Wednesday, 6 October 2021
शासकीय सेवेतील पती-पत्नी एकत्रीकरण,
महसूल विभाग बदलण्याच्या मुद्यांचे पालन गरजेचे
-महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर
मुंबई, दि.5: - शासकीय सेवेतील पती-पत्नी एकत्रीकरण व आपसात महसूल विभाग बदलणे या मुद्यांचे पालन महिला सक्षमीकरण या भूमिकेतून होण गरजेच आहे. यासंदर्भात बदल अधिसूचनेत आवश्यक असल्याचे मत महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी व्यक्त केले असून याबाबतची मागणी त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
पती-पत्नी एकत्रीकरण आणि आपसात महसूल विभाग बदलणे या दोन महत्त्वाच्या नियमांमध्ये बदल करून शासनाच्या गट-अ आणि गट-ब राजपत्रित आणि अराजपत्रित पदांवर सरळसेवेने आणि पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसूल विभाग वाटप नियम 2021 ही अधिसूचना काढण्यात आली आहे. या अधिसूचनेप्रमाणे पती-पत्नी एकत्रीकरण आणि आप-आपसात महसूल विभाग बदलणे या मुद्दयांचे पालन होत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. यामुळे शासकीय सेवेत कार्य करणाऱ्या बहुतांश महिला कर्मचारी-अधिकाऱ्यांवर ही बाब अन्याय करणारी ठरत आहे.
महिलांना नोकरी आणि कुटुंब या दोन्ही बाबी सांभाळणे यामुळे शक्य होणार नाही. आई-वडील दोघे मुलांसोबत एकत्र नसल्याने मुलांच्या संगोपनात अडथळा निर्माण होतो. या गोष्टीचा परिणाम संबंधितांच्या कामावर होणार असून मानसिक ताणतणाव वाढण्याचे तसेच महिलांकडून शासकीय नोकरी सोडण्याचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता आहे. याबाबतची अनेक निवेदने राज्यातील महिला अधिकाऱ्यांकडून महिला आयोग कार्यालयाला प्राप्त होत आहेत. तरी महसूल विभाग वाटप नियम 2015 च्या अधिसूचनेतील नियम बारा मधील पती-पत्नी एकत्रीकरण आणि आपसात महसूल विभाग बदलणे या तरतुदींचा समावेश महसूल विभाग वाटप नियम 2021 मध्ये होणे उचित ठरणार आहे, असे ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी पत्राद्वारे नमूद केले आहे.
0000
Tuesday, 5 October 2021
लोकशाही मूल्यांचा प्रचार आणि प्रसार करण्यासाठी
लोकशाही भोंडला स्पर्धेत सहभाग घेण्याचे आवाहन
मुंबई, दि. 5 : निसर्गाच्या सर्जनशीलतेचा आणि निर्मितीशील स्त्रीशक्तीचा उत्सव म्हणजे नवरात्र, या उत्सवाचं एक वैशिष्ट्य म्हणजे भोंडला गीते. लोकगीतांचा पारंपरिक गोडवा आणि समाजाला आवाहन करण्याची त्यांची ताकद लक्षात घेऊन मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने लोकशाही भोंडला ही स्पर्धा आयोजित केली आहे. आजची स्त्री ही स्वतंत्र व्यक्तीमत्वाची असून, तीने लोकप्रतिनिधी निवडताना लोकशाही मुल्यांना प्रमाण मानून आणि देशाच्या विकासाला प्राधान्य देणारा निवडावा या आशयाच्या भोंडला गीतांची ध्वनीचित्रफित स्पर्धकांनी ७ ऑक्टोबर ते १५ ऑक्टोबर २०२१ या काळात पाठविण्याचे आवाहन मुख्य निवडणूक अधिकारी यांनी केले आहे.
लोकशाही मुल्यांचा प्रचार आणि प्रसार या भोंडल्याच्या माध्यमातून व्हावा यासाठी लोकशाही भोंडला या स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. ही स्पर्धा सर्वांसाठी खुली आहे. या स्पर्धेसाठीचा अर्ज https://forms.gle/
स्पर्धेसाठी सासर-माहेरच्या जागी लोकशाही-हुकूमशाही यांची प्रतीकात्मक रचना करायला आणि त्यांचे विशेष सांगायला खूपच वाव आहे. काही गीतांमध्ये माहेरी जाऊ इच्छिणाऱ्या सुनेला सासू एकेक काम सांगत जाते अन् तिचं माहेरी जाण्याचं स्वप्न लांबणीवर पडतं.याच प्रकारे आधुनिक स्त्रीला कामाच्या धबडग्यात तिची मतदार म्हणून नाव नोंदणी किंवा लग्नानंतर झालेल्या नावात बदल करणं, यांसारख्या कामांत चालढकल करावी लागते. या गीतांच्या माध्यमांतून तिला प्रेरित करणाऱ्या गीतरचना करता येतील.
