स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती अंतर्गत

प्राप्त तक्रारी विमा कंपन्यांनी तातडीने निकाली काढाव्यात

-  कृषि मंत्री दादाजी भुसे

 

              मुंबई, दि. 5 : विमा कंपन्यांनी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती अंतर्गत प्राप्त तक्रारी तातडीने निकाली काढाव्यात असे निर्देश कृषि मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिले. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत सहभागी विमा कंपन्यांकडून स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती व पीक काढणी पश्चात प्राप्त तक्रारीच्या अनुषंगाने करण्यात येत असलेल्या कार्यवाहीबाबत कृषीमंत्री श्री.भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती.

              या बैठकीस खासदार प्रतापराव जाधव, आमदार संजय कुटे, आमदार संजय रायमुलकर, कृषि विभागाचे सचिव एकनाथ डवले,  संचालक, कृषि आयुक्तालय विकास पाटील, मुख्य सांख्यिकी कृषि आयुक्तालय विनयकुमार आवटे, बुलढाणा जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी श्री.नाईक व संबंधित विमा कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

         नुकसान झालेल्या पिकांचे पंचनामे करण्याचे काम अतिशय धीम्या गतीने सुरू आहे. संबंधित कंपन्यांना पंचनामे करण्याची गती वाढविण्याच्या अनुषंगाने सूचना देण्यात यावी. पंचनामे करण्यासाठी मनुष्यबळ वाढविण्यात यावे, असे निर्देश कृषि मंत्री श्री.भुसे यांनी दिले.

            सोयाबीन पीक काढण्याच्या अवस्थेत असल्यामुळे पंचनामे करण्याच्या वेळी पीक उपलब्ध नाही या कारणामुळे विमा दावे अपात्र ठरवू शकत नाही असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम २०२० मधील बुलढाणा जिल्ह्याची प्रलंबित नुकसान भरपाई रक्कम तातडीने अदा करण्याचे कृषिमंत्र्यांचे निर्देश

         प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम २०२० मधील बुलढाणा जिल्ह्याची प्रलंबित नुकसान भरपाई रुपये ६४ कोटी ५९ लाख रक्कम पात्र शेतकऱ्यांना तातडीने अदा करण्यात यावी असे निर्देशही कृषिमंत्री श्री.भुसे यांनी रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीला दिले. त्यावर येत्या ८ दिवसात ही रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यात येईल अशी माहिती कंपनीच्या प्रतिनिधींनी यावेळी दिली.

00000

 

मुंबईतील 6 किल्ल्यांसाठी एकत्रित विकास आराखडा तातडीने तयार करावा

- सांस्कृतिक कार्य मंत्री अमित देशमुख यांचे निर्देश

 

            मुंबई, दि. 5 : मुंबईतील शिवडी, वरळी, वांद्रे, धारावी, सेंट जॉर्ज आणि माहिम अशा 6 किल्ल्यांसाठी एकत्रित विकास आराखडा तातडीने तयार करण्यात यावा, अशा सूचना सांस्कृतिक कार्य मंत्री अमित देशमुख यांनी दिल्या.

            गड- किल्ल्यासंदर्भातील आढावा बैठक मंत्रालयात सांस्कृतिक कार्य मंत्री अमित देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला सांस्कृतिक कार्य विभागाचे उपसचिव विलास थोरात, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालयाचे संचालक डॉ.तेजस गर्गे यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

            सांस्कृतिक कार्य मंत्री श्री.देशमुख म्हणाले की, मुंबईतील सर्व सहा किल्ल्यांचा विकास आराखडा तयार करीत असताना तो एकत्रितपणे तयार करण्यात यावा. याबरोबरच राज्यातील एकूण सागरी किल्ल्यांसाठी विकास आराखडा आणि राज्य संरक्षित एकूण 60 किल्ल्यांचा विकास आाराखडा असे तीन वेगवेगळे विकास आराखडे येत्या आठ दिवसात सादर करण्यात यावेत. लातूर जिल्हयातील औसा आणि उदगीर किल्ल्यांच्या संवर्धन कामासाठी प्रत्येकी 5 कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून याबाबतची पुढील कार्यवाही तातडीने करण्यात यावी. तसेच राज्यातील 18 संरक्षित किल्ल्यांसंदर्भात संवर्धनाबाबतची काय कामे करण्यात येत आहे याबाबतचा अहवालही तातडीने तयार करण्यात यावे, असेही निर्देश श्री.देशमुख यांनी दिले.

            महाराष्ट्रातील एकूण 60 किल्ले राज्य संरक्षित किल्ले म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत. या किल्ल्यांची डागडुजी, दुरुस्ती आणि संवर्धनाची कामे पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालयामार्फत करण्यात येत आहेत. मात्र असे असले वित्त विषयक तज्ञ सल्लागार नेमून या किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी वित्त संस्थांकडून कर्ज पुरवठा कसा होऊ शकेल याबाबतची शक्यता तपासून घेण्यात यावी. या तज्ज्ञ सल्लागारांनी दिलेला अहवाल शासनास त्यानंतर सादर करण्यात याव्यात, अशा सूचनाही यावेळी श्री. देशमुख यांनी दिल्या.