*Umbrella can't stop the rain but can make us stand in rain*

    *Confidence may not bring success but gives us power to face any challenge in life*

        🌹🌹🌹🌹🌹

       *Good Morning*

*Have a great weekend*

 मुंबईत 20 सप्टेंबरपासून ऑनलाईन पद्धतीने

‘पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळावा’

 

            मुंबई, दि. 14 : जिल्हा कौशल्य विकास , रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, मुंबई उपनगर आणि जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण कार्यालय, मुंबई उपनगर यांच्या संयुक्त विद्यमाने दि. 20 ते 30 सप्टेंबर 2021 दरम्यान ऑनलाईन पद्धतीने पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे.

            या मेळाव्यात रोजगार देणाऱ्या विविध नामांकित कंपन्या व नियोक्त्यांकडून रिक्तपदे www.rojgar.mahaswayam.gov.in या वेबपोर्टलवर ऑनलाईन अधिसूचित करण्यात येणार आहे. यासाठी या वेबपोर्टलवर नोंदणी केलेल्या आणि रिक्तपदांसाठी पात्रतेप्रमाणे सारखे असणाऱ्या किंवा ऑनलाईन अर्ज केलेल्या उमेदवारांच्या दूरदृश्य प्रणालीद्वारे (Skype, Whatsapp,etc) द्वारे मुलाखती घेण्यात येणार आहेत. या सुवर्णसंधीचा जास्तीत जास्त बेरोजगार उमेदवारांनी लाभ घेण्यासाठी वरील वेबपोर्टलला लॉग-इन करावे. नोकरी इच्छूक उमेदवारांनी अद्यापपर्यंत सेवायोजन नोंदणी केली नसल्यास www.rojgar.mahaswayam.gov.in या संकेतस्थळावर किंवा अँड्रॉईड मोबाईलधारकांनी प्ले-स्टोअरमधून mahaswayam ॲप मोफत डाऊनलोड करुन नोंदणी करावी. तसेच लॉग-इन करुन शैक्षणिक पात्रतेनुसार उपलब्ध रिक्त पदासाठी अर्ज करावे, असे आवाहन कौशल्य विकास विभागाचे सहाय्यक आयुक्त वि.वि.गवंडी यांनी केले आहे.

000

 

सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया सुरु

 

            मुंबई, दि. 14 : राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया सुरु झाली असल्याचे कळविले आहे.

            कोविड-19 च्या पार्श्वभुमीवर राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रिया 31 ऑगस्ट 2021 पर्यंत थांबविण्यात आल्या होत्या. शासनाने सहकारी संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेवरील स्थगिती दि. 31 ऑगस्ट 2021 च्या पुढे वाढविलेली नसल्यामुळे प्राधिकरणाने दि. 20 सप्टेंबर 2021 पासून प्रथम टप्प्यातील सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया सुरु करण्याचे आदेश दि. 13 सप्टेंबर 2021 रोजी पारीत केले आहेत. असे राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण विभागाचे सचिव यशवंत गिरी यांनी पत्राद्वारे कळविले आहे.

            राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण विभागाचे सचिव यशवंत गिरी यांनी काढलेले आदेश सोबत जोडले आहे.    

 भूसंदर्भ आणि अपील प्रकरणात तडजोड घडवून आणण्यासाठी

महसूल व वन विभागाचा पुढाकार

25 सप्टेंबर 2021 आणि 11 डिसेंबर 2021 रोजी लोकअदालत

 

            मुंबई, दि. 14 : मा.उच्च न्यायालय तसेच जिल्हा/दिवाणी न्यायालयात प्रलंबित असलेली अपील आणि भूसंपादनाची प्रकरणे तातडीने तडजोडीने निकाली काढणे गरजेचे असून मा.न्यायालयापुढील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या कमी होण्यास मदत होण्यासाठी 25 सप्टेंबर आणि 11 डिसेंबर रोजी लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे.

