Saturday, 4 September 2021

 महा आवास अभियान-ग्रामीण" पारितोषिक वितरण

विकासयोजना राबविताना कोकण विभाग राज्यात अग्रेसर

                                                              -विभागीय आयुक्त विलास पाटील

            नवी मुंबई, दि.03 : लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी विकासयोजना राबवितांना सुसंवादाचे वातावरण ठेवले तर मोठे कार्य उभे राहते. कोकण विभाग शासकीय विकासयोजना राबवितांना राज्यात सर्व क्षेत्रात अग्रेसर असतो. असे प्रतिपादन कोकण विभागाचे महसूल आयुक्त श्री.विलास पाटील यांनी केले.

            “महा आवास अभियान-ग्रामीण" अंतर्गत राबविण्यात आलेल्या विविध उपक्रमांची यशस्वी अंमलबजावणी व कामगिरीबाबत मूल्यमापन करुन उत्कृष्ट काम करणाऱ्या संस्था व व्यक्तींना कोकण भवन येथे "महा आवास अभियान-ग्रामीण" पुरस्कार देऊन गौरव करण्यात आले. या पुरस्कार वितरण सोहळयाच्या वेळी ते बोलत होते.

            या कार्यक्रमास श्रीम.पुष्पाताई पाटील अध्यक्षजिल्हा परिषद ठाणे,श्रीम. वैदही विशाल वाढाण अध्यक्षजिल्हा परिषद पालघरश्रीम. योगिता पारधीमा अध्यक्षजिल्हा परिषद रायगड,श्रीम. संजना सावंत अध्यक्षजिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग, श्री.भाऊसाहेब दांडगे मुख्य कार्यकारी अधिकारीजि.प.ठाणेश्री.सिद्धराम सालीमठ मुख्य कार्यकारी अधिकारीजि.प.पालघरश्री.डॉ.किरण पाटील मुख्य कार्यकारी अधिकारीजि.प.रायगडश्रीम.डॉ.इंदुराणी जाखड मुख्य कार्यकारी अधिकारीजि.प.रत्नागिरीश्री.प्रजित नायर मुख्य कार्यकारी अधिकारीजि.प.सिंधुदुर्गश्री.गिरीश भालेराव उप आयुक्त(विकास)श्री. मनोज रानडे उप आयुक्त (सामान्य)श्री. मकरंद देशमुख उप आयुक्त (महसुल)श्री. डी. वाय.जाधव उप आयुक्त (आस्थापना)श्री.चंद्रकांत वाघमारे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारीजि.प.पालघर श्री.रणधीर सोमवंशी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारीजि.प.रायगड/प्रकल्प संचालकजि.ग्रा.वि.यंत्रणारायगड श्री.दादाभाऊ गुंजाळ प्रकल्प संचालकजि.ग्रा.वि.यंत्रणाठाणेश्री.माणिक दिवे प्रकल्प संचालकजि.ग्रा.वि.यंत्रणापालघरश्रीम.नंदिनी घाणेकर प्रकल्प संचालकजि.ग्रा.वि.यंत्रणारत्नागिरी श्री. राजेंद्र पराडकर प्रकल्प संचालकजि.ग्रा.वि.यंत्रणासिंधुदुर्ग  आदि मान्यवर उपस्थित होते.

            पुरस्कार विजेत्यांचे अभिनंदन करताना आयुक्त श्री.विलास पाटील म्हणाले कीकोकण विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी सकारात्मक ऊर्जा ठेवून यापुर्वीही काम केले आहे. अशीच ऊर्जा पुढेही ठेवावी. कोकण विभाग नेहमीच शासकीय योजना राबविण्याबाबत आघाडीवर असतो. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे कोकणातील आदर्श व सुंदर गावे आहेत. कोकणाला नेहमीच स्वच्छतेची आवड आहे. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे कौतुक करतांना आयुक्त श्री.पाटील म्हणाले कीविकासकामे करतांना जिल्हा परिषदपंचायत समिती व महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांना मोठ्या आव्हानाला सामोरे जावे लागते.

