मागासवर्गीय जागांच्या एकत्रित आरक्षण

ग्रामपंचायत अधिनियमातील सुधारणा प्रस्ताव पुनर्विचारासाठी सादर

            मागासवर्गीय जागांचे एकत्रित आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त होणार नाही तसेच नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी जास्तीत जास्त 27 टक्केपर्यंत आरक्षण ठेवणेबाबत न्यायालयीन निर्णयाच्या आधीन राहून राज्यपालांनी दिलेल्या निर्देशाच्या अनुषंगाने हा प्रस्ताव पुनर्विचारासाठी परत सादर करण्यास मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

            ग्राम विकास विभागाने सादर केलेल्या उपरोक्त विषयावरील मंत्रीमंडळ टिपणीतील प्रस्तावाच्या अनुषंगाने चर्चा होवुन मंत्रीमंडळाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे.

            महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील कलम १०, पोटकलम (२)चा खंड (ग) आणि कलम ३०, (पोटकलम (४) चा खंड (ब) आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमाच्या कलम १२, पोटकलम (२) चा खंड (ग), कलम ४२, पोटकलम (४)चा खंड (ब), कलम ५८, पोटकलम (१ब) चा खंड (क) आणि कलम ६७, पोटकलम (५) चा खंड (ब) मध्ये “नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी जास्तीत जास्त २७% पर्यंत आरक्षण ठेवणे तसेच सदर आरक्षण ठेवताना एकुण मागासवर्गीय जागांपैकी अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती + ओबीसीं (ना.मा.प्र.) चे एकत्रित आरक्षण ५०% टक्के पेक्षा जास्त होणार + "नाही" अशी सुधारणा करण्यास मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली आहे.

            सर्वोच्च न्यायालयातील याचिका क्र. ९८०/२०१९ (विकास गवळी विरुध्द महाराष्ट्र शासन व इतर) च्या दिनांक ४ मार्च, २०२१ रोजीच्या आदेशान्वये स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरीकांच्या मागास प्रवर्गासाठी आरक्षण राहीलेले नाही. सबब अंतरीम तरतुद म्हणुन स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी जास्तीत जास्त २७% पर्यंत आरक्षण ठेवणे तसेच एकत्रित आरक्षण ५० टक्के पेक्षा जास्त होणार नाही" या न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहुन अध्यादेश प्रख्यापित करण्याची ग्राम विकास विभागाने तात्काळ कार्यवाही करण्यात येईल. सदरचा अध्यादेश उक्त न्यायनिर्णयाच्या अधीन असल्याने मा. सर्वोच्च न्यायालयाची पुनश्च मान्यता घेण्याची आवश्यकता नाही.

 शेतकऱ्यांना कापसाचे पैसे वेळेत देण्यासाठी

कापूस पणन महासंघाच्या कर्जास शासन हमी

            महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघाद्वारे हंगाम 2020-21 मध्ये किमान आधारभूत दराने खरेदी करण्यात आलेल्या कापसाचे चुकारे शेतकऱ्यांना वेळेत अदा करण्यासाठी युको बँकेकडून 6 टक्के व्याजदराने कापूस पणन महासंघाने घेतलेल्या रुपये 600 कोटी कर्जास शासन हमी  देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

            याबरोबरच 600 कोटी शासन हमीवर कापूस पणन महासंघास राज्य शासनास अदा करावे लागणारे हमीशुल्क माफ करण्यास देखील आजच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

 प्रशिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी अल्पसंख्याक उमेदवारांना

निवासी पोलीस शिपाई भरतीपूर्व परीक्षा प्रशिक्षण देणार

            अल्पसंख्याक उमेदवारांना निवासी पोलीस शिपाई भरतीपूर्व परीक्षा प्रशिक्षण देण्यासाठी योजनेत बदल करून प्रशिक्षणाचा दर्जा सुधारण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

            योजनेच्या निकष व स्वरुपात आणि अटी व शर्तीमध्ये बदल करुन तीन महिन्यांच्या कालावधीचे निवासी प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करण्याबाबतची योजना यापुढे राबविण्यात येईल. नवीन योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत.

            निवड केलेल्या प्रशिक्षण संस्थामार्फत अल्पसंख्याक समुदायातील  किमान 12 वी इयत्ता उत्तीर्ण असलेल्या व वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न रु. 8 लाखापेक्षा कमी असलेल्या आणि महाराष्ट्र राज्यातील अधिवास प्रमाणपत्र धारण करणाऱ्या युवक-युवतींना पोलीस भरतीपूर्व तीन महिन्यांच्या कालावधीचे निवासी प्रशिक्षण देण्यात येईल.

            राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यांमध्ये किमान २५ व कमाल ५० प्रवेश संख्येची एक तुकडी व अल्पसंख्याक बहुल ११ जिल्ह्यामध्ये किमान २५ व कमाल ५० प्रवेश संख्येच्या दोन तुकड्या याप्रमाणे प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करण्यात येणार आहेत. ज्या जिल्ह्यात २५ पेक्षा कमी संख्येने उमेदवारांनी प्रशिक्षण वर्गासाठी प्रवेश घेतल्यास अश्या जिल्ह्यात प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करण्यात येणार नाहीत.

            प्रत्येक तुकडीमध्ये ३०% जागा महिला उमेदवाराकरिता राखीव. महिला उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास या जागा पुरुष उमेदवारांकरिता वापरात येतील.

            तीन महिन्याच्या प्रशिक्षण कालावधीत रविवारची साप्ताहिक सुट्टी वगळता प्रत्येक दिवशी चार तास शारिरीक चाचणी, धावणे, गोळाफेक इ. चे प्रशिक्षण शारिरीक शिक्षण या विषयातील पदवीधारक तज्ञ प्रशिक्षकांकडून तसेच सामान्य ज्ञान, अंकगणित, चालू घडामोडी, बुध्दीमत्ता चाचणी व मराठी व्याकरण या विषयातील शिक्षक/ तज्ञ प्रशिक्षक यांच्यामार्फत दररोज किमान पाच तास (300 मिनिटे) प्रशिक्षण/मार्गदर्शन प्रशिक्षणार्थींना देण्यात येईल.

            शासनाने जिल्हानिहाय निवड केलेल्या प्रशिक्षण संस्थाना महाराष्ट्र राज्यातील ३६ जिल्ह्यांमध्ये तीन महिन्यांच्या कालावधीचे प्रशिक्षण वर्ग आयोजन करण्यासाठी आवश्यक असलेला निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. या योजनेमध्ये प्रशिक्षण संस्थानी महिला व पुरुष प्रशिक्षणार्थींना स्वतंत्र निवास व्यवस्था आवश्यक त्या सुरक्षेसहित स्वच्छ स्वच्छतागृह, चहापान, अल्पोपहार, दोन वेळचे पोटभर जेवण, प्रसिध्द प्रकाशकांची पोलीस भरतीविषयक अद्ययावत २ पुस्तके, २ वह्या, १ पेन १ पेन्सिल, तसेच तीन सराव परिक्षांसाठी आवश्यक असलेली लेखन सामग्री यासर्व बाबी विनामूल्य उपलब्ध करुन द्यावयाच्या आहेत. 

            अल्पसंख्याक समुदायातील लोकांच्या आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक उन्नती यामध्ये सकारात्मक बदल घडविण्यासाठी शासनातर्फे वेळोवेळी उपाययोजना करण्यात येत आहेत. अल्पसंख्याक समुदायातील (मुस्लिम, ख्रिश्चन, पारसी, जैन, बौध्द, शीख व ज्यू) युवक व  युवतींना  प्रगतीच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी जे अडथळे आहेत ते दूर करुन त्यांच्यात विश्वासाचे वातावरण निर्माण करणे गरजेचे आहे. शासनाच्या विविध विभागांमार्फत देण्यात येणाऱ्या सोयी-सवलती व लाभ अल्पसंख्याक समुदायातील व्यक्तीपर्यंत पोहोचविण्यासाठी विविध प्रशासकीय विभागांनी काय कार्यवाही करावी याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना देखील देण्यात आल्या आहेत.

 महानगरपालिका व नगरपरिषदांमध्ये बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धती

लागू करण्यासाठी अध्यादेश काढणार

            राज्यातील महानगरपालिका व नगरपरिषदा, नगरपंचायतीमध्ये बहुसदस्यीय प्रभागाची तरतूद पुन्हा लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. या संदर्भातील अध्यादेश प्रख्यापित करण्यासाठी राज्यपालांच्या स्वाक्षरीसाठी पाठविण्यात येईल. 

            महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 मध्ये सुधारणा करुन, राज्यातील महानगरपालिका व नगरपरिषदांमध्ये एक सदस्यीय प्रभाग पध्दती लागू करण्यात आली होती. तथापि, कोवीड-19 दरम्यान निर्माण झालेली आरोग्य विषयक परिस्थिती हाताळताना निदर्शनास आलेल्या बाबी तसेच लोकप्रतिनिंधींनी निदर्शनास आणलेली वस्तुस्थिती यामुळे नागरी समस्यांचे निराकरण, जबाबदारी पारपाडणे निर्वाहन हे प्रभागात सामुहिक प्रतिनिधित्वांमुळे (बहुसदस्यीय प्रभाग पध्दती) अधिक उचित पध्दतीने होऊ शकते या बाबी विचारात घेऊन महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील संबंधित कलमात सुधारणा करुन महानगरपालिकांसाठी बहुसदस्यीय प्रभागाची तरतूद पुन्हा लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

            त्यानुसार, महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात प्रत्येक प्रभागातून शक्य असेल तेथवर तीन पालिका सदस्य, परंतु, दोन पेक्षा कमी नाहीत व चार पेक्षा अधिक नाहीत इतकी सदस्य संख्या निर्धारित करण्यासाठी अधिनियमात सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली.