लोकगीतांच्या अंगभूत लवचिक स्वरूपामुळे त्यामध्ये आधुनिक स्त्रीचं मानस गुंफणंही सहज शक्य आहे आणि हे मानस गुंफताना तिच्या स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्वाबरोबरीनेच तिने आपल्या मताधिकाराबाबत जागृत कसं व्हावं, हे सांगता येईल. आजची स्त्री स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्वाची आहे, निर्णयक्षम आहे; हे लक्षात घेऊन तिने आपला लोकप्रतिनिधीही स्वनिर्णयाने, लोकशाही मूल्यांना प्रमाण मानून गावाच्या-देशाच्या विकासाला प्राधान्य देणारा निवडावा, असे आवाहन करता येईल, अशी माहितीही मुख्य निवडणूक अधिकारी यांनी दिली आहे.
या स्पर्धेतील विजेत्यांना प्रथम क्रमांक ११ हजार रोख, तर द्वितीय आणि तृतीय अनुक्रमे ७ हजार आणि ५ हजार रूपये रोख देण्यात येणार आहे. तर उत्तेजनार्थ १००० रूपयांची दहा बक्षीसे देण्यात येणार आहेत.
या विषयाशी संबंधित साहित्य पाठवणाऱ्या सहभागी सर्व स्पर्धकांना (समूह गीतात सहभागी प्रत्येकाला) मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय, यांच्यातर्फे प्रमाणपत्र देण्यात येईल. तसेच, विजेत्यांना प्रमाणपत्र आणि मानचिन्ह देण्यात येईल. आलेल्या भोंडला गीतांतून सर्वोत्तम गीते निवडण्याचा अंतिम निर्णय परीक्षक आणि आयोजक यांच्याकडे राहील. स्पर्धेतील उत्कृष्ट साहित्य मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाच्या समाजमाध्यमांवर प्रसारित केले जाईल. अशी माहितीही मुख्य निवडणूक अधिकारी यांनी दिली आहे.
०००
स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती अंतर्गत
प्राप्त तक्रारी विमा कंपन्यांनी तातडीने निकाली काढाव्यात
- कृषि मंत्री दादाजी भुसे
मुंबई, दि. 5 : विमा कंपन्यांनी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती अंतर्गत प्राप्त तक्रारी तातडीने निकाली काढाव्यात असे निर्देश कृषि मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिले. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत सहभागी विमा कंपन्यांकडून स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती व पीक काढणी पश्चात प्राप्त तक्रारीच्या अनुषंगाने करण्यात येत असलेल्या कार्यवाहीबाबत कृषीमंत्री श्री.भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
या बैठकीस खासदार प्रतापराव जाधव, आमदार संजय कुटे, आमदार संजय रायमुलकर, कृषि विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, संचालक, कृषि आयुक्तालय विकास पाटील, मुख्य सांख्यिकी कृषि आयुक्तालय विनयकुमार आवटे, बुलढाणा जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी श्री.नाईक व संबंधित विमा कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
नुकसान झालेल्या पिकांचे पंचनामे करण्याचे काम अतिशय धीम्या गतीने सुरू आहे. संबंधित कंपन्यांना पंचनामे करण्याची गती वाढविण्याच्या अनुषंगाने सूचना देण्यात यावी. पंचनामे करण्यासाठी मनुष्यबळ वाढविण्यात यावे, असे निर्देश कृषि मंत्री श्री.भुसे यांनी दिले.
सोयाबीन पीक काढण्याच्या अवस्थेत असल्यामुळे पंचनामे करण्याच्या वेळी पीक उपलब्ध नाही या कारणामुळे विमा दावे अपात्र ठरवू शकत नाही असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम २०२० मधील बुलढाणा जिल्ह्याची प्रलंबित नुकसान भरपाई रक्कम तातडीने अदा करण्याचे कृषिमंत्र्यांचे निर्देश
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम २०२० मधील बुलढाणा जिल्ह्याची प्रलंबित नुकसान भरपाई रुपये ६४ कोटी ५९ लाख रक्कम पात्र शेतकऱ्यांना तातडीने अदा करण्यात यावी असे निर्देशही कृषिमंत्री श्री.भुसे यांनी रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीला दिले. त्यावर येत्या ८ दिवसात ही रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यात येईल अशी माहिती कंपनीच्या प्रतिनिधींनी यावेळी दिली.