            आगामी गणेशोत्सव लक्षात घेता कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सगळयांनी जागरुक राहून शासनाचे नियम पाळणे आवश्यक आहेत.  लोकप्रतिनिधींनी तळागाळापर्यंत कोरोनाबाबत जनजागृती करावी. अशी अपेक्षा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली

            सन 2020-21 या वर्षामध्ये महाराष्ट्र राज्यात दि. 20 नोव्हेंबर, 2020 रोजीच्या राष्ट्रीय आवास दिनाचे औचित्य साधून दि.20 नोव्हेंबर, 2020 ते 5 जुन, 2021 या कालावधीत महा आवास अभियान ग्रामीण " राबविण्यात आले. अभियानात प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी ठाणे जिल्ह्याने प्रथम क्रमांक पटकावला असून संपूर्ण अभियानादरम्यान उत्कृष्ट काम केल्याबद्दल सर्वात जास्त पारितोषिके पालघर जिल्ह्याला मिळाली आहेत.

 

पारितोषिक प्राप्त संस्था पुढीलप्रमाणे

            प्रधानमंत्री आवास योजना- सर्वोत्कृष्ट जिल्हा परिषद प्रथम क्रमांक-जिल्हा परिषद ठाणेद्वितीय क्रमांक-जिल्हा परिषद रत्नागिरीतृतीय क्रमांक-जिल्हा परिषद रायगड.

राज्य पुरस्कृत आवास योजना- सर्वोत्कृष्ट जिल्हा परिषद प्रथम क्रमांक-जिल्हा परिषद रत्नागिरीद्वितीय क्रमांक-जिल्हा परिषद सिंधुदूर्गतृतीय क्रमांक-जिल्हा परिषद ठाणे.

             सर्वोत्कृष्ट पंचायत समिती प्रथम क्रमांक-पंचायत समिती म्हसळा जि.प.रायगडद्वितीय क्रमांक-पंचायत समिती दापोलीजि.प.रत्नागिरीतृतीय क्रमांक-पंचायत समिती कुडाळजि.प.सिंधुदुर्ग,

राज्य पुरस्कृत आवास योजना- सर्वोत्कृष्ट पंचायत समिती प्रथम क्रमांक-पंचायत समिती मोखाडा जि.प.पालघरद्वितीय क्रमांक-पंचायत समिती तलासरीजि.प.पालघरतृतीय क्रमांक-पंचायत समिती वैभववाडीजि.प.सिंधुदुर्ग,

 राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या स्वयंसेवकांचे काम सर्वांसाठी आदर्श

- उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत

 

·        राज्यातील उत्तम काम करणाऱ्या स्वयंसेवकांचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते होणार सन्मान

           

            मुंबईदि. 3 :  कोरोना काळात राज्यातील राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या ( NSS ) स्वयंसेवकांनी आपली सामाजिक बांधिलकी जपत उत्कृष्ट कार्य केले असून त्यांचे काम आपणा सर्वांसाठी आदर्श असल्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

            मुंबई विद्यापीठ राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या स्वयंसेवकांनी कोरोना काळात केलेल्या सामाजिक कार्याबद्दल मुंबई विद्यापीठात राष्ट्रीय सेवा योजना जिल्हास्तरीय कोविड योद्ध्यांचा सत्कार समारंभ आयोजित करण्यात आला होतो. त्यावेळी श्री.सामंत बोलत होते.

            उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री.सामंत म्हणालेकोरोना काळात राज्यातील सर्व विद्यापीठांनी राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या माध्यमातून महत्वपूर्ण योगदान दिले आहे. एनएसएस स्वयंसेवकांनी, पोलीस मित्रआरोग्य मित्रमहसूल मित्र म्हणून  काम केले आहे. तसेच रक्तदान शिबीरजनजागृती अभियानपरिसर निर्जंतुकीकरण गरजूंना मास्क वाटपभोजनाची व्यवस्थाअन्न वाटपऔषधांचे वाटप अशा प्रकारचे विविध उपक्रम राबविले आहेत.

            सामाजिक कार्य लोकांपर्यंत पोहचविण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या कार्याची दखल घेऊन त्यांना सन्मानित करणे ही जबाबदारी आहे. यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातून एक अशा एकूण 37 एनएसएस स्वयंसेवकांचा जिल्हास्तरावर सन्मान होणार आहे. त्यानंतर यातील उत्कृष्ट काम करणाऱ्या 13 कोविड योद्ध्यांचा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते सन्मान केला जाणार आहेअसेही श्री.सामंत यांनी यावेळी सांगितले.