-----०-----

 

नागरी स्थानिक संस्थामध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठीचे

आरक्षण 27 टक्क्यांपर्यंत ठेवण्यासाठी अध्यादेश काढणार

            नागरी स्थानिक संस्थामध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठीचे  आरक्षण 27 टक्क्यांपर्यंत ठेवण्यास आणि एकूण आरक्षणाचे प्रमाण 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक होणार नाही अशी सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. त्याप्रमाणे अध्यादेश प्रख्यापित करण्यासाठी राज्यपालांकडे पाठविण्यात येईल.

            मुंबई महानगरपालिका अधिनियमातील कलम 5(A)(4), महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम 5(A)(1)(C) व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगि‍क नगरी अधिनियमातील कलम 9(2)(D) मध्ये सुधारणा करुन नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी असणारे 27 टक्के हे स्थिर (Static)  प्रमाण बदलून नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठीचे आरक्षण 27 टक्क्या पर्यंत ठेवण्यास एकुण आरक्षणाचे प्रमाण 50 टक्के पेक्षा अधिक होणार नाही अशी सुधारणा करण्यात येईल.

            प्रस्तावित अधिनियमात सुधारणा आरक्षणाचे एकूण प्रमाण 50 टक्के पेक्षा अधिक नसावे तसेच नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी सर्वच नागरी स्थानिक संस्थांमध्ये सरसकट 27 टक्के नसावे हा मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आशय विचारात घेऊन करण्यात आली आहे.

-----०-----

 अंधश्रद्धा

लोक म्हणतात, देवपूजा ब्राह्मणांनी स्वतःच्या फायद्यासाठी सुरू केली, देव कधीही पूजा करायला सांगत नाही, मग तसं तर असेही म्हणता येईल की....

देवाला फुलं वाहिली पाहिजेत हे शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या फायद्यासाठी सुरू केले, 

देवाला हार घाला वगैरे हे फुले विक्रेत्यांनी, दोरे वाल्यांनि आणि हार बनवणार्यांनी सुरू केले,

देवाला फळं पाहिजेत हे शेतकऱ्यांनी आणि फळ विक्रेत्यांनी स्वतःच्या फायद्यासाठी सुरू केले,

देव आपल्याकडे कधीही काही मागत नाही..

नका वाहू

केळीची खुंट लावा, तांदूळ वहा, नारळ वहा...

शेतकरी फायदासाठी सुरू केले,

देव काहीही मागत नाही

देवासाठी मंदिर बांधले पाहिजे हे सिमेंट, वाळू, विटा, मारबल विकणार्यांनी, गवंडीकाम करणाऱ्या कामगारांनी ,स्वतःच्या फायद्यासाठी सूरु केले,

देव काय झाडाखाली दगड ठेवला तरी चालतो देवाला.

मंडप बांधला पाहिजे हे मंडपवाल्या लोकांनी, बांबू ची शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी, कापड उद्योग करणार्यांनी स्वतःच्या फायद्यासाठी सुरू केले..

देवाला मंडपाची पण गरज नसते,

रखीपोर्णिमा ला राखी बांधली पाहिजे हे राखी बनवण्यासाठी स्वतःच्या फायद्यासाठी सुरू केले, 

एका राखीने काय फरक पडतो?

राखी न बांधून घेता ही आपल्याला बहिणीचे रक्षण करावेच लागेल

मग राखी बांधताना कुंकू लावा,

कुंकू विक्रेते,

कुंकू कशाला लावले पाहिजे?

विक्रेत्यांनी सुरू केले,

दिवा ओवाळा,

त्यासाठी तूप, दुधाचे बनते, त्यामुळे त्यांच्या फायद्यासाठी सुरू झाले, ओवालायला कशाला पाहिजे? 

अत्तर लावा,

अत्तर विक्रते यांनी स्वतःच्या फायद्यासाठी सुरू केले.

