सोशल मिडिया मार्केटिंग , पर्सनल वेबसाईट डेव्हल्पमेंट, पर्सनल मोबाईल अॅप डेव्हलपमेंट, न्युज पोर्टल स्लोगन डेव्हलपमेंट, पॉलिटीकल डॉक्युमेंटरी फिल्म,जय हो ०१ ब्लॉग, बायोग्राफी, प्रिंट मिडिया, ऑडीओ, व्हिडीओ, फिल्म, टेलिफिल्म, प्रदर्शन, पथनाट्य, जनजागृती, मेळावे, लोककला, महोत्सव, जत्रा, समारंभ, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन केंद्र-अनुदान आर्थिक सहाय्य, कर्ज, कायदा व न्याय विषयक माध्यमातून लक्षवेधी मास मिडिया प्राय. लि. ची वाटचाल राहणार आहे.
Saturday, 16 October 2021
Promotion hawldar to psi
गुन्ह्यांचा तपास आता अधिक जलदगतीने, अचूकतेने होणार
पोलीस उपनिरीक्षक होण्याचे हवालदारांचे स्वप्न आता पूर्ण होणार
विजयादशामिनिमित्त मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली पोलिसांना 'गुड न्यूज'
पोलीस दलातील क्रांतिकारी बदलास सुरुवात, निर्णयाचा लगेचच फायदा 45 हजार पोलिसांना
मुंबई दि 15 : राज्य शासनाने राज्यातील हजारो पोलीस हवालदारांसाठी एक महत्वाचा क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज यासंदर्भातील प्रस्तावास मान्यता दिली असून यामुळे राज्यातील अंमलदारांचे पोलीस उपनिरीक्षक होण्याचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे. वर्षानुवर्षे सेवेनंतरही त्यांना पोलीस उपनिरीक्षक या अधिकारी पदावर पोहचता येत नव्हते पण पदोन्नतीच्या या निर्णयाचा थेट फायदा येत्या काही महिन्यात सुमारे 45 हजार हवालदार, सहायक पोलिस निरीक्षक आणि पोलीस उपनिरीक्षक यांना होणार असून विजयादशमीच्या मुहूर्तावर या बातमीमुळे हजारो अंमलदारांच्या घरात आनंददायी वातावरण निर्माण होणार आहे.
या निर्णयामुळे पोलीस शिपाई संवर्गातील अंमलदारास कमी कालावधीत पदोन्नतीच्या 3 संधी कमी मिळून अधिकारी पदावरून सेवानिवृत्त होता येईल.
पोलीस उपनिरीक्षक दर्जाचे अधिकारी मोठ्या संख्येने मिळाल्याने एकीकडे पोलीस अधिका-यांची गरज भागेल तसेच पोलीस दलामध्ये पोलीस हवालदार व सहाय्यक पोलीस उप निरीक्षक या तपासी अंमलदारांच्या सध्याच्या संख्येमध्येही भरीव वाढ होणार आहे.
याशिवाय पोलीस शिपाई ते सहाय्यक पोलीस उप निरीक्षक या पदोन्नती साखळी मधील पोलीस नाईक या संवर्गाची पदेही व्यपंगत होतील.
पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांच्या पातळीवर गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या मार्गदर्शनाने यासंदर्भातील प्रस्तावावर गेल्या सहा महिन्यांपासून काम सुरू होते. मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीने यावर शिक्कामोर्तब केल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यासंदर्भात तातडीने कार्यवाही करण्यात यावी व शासन निर्णयही निर्गमित करण्यात यावा अशा सूचना देऊन हा प्रस्ताव आज मंजूर केला.
मुळातच या प्रस्तावाचा उद्देश हा पोलीस शिपाई पदावरील व्यक्तीस पोलीस उपनिरीक्षक पदापर्यंत पोहचवणे आणि पर्यायाने पोलिसांचे मनोधैर्य व आत्मबल वाढून त्यांच्या कार्यक्षमतेत वाढ होणे असा आहे. या निर्णयामुळे प्रत्येक पोलीस स्थानकाकरता मोठ्या संख्येने गुन्हे कामकाजाच्या तपासासाठी अंमलदार मिळणार असून गुन्ह्यांच्या तपासात तसेच दोष सिद्धीच्या कामांत लक्षणीय वेग येणार आहे.
बढतीची दीर्घ प्रतीक्षा आता संपली
या निर्णयामुळे आता पोलीस शिपायांना त्यांच्या सरासरी ३५ वर्षाच्या सेवाकालावधीमध्ये, पोलीस उपनिरीक्षक या अधिकारी पदावरुन सेवानिवृत्त होता येईल. पोलीस शिपायांना सर्वसाधारण १२ ते १५ वर्षानंतर पदोन्नती मिळत असल्यामुळे त्यांचे मनोबल कमी होवून त्यांच्या कार्यक्षमतेवर विपरीत परिणाम दिसून येतो. पोलीस अंमलदारांना पदोन्नती साखळीमध्ये पोलीस शिपाई, पोलीस नाईक, पोलीस हवालदार, सहायक पोलीस उपनिरीक्षक अशा तीन पदोन्नतीच्या संधी मिळतात. सर्वसाधारणपणे एका पदावर 10 वर्षे सेवाकालावधीनंतर पदोन्नती मिळायला पाहिजे पण वरच्या श्रेणीतील पदसंख्या कमी असल्यामुळे अपेक्षेपेक्षा दीर्घ कालावधी लागतो.
