नीती आयोगाशी समन्वय ठेऊन राज्याच्या विकासाला आणखी गती देणार
-- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
· इलेक्ट्रिक वाहन धोरण, कोविड रोखण्यात महाराष्ट्राच्या कामगिरीचे नीती आयोगाने केले कौतूक
· केंद्राकडील राज्याच्या प्रलंबित विषयांना त्वरेने मार्गी लावणार
मुंबई, दि. 14 : महाराष्ट्राला देशात क्रमांक एकवर आणण्यासाठी नीती आयोगाशी उत्तम समन्वय ठेऊन पाऊले उचलली जातील असा विश्वास देऊन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी, राज्याच्या महत्वाच्या प्रलंबित प्रश्नांमध्ये केंद्राचे अधिक सहकार्य मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली. जीएसटी परतावा, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, कांजूर मार्ग मेट्रो डेपो, धारावी पुनर्विकासासाठी रेल्वेची जमीन मिळणे, दिघी बंदर विकास, संरक्षण खात्याशी संबंधित जमीन विकासाचे मुद्दे अशा ४१ विषयांवर आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे नीती आयोगाशी विस्तृत चर्चा करण्यात आली. महत्वाचे म्हणजे आयोगाच्या सदस्यांनी या विषयांना तातडीने मार्गी लावण्यासाठी कार्यवाही करण्यात येईल असे आश्वस्त केले. यावेळी नीती आयोगाने इलेक्ट्रिक वाहन धोरण आणि कोविड संसर्ग रोखण्यात महाराष्ट्राने केलेल्या प्रयत्नांची प्रशंसाही केली.
बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांचीही उपस्थिती होती. प्रारंभी नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार, सदस्य रमेश चंद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी उद्योग, कृषी, सिंचन, पायाभूत सुविधा, आरोग्य, सामाजिक योजना या क्षेत्रांत महाराष्ट्राच्या गतिमान विकासासंदर्भात सूचना मांडल्या. आयोगाच्या पथकात उपाध्यक्ष, एनआयसीडीसी अभिषेक चौधरी, वरिष्ठ सल्लागार ॲना रॉय, सिनिअर स्पेशालिस्ट सुभाष ठुकराल, रिसर्च ऑफिसर इशिता थमन देखील उपस्थित होते.
या बैठकीचे सूत्र संचालन मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी केले तर अतिरिक्त मुख्य सचिव देवाशिष चक्रवर्ती यांनी तसेच इतर विभागाच्या सचिवांनी आपापले सादरीकरण केले.
यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले की, नीती आयोगाच्या सदस्यांनी जो आपलेपणा दाखवून विकासासंदर्भात सूचना केल्या आहेत त्याचे आपण स्वागत करतो, आणि यापुढील काळात राज्य सरकार आयोगाशी सातत्याने समन्वय ठेवून मार्गदर्शन घेत जाईल.
कोविड काळातील कामासाठी कौतूक
यावेळी कोविड संसर्ग रोखण्यात महाराष्ट्राने चांगली कामगिरी केली असल्याची प्रशंसा आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार यांनी केली. मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भात अधिक माहिती देताना सांगितले की, या संपूर्ण काळात आरोग्य सुविधा वाढविण्यात महाराष्ट्र देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे. रुग्णसंख्या जास्त होती, मात्र आता तिसऱ्या संभाव्य लाटेची भीती असल्याने उभारलेल्या सुविधांवर देखभालीचा खर्च सुरूच राहणार असल्याने, केंद्राने कोविड अनुदान राज्याला पूर्ण मिळेल असे पाहावे.
जीएसटी, इंधनावरील सेस याकडे लक्ष वेधले
जीएसटी परताव्याची राज्याला मिळणारी थकबाकी ३० हजार कोटींवर पोहचली असून येत्या काही काळात ती ५० हजार कोटींवर पोहचेल. पेट्रोल आणि डिझेलवरील वाढवलेल्या सेसच्या माध्यमातून केंद्र सरकारनं उत्पन्न मिळवलं, पण राज्याला त्याचा काही फायदा झाला नाही याकडेही मुख्यमंत्र्यांनी आयोगाचे लक्ष वेधले.