            राज्यामध्ये सामाजिक चळवळ निर्माण करण्यात एनएसएसचा मोलाचा वाटा असून राज्यातील एनएसएसचा आदर्श देशभरातल्या इतर राज्यांनी घ्यावाअसे काम राज्यातील चार लक्ष स्वयंसेवक करीत असल्याचे श्री. सामंत यांनी यावेळी सांगितले.

            यावेळीप्र-कुलगुरू रविंद्र कुलकर्णीएनएसएस सल्लागार समितीचे सदस्य अंकित प्रभूप्रभारी कुलसचिव बळीराम गायकवाडएनएसएस राज्य संपर्क अधिकारी प्रभाकर देसाईकार्यक्रम समन्वयक सुधीर पुराणिकसिनेट सदस्यपुरस्कारार्थी विद्यार्थी आणि संबंधित उपस्थित होते.

00000


 पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील रहिवाशांची दुहेरी मालमत्ता कराच्या जाचातून होणार सुटका

सिडको प्राधिकरणाकडून पुरवल्या जाणाऱ्या नागरी सेवा पुढील दोन महिन्यात पनवेल महानगरपालिकेकडे हस्तांतरीत करण्याचे नगरविकास मंत्र्यांचे निर्देश

 

            मुंबईदि. : पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रात राहणाऱ्या नागरिकांना दुहेरी मालमत्ता कराच्या जाचातून  सोडवण्यासाठी सिडको प्राधिकरणाकडून पुरवल्या जाणाऱ्या नागरी सेवा पुढील दोन महिन्यात पनवेल महानगरपालिकेला हस्तांतरीत करण्याचे निर्देश नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. त्यानंतर फक्त महापालिकेला कर आकारणीचे अधिकार मिळणार असल्याने दुहेरी कराचा मुद्दा कायमस्वरूपी निकाली निघेलअसेही श्री. शिंदे यांनी स्पष्ट केले. सध्या आकारण्यात आलेल्या दुहेरी मालमत्ता कराचा प्रश्न सकारात्मकरित्या सोडवण्याची तयारीही त्यांनी यावेळी दर्शवली.

            सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित बैठकीला रायगडच्या पालकमंत्री कु.अदिती तटकरेआमदार बळीराम पाटीलनगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी आणि महेश पाठकपनवेल महानगरपालिकेचे आयुक्त गणेश देशमुख, श्री. बबन पाटील आणि पनवेलमधील रहिवासी उपस्थित होते.

            पनवेल महानगरपालिका 2016 मध्ये अस्तित्वात आली. मात्र पहिली काही वर्षे पालिकेने नागरिकांकडून मालमत्ता कर घेतलेला नव्हता. मात्र यावर्षी नागरिकांना मालमत्ता कर देण्यासाठी नोटीसा पाठवण्यात आल्या. मात्र या नोटिसा पूर्वलक्षी प्रभावाने पाठवल्यामुळे नागरिकांनी याबाबत नाराजी दर्शवली होती. पनवेल महानगरपालिका अतित्वात आल्यानंतरही अनेक नागरी सेवा या सिडको प्राधिकरणाकडून पुरवण्यात येत असल्याने आणि त्यासाठी लागणारा सर्व्हिस चार्ज सिडको प्राधिकरण आकारत असल्याने नागरिकांवर दुहेरी मालमत्ता कराचा बोजा पडत होता. जोपर्यंत सिडकोकडून पालिकेकडे सर्व सेवांचे हस्तांतरण होत नाही तोपर्यंत दुहेरी कराची ही तलवार कायम राहणार असल्याने या सर्व नागरी सेवांचे हस्तांतरण पुढील दोन महिन्यात करण्याचे निर्देश श्री. शिंदे यांनी सिडको प्राधिकरण आणि पनवेल महानगरपालिका आयुक्तांना दिले.