सध्या सहाय्यक पोलीस उप निरीक्षक या पदावर 3 वर्ष सेवा पूर्ण होण्याआधीच काही जण सेवानिवृत्त होतात, किंवा काही अंमलदार हे पोलीस हवालदार पदावरूनच सेवानिवृत्त होतात. अशा अंमलदारांना पोलीस उप निरीक्षक पदावर पदोन्नतीची संधी मिळत नाही. त्यांना या निर्णयाचा मोठा लाभ होणार आहे.
गुन्हे रोखण्यासाठी मोठी मदत
या निर्णयामुळे गुन्ह्यांची उकल होण्यास तसेच सामान्य नागरीकांची मदत घेण्यात अधिक सुलभता येऊन पोलीस दलाची प्रतिमा सुधारण्यास मदत तर होणारच आहे शिवाय पोलीस दलास सद्यस्थितीत प्रत्यक्ष कामकाजाकरीता मिळणाऱ्या सुमारे 23 कोटी इतक्या मानवी दिवसामध्ये सुमारे 66 कोटी दिवस इतकी वाढ होईल आणि गुन्हे उघडकीस येण्याच्या व रोखण्याच्या प्रमाणामध्ये निश्चितच भरीव वाढ होईल.
संख्यात्मक वाढीत सांगायचे तर , पोलीस दलामध्ये सध्याच्या 37861 पोलीस हवालदारांची संख्या 51210 होणार असून 15270 सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षकांची संख्या 17071 होणार आहे. एकंदर 15150 अतिरिक्त तपासी अंमलदार उपलब्ध होवून, प्रत्येक पोलीस स्थानकाकरिता 13 अतिरिक्त
Women surksha
महिला सुरक्षेसाठी मार्गदर्शक नियमावली तयार करण्याचे
गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांचे निर्देश
मुंबई दि.14- विविध संघटित व असंघटित क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर महिला नोकरी करीत आहेत. या सर्व महिलांची सुरक्षा हा राज्यशासनाच्या दृष्टीने प्राधान्याचा विषय असून गृहविभागाने यासंदर्भात सर्वसमावेशक मार्गदर्शक नियमावली तत्काळ तयार करून जाहीर करण्याचे निर्देश गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिले.
राज्यातील माहिती तंत्रज्ञान प्रकल्प असलेल्या ठिकाणी काम करणा-या महिलांच्या सुरक्षेसंदर्भात उपाययोजना करण्यासाठी गठीत समितीने सुचविलेल्या शिफारशींच्या अनुषंगाने मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
या बैठकीला अपर मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, पोलीस महासंचालक संजय पांडे, पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे, माहिती तंत्रज्ञान सचिव आभा शुक्ला, अपर पोलीस महासंचालक रितेश कुमार, सह आयुक्त वाहतूक राजवर्धन यांसह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
गृहमंत्री, श्री. वळसे-पाटील म्हणाले, महिला सुरक्षेचा प्रश्न हा सर्वांच्या दृष्टीने अतिशय महत्वपूर्ण असा आहे. महिला विविध क्षेत्रात कार्यरत असून कामाच्या निमित्ताने रात्री उशिरापर्यंत बाहेर असतात. या सर्व क्षेत्रातील महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी सर्व विभागाच्या नियमांचा तसेच वेळोवेळी गठीत केलेल्या समितीच्या शिफारशीचा अभ्यास करून गृह विभागाने लवकरात लवकर मार्गदर्शक तत्वे तयार करावीत. तसेच त्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अपर मुख्य सचिव, गृह यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. या मार्गदर्शक नियमावलीबाबत मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती करण्यात यावी अशा सूचनाही श्री वळसे पाटील यांनी दिल्या.
0000
Amadar nihi
आता आमदारांचा स्थानिक विकास निधी चार कोटी;
एक कोटींची वाढ
मुंबई, दि. 14 : आमदारांच्या स्थानिक विकास निधीत आणखी एक कोटींची वाढ करण्यात आली असून त्यामुळे आता प्रत्येक आमदारांना त्याच्या मतदारसंघात विकास कामांसाठी प्रत्येक वर्षी चार कोटींचा निधी उपलब्ध होणार आहे. नियोजन विभागाने यासंदर्भात शासन निर्णय जारी केला आहे.
राज्यातल्या आमदारांच्या स्थानिक विकास निधीत एक कोटीची वाढ करुन तो तीन कोटी करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सभागृहात केली होती, तसेच भविष्यात या आमदारांच्या स्थानिक विकास निधीत आणखी वाढ करण्याचा शब्द दिला होता. त्यानुसार आमदारांचा विकास निधी चार कोटी रुपये करण्यास शासन मान्यता देण्यात आली आहे.
त्याचबरोबर आमदारांच्या स्थानिक विकास निधीतून, प्रत्येकी एक कोटीचा निधी कोरोनाप्रतिबंधक उपाययोजनांसाठी खर्च करण्यास आमदारांना परवानगी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली होती.
0000
Featured post
-
नर्सिंग विद्यार्थ्यांसाठी जर्मनीत प्रशिक्षण व करिअरची सुवर्णसंधी -वैद्यकीय शिक्षण राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ · महाराष्ट्र-बाडेन...
-
टी.एन. शेषन हे भारताचे निवडणूक आयुक्त (Chief Election Commissioner) म्हणून 1990–1996 या काळात अत्यंत कठोर, निर्भीड आणि सुधारक म्हणून ओळखले ...
-
कोण होता 'चेन्दरू मडावी'...? (विदेशी फिल्म ला ऑस्कर मिळवून देणारा जगातला एकमेव भारतीय आदिवासी मोगली चेन्दरू मडावी...) एक ...