी विमला आर., मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर, विभागीय उपायुक्त आशा पठान, महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी, उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी मिनल कळसकर, तहसिलदार राहूल सारंग तसेच जिल्ह्यातील विभागाचे उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी उपस्थित होते.

            16 नोव्हेंबर रोजी राज्यात सर्व ग्रामपंचायतीमध्ये विशेष शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. यामध्ये मतदार यादीचे वाचन करण्यात येणार आहे. तसेच नवीन मतदारांची नोंदणी, गावातील लग्न होवून बाहेरगावी गेलेल्या महिलांना यादीतून वगळणे तसेच लग्न होवून गावात आलेल्या महिलांची नोंदणी करणे, त्यासोबतच दिव्यांगाची नोंदणी करणे व त्यांना चिन्हांकित करण्याचे काम या शिबिरात करण्यात येणार आहे. मतदार जागृतीसाठी पोस्टर, होर्डींगद्वारे विस्तृत जनजागृती करण्याचे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.

            2022 मध्ये नागपूर महानगर पालिकेची निवडणूक होत आहे. त्या अनुषंगाने मतदार जागृतीसाठी विविध कार्यक्रमाचे आयोजन करावे. त्यामध्ये दिव्यांग, तृतीयपंथी तसेच वारांगणा यांनाही स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने त्यांची मतदार नोंदणी करून घ्यावी. जेणेकरून मतदाराची टक्केवारी वाढेल. महानगर पालिकेच्या निवडणुकीसाठी प्रशासनाने समन्वयाने काम करून मतदार जागृती करावी, तसेच लसीकरण केंद्रावरसुध्दा मतदार जागृती करावी, असे त्यांनी सांगितले. महानगर पालिका क्षेत्रात कर निरीक्षकाद्वारे मतदार जागृती करावी. कर निरीक्षकांनी घरोघरी जावून तक्रारी जाणून घ्यावा. तसेच माहितगार लोकांना मतदार नोंदणी प्रक्रियेत सहभागी करावे. 13 व 14 नोव्हेंबर, 27 व 28 नोव्हेंबर रोजी शिबिराचे नियोजन करा, रहिवासी दाखला, छायाचित्र, घोषणापत्र, आदीबाबत नागरिकांना माहिती द्या व शिबिरात नोंदणी करून घेण्याच्या सूचना त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या. वंचित घटकांसाठी स्वयंसेवी संस्था अधिकारी यांची घोषणा पत्रानुसार प्रक्रियेत सहभागी करा. जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी एकत्रित नियोजन करून मतदार जागृती करावी. यासाठी पोस्टर, होर्डींगद्वारे प्रसिध्दी करावी.

            सहायक निवडणूक अधिकाऱ्यांनी मतदार यादीतील अडचणी दूर करण्यासाठी 1 नोव्हेंबरपासून कामास गती द्यावी. तसेच सूचना व तक्रारीचे निराकरण करण्यास प्राधान्याने लक्ष द्यावे, असे त्यांनी सांगितले.

            व्होटर हेल्पलाईनद्वारे सुध्दा मतदारांना आपले नाव पाहता येईल.  शाळा व महाविद्यालयामधील राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या विद्यार्थ्यांद्वारे ग्रामीण भागात शिबिराद्वारे मतदार जागृतीबाबत जनजागृती करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. शाळा महाविद्यालयात 25 पेक्षा  जास्त लोकांना  मोहिमेबाबत माहिती देवून मतदार यादीत नाव नोंदविल्यास त्यांचा जिल्हा व राज्य पातळीवर सत्कार करण्याचे योजना आखावी. आदिवासी दुर्गम भागातील जनतेला मतदार नोंदणी प्रक्रियेत सामावून घ्यावे.

 

 

            जिल्ह्यातील राष्ट्रीय पक्षांचे बैठका घेवून त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांना सहभागी करा व मतदार जागृती मोहिमेची विस्तृत जनजागृती करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. मतदान करणे हे आपले कर्तव्य आहे. त्यासोबतच अधिकार आहे, याबाबत जनजागृती करण्यात येणार आहे. नागपूर विभागात मतदार जागृती करून मतदारांची टक्केवारी वाढविण्यावर प्राधान्य देण्याच्या सूचना त्यांनी जिल्हाधिकारी यांना दिले. नवमतदारांना मतदार नोंदणी करण्यासाठी प्रोत्साहित करून त्यांची नोंदणी करून घेण्याची त्यांनी सांगितले. या बैठकीत सहाही जिल्ह्याचे निवडणूक विषयक अधिकारी व कर्मचारी यावेळी उपस्थित होते.

0000