मंत्री देसाई म्हणाले की, या प्रकल्पात विकासकाकडून अनियमितता झाल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर एसआरए नियमांनुसार कारवाई करण्यात येईल. आवश्यक असल्यास विकासकाला हटविण्याची प्रक्रिया देखील राबविण्यात येईल.
जीर्ण इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी सुधारित विकास नियंत्रण नियमावली (डीसीपीआर २०३४) अंतर्गत महत्त्वपूर्ण सुधारणा प्रस्तावित असून त्याचा लाभ अशा प्रकल्पांना होणार आहे. या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाल्यानंतर एसआरए योजनांमध्ये अधिक सुविधा, विस्तारित घरांचे क्षेत्रफळ तसेच पायाभूत सोयी उपलब्ध करून दिल्या जातील, असेही मंत्री देसाई यांनी नमूद केले..
No comments:
Post a Comment