            न्यायालयातील कलम 18 खालील प्रकरणे लोकअदालतीसमोर ठेवून त्यामध्ये संपादक संस्थेच्या संमतीने तडजोड घडवून आणल्यामुळे मा. न्यायालयातील प्रलंबित भूसंदर्भ व प्रलंबित अपील प्रकरणे कमी होण्यास मदत होईल. तसेच 15 टक्के व्याज दराचा भूर्दंड आणि न्यायालयीन प्रकरणी होणारा खर्च कमी होणे याबाबी विचारात घेता लोकअदालतीसमेार संमतीने तडजोड घडवून आणणे ही एक प्रभावी उपाययोजना आहे. 25 सप्टेंबर 2021 आणि 11 डिसेंबर 2021 रोजी आयोजित लोकअदालतीमध्ये मा. जिल्हा/दिवाणी न्यायालयातील प्रलंबित भूसंदर्भ प्रकरणे, तसेच मा.उच्च न्यायालयातील प्रलंबित अपील प्रकरणे सादर करुन जास्तीत जास्त प्रकरणी तडजोड घडवून आणण्याच्या अनुषंगाने काही निर्देश देण्यात आले आहेत.

            संबंधित जिल्हाधिकरी कार्यालयाने संबंधित प्रकरणाशी निगडीत संपादक संस्थेच्या सक्षम अधिकाऱ्यांसमवेत एकत्रित बैठक तातडीने/विहित कालावधीत आयोजित करावी. लोकअदालतीमध्ये संबंधित प्रकरणी तडजोड घडवून आणण्याची निकड आणि त्यायोगे होणारी शासन महसूलाची बचत या बाबी संपादक संस्थेच्या अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून द्यावी. लोकअदालतीमध्ये संबंधित प्रकरणी तडजोड घडवून आणण्यासाठी संपादक संस्थेच्या सक्षम अधिकाऱ्यांची संमतीची आवश्यकता संबंधिताच्या निदर्शनास आणून द्यावी. लोकअदालतीसमोरील तडजोडीच्या वेळेस संपादक संस्थेच्या सक्षम अधिकाऱ्यांची उपस्थिती असणे बंधनकारक असेल. लोकअदालतीमध्ये तडजोड होणाऱ्या प्रकरणांशी संबंधित निधी संपादन संस्थेने/संबंधित प्रशासकीय विभागांनी तडजोडीच्या दिनांकापासून 6 महिन्यांत उपलब्ध करुन देणे बंधनकारक राहील. लोकअदालतीमध्ये तडजोड झालेल्या प्रकरणी निधी उपलब्ध करुन देण्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित संपादक संस्था/ प्रशासकीय विभाग यांची राहील. विहित कालावधीत निधी उपलब्ध करुन न दिल्यास त्याअनुषंगाने उद्भवणाऱ्या पुढील अडचणीस संबंधित संपादक संस्था/ प्रशासकीय विभाग जबाबदार राहतील.

            तरी सर्व जिल्हाधिकारी यांनी तसेच संबंधित संपादक संस्थेच्या सक्षम अधिकाऱ्यांनी सदर लोकअदालतीमध्ये जास्तीत जास्त प्रकरणे ठेवून त्यामध्ये संबंधित शेतकऱ्यांची संमती प्राप्त करुन तडजोड करण्यासाठी कसोशीने व दक्षतेने कार्यवाही करावी असे शासन परिपत्रक महसूल व वन विभागाने दि.8 सप्टेंबर 2021 रोजी प्रसिद्ध केले आहे.

००००

 महाराष्ट्रात महा गुंतवणूक

जेएसडब्यूल कंपनीचा राज्य शासनासोबत

३५ हजार ५०० कोटींचा सामंजस्य करार

 

            मुंबई, दि. 14 :  राज्याच्या उद्योग क्षेत्रात दिवसेंदिवस गुंतवणुकीचा ओघ वाढत असून आज नामांकित जेएसड्ब्लू कंपनीने राज्य शासनासोबत सुमारे ३५,५०० कोटी रुपयांच्या गुंतवणूक करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.