00000
मुंबईतील 6 किल्ल्यांसाठी एकत्रित विकास आराखडा तातडीने तयार करावा
- सांस्कृतिक कार्य मंत्री अमित देशमुख यांचे निर्देश
मुंबई, दि. 5 : मुंबईतील शिवडी, वरळी, वांद्रे, धारावी, सेंट जॉर्ज आणि माहिम अशा 6 किल्ल्यांसाठी एकत्रित विकास आराखडा तातडीने तयार करण्यात यावा, अशा सूचना सांस्कृतिक कार्य मंत्री अमित देशमुख यांनी दिल्या.
गड- किल्ल्यासंदर्भातील आढावा बैठक मंत्रालयात सांस्कृतिक कार्य मंत्री अमित देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला सांस्कृतिक कार्य विभागाचे उपसचिव विलास थोरात, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालयाचे संचालक डॉ.तेजस गर्गे यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
सांस्कृतिक कार्य मंत्री श्री.देशमुख म्हणाले की, मुंबईतील सर्व सहा किल्ल्यांचा विकास आराखडा तयार करीत असताना तो एकत्रितपणे तयार करण्यात यावा. याबरोबरच राज्यातील एकूण सागरी किल्ल्यांसाठी विकास आराखडा आणि राज्य संरक्षित एकूण 60 किल्ल्यांचा विकास आाराखडा असे तीन वेगवेगळे विकास आराखडे येत्या आठ दिवसात सादर करण्यात यावेत. लातूर जिल्हयातील औसा आणि उदगीर किल्ल्यांच्या संवर्धन कामासाठी प्रत्येकी 5 कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून याबाबतची पुढील कार्यवाही तातडीने करण्यात यावी. तसेच राज्यातील 18 संरक्षित किल्ल्यांसंदर्भात संवर्धनाबाबतची काय कामे करण्यात येत आहे याबाबतचा अहवालही तातडीने तयार करण्यात यावे, असेही निर्देश श्री.देशमुख यांनी दिले.
महाराष्ट्रातील एकूण 60 किल्ले राज्य संरक्षित किल्ले म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत. या किल्ल्यांची डागडुजी, दुरुस्ती आणि संवर्धनाची कामे पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालयामार्फत करण्यात येत आहेत. मात्र असे असले वित्त विषयक तज्ञ सल्लागार नेमून या किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी वित्त संस्थांकडून कर्ज पुरवठा कसा होऊ शकेल याबाबतची शक्यता तपासून घेण्यात यावी. या तज्ज्ञ सल्लागारांनी दिलेला अहवाल शासनास त्यानंतर सादर करण्यात याव्यात, अशा सूचनाही यावेळी श्री. देशमुख यांनी दिल्या.
अर्थसंकल्पातील योजना आणि विकासकामांचा लाभ मतदारसंघातील
नागरिकांना देण्यासाठी सजग राहून पाठपुरावा करावा
– मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
· अर्थसंकल्प ही ठिपक्यांची सुंदर रांगोळी
मुंबई, दि. 5 : अर्थसंकल्प ही ठिपक्यांची रांगोळी असून प्रत्येक ठिपका हा राज्याचा मतदारसंघ आहे, हे मतदारसंघ जोडले तर जी सुंदर रांगोळी तयार होणार आहे त्यात आपल्याला विकासाचे रंग भरावयाचे आहेत. त्यातूनच विकसित राज्याची सुंदर रांगोळी आपल्याला रेखाटता येणार असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले. अर्थसंकल्पातील योजना आणि विकासकामांचा अधिकाधिक लाभ आपापल्या मतदारसंघातील नागरिकांना मिळवून देण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी सजग राहून पाठपुरावा केला पाहिजे, असे आवाहनही मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे यांनी यावेळी केले.
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयातील वि.स. पागे संसदीय -प्रशिक्षण केंद्रातर्फे विधिमंडळ सदस्यांसाठी मध्यवर्ती सभागृह, विधान भवन, मुंबई येथे ‘राज्याचा अर्थसंकल्प : माझ्या मतदारसंघाच्या संदर्भात…’ या संकल्पनेवर आधारित दोन दिवसीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्य शाळेचा शुभारंभ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते करण्यात आला.