            पनवेल महानगरपालिकेकडे सर्व नागरी सुविधा हस्तांतरित झाल्यानंतर त्यांची डागडुजी करण्यासाठी वर्षाला 216 कोटींची गरज असल्याचे पनवेल महापालिका आयुक्तांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे निधी उभारण्यासाठी मालमत्ता कराची आकारणी करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र सद्यस्थितीत कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे नागरिकांना हा कर भरणे शक्य नसल्याने या करातून सवलत देण्याची मागणी रहिवाशांनी केला. लोकांना याबाबत दिलासा देण्यासाठी पूर्वलक्षी प्रभावाने आकारण्यात येणाऱ्या मालमत्ता कराबाबत नागरिकांना नक्की दिलासा कसा देता येईल याबाबत कायदेशीर बाबी तपासून निर्णय घेऊ असे श्री. शिंदे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

००००

 प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित करण्यासाठी घरांचे सर्वेक्षण करण्याचे

 नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश

·        रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून दोन महिन्यात पनवेल-उरण पट्ट्यात सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण करण्याचे आदेश

·        प्रकल्पग्रस्तांची घरे कायम करणारप्रकल्पग्रस्तांच्या नेत्यांना नगरविकास मंत्र्यांची ग्वाही

 

            मुंबईदि.3 : पनवेल-उरण गावातील प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित करण्यासाठी या घरांचे रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून सर्व्हेक्षण करण्याचे निर्देश नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. हे सर्वेक्षण पुढील दोन महिन्यात पूर्ण करून त्यानंतरच या घरांना नियमित करण्याबाबत शासन सकारात्मक निर्णय घेऊ शकेलअसेही त्यांनी स्पष्ट केले.

            सह्याद्री अतिथीगृहात आयोजित बैठकीस रायगडच्या पालकमंत्री कु. अदिती तटकरेठाण्याचे खासदार राजन विचारेमावळचे खासदार श्रीरंग बारणेआमदार बाळाराम पाटीलआमदार मनोहर भोईरश्री. बबन पाटीलनगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव भूषण गगराणीसिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजय मुखर्जीपनवेल महानगरपालिकेचे आयुक्त गणेश देशमुखआणि प्रकल्पग्रस्तांचे सर्वपक्षीय नेते उपस्थित होते.

            नवी मुंबईतील गरजेपोटी बांधलेली घर नियमित करण्यासाठी त्याचे सूत्र ठरवण्यासाठी २९ गावांचे सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश नगरविकास मंत्री श्री. शिंदे यांनी दिले होते. त्याच धर्तीवर पनवेल-उरण पट्ट्यातील ५५ गावातील गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित करण्यासंदर्भात विशेष बैठक सह्याद्री अतिथीगृहात झाली. त्यावेळी या प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांची निश्चित आकडेवारी शासनाकडे उपलब्ध नसल्याने त्यांचे सर्वेक्षण करण्याची गरज असल्याचे सिडकोकडून स्पष्ट करण्यात आले. त्यानुसार पुढील दोन महिन्यात हे सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण करून शासनाला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश श्री. शिंदे यांनी या बैठकीत दिले.

            पनवेल-उरण मधील प्रकल्पग्रस्तांनी नवी मुंबई विमानतळासाठी आपली जमीन दिली असल्याने त्यांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित करण्याबाबत शासन सकारात्मक आहेमात्र त्यासाठी या घरांचे सर्वेक्षण करणे गरजेचे असून त्यानुसार तसे आदेश दिले असल्याचे श्री. शिंदे यांनी स्पष्ट केले. त्यानुसार रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांना हे सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले असून प्रकल्पग्रस्तांनी देखील त्यासाठी सहकार्य करावेअसे आवाहन श्री शिंदे यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या नेत्यांना या बैठकीत केले. तर शासन जर आमची घरे नियमित करण्यासाठी सकारात्मक असेल तर प्रकल्पग्रस्तही या सर्वेक्षणासाठी शासनाला पूर्ण सहकार्य करतीलअशी ग्वाही प्रकल्पग्रस्तांच्या सर्वपक्षीय नेत्यांनी दिली.

