युवकांच्या लसीकरणासाठी मिशन युवा स्वास्थ्य” अभियान

२५ ऑक्टोबर ते २ नोव्हेंबर दरम्यान राबविणार

-आरोग्य मंत्री राजेश टोपे

                                                                ·         महाविद्यालयातच होणार विद्यार्थ्यांचे लसीकरण

 

            मुंबई, दि. 21 : राज्यातील महाविद्यालयातील युवक-युवतींचे कोविड प्रतिबंधक लसीकरण करण्यासाठी मिशन युवा स्वास्थ्य राबविण्यात येणार आहे. 25 ऑक्टोबर ते 2 नोव्हेंबर 2021 या कालावधीत हे अभियान राबविण्यात येणार आहे. सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. यावेळी उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत आणि आरोग्य सेवा संचालक डॉ अर्चना पाटील उपस्थित होते.

            उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत म्हणाले, राज्यातील महाविद्यालये सुरू करण्यात आली आहेत. युवकांचे लसीकरण केले जावे यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभाग, उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण विभाग यांच्या समन्वयाने हे अभियान राबविण्यात येत आहे. अभियानात महाविद्यालय परिसरातच विद्यार्थ्यांना लसीकरण करण्यात येईल. त्यासाठी आवश्यक असणारे लसीकरण कक्ष, विश्रांती कक्ष आणि निरीक्षण कक्ष उभारण्याची जबाबदारी महाविद्यालयांवर सोपविण्यात आली आहे.

            आरोग्य मंत्री राजेश टोपे म्हणाले, लस आणि लसीकरणासाठी आवश्यक असणारे कर्मचारी सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या वतीने उपलब्ध करून देण्यात येतील. यासाठी जिल्हा शल्य चिकित्सक, उच्च शिक्षण विभागाचे सहसंचालक, महापालिका आरोग्य अधिकारी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्या स्तरावर नियोजन केले जात आहे.

             राज्यात उच्च शिक्षण आणि तंत्रशिक्षण विभागाच्या सुमारे पाच हजार संस्था आहेत. त्याचबरोबर डीम्ड युनिव्हर्सिटी, खासगी विद्यापीठे अशा सर्व संस्थात मिळून सुमारे चाळीस लाख विद्यार्थी आहेत. या विद्यार्थ्यांना या अभियानाच्या कालावधीत लसीकरण करण्याचे उद्दिष्ट आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.

             दरम्यान, या अभियानाच्या नियोजनाबाबत सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे आणि उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी मंत्रालयात बैठक घेतली. या बैठकीत पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे व्हिसीद्वारे सहभागी झाले. या बैठकीत मिशन युवा स्वास्थ्यची अमंलबजावणी प्रभावीपणे करण्यासाठी नियोजन करण्याबाबत सविस्तर चर्चा झाली.

             आरोग्य मंत्री श्री. टोपे यांनी आरोग्य विभागाच्या वतीने लसीकरण कर्मचारी आणि लस उपलब्ध करून देण्यात येतील, असे सांगितले. उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री. सामंत यांनी महाविद्यालयात कक्ष उपलब्ध करून देण्यात येतील. विद्यार्थ्यांची माहिती प्राचार्याकडून संकलित केली जाईल, असे सांगितले.

            पर्यटन मंत्री श्री. ठाकरे यांनी महाविद्यालये सुरू झाली असल्याने युवकांचे लसीकरण होणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर लसीकरण झाल्यामुळे संसर्ग होण्याची शक्यता कमी होईल, असे सांगितले.

             बैठकीत अपर मुख्य सचिव डॉ प्रदीप व्यास, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी, आरोग्य संचालक डॉ. अर्चना पाटील, अभियान संचालक डॉ. सतीश पवार, तंत्रशिक्षण संचालक डॉ. अभय वाघ, सहसंचालक प्रमोद नाईक, उच्च शिक्षण विभागाच्या सहसंचालक डॉ. सोनाली रोडे आदी उपस्थित होते. त्याचबरोबर उच्च शिक्षण, तंत्रशिक्षण आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे क्षेत्रीय स्तरावरील अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

0000

 दुग्धजन्य आणि इतर अन्नपदार्थांत भेसळ करणाऱ्यांविरुद्ध

कडक कारवाई करावी

- अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे

सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर तपासणी मोहीम प्रभावीपणे राबवावी

         

          मुंबई, दि. 21 : राज्यातील जनतेला सकस, निर्भेळ आणि भेसळमुक्त  मिठाई व इतर अन्न पदार्थ मिळणे गरजचे आहे. सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर अन्न व औषध प्रशासनाने भेसळीसंदर्भात तपासणी मोहीम प्रभावीपणे राबवून या पदार्थांमध्ये भेसळ करणाऱ्यांविरुद्ध कडक कारवाई करण्याचे निर्देश अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी दिले आहेत. अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या कामाचा बांद्रा येथील कार्यालयात डॉ.शिंगणे यांनी आढावा घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीला अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त परिमल सिंग, सर्व सह आयुक्त प्रत्यक्ष व इतर जिल्हास्तरीय अधिकारी दूरदृष्य प्रणालीच्या माध्यमातून उपस्थित होते.

            अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ.शिंगणे म्हणाले,  जिल्हा स्तरावरील अधिका-यांनी मिठाई व इतर खाद्य पदार्थांच्या उत्पादकांसोबत बैठक घ्यावी. त्यांना योग्य ते निर्देश द्यावेत. मिठाई व इतर पदार्थांच्या वेष्टनावर तयार करण्याची आणि वापरण्यास योग्य असण्याचा दिनांक टाकणे आवश्यक आहे, याबाबत जनजागृती करावी.त्याचबरोबर दुध व दुग्धजन्य पदार्थांमधील भेसळ तपासणी वाढवावी आणि त्याचा सविस्तर अहवाल सादर करण्यात यावा, असे निर्देशही डॉ.शिंगणे यांनी दिले.

            औषध प्रशासनातर्फे तपासणीत ज्या औषध विक्री दुकानात फार्मसिस्ट नाहीत अशा दुकानांचे परवाने रद्द करणे, आयुर्वेद, ॲलोपॅथी व इतर औषध निर्मितीचा दर्जा सातत्याने तपासला जाणे आणि  विभागातील पदभरती इत्यादि विषयांचा यावेळी आढावा घेण्यात आला.

            यावेळी 1 एप्रिल ते 30 सप्टेंबर 2021 या कालावधीत अन्न व औषध प्रशासनने केलेल्या कामाची माहिती सादरीकरणाच्या माध्यमातून आयुक्त श्री. सिंग यांनी दिली. या कालावधीत दूध या अन्न पदार्थाच्या संदर्भात कारवाईत रुपये 4,60791 किमतीचा माल जप्त करण्यात आला. दुग्धजन्य पदार्थाच्या कारवाईत रुपये 39,50,386 किमतीचा माल जप्त करण्यात आला. तर जप्तीत 526.10 लाख किमतीचा ऐवज जप्त करण्यात आला. सणासुदीच्या तोंडावर घेण्यात आलेल्या  मोहिमेत खवा, मावा, मिठाई, खाद्य तेल, तुप, रवा मैदा, बेसन मसाले अशा भेसळ युक्त  वस्तुंचा रुपये 31,11,514 किमतीचा साठा जप्त करण्यात आला असल्याची माहिती देण्यात आली.

 महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज 2033 अंतर्गत

2500 कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री

 

            मुंबई, दि. 23  : महाराष्ट्र शासनाने 12 वर्षे मुदतीचे 2500 कोटी रुपयांचे 6.91 टक्के महाराष्ट्र सरकारचे विकास कर्ज 2033 चे रोखे विक्रीस काढले आहे. विक्री शासनाच्या अधिसूचनेत नमूद केलेल्या अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेला रकमेचा विनियोग महाराष्ट्र सरकारच्या विकास कार्यक्रम संबंधीच्या खर्चास अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल.

        रोख्यांची विक्री शासनाच्या विनिर्दिष्ट अधिसूचनेमध्ये नमूद केलेल्या अटी आणि शर्तींच्या तसेच राज्य शासनाच्या क्रमांक एलएनएफ/ 10.19/ प्र.क्र. 10/अर्थोपाय दिनांक 16 मे 2019 च्या सुधारित सर्वसाधारण अधिसूचनेत नमूद केलेल्या व वेळोवेळी सुधारित केलेल्या शर्ती व अटींच्या अधीन राहील. दि. 16 मे 2019 मधील अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या 10 टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल.                          

            भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे दिनांक 26 ऑक्टोबर, 2021 रोजी त्यांच्या फोर्ट, मुंबई येथील कार्यालयात हा लिलाव आयोजित करण्यात येईल. लिलावाचे बिडस् दिनांक 26 ऑक्टोबर, 2021 रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाची आहेत.

            यामध्ये स्पर्धात्मक बिडस संगणकीय प्रणालीद्वारा, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते दुपारी 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. अस्पर्धात्मक बिडस् संगणकीय प्रणालीद्वारा, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँक, मुंबईतर्फे त्यांच्या संकेतस्थळावर त्याचदिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून रकमेचे प्रदान दिनांक 27 ऑक्टोबर, 2021 रोजी करण्यात येईल.

            यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून दिनांक 27 ऑक्टोबर, 2021 रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, फोर्ट, मुंबई यांच्या कार्यालयात रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील. कर्जरोख्यांचा  कालावधी 12 वर्षांचा असेल. रोख्यांचा कालावधी  दि. 15 सप्टेंबर 2021 पासून सुरु होईल. कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक 15 सप्टेंबर  2033 रोजी पूर्ण किंमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यावरील दरसाल दर शेकडा कूपन दरा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी दि. 15 मार्च व 15 सप्टेंबर रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

            शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम 1949 खालील कलम 24 अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील अशी माहिती वित्त विभागाच्या 21 ऑक्टोबर 2021 रोजीच्या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आली

                                                                     ००००

 वारसा स्थळांचा पर्यटनदृष्ट्या विकास व्हावा

- पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे

 

            मुंबई, दि. 21 : पर्यटकांनी वारसा स्थळांना भेट द्यावी आणि त्यांना त्या स्थळांची सविस्तर माहिती मिळावी यासाठी वारसा स्थळांचा पर्यटनदृष्ट्या विकास होणे गरजेचे आहे. याचा राज्याला आणि देशाला निश्चितच लाभ होईल. यासाठी पुरातत्व विभाग, पर्यटन विभाग आणि सांस्कृतिक कार्य विभागाने भारतीय पुरातत्व संस्थेच्या समन्वयाने योजना तयार करावी, अशी सूचना पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी केली.

            पुरातत्व विभागाच्या औरंगाबाद सर्कलमधील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी मुंबईत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी पर्यटन विभागाच्या प्रधान सचिव वल्सा नायर, सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव सौरभ विजय, एमटीडीसीच्या व्यवस्थापकीय संचालक श्रीमती जयश्री भोज, पर्यटन सहसंचालक डॉ. धनंजय सावळकर, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालय संचालनालयाचे संचालक तेजस गर्गे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणचे डॉ.मिलन चौले, डॉ. राजेंद्र यादव आदी उपस्थित होते.

            पर्यटन मंत्री श्री.ठाकरे म्हणाले, प्रत्येक शहराला ऐतिहासिक महत्त्व असते. त्याअनुषंगाने तेथील वारसा स्थळांची सविस्तर माहिती पर्यटकांना होणे आवश्यक आहे. यासाठी ४ ते ५ वारसा स्थळांची निश्चिती करावी तसेच तेथे आवश्यक सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी संबंधित सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करावे. ज्या बाबींसाठी परवानग्या आवश्यक आहेत त्या मिळविण्यासाठी एकत्रित पाठपुरावा करावा. राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या गाईड्सना वारसा स्थळांच्या आत प्रवेश मिळावा. गाईड्सचे दर निश्चित करावेत. सध्या दुरवस्थेत असलेल्या सुविधा अद्ययावत कराव्यात आदी बाबींवर चर्चा करून श्री.ठाकरे यांनी आवश्यकतेनुसार संबंधित सर्व विभागांच्या अधिकाऱ्यांची एकत्रित बैठक घेण्याची सूचना केली.

 मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजने’चा राष्ट्रीय सन्मान

 

            नवी दिल्ली, 21 : मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेंतर्गत उभारण्यात आलेल्या व नियोजित सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या उत्कृष्ट कार्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या महानिर्मिती कंपनीला केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते ‘इंडिया ग्रीन एनर्जी’ या राष्ट्रीय पुरस्काराने गौरविण्यात आले.

            केंद्रीय नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाशी संलग्न इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी या संस्थेच्यावतीने आयोजित कार्यक्रमात ‘इंडिया ग्रीन एनर्जी’ पुरस्कारांचे वितरण करण्यात आले. केंद्रीय नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा  राज्यमंत्री  भगवंत खुबा, इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जीचे अध्यक्ष प्रमोद चौधरी यावेळी उपस्थित होते. या समारंभात उत्कृष्ट पर्यावरणपूरक हरित ऊर्जा प्रकल्पाचा पुरस्कार महानिर्मिती कंपनीला प्रदान करण्यात आला. महानिर्मितीचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक संजय खंदारे यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला.

             ‘शेतकरी आणि शेती’ यास केंद्रबिंदू धरत राज्य शासनाने ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना’ सुरु केली. राज्यशासनाच्या महानिर्मिती कंपनीमार्फत या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येते. या योजनेंतर्गत सौर उर्जेद्वारे विद्युतीकरण करून पारंपरिक उर्जेची बचत होत आहे व पर्यावरणपूरक हरित ऊर्जा निर्मितीही होत आहे. शेतीसाठी  ही  योजना प्रभावी ठरत असून पर्यावरण समृद्धीही  साधली जात आहे. सौरऊर्जेचा वापर करून शेती सुजलाम-सुफलाम करण्याच्या राज्य शासनाच्या या स्तुत्य उपक्रमामुळे ऊर्जा आणि कृषी विकासालाही  नवा आयाम मिळत आहे.

००००

Daroda tricks

 

Kursi ki ladhai🤣😂