पीक विमा योजनेतील नफेखोरी थांबवा
पंतप्रधान पीक विमा योजनेत विमा कंपन्यांना प्रचंड नफा होत आहे याकडे लक्ष वेधून मुख्यमंत्री म्हणाले की, यावर नीती आयोगाने गांभीर्याने काही पर्याय काढण्याची गरज आहे. यावर उपाध्यक्ष डॉ राजीव कुमार यांनी यासंदर्भात सर्वच राज्यांकडून तक्रारी येत असून लवकरच शेतकऱ्यांना फायदा होईल अशा पर्यायावर गांभीर्याने विचार सुरु असल्याचे सांगितले.
एसडीआरएफ निकषात सुधारणा करावी
गेल्या दोन वर्षांत राज्याला अतिवृष्टी, चक्रीवादळ, पूर, गारपीट यांचे तडाखे बसले आहेत. प्रत्येक वेळेस एसडीआरएफच्या निकषापेक्षा जास्तीची वाढीव मदत राज्याला करावी लागली आहे. वारंवार केंद्राला देखील हे निकष सुधारित करून वाढीव दर देण्याची विनंती करण्यात आली आहे. यासंदर्भात देखील नीती आयोगाने लक्ष घालून राज्याच्या विचार करावा अशी विनंतीही मुख्यमंत्र्यांनी केली.
कांजूर मार्ग मेट्रो डेपो, धारावी पुनर्विकासासह अनेक मुद्द्यांवर आयोग सकारात्मक
आजच्या बैठकीत राज्य सरकारतर्फे केंद्राकडे प्रलंबित अनेक महत्वाचे मुद्दे मांडण्यात आले. नीती आयोगाने या संदर्भात सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवला जाईल तसेच ते लवकर मार्गी लावले जातील असे निःसंदिग्ध आश्वासन मुख्यमंत्र्याना दिले.
हे विषय पुढीलप्रमाणे :
रेल्वेची ४५ एकर जमीन धारावी पुनर्विकासासाठी मिळणे, कांजूर मार्ग येथे मेट्रो डेपो उभारणीसाठी जमीन उपलब्धता, पुणे मेट्रोचा विस्तार, ठाणे मेट्रो सर्क्युलर मेट्रो, नाशिक मेट्रो निओ प्रकल्प, पुणे नाशिक दुहेरी रेल्वे मार्ग, नागपूर मेट्रो रेल्वे विस्तार, सातारा औद्योगिक परिसर, बल्क ड्रॅग पार्क, वैद्यकीय उपकरणे पार्क, शेंद्रा बिडकीन औद्योगिक परिसर, बळीराज जलसंजीवनी मध्ये १० जलसंपदा प्रकल्पांचा समावेश, एडीबी कर्जाच्या शेवटच्या तारखेस मुदतवाढ मिळणे, सागरमाला प्रकल्पात केंद्रीय वाट्यास मान्यता, एडीबीच्या कर्जातून सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था मजबूत करणे, संरक्षण विभागाच्या जागांनजीक विकासाचे एक सूत्र ठरविणे व राज्य सरकारला विश्वासात घेणे, ६४ खासगी खारजमीन विकास योजनेसाठी सीआरझेड नियमावलीत बदल करणे, मुंबई, पुणे व इतर शहरांत ई -बसेस, लहान बंदरांच्या विकासाचा राज्यांचा हक्क कायम ठेवणे, उत्पादनाशी संबंधित प्रोत्साहन योजनेत एडव्हान्स्ड केमिकल सेल बॅटरी उत्पादनासाठी मदत करणे, कोळशाच्या किंमतींमधील तफावत दूर करण्यासाठी कोळसा नियंत्रक प्राधिकरण स्थापन करणे, प्रधानमंत्री आवास योजनेत शहरी भागात घरे बांधण्यासाठी केंद्राचा वाटा देणे अशा विषयांवर संबंधित सचिवांनी सादरीकरण केले.
इलेक्ट्रिक वाहन धोरणासाठी प्रशंसा
यावेळी महाराष्ट्राने भविष्याचा वेध घेऊन इलेक्ट्रिक वाहन धोरण आणले आणि चांगले पाऊल टाकले अशा शब्दात मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी बैठकीत प्रशंसा केली, तसेच राज्यात सर्वत्र या वाहनांचा उपयोग व चार्जिंग स्थानके वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यास सांगितले. यावेळी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी या धोरणाची प्रमुख वैशिष्ट्ये सांगून केंद्राने यासंदर्भात अधिक प्रोत्साहन द्यावे अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
दिघी बंदर परिसराचा कायापालट
दिघी बंदर औद्योगिक परिसराच्या विकासात मास्टर प्लॅन अंतिम होत असल्याची माहिती सचिवांनी दिली. याठिकाणी डीएमआयसी विकास करणार असून एक अतिशय सुंदर आणि सर्व सुविधायुक्त शहर याठिकाणी उभारण्यासाठी एसपीव्ही स्थापन करावा, केंद्राकडून यासाठी तातडीने ३ हजार कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल अशी माहिती अमिताभ कांत यांनी यावेळी दिली.