०००००

 

 कौशल्य विकासात देशाला अग्रेसर बनविताना

महाराष्ट्र महत्वपूर्ण योगदान देईल

                                      -  कौशल्य विकास मंत्री नवाब मलिक

·       महाराष्ट्र राज्य कौशल्य स्पर्धेचा शुभारंभ

·       राज्याच्या विविध भागातील २६३ युवक-युवतींचा सहभाग

 

            मुंबईदि. ३ : शांघाय (चीन) येथे पुढील वर्षी होणाऱ्या जागतिक स्किल्स चॅम्पियनशिपच्या तयारीसाठी राज्यात आयोजित करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र राज्य कौशल्य स्पर्धेचे कौशल्य विकासरोजगार आणि उद्योजकता मंत्री नवाब मलिक यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. या स्पर्धेच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील कल्पक तरुणांना जागतिक पातळीवर त्यांचे कौशल्य दाखविण्याची संधी प्राप्त झाली आहे. कौशल्य विकासात देशाला अग्रेसर बनविताना महाराष्ट्र त्यात महत्वपूर्ण योगदान देईलअसे कौशल्य विकास मंत्री श्री. मलिक यांनी यावेळी सांगितले.

            कुर्ला येथील डॉन बॉस्को आयटीआय येथे हा उद्घाटन सोहळा झाला. कौशल्य विकासरोजगार आणि उद्योजकता विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा वर्माकौशल्य विकास सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपेंद्र सिंह कुशवाहकौशल्य विकास विभागाच्या सहसचिव सुवर्णा खराततंत्रशिक्षण संचालक दिगंबर दळवीराष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळाचे सिनियर हेड जयकांत सिंहडॉन बॉस्को संस्थेचे प्रशासक फादर मॅकएन्रो लोपेज आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.

ब्युटी थेरपीकुकींगसायबर सिक्युरीटीग्राफीक डिझाईनहेअर ड्रेसिंग

अशा विविध ४५ क्षेत्रातील कौशल्ये सहभागी

            राज्यातील युवक-युवतींमधील कौशल्य आणि नवसंकल्पनांना चालना देण्यासाठी आयोजित या स्पर्धेत २० हजार ०९० उमेदवारांनी सहभाग घेतला होता. त्यातील जागतिक पातळीवर चांगली कामगिरी दाखवू शकतील अशा निवडक उत्कृष्ट २६३ युवक-युवतींची या राज्यस्तरीय स्पर्धेसाठी निवड झाली आहे. आता यातील उत्कृष्ट कामगिरी करणारे युवक-युवती पुढे राष्ट्रीय आणि जागतिक स्पर्धेसाठी पात्र ठरणार आहेत. या युवक-युवतींनी विविध ४५ क्षेत्रातील कौशल्यावर चमकदार अशी कामगिरी दाखवली आहे.  इलेक्ट्रीकल इन्स्टॉलेशनऑटोमोबाईल टेक्नॉलॉजीसीएनसी मिलिंगसीएनसी टर्निंगइलेक्ट्रॉनिक्सफॅशन टेक्नॉलॉजीहेल्थ आणि सोशल केअरआयटी नेटवर्क केबलमेकॅनिकल इंजिनिअरींगप्लंबिंग आणि ॲम्प हिटींगरेफ्रिजरेशन आणि एअर कंडिशनिंगवेल्डींग३ डी डीजीटल गेम आर्टऑटोबॉडी रिपेअरऑटोमोबाईल टेक्नॉलॉजीबेकरीब्युटी थेरपीब्रुकलेयींगकॅबिनेट मेकींगकार पेंटींगकारपेन्ट्रीक्लाऊड कॉम्पुटींगसीएनसी मिलींगकॉन्क्रींट कन्स्ट्रक्शन वर्ककुकींगसायबर सिक्युरीटीफ्लॉरिस्ट्रीग्राफीक डिझाईन टेक्नोलॉजीहेअर ड्रेसिंगइंडस्ट्रीयल कंट्रोलज्वेलरीजॉईनरीलँडस्केप गार्डनिंगमेकॅट्रॉनिक्सप्लंबिंगप्रिंट मेडीया टेक्नॉलॉजीप्रोटोटाईप मॉडेलिंगरेस्टॉरंट सर्व्हीसवॉटर टेक्नॉलॉजीवेब टेक्नॉलॉजी या सेक्टरमध्ये हे युवक-युवती आपले कौशल्य दाखवत आहेत.

