नागरिकाभिमुख सेवा, पारदर्शकता आणि तंत्रज्ञानाधारित व्यवस्थापन यावर भर देत जमाबंदी आयुक्त विभागाची डिजिटल क्रांतीकडे झेप

नागरिकाभिमुख सेवा, पारदर्शकता आणि तंत्रज्ञानाधारित व्यवस्थापन यावर भर देत जमाबंदी आयुक्त विभागाची डिजिटल क्रांतीकडे झेप

१५० दिवसांच्या कार्यक्रमात उल्लेखनीय कामगिरी

मुंबई, दि. २९ - महाराष्ट्र शासनाच्या १५० दिवसांच्या ई-गव्हर्नन्स प्रशासकीय सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत जमाबंदी आयुक्त व भूमी अभिलेख संचालनालयाने (डीएलआर) डिजिटल युगाशी सुसंगत अशी व्यापक आणि प्रभावी कामगिरी नोंदवली आहे. नागरिकाभिमुख सेवा, पारदर्शकता आणि तंत्रज्ञानाधारित व्यवस्थापन यावर भर देत विभागाने राज्यातील जमीन नोंद प्रणाली अधिक सुलभ, वेगवान आणि विश्वासार्ह केली आहे. यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते नुकताच सर्वोत्तम आयुक्त / संचालक गटातील ६८ सहभागींपैकी दुसऱ्या क्रमांकाचा पुरस्कार प्रदान करुन जमाबंदी आयुक्त कार्यालयाला गौरविण्यात आले. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि तत्कालीन जमाबंदी आयुक्त सुहास दिवसे यांच्या कार्यकाळात ही उल्लेखनीय कामगिरी झाली आहे.