            आज झालेल्या करारांनुसार जेएसडब्ल्यू कंपनी Hydro व पवन उर्जा क्षेत्रात काम करणार आहे. उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या मंत्रालयातील दालनात सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. यावेळी उद्योग विभागाचे अपर मुख्य सचिव बलदेव सिंह, विकास आयुक्त हर्षदीप कांबळे, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पी अन्बलगन तसेच जेएसड्ब्लू कंपनीचे सहसंचालक प्रशांत जैन, बिझनेस हेड अभय याज्ञिक, प्रविण पुरी आदी उपस्थित होते.

              नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी तालुक्यात सुमारे दीड हजार मेगा वॅट क्षमतेचा हायड्रो पॉवर प्रकल्प सुरू केला जाणार आहे. भिवली धरणावर हा प्रकल्प असेल. यासाठी सुमारे साडेपाच हजार कोटींची गुंतवणूक केली जाणार आहे. यातून पाच हजार जणांना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरित्या रोजगार मिळणार आहे.

            कोल्हापूर,  सोलापूर,  उस्मानाबाद,  सातारा जिल्ह्यात ५ हजार मेगा वॅट क्षमतेचा पवन उर्जा प्रकल्प सुरू करणार आहे. १८७९ हेक्टर जागेवर हा प्रकल्प असेल. यामध्ये सुमारे ३० हजार कोटींची गुंतवणूक होणार आहे.

            आज झालेल्या दोन्ही सामंजस्य करारामुळे हजारोंच्या संख्येने प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होणार आहे. प्रकल्प सुरू करण्यासाठी राज्य शासन या कंपनीला सर्व सहकार्य करेल, असा विश्वास उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी व्यक्त केला.

००००

 

कोरेगाव - खटाव (सातारा) येथील जलसंधारण अंतर्गत येणारे दुरुस्ती आणि नवीनकामांचे

प्राधान्य क्रम ठरवून प्रस्ताव तात्काळ सादर करावे

- मृद व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख यांचे निर्देश

 

            मुंबई, दि. 14 : कोरेगाव- खटाव (सातारा) येथील जलसंधारण अंतर्गत येणारे दुरुस्ती आणि नवीन कामांचे प्रस्ताव तात्काळ सादर कराण्याचे निर्देश मृद व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख यांची दिले.

            मंत्रालयात मृद व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख यांच्या अध्यक्षतेखाली कोरेगाव व खटाव तालुक्यांतील विकास कामे व नवीन कामे सामाविष्ट करण्याविषयी आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत त्यांनी विभातील वरिष्ठ अधिका-यांना निर्देश दिले. यावेळी विधानसभा सदस्य श्री. महेश शिंदे, पुणे विभागाचे मृद व जलसंधारण प्रादेशिक अधिकारी दि.शा.प्रशाळे,सातारा सहजिल्हा जलसंधारण अधिकारी प्र.बा.सोनावले,विभागाचे मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री गडाख म्हणाले, राज्य शासन, मृद व जलसंधारण विभागाकडील कोरेगाव विधानसभा मतदारसंघातील समाविष्ट असलेल्या कोरेगाव, खटाव व सातारा तालुक्यातील एकूण ११ दुरुस्तीच्या कामांना मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. या कामाची प्रशासकीय मान्यता रक्कम रु. 138.91 लक्ष इतकी आहे. या मंजूर कामापैकी एक काम पूर्ण असून दोन कामे प्रगतीपथावर आहेत.

            विधानसभा मतदारसंघात समाविष्ट असलेल्या कोरेगाव, खटाव व सातारा तालुक्यातील एकूण 105 कामांची दुरुस्ती प्रस्तावित करण्यात आली आहे. यामध्ये पाझर तलाव दुरुस्ती करणे, सिमेंट काँक्रीट बंधारे दुरुस्त करणे, कोल्हापूर पधतीचे बंधारे दुरुस्ती करणे, साठवण बंधारे दुरुस्ती करणे व गाव तलाव. दुरुस्ती करणे या कामांचा समावेश करण्यात आला असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. तसेच २५१ ते ६०० हेक्टर सिंचन क्षमतेचे जलसंपदा विभागाकडील प्रकल्प तातडीने हस्तांतरीत करुन घेऊन आवश्यकतेप्रमाणे दुरुस्तीची कार्यवाही करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

0000

 

 

मुंबईत 20 सप्टेंबरपासून ऑनलाईन पद्धतीने

‘पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळावा’

 

            मुंबई, दि. 14 : जिल्हा कौशल्य विकास , रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, मुंबई उपनगर आणि जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण कार्यालय, मुंबई उपनगर यांच्या संयुक्त विद्यमाने दि. 20 ते 30 सप्टेंबर 2021 दरम्यान ऑनलाईन पद्धतीने पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे.