ऑलिम्पिकच्या पद्धतीने युवकांची तयारी

            कौशल्य विकास मंत्री श्री. मलिक म्हणाले कीज्याप्रमाणे ऑलिम्पिक स्पर्धेसाठी खेळाडूंची तयारी करुन घेतली जातेत्याच पद्धतीने या स्पर्धेत सहभागी युवक-युवतींची जागतिक स्पर्धेत यशस्वी होण्याच्या दृष्टीने तयारी करुन घेतली जाईल. यासाठी राज्य शासनाच्या कौशल्य विकास विभागामार्फत आवश्यक ते सर्व पाठबळ या युवकांना दिले जाईल. स्पर्धेत सहभागी तरुणांनीही जिद्दीने जागतिक स्पर्धेत यश मिळविण्याचे ध्येय्य ठेवावे. २०२३ मध्ये फ्रान्स येथे होणाऱ्या स्पर्धेसाठीही आतापासूनच तयारी सुरु करावी. जागतिक पातळीवर कौशल्य क्षेत्रात देशाचे नाव उज्वल करताना त्यात महाराष्ट्रातील युवक-युवती महत्वपूर्ण योगदान देतीलअसा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

            कौशल्य विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा वर्मा म्हणाल्या कीराज्यातील सर्व स्पर्धक विविध कौशल्य क्षेत्रामध्ये चांगली कामगिरी करत आहेत. या स्पर्धकांनी राज्यातील इतर युवक-युवतींनाही तयार करण्याच्या अनुषंगाने काही मौलिक सूचना द्याव्यातत्याची निश्चित अंमलबजावणी करण्यात येईल. राष्ट्रीय आणि जागतिक स्पर्धेसाठी पात्र ठरणाऱ्या युवकांना विभागामार्फत आवश्यक ते सर्व सहकार्य देण्यात येईल. उर्वरित विद्यार्थ्यांनाही त्यांच्यातील कौशल्याला चालना देण्याच्या अनुषंगाने कौशल्य विकास विभाग संपूर्ण मदत करेलअसे त्यांनी सांगितले.

            कौशल्य विकास सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपेंद्र सिंह कुशवाह म्हणाले कीजागतिक स्पर्धेसाठी तयारी करण्याबरोबरच या युवक-युवतींना विविध नामवंत उद्योगांशी कशा पद्धतीने जोडता येईल यासाठी विभाग प्रयत्न करेल. स्पर्धेत यश मिळविण्याबरोबरच या युवकांना त्यांच्यातील नवसंकल्पना आणि कौशल्याचा उद्योजकतेसाठी वापर करता येईल. कौशल्य विकास सोसायटीमार्फत यासाठी चालना देण्यात येईलअसे त्यांनी सांगितले.

            ही स्पर्धा तीन दिवस चालणार असून ज्युरींमार्फत छाननी करुन रविवारी (५ सप्टेंबर रोजी) परेल येथील आयएसएमई स्कूल ऑफ मॅनेजमेंट अँड एंटरप्रिनरशीप येथे होणाऱ्या समारोप कार्यक्रमात विजेत्या स्पर्धकांना गौरविण्यात येणार आहे.

००००

 इंपिरिकल डेटा तयार करण्याबाबत सर्वपक्षीय बैठकीत सहमती

 

          मुंबई, दि. 3 : ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळण्याच्यादृष्टीने राजकीय मागासलेपण स्पष्ट करणारा इंपिरिकल डेटा लवकरात लवकर तयार करावायासंबंधीचे निर्देश राज्य मागास वर्ग आयोगास देण्यात यावेत यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत एकमताने सहमती देण्यात आली.

            ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहात सर्वपक्षीय बैठक झाली. बैठकीस महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरातसार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाणअन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळजलसंपदा मंत्री जयंत पाटील,  नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे,  बहूजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार,परिवहन मंत्री अॅड.अनिल परबविधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकरविधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसखासदार इम्तियाज जलील, आमदार नाना पटोले, कपिल पाटील यांच्यासह सर्वपक्षीय नेते सर्वश्री विनायक मेटे,जोगेंद्र कवाडे,  शैलेंद्र कांबळे आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.