या कार्यशाळेला विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर, उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे, संसदीय कार्यमंत्री ॲड.अनिल परब, गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, वित्त राज्यमंत्री शंभुराज देसाई, संसदीय कार्य राज्यमंत्री सतेज ऊर्फ बंटी पाटील, मंत्रिमंडळातील सदस्य, विधानसभा आणि विधानपरिषद या दोन्ही सभागृहाचे सदस्य, वि.स. पागे संसदीय प्रशिक्षण केंद्राचे मानद सल्लागार हेमंत टकले, माजी विधानसभा अध्यक्ष अरुण गुजराथी, विधानमंडळाचे प्रधान सचिव राजेन्द्र भागवत, वि.स. पागे संसदीय प्रशिक्षण केंद्राचे संचालक निलेश मदाने तसेच अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
संपूर्ण राज्य हाच आपला मतदारसंघ
अतिशय महत्वाच्या विषयावर वि.स. पागे प्रशिक्षण केंद्राने कार्यशाळा आयोजित केल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचे अभिनंदन करत म्हटले की, कालच राज्यातील शाळा सुरु झाल्या आणि आज आपला इथे वर्ग भरला... आजही आपण विद्यार्थीच आहोत. मी विधानपरिषदेचा आमदार असल्याने संपूर्ण राज्य हाच माझा मतदारसंघ म्हणून मला संपूर्ण राज्याचा विचार करावा लागतो.
विधानमंडळ अधिवेशनावर सर्वसामान्य नागरिकांचे लक्ष
अर्थसंकल्पातील बाबी ठरल्याप्रमाणे अंमलात आणण्याची तसेच अर्थसंकल्प समजून घेऊन त्यावर नेमकं बोलण्याची गरज असल्याचे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील सर्वसामान्य नागरिक हे विधानमंडळाच्या अधिवेशनावर लक्ष ठेवून असतात याची जाणीव उपस्थितांना करून दिली. श्री.ठाकरे म्हणाले की, आपण ज्या लोकप्रतिनिधींना मतदान करतो ते मतदार विधानमंडळाच्या कामकाजावर लक्ष ठेवून असतात. मतदारसंघाचे किती प्रश्न सभागृहात मांडतात याकडे मतदारांचे लक्ष असते. त्यामुळे थोर परंपरा लाभलेल्या या सभागृहात बोलण्याची संधी मिळाली असताना सभागृहाचे कामकाज समजून घेवून आपल्याला मिळालेली ही उच्च परंपरा कशी जपता येईल याची प्रत्येकाने काळजी घेण्याची गरज आहे.
आपत्तीच्या प्रसंगी धीर देणे महत्वाचे
राज्यावर सतत येणाऱ्या आपत्तींचा उल्लेख करून या सर्व आपत्तीकाळात आपण आपत्तीग्रस्तांना तात्काळ वाढीव स्वरूपात मदत करत असलो तरी ही नुकसानभरपाई नाही. कारण आपण त्यांचे नुकसान कधीही भरून देऊ शकत नाही. पण त्यांना धीर देण्याची गरज आहे. या आपत्तींमुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर ताण येत असल्याचेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.
प्रार्थनेला प्रयत्नांचे बळ देण्याची गरज
यापूर्वी आरोग्य सुविधा आवश्यक त्या प्रमाणात उपलब्ध नसल्याने कोरोनाची साथ आल्यानंतर सर्वांचीच दाणादाण उडालेली असताना महाराष्ट्राने मात्र अतिशय वेगाने आणि मोठ्याप्रमाणात राज्यात आरोग्य सुविधांची उभारणी केली याकडे त्यांनी सर्वांचे लक्ष वेधले. कोरोनाची तिसरी लाट येऊ द्यायची नसेल तर प्रार्थनेला प्रयत्नांचे बळ देण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली. उभ्या केलेल्या आरोग्यसुविधा व्यवस्थितपणे सुरु राहतील याची काळजी घेण्याची आवश्यकता असल्याचेही मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे यावेळी म्हणाले.