००००
राज्याला शैक्षणिकदृष्ट्या अग्रेसर ठेवण्यासाठी उपाययोजना राबवणार
- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
· राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणासंदर्भातील कार्यबल गटाच्या शिफारशींचे सादरीकरण
मुंबई, दि. 14 : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० संदर्भात अभ्यास करुन राज्य शासनास अहवाल सादर करण्यासाठी ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या कार्यबल गटाच्या शिफारशी आणि सूचनांची लवकरात लवकर अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य शासनामार्फत कार्यवाही करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज येथे सांगितले. शैक्षणिकदृष्ट्या राज्याचा सर्वांगिण विकास करणे आणि या क्षेत्रात राज्याला अग्रेसर ठेवण्यासाठी कार्यबल गटाच्या शिफारशीनुसार सर्वतोपरी उपाययोजना करण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले.
कार्यबल गटाने तयार केलेल्या अहवालाबाबत आज मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा निवासस्थानी माहिती देण्यात आली. यावेळी समिती सदस्यांच्या वतीने मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांना अहवालाची प्रत सुपुर्द करण्यात आली. राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत, खासदार संजय राऊत, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, प्रधान सचिव विकास खारगे, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, कार्यबल गटाचे सदस्य विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात, डॉ. निरंजन हिरानंदानी, डॉ. विजय खोले, ॲड. हर्षद भडभडे, तंत्रशिक्षण संचालक डॉ. अभय वाघ यांच्यासह दूरदृश्य प्रणालीद्वारे कार्यबल गटाचे अध्यक्ष डॉ. माशेलकर उपस्थित होते.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या अनुषंगाने कार्यबल गटाने केलेल्या कामकाजाची आणि राज्य शासनास करण्यात आलेल्या विविध शिफारशींची डॉ. माशेलकर यांनी यावेळी माहिती दिली. शिफारशीनुसार तातडीने हाती घ्यावयाच्या उपाययोजना आदींसंदर्भात लवकरच मंत्रिमंडळात सादर करुन त्यावर कार्यवाही करण्यात येईल, असे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी यावेळी सांगितले.
मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे म्हणाले की, हा विषय अत्यंत महत्वाचा आणि भविष्य घडविणारा आहे. कोरोनापश्चात जगामध्ये शिक्षण हा अत्यंत महत्वाचा भाग असणार आहे. शिक्षणानंतर रोजीरोटी देणेही तितकेच महत्वाचे आहे. बदलत्या काळात डिजीटल शिक्षण महत्वाचे आहे, पण त्याचबरोबर त्यासाठीच्या आवश्यक पायाभूत सुविधांची निर्मिती करणेही गरजेचे आहे. कोरोनाने आपल्याला खूप काही शिकविले. वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाईन शिक्षण सुरु झाले. मुंबई महापालिकेत व्हर्च्युअल शिक्षण, टॅबच्या माध्यमातून पाठ्यपुस्तकांची उपलब्धता असे उपक्रम राबविण्यात आले. ॲनिमेशन किंवा चित्राद्वारे मुलांना शिकविले तर त्याचे लगेच आकलन होते. त्यामुळे यापुढील काळात अशा अभिनव संकल्पनांवर भर देणे गरजेचे आहे, असे त्यांनी सांगितले.
मुलांच्या पाठीवरील दप्तराचे ओझे कमी करणेही गरजेचे आहे. बदलत्या काळानुसार डिजीटल शिक्षण, इंग्रजी, जर्मन अशा विविध भाषांचे शिक्षण हेही आवश्यक आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या अंमलबजावणीसाठी कार्यबल गटाने योग्य वेळी आपला अहवाल राज्य शासनास सादर केला आहे. त्यातील सूचनांची लवकरात लवकर अंमलबजावणी करुन महाराष्ट्राला शैक्षणिकदृष्ट्या प्रगतीपथावर ठेवण्यासाठी सर्व त्या उपाययोजना करण्यात येतील, असे मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांनी सांगितले.
यावेळी कार्यबल गटातील सदस्यांनी विविध मुद्द्यांबाबत चर्चा करुन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सूचनाही केल्या.
०००००
