महाराष्ट्र शासनाची भूमिका
महाराष्ट्र शासनाने अन्न व नागरी पुरवठा हे एक मंत्रालय निर्माण केले आहे. त्या अंतर्गत ग्राहक संरक्षणासाठी स्वतंत्र ग्राहक संरक्षण विभाग, राज्य व जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषद, राज्य व जिल्हा ग्राहक आयोग,( जिल्हा ग्राहक न्यायालय )राज्य ग्राहक आयोग, आणि ग्राहक संघटनांनी ग्राहक मार्गदर्शन केंद्रे सुरू केली आहेत. जिल्हा ग्राहक न्यायालयाच्या मार्फत राज्यात ग्राहक जनजागृतीसाठी ग्राहक तक्रार निवारण केंद्रे, तसेच शालेय-महाविद्यालयीन स्तरावर ग्राहक शिक्षण कार्यक्रम राबवले जातात. 50 लाखांपर्यंतच्या फसवणुकीसाठी जिल्हास्तरावरच ग्राहकांना याचिका दाखल करता येते आणि जिल्हा ग्राहक न्यायालयाकडून या संदर्भात न्याय दिला जाते. याशिवाय 50 लाख ते दोन कोटी पर्यंत राज्य व त्या पुढच्या रकमेसाठी केंद्रीय जिल्हा ग्राहक आयोगात खटलात चालवला जाऊ शकतो. जिल्हा पुरवठा अधिकारी जिल्हा स्तरावर ग्राहकांच्या संदर्भातील अनेक समित्यांचे सदस्य सचिव म्हणून काम बघतात त्यांच्यामार्फत ग्राहक संरक्षण परिषदेच्या बैठका आयोजित केल्या जातात.
त्यामुळे सध्या बाजारातील हालचाली बघता जागतिक ग्राहक दिन हा केवळ एक स्मरणदिन नसून ग्राहक सक्षमीकरणाचा संदेश देणारा दिवस आहे. बाजारपेठेतील अन्यायकारक पद्धतींना आळा घालण्यासाठी ग्राहक जागरूक असणे आवश्यक आहे. शासन, ग्राहक संघटना आणि समाज यांच्या संयुक्त प्रयत्नांतूनच ग्राहकांचे हित सुरक्षित राहू शकते. म्हणूनच १५ मार्चचा दिवस आपल्याला ग्राहक म्हणून आपल्या अधिकारांची जाणीव करून देतो आणि न्याय्य व पारदर्शक बाजारपेठ निर्माण करण्यासाठी प्रेरणा देतो.
No comments:
Post a Comment