            इंपिरिकल डेटा तयार करण्याच्या सूचना राज्‍य मागासवर्ग आयोगाला देण्यात येऊन त्यांना लवकरात लवकर हा डेटा तयार करण्यासंदर्भात निर्देश देण्याबाबत तसेच यासंबंधात महाधिवक्ता यांचे अधिक मार्गदर्शन घेण्यात यावे. आयोगाकडून इंपिरिकल डेटा लवकरात लवकर तयार करण्यात यावा व  हा अहवाल येण्यास  उशीर होत असल्यास अशावेळी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रस्तावित निवडणूका काही कालावधीसाठी पुढे ढकलण्यात याव्यात असेही  बैठकीत एकमताने निश्चित करण्यात आले.

            बैठकीस मुख्य सचिव सीताराम कुंटेग्राम विकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेशकुमारमुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह,मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगेइतर मागासवर्ग व बहुजन कल्याण विभागाचे प्रधान सचिव जे. पी. गुप्तानगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. महेश पाठकविधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव नीरज धोटे आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

 कोरोना काळात मातृशक्तीचे योगदान विशेष उल्लेखनीय’: राज्यपाल कोश्यारी

 

            मुंबई, दि. 3 : कोरोना काळात डॉक्टर्सदानशूर व्यक्तीपोलीसस्वच्छता कर्मचारी तसेच सामान्य नागरिकांनी मनोभावे काम केले. मात्र रुग्णांजवळ कुणीही जाण्यास धजावत नसताना डॉक्टर्स, निवासी डॉक्टर्सनर्सेस व रुग्णसेवक या लोकांनी जीवावर उदार होऊन जनसेवा केली. मातृशक्तीने कोरोना काळात दिलेले योगदान विशेष उल्लेखनीय होते, असे प्रतिपादन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी आज येथे केले.

            कोरोना काळात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या 34 डॉक्टर्सऔषध निर्माण कंपन्यांचे प्रतिनिधी,  पोलीस अधिकारी व कर्मचारी तसेच समाजसेवकांना शुक्रवारी (दि. 3) राज्यपालांच्या हस्ते राजभवन येथे महाराष्ट्र स्टेट चॅम्पियन ऑनर्स’ प्रदान करण्यात आले त्यावेळी ते बोलत होते. 

            ह्युमॅनिटरियन वेल्फेअर ॲन्ड रिसर्च फाऊंडेशनच्या वतीने कोरोना योद्ध्यांच्या सत्काराचे आयोजन करण्यात आले होते. संस्थेच्या अध्यक्षा क्रिस्टीन स्वामिनाथन व आरती नोटीयाल व्यासपीठावर उपस्थित होत्या.

            यावेळी डॉ.वर्नोन वेल्होडॉ. श्रीनिवास चव्हाणडॉ. विनायक सावर्डेकरडॉ.भूषण वानखेडेडॉ. दिनेश कुडवा आणि डॉ. चंद्रिका कुडवाडॉ. अनिरुद्ध अर्जुन माळगावकरडॉ. आशुतोष खटावकरडॉ. भरत पाठकडॉ. पल्लवी सिंगश्री. दारा पटेलश्री. सौरभ कुमार गुप्ताश्रीमती छाया अविनाश कुबलडॉ. अनिल के मुरारकाश्री. सुरेश अग्रवालश्री. रोहित वर्माश्री. भालचंद्र बर्वेश्री. एस के सिंगश्री. विकास शर्माश्री. पराग छापेकरश्री. सुभाष शंकर पुजारीश्री. योगेश आधार शिवडेश्री. मुकुंद परशुराम काळेश्री. सखाराम धुरीश्री. रायझन स्वामीनाथनश्रीमती सुप्रिया विजय वाघमारेश्रीमती प्रेमलता लक्ष्मीकांत मौर्यश्री. शशांक धनंजय रावलेश्री. संतोष भागवत राऊतश्री. प्रदीप (राजू) मोरेश्री. सुनील नारायण पाटीलश्री. अजित अनिल कुलकर्णीश्रीमती सीमा एम. अडसूळ यांना राज्यपालांच्या हस्ते सन्मानित करण्यात आले.

००००

 

 


Featured post

Lakshvedhi