            या मेळाव्यात रोजगार देणाऱ्या विविध नामांकित कंपन्या व नियोक्त्यांकडून रिक्तपदे www.rojgar.mahaswayam.gov.in या वेबपोर्टलवर ऑनलाईन अधिसूचित करण्यात येणार आहे. यासाठी या वेबपोर्टलवर नोंदणी केलेल्या आणि रिक्तपदांसाठी पात्रतेप्रमाणे सारखे असणाऱ्या किंवा ऑनलाईन अर्ज केलेल्या उमेदवारांच्या दूरदृश्य प्रणालीद्वारे (Skype, Whatsapp,etc) द्वारे मुलाखती घेण्यात येणार आहेत. या सुवर्णसंधीचा जास्तीत जास्त बेरोजगार उमेदवारांनी लाभ घेण्यासाठी वरील वेबपोर्टलला लॉग-इन करावे. नोकरी इच्छूक उमेदवारांनी अद्यापपर्यंत सेवायोजन नोंदणी केली नसल्यास www.rojgar.mahaswayam.gov.in या संकेतस्थळावर किंवा अँड्रॉईड मोबाईलधारकांनी प्ले-स्टोअरमधून mahaswayam ॲप मोफत डाऊनलोड करुन नोंदणी करावी. तसेच लॉग-इन करुन शैक्षणिक पात्रतेनुसार उपलब्ध रिक्त पदासाठी अर्ज करावे, असे आवाहन कौशल्य विकास विभागाचे सहाय्यक आयुक्त वि.वि.गवंडी यांनी केले आहे.

000

 

सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया सुरु

 

            मुंबई, दि. 14 : राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया सुरु झाली असल्याचे कळविले आहे.

            कोविड-19 च्या पार्श्वभुमीवर राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रिया 31 ऑगस्ट 2021 पर्यंत थांबविण्यात आल्या होत्या. शासनाने सहकारी संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेवरील स्थगिती दि. 31 ऑगस्ट 2021 च्या पुढे वाढविलेली नसल्यामुळे प्राधिकरणाने दि. 20 सप्टेंबर 2021 पासून प्रथम टप्प्यातील सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया सुरु करण्याचे आदेश दि. 13 सप्टेंबर 2021 रोजी पारीत केले आहेत. असे राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण विभागाचे सचिव यशवंत गिरी यांनी पत्राद्वारे कळविले आहे.

            राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण विभागाचे सचिव यशवंत गिरी यांनी काढलेले आदेश सोबत जोडले आहे.    

000

अंध, विकलांग व्यक्तींच्या पुनर्वसन कार्यात लक्ष घालण्याचे राज्यपालांचे आश्वासन

'नॅब'ला राज्यपालांकडून 10 लाखांची मदत जाहीर

 

            मुंबई, दि. 14 : दृष्टिहीन विद्यार्थिनींच्या शिक्षणासाठी लागणारे वाढीव शासकीय अनुदान, कर्णबधीर व बहुविकलांग केंद्राला लागणारे अर्थसहाय्य तसेच कौशल्याधारित शिक्षण घेणाऱ्या दृष्टिहीन विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन मिळवून देण्याबाबत आपण शासन स्तरावर पाठपुरावा करू, तसेच विशेष बी.एड. अभ्यासक्रमाला सामान्य बी.एड. अभ्यासक्रमाप्रमाणे समकक्ष मान्यता देण्याबाबत देखील आपण चर्चा करू असे आश्वासन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी दिले.

