प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित करण्यासाठी घरांचे सर्वेक्षण करण्याचे

 नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश

·        रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून दोन महिन्यात पनवेल-उरण पट्ट्यात सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण करण्याचे आदेश

·        प्रकल्पग्रस्तांची घरे कायम करणार, प्रकल्पग्रस्तांच्या नेत्यांना नगरविकास मंत्र्यांची ग्वाही

 

            मुंबई, दि.3 : पनवेल-उरण गावातील प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित करण्यासाठी या घरांचे रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून सर्व्हेक्षण करण्याचे निर्देश नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. हे सर्वेक्षण पुढील दोन महिन्यात पूर्ण करून त्यानंतरच या घरांना नियमित करण्याबाबत शासन सकारात्मक निर्णय घेऊ शकेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

            सह्याद्री अतिथीगृहात आयोजित बैठकीस रायगडच्या पालकमंत्री कु. अदिती तटकरे, ठाण्याचे खासदार राजन विचारे, मावळचे खासदार श्रीरंग बारणे, आमदार बाळाराम पाटील, आमदार मनोहर भोईर, श्री. बबन पाटील, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजय मुखर्जी, पनवेल महानगरपालिकेचे आयुक्त गणेश देशमुख, आणि प्रकल्पग्रस्तांचे सर्वपक्षीय नेते उपस्थित होते.

            नवी मुंबईतील गरजेपोटी बांधलेली घर नियमित करण्यासाठी त्याचे सूत्र ठरवण्यासाठी २९ गावांचे सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश नगरविकास मंत्री श्री. शिंदे यांनी दिले होते. त्याच धर्तीवर पनवेल-उरण पट्ट्यातील ५५ गावातील गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित करण्यासंदर्भात विशेष बैठक सह्याद्री अतिथीगृहात झाली. त्यावेळी या प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांची निश्चित आकडेवारी शासनाकडे उपलब्ध नसल्याने त्यांचे सर्वेक्षण करण्याची गरज असल्याचे सिडकोकडून स्पष्ट करण्यात आले. त्यानुसार पुढील दोन महिन्यात हे सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण करून शासनाला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश श्री. शिंदे यांनी या बैठकीत दिले.

            पनवेल-उरण मधील प्रकल्पग्रस्तांनी नवी मुंबई विमानतळासाठी आपली जमीन दिली असल्याने त्यांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित करण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे, मात्र त्यासाठी या घरांचे सर्वेक्षण करणे गरजेचे असून त्यानुसार तसे आदेश दिले असल्याचे श्री. शिंदे यांनी स्पष्ट केले. त्यानुसार रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांना हे सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले असून प्रकल्पग्रस्तांनी देखील त्यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन श्री शिंदे यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या नेत्यांना या बैठकीत केले. तर शासन जर आमची घरे नियमित करण्यासाठी सकारात्मक असेल तर प्रकल्पग्रस्तही या सर्वेक्षणासाठी शासनाला पूर्ण सहकार्य करतील, अशी ग्वाही प्रकल्पग्रस्तांच्या सर्वपक्षीय नेत्यांनी दिली.

०००००