भारतातील ग्राहक चळवळीची सुरुवात

 भारतातील ग्राहक चळवळीची सुरुवात

भारतामध्ये ग्राहक चळवळ १९६० च्या दशकात सुरू झाली. ग्राहक संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते आणि अभ्यासकांनी ग्राहक संरक्षणासाठी व्यापक जनजागृती केली. या चळवळीचा सर्वात मोठा टप्पा म्हणजे ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ (Consumer Protection Act 1986 ) हा कायदा. या कायद्यामुळे ग्राहकांना न्याय मिळवण्यासाठी जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर ग्राहक न्यायालयांची व्यवस्था करण्यात आली.

यानंतर बदलत्या बाजारपेठेच्या गरजेनुसार भारत सरकारने ग्राहक संरक्षण कायदा (Consumer Protection Act 2019 ) लागू केला. या कायद्यामुळे ई-कॉमर्स व्यवहार, भ्रामक जाहिराती आणि ऑनलाइन व्यापार यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नवीन तरतुदी करण्यात आल्या.ऑनलाइन वस्तू मागवली पण वस्तू मिळाली नाही,चुकीची वा निकृष्ट वस्तू मिळाली,

पैसे घेतले पण सेवा दिली नाही,भ्रामक ऑनलाइन जाहिरात करून ग्राहक फसवला, ई-कॉमर्स कंपनीने रिफंड दिला नाही,आदी सर्व तक्रारी ग्राहक संरक्षण कायदा अंतर्गत करता येतात.तसेच ग्राहकांच्या तक्रारींचे जलद निवारण करण्यासाठी तीन-स्तरीय ग्राहक आयोग व्यवस्था कार्यरत करण्यात आली आहे.