विधीमंडळात मतदारसंघातील विषय योग्यवेळी मांडण्याची
कला आत्मसात करावी - रामराजे नाईक-निबांळकर
विधानपरिषद सभापती रामराजे नाईक-निबांळकर म्हणाले, अर्थसंकल्प हा साध्या सरळ सोप्या भाषेत मांडता आला पाहिजे. यासाठी अनुभवी विधिमंडळ सदस्यांची समिती गठीत करून अर्थसंकल्प कसा साध्या-सोप्या भाषेत मांडता येईल याचा प्रस्ताव विधिमंडळाच्या विचाराधीन आहे. आज आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे माध्यमे वाढली आहेत. लोकांमध्ये जागृती झाली आहे. आपले लोकप्रतिनिधी विधीमंडळात काय बोलतात हे मतदार आणि विरोधक दोन्ही पहात असतात. वाढलेल्या माध्यमांमुळे तात्काळ माहिती त्यांच्यापर्यंत पोहोचत असते. त्यामुळे अभ्यासपूर्ण बोलणे मतदारसंघात विकास कामाचे नियोजन करणे आवश्यक असते. अधिवेशन काळात विधानसभेत, विधानपरिषदेत कसे बोलले पाहिजे, प्रश्न-उत्तरे, लक्षवेधी कशी मांडली पाहिजे याचा अभ्यास केला पाहिजे. आपल्या मतदारसंघातील विषय त्या विषयाचे महत्व आणि विधानमंडळाचे कामकाज याची योग्य सांगड घालूनच कधी विषय मांडायचा, ही कला आत्मसात केली पाहिजे, असेही विधानपरिषद सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी सांगितले.
अर्थसंकल्पातील निधी मतदारसंघात पोहोचविण्यासाठी नियोजन महत्वाचे - डॉ.नीलम गोऱ्हे
उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या, अर्थसंकल्प हा ग्रामीण शहरी, वंचित, महिला या सर्व घटकांशी संबंधित असतो. या अर्थसंकल्पातून दिलेला निधी हा प्रत्येक मतदारसंघात पोहोचविण्यासाठी नियोजन करून अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. अर्थसंकल्पातील तरतुदी आणि त्यांच्या मतदारसंघातील विकास योजना यांचा सुयोग्य मेळ साधता आला पाहिजे. विविध उपक्रमाच्या माध्यमातून थेट मदत मतदारसंघात पोहोचली पाहिजे यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करावेत. ही कार्यशाळा सर्व विधिमंडळ सदस्यांना अर्थसंकल्प तरतुदीनुसार विविध उपक्रमाच्या माध्यमातून मतदारसंघात अंमलबजावणी करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल, असेही श्रीमती गोऱ्हे यांनी यावेळी सांगितले.
अर्थसंकल्प समजून घेऊन मतदारसंघात विकासकामे करावी - संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब
संसदीय कार्यमंत्री श्री. परब म्हणाले की, राज्याचा अर्थसंकल्प हा लोकप्रतिनिधीसाठी खूप महत्त्वाचा विषय असतो. ज्या अपेक्षेने मतदाराने आपल्याला विधनमंडळात पाठवलेले असते त्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी अर्थसंकल्प समजून घेऊन त्यातून विकासकामे मतदारसंघात करणे आणि त्यातून मतदारांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी अर्थसंकल्प महत्वाचा आहे. अर्थसंकल्प सहज समजत नाही, तो तांत्रिक विषय आहे. पण आपण सर्वांनी समजून घेऊन आपल्या मतदारसंघासाठी यातला निधी कसा वळवता येईल यासाठी विकासकामाचे नियोजन करणे आवश्यक आहे.
या दोन दिवसीय कार्यशाळेत अ) अर्थसंकल्पाची प्रक्रिया ब) अर्थसंकल्पीय प्रकाशने समजावून घेताना (उदाहरणार्थ आर्थिक पाहणी अहवाल… राज्याच्या प्रगतीचे प्रतिबिंब) क) अर्थसंकल्पावरील चर्चेत सन्माननीय सदस्यांचा सहभाग ड) विधिमंडळ सदस्यांचा स्थानिक विकास निधी व त्याचा सुनियोजित वापर इ) अर्थसंकल्पातून होणारी विकासकामे, त्यांचे नियोजन आणि पाठपुरावा या विषयांवर व्याख्यानांचे आयोजन करण्यात आले आहे. प्रत्येक व्याख्यानानंतर सदस्य यांना प्रश्नोत्तरासाठी वेळ राखून ठेवण्यात आला आहे.
कोविड-19 च्या प्रतिबंधात्मक मार्गदर्शक सूचनांच्या अधीन राहून या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे.
Subscribe to:
Posts (Atom)
-
एक सुट्टी घ्या ... लोक सुट्ट्या का घेत नाहीत याची कारणे काय असावीत बरे...? एक म्हणजे सुट्टी घेणारा माणूस हा गृहपाठ चुकवणाऱ्या मुला प्र...
-
मा. लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत रस्ते, गटारे व अन्य मुलभूत सुविधांच्या कामांबाबत. महाराष्ट्र शासन ग्राम ...
-
गुडघे दुखी / ढोपर दुखी कारणे - व्यायामाचा अभाव , वाढलेले जास्त वजन , बद्धकोष्ठता , थंड पाणी / पेय उभ्याउभ्याने ...