            नॅशनल असोसिएशन फॉर द ब्लाइंड (नॅब ) या दृष्टिहीन व्यक्तींच्या शिक्षण, प्रशिक्षण व रोजगारासाठी कार्य करणाऱ्या संस्थेतर्फे आयोजित अंधांसाठीच्या अखिल भारतीय ध्वज निधी संकलन मोहिमेचे उद्घाटन राज्यपालांच्या हस्ते राजभवन येथे झाले त्यावेळी ते बोलत होते.   

            दृष्टीहीन व विकलांग व्यक्ती अनेक क्षेत्रात चांगली प्रगती करीत आहेत. मात्र तरीही दिव्यांग लोकांचे प्रश्न सामान्य लोकांपेक्षा भिन्न आहेत. सुदैवाने आपल्या देशात अनेक लोक व ‘नॅब’सारख्या संस्था दिव्यांगांसाठी चांगले काम करीत आहेत. असे नमूद करून राज्यपालांनी नॅबला दहा लाख रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली.

अपघातात मृत झालेल्या व्यक्तींचे डोळे दृष्टीहिनांसाठी उपलब्ध व्हावे

            रस्ते अपघातात मृत झालेल्या व्यक्तींचे डोळे दृष्टीहीन व्यक्तींना विनाविलंब उपलब्ध होण्याबाबत कायद्यात तरतूद करावी अशी मागणी यावेळी नॅब महाराष्ट्राचे अध्यक्ष रामेश्वर कलंत्री यांनी केली.

            यावेळी नॅबचे उपाध्यक्ष सूर्यभान साळुंके, महासचिव गोपी मयूर, सनदी लेखापाल विनोद जाजू, सहसचिव भावेश भाटिया,  मुक्तेश्वर मुनशेट्टीवार, मंगला कलंत्री आदी उपस्थित होते. 

 शहरी भागातील जनतेला मोठा दिलासा

आता शहरी भागातही नवीन रास्त भाव धान्य दुकाने सुरू करता येणार

·       अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक सरंक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांच्या प्रयत्नांना यश

 

            मुंबई, दि. 14 :- राज्यातील कोरोना या आजारामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती तसेच जुलै व ऑगस्ट मध्ये राज्यात झालेली अतिवृष्टी लक्षात घेता आता शहरी भागातही नवीन रास्त भाव धान्य दुकाने सुरू करण्यात  येणार आहेत, हा निर्णय अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक सरंक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांच्या प्रयत्नाने घेण्यात आला आहे.

          राज्य शासनाकडून स्वस्त धान्य दुकानदारांच्या उत्पन्नात वाढ करण्याकरिता रास्त भाव दुकानांची पुर्नरचना करण्याबाबतची कार्यवाही यापूर्वी करण्यात आली होती मात्र या कार्यवाहीला लागणारा कालावधी लक्षात घेता सन 2018 मध्ये शहरी भागात नवीन दुकाने वितरणाच्या जाहिरनाम्यास स्थगिती देण्यात आली होती  ही स्थगिती  आता उठविण्यात आली आहे त्यामुळे शहरी भागातही आता स्वस्त भाव धान्य दुकाने सुरू होणार आहेत.

            सद्यस्थितीत कोरोना विषाणू संसर्गाने राज्यातील गरीब व गरजू लोकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. शहरी भागातील अशी लोकसंख्या अधिक आहे. तसेच कोरोना या आजाराची तिसऱ्या लाटेची शक्यता तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे. त्यामुळे या कालावधीत रास्तभाव दुकानांमार्फत राज्यातील गोरगरीब जनतेला अन्नधान्य तसेच केरोसिन वाटपाचे महत्वपूर्ण कार्य चालू ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे. तसेच राज्यात जुलै व ऑगस्टमध्ये झालेल्या पावसामुळे अनेक शहरात पुरसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शहरी भागातील अनेक ठिकाणी नागरिकांच्या मालमत्तेचे नुकसान झाले आहे. अशा परिस्थितीत तेथे सरकारी मदत अन्नधान्याच्या स्वरूपात रास्तभाव दुकानदारांच्या माध्यमातून देणे अनिवार्य असून शहराची मुळ परिस्थिती पूर्वपदावर आणणे ही शासनाची जबाबदारी ठरते, अशी माहिती अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक सरंक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे.                                                 

*****