डोक्यावर अक्षता वहा,

तांदूळ पिकबणारे शेतकरी यांच्या फायद्यासाठी

रंगपंचमी, रंग बनवणारे विक्रेते यांनी स्वतःच्या फायद्यासाठी सुरू केली

आपट्याची पाने वाटा,

पाने विक्रेत्यांनी स्वतःच्या फायद्यासाठी सुरू केले

गुडीपाडवा,

काठी, कापड, बत्तासेमाळ, लोटी बनवणारे यांनी स्वतःच्या फायद्यासाठी सुरू केले

गणपती, मूर्तिकार, मातीकाम करणारे यांनी स्वतःच्या फायद्यासाठी बनवले,

गणपती विकणार्यांनी स्वतःच्या फायद्यासाठी केले,

मग गणपती विकले पाहिजे म्हणून परत रस्त्यावर मंडप, मंडपवाल्यांचा फायदा...

परत घरात गणपती, मग त्याला मखर वगैरे,

संबंधित लोकांनी स्वतःच्या फायद्यासाठी सुरू केलं...

मग गणपतीत मिरवणुकीत ढोल ताशे , dj वाजवले पाहिजे, 50000 रुपये सुपारी असते, 2-3 लाख रुपये डीजे चे भाडे, हे सर्व स्वतःच्या फायद्यासाठी सुरू केले,

मग परत ढोल ताशे वाजवायला फेटा पाहिजेच,

फेटेवल्यानी स्वतःच्या फायद्यासाठी सुरू केले?

फेटा न बांधता पण येतात की ढोलताशे वाजवता...

आणि ढोलताशे देवाला कशाला लागतात?

ढोल ताशे बनवणार्यांनी स्वतःच्या फायद्यासाठी सुरू केले...

रस्त्यावर फ्लेक्स लागले पाहिजे हे फ्लेक्स, प्रिंटिंग वाल्यांनि स्वतःच्या फायद्यासाठी सुरू केले, 

तुमच्या शुभेच्छा घ्यायला फ्लेक्स कशाला पाहिजे?

कोण तुम्ही शुभेच्छा देणारे?

गाडीच्या काचेवर आपल्या जातीचे स्टिकर लागले पाहिजे, मोर्चात आपल्या जातीचा झेंडा फिरवलाच पाहिजे, हे सर्व छाप खान्या वाल्यांनी स्वतःच्या फायद्यासाठी सुरू केले

मग मिरवणुकीसाठी रथ वगैरे,

त्यांनी पण स्वतःच्या फायद्यासाठी सुरू केले

डेकोरेशन ला लाईट माळा लागल्या पाहिजे, भाड्याने पण मिळतात,

यांनी पन स्वतःच्या फायद्यासाठी सुरू केले...

परत, तेल,कापूर, उदबत्ती लावली पाहिजे,

यांच्या फायद्यासाठी सुरू केले

ऍडमिशन साठी डोनेशन???

न संपणारी यादी आहे...

4 टक्के ब्राह्मणांमधील 0.0001% लोकं पौरोहित्य (पुजारी काम) करतात , त्यामुळे पौरोहित्य बंद झाले तरी एकाही ब्राह्मणाला काहीही फरक पडणार नाही... पण या सर्व सणांच्या उद्योगावर जगणारे 70% लोकं आहेत...

पण ब्राह्मणांनी देवाची आराधना सुरूच नसते केले, तर हे 70% आज काय करत असते???

आणि...

सरकारी खात्यामध्ये पगार मिळत असूनही काम करायला लाच घेणे हे कोणी सुरू केले...

किती लाच खातात?

एकतर 40% मार्कंवर पण नोकरी मिळवतात, हजरो रुपये पगार असतो,

तरीही लाखो रुपये लाच खातात...त्यावर बोला की...

नगर सेवक , भाऊ अण्णा काका वगैरे लेबल लावून स्विफ्ट वरून फॉर्च्युनर घेतात, मेहनत नाही, लोकांचे पैसे खाऊन... ते कसे चालते?

त्यांच्यासमोर बरोबर शेपूट दुमडते..

रस्त्यावर टॅक्स न भरता ही अतिक्रमण कोणी सूरु केले?

दारू ची दुकाने कोणाची? व्यसनं लावली लोकांना ते कोण?

तंबाखू गुटका विकणारे कोण?

नको त्या फालतू विषयावर चर्चा करण्यापेक्षा हे बघा ना मग...

पूजा करणे कंपल्सरी नाहीये,

पण कॉर्पोरेशन  मध्ये लाच देने कंपल्सरी आहे, त्यावर बोला

आपले सण, पूजा, आरती वगैरे हे 70 टक्के लोकांचा जीवनाचा आणि रोजगाराचा आधार आहे,

त्यांचा मान राखा,

सण नाही , पूजा अर्चा नाही तर करोडो लोकं बेरोजगार होतील....

CP

Ganapati bappa morya